गडचिरोली बलात्कार प्रकरण : 'मटण पार्टी देणाऱ्या आरोपीची ही पहिलीच वेळ नव्हती'

पाचवीत शिकणाऱ्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला 12 हजार रुपये दंड आणि गावजेवणाची शिक्षा देण्याचा निर्णय जात पंचायतीनं दिल्याची घटना गडचिरोली जिल्ह्यात घडली. या घटनेचे तीव्र पडसाद राज्यभरात उमटले.

17 जानेवारी रोजी त्या मुलीवर बलात्कार झाला. त्या दिवशी आणि त्या दिवसानंतर धानोरा तालुक्यातल्या मोहली गावात नेमकं काय घडलं हे पाहण्यासाठी भूमकाल संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गावाला भेट दिली.

"महिलांशी निगडित गुन्हे करण्याची आरोपीची ही पहिलीच वेळ नव्हती, याआधी त्यानं दोनदा प्रयत्न केले होते," असं भूमकालच्या कार्यकर्त्या प्रा. रश्मी पारसकर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

17 जानेवारीला काय घडलं?

शाळेत गॅदरिंग सुरू होतं. त्याच शाळेत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या 40 वर्षीय अनिल मडावी यानं पीडितेला सांगितलं की तुझी आई आजारी आहे तुला घरी बोलावलं आहे.

आरोपी मडावी हा पीडितेचा शेजारी आहे. त्यामुळे पीडितेच्या शिक्षिकांनी तिला त्याच्यासोबत जाण्याची परवानगी दिली. आरोपीनं मुलीला घरी न नेता तलावाच्या बाजूला नेलं आणि त्याच ठिकाणी तिच्यावर बलात्कार केला.

या घटनेत ती मुलगी गंभीर जखमी झाली. त्यानंतर मुलीच्या पालकांनी जातपंचायतीचा सल्ला घेतला.

जात पंचायतीचा निर्णय

18 जानेवारी रोजी जातपंचायत बोलावण्यात आली. सरपंच गावडे, उपसरपंच खुशाल बागू पदा, रोहिदास पदा आणि त्या बरोबरच माडिया, गोंड समाजातील वरिष्ठ लोक या वेळी उपस्थित होते.

आरोपीनं त्यांच्यासमोर आपला गुन्हा कबूल केला. आरोपीला 12 हजार दंड आणि गावाला मटणाचे जेवण द्यावे अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. निर्णयानुसार, आरोपीनं गावजेवण दिलं, मात्र दंडाची रक्कम पीडितेच्या पालकांना दिली नाही.

मुलीची प्रकृती गंभीर झाली. तिच्या उपचारासाठी पैसे हवेत म्हणून पालकांनी आरोपीकडे पैशांची मागणी केली. पण त्यानं ते दिले नाही. मुलीचे पालक पुन्हा जात पंचायतीकडे गेले आणि त्यांनी आरोपीची तक्रार केली. पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं.

तक्रार नोंदवण्यास उशीर

या सर्व गोष्टींमध्ये पालकांचा महत्त्वाचा वेळ वाया गेला. त्यांनी शेवटी पोलिसांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.

"जर तुम्ही हे प्रकरण पोलिसांकडे नेलं तर तुम्हाला आम्ही बहिष्कृत करू असं जातपंचायतीच्या सदस्यांनी बजावलं. पीडितेच्या वडिलांनी तक्रार न नोंदवण्याचा निर्णय घेतला. पण पीडितेची आई मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम होती. काहीही झालं तरी आपण पोलिसात जायचं असं त्या त्यांच्या पतीला म्हणाल्या," असं भूमकाल संघटनेच्या कार्यकर्त्या रश्मी पारसकर यांनी सांगितलं.

गावच्या पोलीस पाटील नंदा नलचुलवार यांच्याशी संपर्क साधून धानोरा पोलीस ठाण्यात 24 जानेवारी रोजी तक्रार नोंदवण्यात आली.

FIR मध्ये जातपंचायतीचा उल्लेखच नाही

मोहली गावापासून 12 किमी दूर असलेल्या धानोरा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली गेली.

"तक्रारीनुसार पोलिसांनी आरोपी मडावी याला अटक केली. पण त्या तक्रारीत जातपंचायतीच्या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला नाही. फिर्यादीनं जातपंचायतीचा उल्लेख केला नसल्यामुळे FIRमध्ये जातपंचायतीचा उल्लेख नाही," असं स्पष्टीकरण धानोरा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय पुराणिक यांनी दिलं आहे.

"या प्रकरणात जातपंचायतीच्या भूमिकेबाबत आम्ही तपास करत आहोत," असं पुराणिक म्हणाले.

FIR दाखल करून घेण्यास इतका उशीर का झाला असा प्रश्न बीबीसीनं विचारला असता ते म्हणाले, "आमच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या गावांची संख्या बरीच आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावाशी संपर्क होण्यास वेळ लागतो. जेव्हा आमच्याकडे तक्रार आली तेव्हा आम्ही तातडीनं कारवाई करत आरोपीला अटक केली. पुढील तपास सुरू आहे. लवकरच या प्रकरणात चार्जशीट दाखल केले जाईल."

आरोपीची ही पहिलीच वेळ नव्हती

"आरोपी मडावी यानं याआधीही महिलांशी असभ्य वर्तन आणि विनयभंग गेला होता. हा त्याचा तिसरा गुन्हा होता. एकदा त्याने एका मुलीसोबत असभ्य वर्तन केले होते. तर एकदा कुऱ्हाडीचा धाक दाखवून बलात्कार करण्याचा त्यानं प्रयत्न केला होता. दोन्ही वेळी त्यानं जातपंचायतीसमोर आपले गुन्हे कबूल केले होते. त्याला किरकोळ दंड ठोठावण्यात आला होता. तो दंड देऊन सुटून जात असे त्यामुळे त्याची हिंमत वाढली आणि त्यानं हे पाऊल उचलले," असे पारसकर सांगतात.

"जर त्याला वेळीच रोखले असते तर ही घटना घडली नसती," असे त्या सांगतात.

आपसातील तंटे आपसात मिटवण्याची प्रथा

"माडिया आणि गोंड आदिवासी समाजातले लोक आपसातील तंटे-भांडणं आपसातच मिटवतात. इंग्रजांच्या काळापासून हा समाज न्यायव्यवस्थेपासून दूर राहिला आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देखील दुर्गम भागापर्यंत न्यायव्यवस्था न पोहोचल्यामुळे हे लोक जातपंचायतीवर अवलंबून राहिले. छोट्या-मोठ्या भांडणांसाठी हे लोक जातपंचायतीची मदत नेहमीच घेतात. पण महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासाठी देखील जातपंचायतीचं दार ठोठावलं जाऊ लागलं. शिक्षणाचा प्रसार वाढल्यानंतर हे चित्र बदलणं अपेक्षित होतं, पण अद्यापही ते तसंच दिसत आहे," असं भूमकाल संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. अरविंद सोहनी यांनी सांगितलं.

"माडिया आणि गोंड आदिवासी समाज हा अतिशय शांत आहे. आपसात मिळून-मिसळून राहण्याला त्यांच्या समाजात फार महत्त्व आहे. जेव्हा त्यांच्या जातपंचायतीकडे एखादी तक्रार येते त्यावेळी ते समाज दुभंगणार नाही याचा विचार करतात. कोणतेही प्रकरण असो ते दोन्ही पक्षांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांनी कदाचित हा निर्णय दिला असावा. त्यांच्या या निर्णयात प्रथा आणि अज्ञानाचा भाग अधिक आहे," असं मत रश्मी पारसकर यांनी मांडलं.

"महिला अत्याचारासंदर्भातल्या प्रकरणांमध्ये जात-पंचायतीकडे अधिकार नसावेत. तरच या प्रकरणाच्या घटनांना आळा बसू शकेल," असं पारसकर यांनी म्हणतात.

मुलीच्या कुटुंबीयांवर बहिष्कार

पीडितेच्या कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल करुन समाजाचा नियम मोडल्यामुळे त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आल्याचं पारसकर यांनी सांगितलं.

"माडिया आणि गोंड आदिवासी समाजात लोकांचे बहुतेक सामाजिक आणि आर्थिक व्यवहार हे त्यांच्यातच होतात. एखाद्याला बहिष्कृत करण्यात आले तर ते पीडितांच्या दृष्टीनं अत्यंत गैरसोयीचं ठरतं," असं पारसकर म्हणाल्या.

"भविष्यात बलात्काराच्या आणि बहिष्काराच्या घटना घडू नये या दृष्टीनं अशा प्रकरणांची महिला आयोगानं आणि मानवाधिकार संघटनांनी दखल घ्यावी," अशी मागणी भूमकाल संघटनेनं केली आहे.

महिला आयोगाचं काय आहे म्हणणं?

"राज्यातल्या काही समाजांमध्ये जनजागृती नाही. महिलांवर अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे. ज्या भागांमध्ये जातपंचायतींचा प्रभाव आहे त्या भागात जनजागृती करण्यात येईल," असं राज्य महिला आयोगाच्या प्रमुख विजया राहटकर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

"गडचिरोली घटनेचा विस्तृत अहवाल मागवून आम्ही पुढील दिशा ठरवू," असं राहटकर यांनी सांगितलं.

या संदर्भात आम्ही जातपंचायतीच्या पंचांशी सुद्धा संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)