शाळेच्या वाटेवर जंगली प्राणी आणि नदी; विद्यार्थी करतात 12 किमींची पायपीट

ठाणे जिल्ह्यातल्या भिवंडी तालुक्यामधील मैदे गावातल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी 12 किमींची पायपीट करावी लागते.

कमरेपर्यंत पाणी असलेली नदी पार करत, जंगलातून वाट काढत, शेताच्या बांधावरून, चिखल, माती आणि साचलेलं पाणी यातून चांगली 12 किलोमीटरची पायपीट करत आजही 50 ते 60 विद्यार्थ्यांना दररोज शाळेत जावं लागतं.

राज्याच्या एका कोपऱ्यातील एखाद्या गावातील ही परिस्थिती नाही. तर मुंबईपासून अवघ्या 50 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातल्या भिवंडी तालुक्यामधील मैदे गावातल्या आदिवासी पाड्यावरील हे वास्तव आहे.

भिवंडीतील मैदे ग्रामपंचायत हद्दीतील बिजपाडा, बात्रे पाडा, रावते पाडा, ताडाची वाडी, बेडेपाडा या पाच आदिवासी पाड्यांवर जाण्यासाठी आजही चांगला रस्ता नाही.

रस्त्याची सुविधा नसल्यामुळे या पाड्यांवरील 50 ते 60 विद्यार्थांना दररोज स्वत:चा जीव धोक्यात घालून 12 किमींची पायपीट करावी लागते.

यामध्ये मुलींची संख्या लक्षणीय आहे. बऱ्या स्थितीतल्या रस्त्यानं शाळेत पोहोचायचं असेल तर हे अंतर आणखी वाढतं. त्यांना 16 किलोमीटरचा वळसा घालून शहापूर तालुक्यातल्या शाळेत पोहोचावं लागतं.

बिजपाडा या मुख्य गावात जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा असून तिथे चौथी पर्यंतच्याच शिक्षणाची सोय आहे. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना नदी ओलांडून शहापूर तालुक्यातल्या पिवळी येथील किल्ले माहुली शाळेत जावं लागतं.

गुडघाभर पाण्यातून नदी ओलांडावी लागते

"सकाळी सव्वादहाची आमची शाळा असते. सर्व तयारी करून आम्ही आठ वाजता घरातून निघतो. सर्वांत आधी आम्हाला जंगलातली वाट लागते. या जंगलात कायम प्राण्यांची भीती असते. पण आम्ही जिद्दीने हे जंगल पार करतो," बिजपाडा येथे राहणारी आठवीत शिकणारी अंजली पाटील सांगते.

"जंगल संपल्यानंतर वाटेत नदी लागते. पावसाळ्यात या नदीमध्ये कमरेपर्यंत पाणी असतं. आम्ही सर्व मुलं-मुली एकमेकांचा हात पकडून ती नदी पार करतो. कधीकधी कॉलेजची मोठी मुलं किंवा गावकरी आम्हाला नदीच्या पलीकडे जायला मदत करतात.

नदीत खूप पाणी असलं तर घरी परतावं लागतं. कपडे भिजले तर ओल्या कपड्यांनिशीच आम्हाला दिवसभर शाळेत बसावं लागतं. नदीच्या पलीकडे एक पाडा आहे. तिथे भरपूर चिखल असतो. आम्ही हा चिखल तुडवून शाळेत येतो," अंजली पुढे सांगते.

शिक्षक हेच मुलांचे पालक

श्रीमती एस. एस. देशमुख विद्यालय व किल्ले माहुली कनिष्ठ कला महाविद्यालयात 412 विद्यार्थी आहेत. त्यातील जवळपास 50 ते 60 विद्यार्थी बिजपाडा, बात्रे पाडा, रावते पाडा, ताडाची वाडी, बेडेपाडा या पाच पाड्यांवरून येतात.

या मुलांची शिक्षणाची जिद्द अचंबित करणारी आहे, असं शाळेचे मुख्याध्यापक अनिल देशमुख सांगतात.

"शाळेत येण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कराव्या लागणाऱ्या पायपीटीचं आम्हालाही वाईट वाटतं. त्यासाठी पाड्यांपर्यंत शाळेची बस पाठवण्याचीही आमची तयारी आहे. पण रस्ताच नसल्यामुळे आम्ही हतबल आहोत," देशमुख ते करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल सांगतात.

"पाड्यांवरची मुलं दररोज जीव धोक्यात घालून शाळेत येतात. त्यामुळे शाळेतील सर्व शिक्षक मुलांची पालकांसारखीच काळजी घेतात. पावसाळ्यात तर शाळेची वाट अधिक धोकादायक होऊन जाते. भरपूर पाऊस पडला तर शिक्षक विद्यार्थांना नदीच्या पलीकडे आणायला आणि सोडायला जातात," असंही देशमुख यांनी सांगितलं.

या परिसरात मोबाईलचं नेटवर्कही नसतं. त्यामुळे पावसात भिजून आलेली मुलं आजारी पडली किंवा अचानक कुणालाही कसला त्रास होऊ लागला तर शिक्षकच त्यांना दवाखान्यात घेऊन जातात. मुलींसाठी शाळेने सॅनिटरी नॅपकीनसारख्या सुविधा शाळेतच उपलब्ध करून दिल्या आहेत," अशीही माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.

रस्ता नसल्यानं 12वी पुढे शिक्षण नाही

इंग्रजांच्या काळापासून हे सर्व पाडे आहेत. पण आजही आमच्या गावात रस्ता आलेला नाही, अशी खंत गावचे सरपंच अनिल आंबात यांनी व्यक्त केली.

"रस्त्यासाठी आम्ही खासदार कपिल पाटील, आमदार शांताराम मोरे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपासून सर्वांना अर्ज दिलेले आहेत. परंतु आजपर्यंत कोणीही या समस्येकडे लक्ष दिलेलं नाही."

अलीकडेच सरकारतर्फे काही पाड्यांना जोडणाऱ्या रस्त्याचं काम न करताच काम पूर्ण झाल्याचा फलक लावला होता. पण गावकऱ्यांनी त्याबाबत जाब विचारल्यानंतर तो फलकही काढून टाकण्यात आला, अशी माहिती स्थानिक आदिवासी देतात.

"प्रत्येक निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांची नेते मंडळी मतं मागण्यासाठी पाड्यापर्यंत येतात. रस्ता तयार करण्याचं आश्वासन देतात. पण निवडून आल्यावर कुणीही इथे फिरकत नाही," असा आरोप ग्रामस्थ लक्ष्मण वाडू यांनी केला.

रस्त्याची सुविधा नसल्यामुळे इथले विद्यार्थी बारावीच्या पुढे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. आजूबाजूच्या परिसरातील गोदामात रोजंदारीवर कामाला जाणाऱ्या तरुणांनाही मुख्य रस्त्यापर्यंत पायपीटच करावी लागते.

रस्ता नसल्याचा परिणाम या परिसरातील नागरी सुविधा आणि आरोग्य सेवेवरही होतो.

याबद्दल उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी आणि गेली अनेक वर्षे प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या आदिवासी विकास मंत्र्यांसोबतही पत्रव्यवहार करून समस्या मांडल्या आहेत. मात्र कुणीही या प्रश्नाकडे गंभीरतेनं पाहत नसल्याचं लक्ष्मण वाडू सांगतात.

'रस्ता बनवण्यासाठी पैसे नाही'

भिवंडी ग्रामीण मतदारसंघाचे आमदार शांताराम मोरे यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला.

"या गावातील रस्ता तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च मोठा आहे. जिल्हा परिषद किंवा इतर विभागांकडे रस्ता बनवण्यासाठी पैसे नाही. आमदार किंवा खासदार निधीतून हा रस्ता पूर्ण करता येणार नाही. असं असलं तरी, आम्ही ही समस्या पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे," रस्त्याच्या कामाविषयी विचारल्यावर मोरे सांगतात.

"असं असलं तरी, ही समस्या आम्ही पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत पावसाळा संपल्यावर या रस्त्याचं काम सुरू केलं जाईल," मोरे पुढे सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)