सोशल : 'नोटाबंदीचं अपयश मान्य केलं असतं तर सरकारची विश्वासार्हता वाढली असती'

केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय हा अनेकांसाठी काळ्याचं पांढरं करून घेण्याची संधी ठरली, असं बीबीसी मराठीच्या काही वाचकांना वाटतं. तर काही वाचकांनी नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बँकेत जमा झाल्याने या निर्णयाचा फायदाच झाल्याचं म्हटलं आहे.

99.3 टक्के जुन्या नोटा बँकेत परतल्या असं RBIने जाहीर केलं. नोटाबंदीचा तोटा झाला की फायदा? यावर बीबीसी मराठीनं वाचकांना मतं विचारली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून समोर आलेल्या या माहितीवर होऊ द्या चर्चामध्ये वाचकांनी व्यक्त केलेली निवडक आणि संपादीत मतं इथं देत आहोत.

तुषार व्हनकाटे म्हणतात, "नोटबंदी हे जगातलं सर्वात मोठं अपयशी ठरलेलं आर्थिक धोरण आहे. ज्यात खूप मोठा खर्च, त्रास झाला पण तो सगळा खर्च, ती मेहनत पाण्यात बुडाली. कारण त्याचा 130 कोटी जनतेला त्रास झाला. करदात्यांचे हजारो करोड रुपये नोटा छापायला, ते देशभरात पाठवायला खर्च झाले. खोट्या नोटा चलनातून बाद झाल्या तर ते जरी खरं असलं तरी परत नवीन नोटांच्याही खोट्या नोटा बाजारात आल्याच की? नोटाबंदीने काय फरक पडला?"

"नोटाबंदीमुळे फायदाच झाला", असं सत्या गावंकर यांना वाटतं. ते म्हणतात "नोटाबंदीमुळे चोरांच्या कपाटात पडून असलेल्या नोटा बॅंकेत आल्या. त्या चलनात आल्यावर त्यातून टॅक्स मिळाला. मार्केटिंग वाढलं, कर्ज देण्यास पैसा मिळाला. हे अप्रत्यक्ष फायदे लक्षात घ्या."

मदन काळे यांच्यामते, "अगदी झोपडपट्टीपासून ते महालात राहणाऱ्यांनीसुद्धा दिवसाला 500 रुपये घेऊन रांगेत राहून पैसे बदलून दिले. तर कोणी 25 ते 30 % कमीशन घेऊन बदलून दिले. सामान्य नागरिकांना नक्कीच त्रास झाला पण ज्यांनी काळा पैसा साठवला होता त्यांचं खूप नुकसान झालं आहे."

संदीप बोऱ्हाडे म्हणतात, "डोंगर खोदून उंदीर मिळणं अशी अवस्था झाली सरकारची. या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा उद्देश सुरुवातीपासूनच स्पष्ट नव्हता. नोटाबंदी म्हणजे मोठय़ा किमतीचे चलन बंद करणे, वापरात असलेल्या नोटा वर्षं-दीड वर्षांच्या काळात नष्ट करणे. पण आपल्याकडे काही दिवसांतच दोन हजाराच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या, हा विरोधाभास होता. वेगवेगळ्या टप्प्यावर वेगळं सांगितलं गेलं. भारताचा GDP सुद्धा 2% ने खाली आला. आणि सगळ्यात महत्वाचे लोकांनी काळा पैसा हा पांढरा करून घेतला."

नोटाबंदी पूर्णतः अपयशी ठरली आहे, याची जबाबदारी भाजपने आणि नरेंद्र मोदींनी घेतली पाहिजे. आधीच बेरोजगारी आणि नोटाबंदी करून लोकांचे रोजगार हिरावून घेतले. देशात सध्या आणीबाणी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं भूषण मोडक म्हणतात.

भाऊ पांचाळ यांच्यामते, "हा सर्वस्वी फसलेला निर्णय आहे. तो घेण्यासाठी दाखवलेला आतातायीपणा, दुरदृष्टीचा अभाव दाखवून गेला. RBIच्या नुकसानीचा नेमका आकडाही समोर येईल. पण त्यावरून अपयश मोजता येणार नाही. जे सामान्य जनतेनं या काळात भोगलं, त्याचा आकडा त्यात नसेल. पण निर्णयातून सरकार भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या नियंत्रणासाठी गंभीर असल्याचे समोर आले. जो निर्णय घेतला तो अपयशी व निष्क्रिय ठरला, हे अपयश मान्य करण्याचे औदार्य सरकारने दाखवले असते तर, सरकारची विश्वासार्हता अधिक दृढ झाली असती. त्यांनी ती संधी गमावलीच."

सागर भंडारे म्हणतात, "एका मनमानी करणाऱ्या अहंकारी माणसाने लोकांना वेठीस धरले. द्राविडी प्राणायाम करणाऱ्या या नोटाबंदीच्या निर्णयाने करोडो लोक प्रभावित झाले. शेकडो मृत्यू झाले. नव्या नोटा तयार करताना त्या ATM मशिन्स मध्ये बसणार नाहीत अशा आकाराच्या निर्माण केल्या गेल्या."

राजेंद्र निऱ्हाळी म्हणतात, "नोटा बदलण्यासाठी 50 दिवसांचा मोठा कालावधी दिला. यात काळ्याचे पांढरे करुन घेतले अनेकांनी. खास करुन जिल्हा बँका. जनता हुशार आहे एक पाऊल पुढेच असते."

कौस्तुभ जोशी यांच्यामते, "रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात जे पुढे आलंय त्यातून स्पष्ट दिसतंय की हा निर्णय अपयशी ठरला. मग उगाच चर्चा का करायची?"

जावेद पटेल म्हणतात, "नोटाबंदीचा निर्णय हा चुकीचा होता पण तो सामान्य जनता आणि भाजपेतर लोकांसाठी. परत आलेल्या 99.3% रकमेत नकली नोटा किती होत्या, हे कुणी सांगू शकेल का?"

दत्तासाहेब गांगर्डे पाटील यांनी नोटाबंदीचा फायदाच झाला. नंबर दोनवाल्यांचा पैसा सर्व बँकेत जमा झाला असं म्हटलं आहे.

नोटाबंदीचा परिणाम सगळ्यांवरच झाला. वाचकांनी त्याच्या दोन्ही बाजूंवर चर्चा केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)