दृष्टिकोन : राहुल गांधी परदेशात भाषणं करून काँग्रेसचं सरकार आणतील का?

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अनेक स्मृतींना उजाळा देण्यात आला. 2004च्या निवडणुकीत वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा पराभव का झाला, यावरही दीर्घकाळ चर्चा झाली. या पराभवासाठी अनेकांनी लालकृष्ण आडवाणींच्या 'इंडिया शायनिंग' या मोहिमेला जबाबदार धरलं. भारतातल्या मध्यमवर्गीयांनी तत्कालीन सरकारच्या काळात जे काही मिळवलं होतं, त्याभोवती ही मोहीम केंद्रित करण्यात आली होती.

पण यात देशभरातल्या अशा बहुसंख्य लोकांचा विसर करण्यात आला ज्यांचा दोन वेळचं जेवण, राहण्यासाठी घर आणि इतर मूलभूत गोष्टींसाठी संघर्ष सुरू होता.

भाजपच्या या मोहीमेला उत्तर म्हणून काँग्रेसनं 'मुझे क्या मिला' ही मोहीम सुरू केली. सामान्य माणसाच्या कष्टाला भाजप महत्त्व देत नाही, असं काँग्रेसनं म्हटलं होतं.

यामुळे काँग्रसेनं निवडणूक जिंकली आणि याच मुद्द्यावर टिकून राहत 2009मध्येही काँग्रेसनं सत्ता राखली.

पण घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि इतर कमकुवतपणामुळे मनमोहन सिंग सरकारवर एकापाठोपाठ एक आरोप झाले.

भाजपनं दुसऱ्यांदा तीच चूक केली नाही. त्यांनी स्वच्छ, सक्षम आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचं स्वप्न लोकांना दाखवलं आणि सत्तेत आले.

पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी प्रत्येक भाषणात गरीब आणि दुर्लक्षित वर्गाचा उल्लेख केला.

फुटीरतेचं राजकारण

2016 मध्ये केरळमध्ये झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एका केंद्रीय मंत्र्यानं मोदींच्या भाषणावर नाराजी व्यक्त केली होती.

"गरिबीविषयी इतकी चर्चा का? भारतात चांगलं काम होत आहे आणि देश निश्चितपणे पुढे जात आहे. असं असल्यास आपण इतकं नकारात्मक का व्हावं?" असं या मंत्री महोदयांनी म्हटलं होतं.

नुकतंच जर्मनीत आंतरराष्ट्रीय जनसमुदायापुढे बोलताना काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याच मुद्द्यावर प्रकाश टाकला. "भारत फुटीरतावादी राजकारणाकडे चालला आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण जगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात," असं ते म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी वंचितांच्या श्रेणीत धार्मिक अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी आणि मध्यम वर्गीयांचाही समावेश केला. आणि ते म्हणाले की "मागच्या सरकारनं कष्टानं या समूहाला सरकारी योजनांमध्ये समाविष्ट केलं होतं, पण भाजप सरकार मुद्दामहून या समूहाला सरकारी योजनांपासून दूर ठेवलं आहे."

सीरिया आणि इराकशी तुलना

राहुल गांधींनी यावेळी मनमोहन सिंग यांच्या काळातील यशाचा पाढा वाचला. यात रोजगार हमी योजना आणि दलित अधिकार कायदा यांचा समावेश होता. मोदी सरकारनं या दोन्ही कायद्यांना कमकुवत केल्याचा आरोप लावला.

मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, "नोटाबंदी आणि GST मुळे लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. यामुळे फक्त श्रीमंत आणि मोठमोठ्या व्यावसायिकांना फायदा झाला आहे."

राहुल यांनी भाषणादरम्यान मोदी सरकारच्या अंतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांवरही टीका केली. भारत आणि चीन यांच्या विकास दर आणि रोजगार उत्पन्न करण्याच्या क्षमतेची तुलना करत त्यांनी एक इशाराही दिला.

"फुटीरतावादी राजकारणाचे गंभीर परिणाम भारतातही दिसतील, जसे सीरियामध्ये दिसत आहेत आणि जसे इराकमध्ये दिसले होते," असं गांधी म्हणाले.

तर्काचा विचार केल्यास या मुद्द्यात सामर्थ्य होतं. याशिवाय 2019च्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस कोणत्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे, याची एक झलकही या भाषणादरम्यान पाहायला मिळाली.

"आम्ही बिनकामाच्या आणि आत्मकेंद्रित योजनांचा विरोध करतो. या योजना फक्त श्रीमंतांना फायदा पोहोचवतात," असं गांधी पुढे म्हणाले.

राहुल यांच्या भाषणात काय होतं?

"अधिकारांपासून वंचित असलेल्या लोकांसाठी आम्ही आमचा हात पुढे करतो आणि त्यांची लढाई लढतो," राहुल गांधींचा हा मुद्दा त्यांच्या सुरुवातीच्या 'सूट-बूट की सरकार' या टीकेतून समोर आल्याचा दिसतो.

त्यावेळेस राहुल यांनी मोदी यांच्या सूटवर टीका केली होती. आपलं संपूर्ण नाव कोरलेला हा सूट मोदींनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची भेट घेताना घातला होता.

राहुल यांचं जर्मनीतलं भाषण तर्कसुसंगत होतं. पण ते विदेशी प्रेक्षकांसमोर देण्यात आलं होतं.

पंतप्रधान मोदी प्रत्येक भाषणात गांधी कुटुंबावर टीका करतात आणि त्यासोबत आपल्या सरकारची 'सब का साथ, सब का विकास' ही घोषणा गौरवानं देतात.

"आपण खरंच सामर्थ्यवान झालो आहोत का? काँग्रेस आणि गांधी कुटुंबानं काय केलं? तर फक्त आपला स्वत:चा विकास," असं मोदी नेहमी म्हणतात.

दोन्ही नेते भारताविषयी बोलताना एक कथा सांगतात. मोदींच्या भाषणशैलीत वाक्प्रचारांचा समावेश असतो तर राहुल गांधींची हिंदी अस्वाभाविक वाटते. पण त्यांनी दिलेल्या भाषणात वेगळ्या मुद्द्यांना हात घातला आहे.

मोठ्या सभांमध्ये लोकांना आकर्षित करण्याची शैली मोदींमध्ये असली तरी राहुल यांच्या भाषणात एक प्रकारची वास्तविकता दिसून येते.

कामाचंच मूल्यमापन

शेवटी तुमच्या कामाचंच मूल्यमापन होत असतं. मोदी सरकारनं केलेले किती दावे पूर्ण केले? ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे, तिथं भाजपनं किती कामं केलीत, याचंही मूल्यमापन होईल. त्यामुळे याचा निर्णय अजून बाकी आहे.

पण रस्ते बनले आहेत, डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा झाली आहे, इंटरनेटवरील व्यवसायामुळे लोकांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहे, या बाबींना नाकारता येणार नाही.

GSTमुळे काही उद्योगांचा मार्ग सोपा झाला आहे आणि दिल्लीला करावे लागणारे फोन-कॉल बंद झाले आहेत.

काँग्रेसचा प्रवास योग्य दिशेनं सुरू आहे, असं लिंचिंग, धार्मिक फुटीरता आणि जाती आधारित हिंसेवर राहुल गांधी यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेतून दिसून येतं.

पण निवडणूक जिंकण्यासाठी हे पुरेसं आहे का? यामुळे काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक जागा मिळतील? हे आताचं सागणं अवघड आहे.

पण जर्मनीत राहुल यांनी दिलेल्या भाषणावरून लक्षात येतं की, काँग्रेस पुन्हा एकदा 'गरिबी हटाव'च्या मूळ धोरणावर परतत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)