यशवंत सिन्हांचा राग नेमका कुणावर – अरुण जेटली की नरेंद्र मोदी?

आर्थिक मंदी, ढासळतं अर्थकारण आणि एकूणच भारतीय जनता पक्षाच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात झालेली घसरण, यावर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी बुधवारी लिहिलेला एक लेख गाजत आहे.

'I need to speak now', अर्थात 'मला आता बोलायला हवं' या शीर्षकासह प्रसिद्ध झालेल्या या लेखात सिन्हा यांनी मंदी, अर्थव्यवस्थेचा कूर्म वेग यावर विवेचन केलं होतं. एका भाजप नेत्याच्याच लेखानं मोदी सरकारच्या धोरणावार टीकास्त्र सोडल्यानं देशभरातील भाजपविरोधी आवाजाला बळकटी मिळाली आहे. तसेच काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली या स्वपक्षीयांना सिन्हा यांनी लक्ष्य का केलं असावं? हा लेख आताच का लिहिला? जेटली यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर टीका आहे का जेटलींच्या आडून मोंदी यांची कार्यशैली सिन्हा यांना खुपते आहे?

यासंदर्भात राजकीय विश्लेषक शेखर अय्यर यांनी आपली भूमिका मांडली - "अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था डळमळीत आहे. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत अर्थव्यवस्था तग धरू शकेल ना, अशी चिंता भारतीय जनता पक्षातील एका मोठ्या गटाला आहे. तसं झालं नाही तर जनतेसमोर कोणत्या तोडानं जायचं ही चिंता भाजप नेत्यांना सतावत आहे."

निवडणुकीची चिंता

भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या भाषणातील मुद्यांकडे अय्यर यांनी लक्ष वेधलं. देशहितासाठी पक्षपल्याड जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं मोदी यांनी म्हटलं होतं.

भाजप संदर्भात प्रदीर्घ काळ वार्तांकन करणाऱ्या प्रदीप कौशल यांनी दोन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांबाबत भूमिका मांडली.

"2019 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांना अजून बराच वेळ आहे. यशवंत सिन्हा यांनी लेखाद्वारे कोणतीही नवी गोष्ट मांडली नाही. अर्थव्यवस्थेचं गाडं रुळावर आणण्यासाठी सरकार पावलं उचलत आहे," असं स्वत: अर्थमंत्री जेटली यांनीच स्पष्ट केलं.

काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीची पुनरर्चना करण्यात आली. सिन्हा यांचा लेख या दृष्टिकोनातून पाहायला हवा.

सिन्हा यांचा पदाला रामराम

"पक्ष कामकाजासंदर्भात परखड भूमिका घेण्याची तसंच बोलण्याची सिन्हा यांची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही सिन्हा यांनी पक्षाच्या भूमिकेसंदर्भात भाष्य केलं आहे," अशा शब्दांत शेखर अय्यर यांनी 2009 मधल्या एका प्रसंगाला उजाळा दिला.

निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत सिन्हा यांनी आपला राजीनामा दिला होता. त्यावेळी भाजपाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते.

आर्थिक मुद्दे

प्रदीप कौशल यांनी सिन्हा यांच्या काश्मीर शिष्टमंडळाविषयी माहिती दिली.

सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ काश्मीरला गेलं होतं. हे सरकारचं अधिकृत शिष्टमंडळ नव्हतं. काश्मीरहून परत आल्यानंतर सिन्हा यांनी वक्तव्य केलं होतं, तसंच काश्मीरमधली परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही सूचनाही केल्या. याप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांची भेट मागितली. मात्र त्यांची आणि पंतप्रधानांची भेट होऊ शकली नाही.

आर्थिक मुद्दा हा एक मुद्दा झाला मात्र अन्य गोष्टींबाबतही सिन्हा यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला.

सिन्हा यांच्या मनातला सल

शेखर अय्यर म्हणतात, "भारतीय जनता पक्षात यशवंत सिन्हा यांची स्थिती अडगळीत टाकल्यासारखी झाली आहे. पक्षाने त्यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली नाही. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून त्यांच्या नावाची चर्चा झाली नाही. पक्षाने दिलेल्या वागणुकीचा सल सिन्हा यांच्या मनात राहिला आहे."

अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सिन्हा अर्थमंत्री होते. मात्र त्यांचा कार्यकाळ वादविरिहत नव्हता. पंतप्रधानांनी केलेल्या फेरबदलात सिन्हा यांच्याकडून अर्थ खातं काढून घेण्यात आलं आणि त्यांच्याकडे परराष्ट्र खात्याची धुरा सोपवण्यात आली.

ही कोणाची जबाबदारी

काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. केंद्रीय अर्थ खातं सांभाळण्याचा पुरेसा अनुभव असूनही सिन्हा यांचा या समितीसाठी विचार करण्यात आला नाही.

पक्षाच्या आणि सरकारच्या कामकाजावर नाखूश असलेल्या सिन्हा यांची नाराजी आणखीनच वाढली. आणि लेखाव्दारे त्यांनी आपला राग व्यक्त केला.

सिन्हा जेटलींवरचा राग मोदी यांच्यावर काढत आहेत का असं विचारलं असता कौशल म्हणाले, "सध्याच्या सरकारमध्ये तीनच माणसं निर्णय घेतात - मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शाह आणि जेटली. अशा परिस्थितीत जीएसटी किंवा नोटाबंदीबाबतच्या निर्णयासाठी फक्त जेटली यांना कसं जबाबदार ठरवता येईल?"

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)