दूध आंदोलन : दुधाचे टॅंकर पोलीस बंदोबस्तात मुंबईकडे

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दुधाला योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी कोल्हापूर जिल्हा उत्पादक संघ (गोकुळ) आणि नंदिनी दुध संघाचे दुधाचे टँकर पोलीस बंदोबस्तातमध्ये दुपारी मुंबईकडे रवाना झाले. यात गोकुळच्या 10 आणि नंदिनीच्या 12 टॅंकरचा समावेश आहे. गोकुळच्या वतीने आज ग्रामीण भागात दूध संकलन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्याने दूध आंदोलनाचं हे दुसरं पर्व का सुरू झालं? त्याचा फटका कुणाला सर्वाधिक बसणार? ही पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला.

सोमवारी खासदार राजू शेट्टी यांनी पंढरपुरात विठ्ठलाला दुधाचा अभिषेक घालून या आंदोलनाची सुरुवात केली. त्यानंतर राज्यात ठिकठिकाणी दूध दराचं आंदोलन पेटलं.

कल्पक आंदोलन

गेल्या वेळेप्रमाणेच यंदाच्या दूध आंदोलनातही अनेक ठिकाणी रस्त्यावर दूध सांडत असतानाची दृश्यं दिसली. या दूध रोको आंदोलनाची पहिली ठिणगी विदर्भात पेटली. अमरावतीच्या मोर्शी तालुक्यातील बेनोडा गावात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलकांनी दुधाचा टँकर पेटवला.

दरम्यान, सोमवारी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात मध्यरात्री स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या महिला कार्यकर्त्यांनी अंबाबाईला दुधाचा अभिषेक घालून आंदोलनाची सुरुवात केली.

शिर्डीत साईबाबांच्या मूर्तीला दुग्धाभिषेक करून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली.

शिवाय, नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्याच्या कातरवाडी गावात शेतकऱ्यांनी शाळकरी मुलांना दूध वाटप करत आंदोलन केलं.

राजू शेट्टी यांनी पुकारलेल्या या दूध बंद आंदोलनाला गोकुळ दूध संघाने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात आज एक दिवस दूध संकलन होऊ शकलं नाही. याचा गोकुळ दूध संघाला पाच कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

काय आहेत मागण्या?

राज्यात म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर 40 रुपये तर गाईच्या दुधाला साधारण 28 रुपये दर मिळतो. दूध उत्पादकांना गाईच्या दुधाला 3.0 फॅटला प्रतिलिटर 20 रुपये मिळतात तेच म्हशीच्या दुधाला 6.5 फॅटला प्रतिलिटर 36 रुपये मिळतात.

म्हणजे म्हशीच्या दुधाच्या तुलनेत गायीच्या दुधाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळतो, असं आंदोलकांचं मत आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यात हेच दर 14 ते 15 रुपये इतके कमी आहेत, असं आंदोलक सांगतात.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मते सध्या ग्राहक आणि दूध उत्पादक शेतकरी दोन्ही तोट्यात आहेत.

त्यामुळे सरकारने या व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवत गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर 5 रुपये वाढवून द्यावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.

"अमेरिकेतही दुधावर अनुदान दिलं जातं. गुजरात आणि कर्नाटक या शेजारी राज्यांमध्येही अनुक्रमे 8 आणि 5 रुपये अनुदान दिलं जातं. मग महाराष्ट्रात अनुदान देण्यात काय अडचण आहे," असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे. "त्यामुळे राज्य सरकारने दूध उत्पादकांच्या नावावर पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान जमा करावं. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दूध बंद आंदोलन सुरू राहणार," असं बीबीसी मराठीशी बोलताना खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.

'...तर गाईला किंमतही मिळणार नाही'

या आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत लाखो लिटर दूध रस्त्यावर ओतलं गेलं आहे. यावर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं म्हणणंही आम्ही जाणून घेतलं.

"दुधाचा धंदा परवडत नसल्याने तोटा सहन करत शेतकरी गुजराण करतोय. त्यामुळे हे आंदोलन म्हणजे काळाची गरज आहे," असं कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यात राहणारे दत्ता बोळावी सांगतात.

राधानगरी तालुक्यातील कौलव गावातील दूध उत्पादक असलेले अण्णापा चौगुले यांच्याकडे चार गाई आहेत. सकाळी 16 लिटर आणि संध्याकाळी 14 लिटर, असं दररोज 35 लिटर दूध उत्पादन होतं. पशुखाद्य, वैरण आणि मजूर या सगळ्यांचा हिशोब लक्षात घेता बेरीज जवळपास 35 रुपये प्रतिलिटर इतकी जाते, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ वीसच रुपये प्रतिलिटर मिळतात.

त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी पुकारलेलं हे आंदोलन म्हणजे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्रेक आहे, असं चौगुले यांना वाटतं आहे.

"खरं तर शेतीला पूरक धंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय केला जातो. शेतकरी दूध उत्पादकांना नोकरी नसते. उत्पादन खर्चही निघत नसलेला तोटा सहन करत दुधाचा व्यवसाय केला जातोय. त्यामुळे प्रतिलिटर शेतकऱ्यांना पाच रुपये मिळावेत," असं ते म्हणतात.

सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर ज्या प्रमाणे विदर्भ-मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, ती वेळ पश्चिम महाराष्ट्रातल्या दूध उत्पादकांवर येईल, असं ते म्हणाले.

"माझ्या एका गाईची किंमत साठ ते सत्तर हजार रुपये आहे. पण जर दुधाचा धंदा परवडत नाही म्हणून गाय विकायचं म्हटलं तर तिला 20,000 ही मिळतील की नाही, असा प्रश्न आहे. म्हणून या आंदोलनाची दखल घ्यावी आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्याला प्रतिलिटर पाच रुपये इतके अनुदान द्यावं," असं चौगुले यांना वाटतं.

दुधावरूनही राजकारण

या आंदोलनाला सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळत असल्याचं राजकीय पत्रकार विश्वास पाटील यांनी सांगितलं.

"पश्चिम महाराष्ट्रात दूध व्यवसाय करणारी मोठी संख्या आहे. यात म्हशी आणि गायी पाळणारे दूध उत्पादक जास्त आहेत. गायी-म्हशींना लागणार चारा, खाद्य इतर खर्च पाहता उत्पादन खर्च अधिक असून तुलनेत मिळणारा दर कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग नाराज आहे," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

कोल्हापूरचे शिवसेना संपर्क प्रमुख संजय मंडलिक यांनी सांगितलं की, "खासदार राजू शेट्टी हे गेल्या चार वर्षांपासून दूध दरवाढीसाठी शासन दरबारी संघर्ष करत आहेत. त्यांची मागणी ही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य मागणी आहे. पण शासनाच्या नाकर्तेपणामुळं असं स्फोटक आंदोलन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. म्हणून या आंदोलनाला आपला पाठिंबा आहे."

जर ग्राहक प्रतिलिटर 20 रुपये पाण्यासाठी मोजत असतील आणि शीतपेय प्रतिलिटर 70 ते 80 रुपयांना खरेदी करत असतील तर तुलनेत अधिक पौष्टिक असलेलं दूध खरेदी करताना इतकी ओरड का होते, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जालंदर पाटील करतात.

विरोधक शेट्टी यांच्या आंदोलनाला राजकीय स्टंट म्हणत आहेत. यावर पाटील म्हणाले, "आज 80 टक्के कुटुंब दूध व्यवसायावर गुजराण करतात. त्यांना न्याय देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं हे आंदोलन आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या प्रत्येकाने याला पाठिंबा देणं गरजेचं आहे."

हे दूध बंद आंदोलन एक वर्गीय लढा आहे. राज्यातील बराच दूध उत्पादक शेतकरी हा अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर आहे. या वर्गातील शेतकरी हा शेतीतून पर्यायी उत्पन्नाचं साधन म्हणून दूध व्यवसाय करतो.

गाईच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रतिलिटर 30 ते 35 रुपयांवर पोहोचला, पण दूध उत्पादक शेतकऱ्याला केवळ 17 ते 18 रुपये प्रति लिटर इतका कमी भाव मिळतो.

या प्रश्नावर खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याशी संपर्क साधल्याचं सांगितलं. त्यावर "शेतकऱ्यांनी संकरित गाई न पाळता देशी गाई पाळाव्यात, असा अजब सल्ला राधामोहन सिंह यांनी दिला, तर मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत कोणतीही दखल न घेता आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलं" असं राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.

यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे, असं ते म्हणतात.

"सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा म्हणावा तसा फायदा न झाल्याने दूध उत्पादक शेतकरी हा तोट्याचा धंदा करतोय. उलट या गोष्टीचं भांडवल करून काही राजकारण्यांनी आपलं उखळ पांढरं करून घेतलं," असा थेट आरोप शेट्टी यांनी केला.

तीन रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याच्या सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या भावनांशी हा खेळ सुरू असल्याचे शेट्टी यांचा म्हणणं आहे. "सोबतच बटर, दूध पावडर यासारखे पदार्थांचे साठे पडून राहिले. त्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे, मात्र तसंही न होता केवळ दूध उत्पादकांचा तोटा होतोय. दूध पावडर तयार करणार्‍या कंपन्यांनी गैरफायदा घेतल्याने दूध उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे," असाही त्यांचा आरोप आहे.

गायीच्या दुधाचे दर 14 ते 15 रुपये इतके खाली आलेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण मागणी आणि पुरवठा यातल्या तफावतीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झालीय, असं वारणा उद्योग समूहाचे नेते आणि माजी मंत्री विनय कोरे यांनी सांगितलं. "याबाबत सरकारने काही मार्ग सुचवले होते, जसं की शाळांमध्ये दूध भुकटी देणं, जुना साठा भारताबाहेर निर्यात करणं. पण यांची अंमलबजावणी न झाल्याने आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

पण कोरे म्हणतात की राजू शेट्टी यांनी केलेली मागणी अवास्तव आहे, आणि यामागे त्यांचा निश्चितपणे राजकीय स्वार्थ असल्याचा आरोप ते करतात.

"शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार या दूध उत्पादकांना थेट अनुदान देणं शक्य नाही, कारण त्यांची माहिती उपलब्ध होणार नाही. कर्नाटकमध्ये अशा प्रकारे डेटा उपलब्ध असल्याने तिथे हे अनुदान दिलं जातं. त्यामुळं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय चुकीचा असून यावर समन्वयातून मार्ग काढण्याची गरज आहे," कोरे सांगतात.

त्यांच्या आरोपांवर शेट्टी यांनी "शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात राजकीय फायदा काय असू शकतो," असा प्रश्न विचारला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)