राज्यात प्लास्टिकबंदी : मुंबईतले व्यापारी म्हणताहेत पर्याय द्या

'प्लास्टिकला पर्याय काय, तो न देताच बंदी आल्यामुळे आता संभ्रम आहे', 'प्लास्टिकबंदी करून लोकांना घाबरवण्यात आलंय', 'सूप किंवा ग्रेव्हीचे पदार्थ पार्सल द्यायचे असतील तर करायचं काय?', 'बंदीमुळे इमिटेशन ज्वेलरीचं काम करणाऱ्या महिलांकडे कामच उरणार नाही,' अशा प्लास्टिकबंदी बाबतच्या अनेक समस्या मुंबईतल्या व्यापाऱ्यांनी बीबीसी मराठीकडे उपस्थित केल्या. त्यांच्या बोलण्यात भीती आणि नाराजी ठळकपणे जाणवत होती.

मुंबई महानगरपालिकेनं २२ ते २४ जून या कालावधीसाठी वरळीच्या नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब इथे 'प्लास्टिकला पर्यायी वस्तूंचं व प्लास्टिकवर प्रक्रिया केलेल्या साधनांचं' प्रदर्शन आयोजित केलं आहे. नेहमीच्या वापरातील प्लास्टिक पिशव्या, डबे, बाऊल, ताट, चमचे यांना पर्यायी वस्तूंची माहिती इथे दिली जात आहे. त्यांची विक्रीही केली जात आहे. मात्र, या प्रदर्शनात योग्य पर्याय सापडत नसल्याचा सूर बीबीसी मराठीशी चर्चा केलेल्या व्यापाऱ्यांच्या बोलण्यातून जाणवला.

'पॅकींगसाठी पर्याय हवा'

मसाल्याचे पदार्थ पॅक करण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय शोधण्यासाठी लालबाग येथील 'अशोक मसाले'चे व्यापारी अमर खामकरही या प्रदर्शनाला भेट द्यायला आले होते.

पण, खामकरांनाही इथं काही पर्याय मिळाला नाही. खामकर सांगतात, "प्रदर्शनात कॉर्न स्टार्चपासून तयार केलेल्या पिशव्या उपलब्ध आहेत. परंतु त्यांची किंमत प्लास्टिक पिशव्यांच्या चौपट जास्त आहे. शिवाय त्या टिकाऊ दिसत नाहीत. त्याचं पॅकींग कसं राहणार, किती टिकणार हादेखील प्रश्नच आहे. त्यामुळे सध्यातरी आम्हाला इथे पॅकिंगच्या प्लास्टिक पिशव्यांना काहीच पर्याय मिळालेला नाही."

ते पुढे सांगतात, "प्लास्टिक बंदीला आमचा विरोध नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही कॅरी बॅग देणं केव्हाच बंद केलं आहे. पण आम्हाला पॅकिंगसाठी पर्याय हवा आहे. महापालिका तो पर्याय इथे उपलब्ध करून देईल, अशी आम्हाला आशा होती. मात्र, प्रदर्शनातील विक्रेत्यांकडे नमुना दाखवायलाही माल शिल्लक नाही. त्यामुळे यापुढेही पॉलिप्रोपिलिन बॅगेत माल पॅक करण्याशिवाय इलाज नाही. सरकारने योग्य पर्याय द्यावा. आम्ही त्याचा जरूर स्वीकार करू."

सामान्य लोकांनी नेहमीच्या वापरासाठी लागणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांना काय पर्याय असू शकतो या उत्सुकतेपोटी प्रदर्शनाला गर्दी केली. प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगवर असलेली बंदी लक्षात घेता प्रदर्शनात मोठ्या प्रमाणात महिला बचत गटांतर्फे तयार करण्यात आलेल्या कापडी पिशव्या विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्यात. त्यांच्या किमती वीस रूपयांपासून ते पन्नास रूपयांपर्यंत आहेत.

कापडी पिशव्यांसोबतच ज्यूट (ताग), जाड कागदापासून तयार केलेल्या, नॉन वोवन, विघटनशील प्लास्टिक आणि जुन्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर प्रक्रिया करून तयार करण्यात आलेल्या पिशव्यांचेही स्टॉल्स आहेत. परंतु, यात वॉटरप्रूफ पिशव्या नसल्याची बाब राधिका शर्मा यांनी बोलून दाखविली.

शर्मा सांगतात, "प्लास्टिक पिशव्यांवर कापडी पिशव्या हा चांगला पर्याय आहे. पण सध्या पावसाळा सुरू असल्यामुळे आम्ही वॉटरप्रूफ पिशव्यांच्या शोधात इथे आलो आहोत. येथे काही फोल्डेबल पिशव्यांचे पर्यायही उपलब्ध आहेत. रंगीबेरंगी पिशव्या टिकाऊ आणि स्वस्त दिसतायत. शंभर रुपयांची पिशवी तीन महिने टिकली तरी पैसे सहज वसूल होतील."

'विघटनशील प्लास्टिक पिशव्यांमुळे गटारं तुंबणार नाहीत काय?'

अंधेरी येथील हॉटेल व्यावसायिक जितेंद्रसिंग खुराना पदार्थ पार्सल देण्यासाठी लागणारे डबे आणि चमच्यांना पर्याय मिळेल या अपेक्षेने प्रदर्शनाला आले होते. पण त्यांना प्लास्टिकच्या डब्यांसाठी ठोस पर्याय सापडला नाही.

ते सांगतात, "कागदी डबे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. पण आम्हाला सूप किंवा ग्रेव्हीचे पदार्थ पार्सल द्यायचे असतील तर ग्राहकांच्या दारी पोहोचेपर्यंत तो डबा टिकाव धरू शकणार नाही. पार्सल आल्याबरोबर लगेचच लोक ते खात नाहीत. त्यामुळे जर अधिक वेळ पार्सल तसंच ठेवलं तर कागदाचे डबे ओले होऊन जातील. तसंच थंड झालेलं अन्न मायक्रोव्हेवमध्ये डब्यासकट गरमही करता येणार नाही", अशा अनेक मर्यादा प्लास्टिकला पर्याय म्हणून देण्यात आलेल्या कागदी डब्यांना असल्याचं खुराना यांनी स्पष्ट केलं.

"प्लास्टिकच्या तुलनेत कागदी डब्यांच्या किमतीसुध्दा दुप्पट-तिप्पट आहेत. हा अधिकचा भार सहन करण्यासाठी आम्हाला साहाजिकच पदार्थांच्या किमती वाढवाव्या लागतील. ज्याचा थेट परिणाम धंद्यावर होईल", ही आर्थिक कोंडीसुद्धा खुराना यांनी बोलून दाखवली.

"प्रदर्शनात विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्यांची विक्री होत आहे. ज्याचं विघटन होण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. पण याच पिशव्यांमुळे तीन महिने गटारं तुंबली तर कचऱ्याचा प्रश्न सुटला असं कसं म्हणता येईल? तसंच या पिशव्यांवर विघटनशील पिशव्या असा शिक्का मारलेला आहे. पण याची सत्यता कोण आणि कशी पडताळून पाहणार? उद्या कोणीही असा शिक्का मारून प्लास्टिकच्या पिशव्या विकेल. मग प्लास्टिकबंदीचा प्रश्न सुटला कुठे?", असा सवालही खुराना यांनी उपस्थित केला.

'महिलांवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळेल'

पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या प्लास्टिकच्या सर्व पिशव्या, नारळपाणी, चहा, सूप यासारखे पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉन-वोवन पॉलिप्रोपिलिन बॅग, थर्माकोल आणि प्लास्टिकचे सजावट साहित्य, अशा सर्व गोष्टी साठवण्यावर आणि वापरण्यावर राज्य सरकारनं बंदी घातली आहे.

परंतु, याचे ठोस पर्याय बाजारात उपलब्ध नसल्यानं व्यापाऱ्यांच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. याबाबत इमिटेशन ज्वेलरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे सेक्रेटरी नागेंद्र मेहता यांनी महिलांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित केला.

प्लास्टिकबंदीमुळे इमिटेशन ज्वेलरी तयार करणाऱ्या महिलांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल अशी भीती मेहता यांनी व्यक्त केली. "प्लास्टिकशिवाय मुंबईच्या हवामानात ही ज्वेलरी काळी पडून जाईल. त्याच्या प्रायमरी पँकिंगचं काम महिला करतात. बंदीमुळे त्यांच्याकडे कामच उरणार नाही. कापडी पिशव्या हा सगळ्या गोष्टींवर पर्याय असूच शकत नाही", असं मेहता म्हणाले. आम्ही याबाबत सरकारला पत्र देखील पाठवलं होतं. पण त्यावर काहीच उत्तर आलं नाही, याकडेही मेहता यांनी लक्ष्य वेधलं.

'हा राज्य सरकारचा निर्णय, महापालिका अंमलबजावणी करतेय'

प्लास्टिकबंदी सरकारकडून लागू करण्यात आल्यानंतर आता सरकारनंच यावर पर्याय उपलब्ध करावेत अशी मागणी ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांकडून पुढे येत आहे. या प्रदर्शनातील लोकांच्या अशा प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यानंतर बीबीसी मराठीनं महापालिकेची बाजू जाणून घेण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या उपायुक्त निधी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यावेळी चौधरी म्हणाल्या, "प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाने सामान्य लोक खूश असून पालिकेला सहकार्य करत आहे. पॅकिंग मटेरीयलबाबत आम्ही लोकांच्या मागण्या जाणून घेत आहोत. त्यांच्या मागणीवर विचार होतोय. पण त्याच्या वापराबाबत आम्ही आत्ता काहीच सांगू शकत नाही. हा राज्य सरकारचा निर्णय असून महापालिका केवळ आदेशाची अंमलबजावणी करतेय. सध्या आम्ही पॅकिंग मटेरियलसाठी कोणताही दंड आकारत नाही आहोत. पण टाकाऊ वस्तूंची साठवणूक आणि वापरावर दंड आकारला जाणारच."

दरम्यान, राज्यभरात इतर ठिकाणीसुद्धा प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी जोरदार सुरू आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, अमरावती, भिवंडी, कल्याण डोंबवली आदी महापालिकांच्या 5000 रुपयांच्या दंडाच्या पावत्याही सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत.

नाशिक महापालिकेने प्लास्टिकची पिशवी न वापरणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा गुलाबाचं फुल देऊन अभिनंदन करण्यात येत होतं, असं नाशिकहून बीबीसीसाठी काम करणाऱ्या प्रवीण ठाकरे यांनी सांगितलं. लोकांना प्लास्टिक वापरापासून परावृत्त करण्यासाठी महापालिकेनं हे पाऊल उचलल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)