महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदी - संभ्रम, अडचण आणि मग विनोदही सोशल मीडियावर

सावधान! महाराष्ट्रात आजपासून प्लास्टिकबंदी लागू झाली आहे. दुकानदार, फेरीवाले, हॉटेल, रुग्णालय, मॉल्स आदी सर्व आस्थापनांकडे बंदी असलेलं प्लास्टिक आढळल्यास त्यांना 5,000 ते 20,000 पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. त्याचबरोबर नागरिकांसाठी हा दंड 200 रुपयापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विधी समितीने फेटाळल्यामुळे आता सर्वसामान्यांकडेही प्रतिबंधित प्लास्टिक आढळल्यास 5,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

उत्पादक, विक्रेते आणि ग्राहकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. मात्र विविध गोष्टींना वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला सरकारने कुठलाही ठोस पर्याय अद्याप दिलेला नाही. बीबीसी मराठीने लोकांशी प्लास्टिकबंदीबाबत साधलेल्या संवादातून सगळीकडे संभ्रमाचंच वातावरण असल्याचं लक्षात आलं आहे.

कांदिवली येथील राजूभाई ढोकलावालाच्या जिल बदियानी यांना प्रश्नच पडला आहे, "समोसा, वडा, ढोकळा या सर्व गोष्टी आम्ही कागदातच बांधून देत होतो आणि यापुढेही देऊ. पण त्याच्यासोबत द्यावी लागणारी पातळ चटणी कशात बांधून द्यायची?"

सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्रात आम्ही रोज नवनवीन बातम्या वाचतोय, त्यामुळे गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं त्या सांगतात. सरकारने केलेली प्लास्टिकबंदी योग्य असली तरी ओल्या आणि पातळ पदार्थांच्या बाबतीत प्लास्टिकचे नियम शिथिल करायला हवेत, अशी मागणी त्या करतात.

"मुंबईत शुक्रवारपासून प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या विविध वस्तूंचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं आहे. पण हेच प्रदर्शन त्यांनी गेल्या तीन महिन्यात का नाही भरवलं गेलं? शिवाय ज्या पर्यायी गोष्टी सरकार सुचवू पाहतंय, त्या मार्केटमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का?" असा सवालही जिल यांनी उपस्थित केला.

भाजी विकणाऱ्या हिराबाई पाटील यांना प्लास्टिकबंदीची माहिती आहे, पण ती आजपासून आहे आणि प्लास्टिक बाळगल्यावर किती दंड आहे, याची कल्पना त्यांना नाही.

"मी भाजीसाठी गोणी आणि प्लास्टिकच्या मोठ्या पिशव्या वापरते. पण पाच हजार रुपये दंड असेल तर कुठलीच प्लास्टिकची पिशवी यापुढे वापरणार नाही. इतका दंड भरायला तितकी कमाई तरी हवी ना," हिराबाई सांगतात.

कशावर बंदी, कशावर नाही

सरसकट प्लास्टिक बंदी असली तरी सरकारी सूचनांनुसार त्यामध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. पातळ-जाड, बंध असलेल्या-नसलेल्या प्लास्टिकच्या सर्व पिशव्या, नारळपाणी, चहा, सूप यासारखे पातळ पदार्थ देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्या, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, उपाहारगृहात अन्न देण्यासाठी वापरले जाणारे डबे, स्ट्रॉ, नॉन-वोवन पॉलिप्रॉपिलीन बॅग, थर्माकोल आणि प्लास्टिकचे सजावट साहित्य, अशा सर्व गोष्टी साठवण्यावर आणि वापरण्यावर आजपासून बंदी आहे.

तर बंदी नसलेल्या गोष्टींमध्ये ब्रँडेड दूध, तेलाच्या जाड पिशव्या, पाण्याची बाटली, ओला कचरा जमा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विघटनशील प्लास्टिकच्या पिशव्या, औषधांसाठी वापरले जाणारे कव्हर, मोठ्या कंपन्यांकडून वेष्टनात येणारे पदार्थ, ब्रँडेड शर्ट, ड्रेस, साड्यांची गुंडाळलेली प्लास्टिक कव्हर्स, शेती, रोपवाटिका, निर्यात होणाऱ्या वस्तूंच्या कव्हर्ससाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकचा समावेश आहे.

सर्वसामान्यांनाही 5,000 रुपये दंड

महाराष्ट्र सरकारच्या प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई हायकोर्टानं 20 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीच्या अमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयाचं पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी स्वागत केलं आहे. दंडाच्या रक्कम कमी करण्याची मागणी महापालिकांनी केली होती. प्लास्टिकबंदीच्या अध्यादेशावर दाद मागण्यासाठी न्यायालयानं व्यापाऱ्यांना तीन आठवड्याची मुदत दिली आहे.

रामदास कदम याबाबत बोलताना म्हणाले की, "दंडाच्या रक्कमेत कोणतीही कपात होणार नाही. दंडाची रक्कम आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे, तो निर्णय महापालिका घेत नाही."

दरम्यानस, कदम यांनी प्लास्टिकबंदीमुळे सर्वसामान्य आणि व्यापारी भरडले जाणार नाही, याची काळजी घेणार असल्याचं सांगत प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्यांवर करडी नजर असेल, असा इशाराही दिला आहे.

मुंबई पालिका कारवाईसाठी सज्ज

महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम 2006 नुसार प्लास्टिकबंदीचा नियमभंग करताना आढळल्यास पहिल्या वेळी 5,000 रुपये, दुसऱ्यांदा सापडल्यास 10 हजार रुपये आणि तिसऱ्यांदा 25 हजार रुपये, सोबतच तीन महिन्यांच्या कैदेची तरतूद आहे. ही कारवाई सर्व दुकानं, कंपन्या, सार्वजनिक ठिकाणं, वनं, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, शासकीय, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, चित्रपटगृह आणि नाट्यागृहांमध्ये करण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी शहरभरात 37 केंद्रं सुरू केली आहेत. त्याचप्रमाणे पालिकेच्या सर्व मंडयांमध्येही प्लास्टिक जमा करता येईल. प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या वापरावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने 246 जणांचा गट नेमला आहे.

यातील दुकानं आणि आस्थापना विभागाचे 109 कर्मचारी दुकानं आणि आस्थापनांवर, परवाना विभागाचे 98 निरीक्षक हे सर्व फेरीवाले आणि स्टॉलधारक, तर बाजार विभागातील आठ मुख्य निरीक्षक तसेच 31 निरीक्षक मंड्या, चिकन-मटण दुकानांवर कारवाई करतील, अशी माहिती महानगरपालिकेकडून देण्यात आली आहे.

कृपया डबा घेऊ येणे

फाईव्ह स्टार डेरी फार्मचे सय्यदभाई सांगतात, "तीन महिन्यांपूर्वी जेव्हा पहिला निर्णय आला तेव्हाच आम्ही लोकांना दुधासाठी किटली किंवा डबा आणायला सांगितला होता. अनेक लोकांनी ते सकारात्मकरीत्या घेतलंही. पण नंतर प्लास्टिकबंदीला मुदतवाढ देण्यात आली आणि लोक पुन्हा पिशव्यांकडे वळले."

प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीमुळे प्रदूषणाला आळा बसणार असल्याने दीपाली शिर्के यांना सरकारचा हा निर्णय पटतो. पण आमच्यासारख्या चाकरमान्यांची त्यामुळे पंचाईत होणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

"काही दिवस त्रास होईल पण काहीतरी चांगलं होण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतीलच. शिवाय दंड अधिक असल्याने लोकांना सवय होईल. उद्यापासून मिस्टर सकाळी ऑफीसला जाताना दुधाची रिकामी किटली इथे ठेवून जातील आणि संध्याकाळी मी कामावरून परताना किटलीतून दूध घेऊन जात जाईन," असा उपाय सध्यातरी शोधला असल्याचं दिपाली सांगतात.

बोरीवली मासळी बाजारात मासेविक्री करणाऱ्या जयवंती म्हात्रे सांगतात, "तीन महिन्यांपासून आम्ही प्लास्टिक पिशव्या देणं बंद केलं आहे. मासे घेण्यासाठीही लोक घरून प्लास्टिकचा किंवा स्टीलचा डबा घेऊन येतात. जी मंडळी कामावरून घरी जाताना मासे घेऊन जातात, ते जेवणाच्या डब्यात मासे भरून नेतात."

"आम्ही प्लास्टिकच्या पिशव्या देत नसलो तरी काही ग्राहक डब्याला प्लास्टिकची पिशवी गुंडाळतात आणि डबा कापडी पिशवीत टाकतात. असं करण्यावरही बंदी आहे, याची त्यांना कल्पना नाही. आमच्या बाजूने ग्राहकांना आम्ही तेसुध्दा सतत सांगत असतो. पण ती लोकांची गरज आहे. माशांना वास येतो, पाणी लागतं आणि कागदात मासे बांधून देणं शक्य नाही, त्यामुळे त्यावर सरकारने पर्याय शोधून काढायला हवा," असं जयवंती यांना वाटतं.

हिरे कागदात बांधणार का?

धारावी येथील प्लास्टिक उत्पादनांचे व्यापारी राजीव शाह याविषयी बोलताना म्हणाले की, "प्रत्येक पिशवीवर माहिती छापणं फार जिकिरीचं काम आहे. यामध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांना सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. हल्ली कामाला माणसं मिळत नाहीत, त्यात अशा गोष्टी कराव्या लागल्या तर अधिकचा वेळ आणि पैशामुळे धंदाच चौपट होऊन जाईल. सरकारने प्रायमरी पॅकेजिंगवर बंदी आणायला नको. गारमेंट किंवा खाद्यपदार्थांच्या पॅकींगसंदर्भात ठोस निर्णय अद्याप कुणालाच माहिती नाही."

सरगम पॅकेजिंगच्या राजीव मेहता यांनी वेगळेच प्रश्न उपस्थित केले, "आपल्याकडे कमीत कमी तीन महिने पाऊस असतो. अशावेळी कागदी पिशव्यांचा वापर कसा करणार? 50 मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्या वापरण्यावर बंदी नसली तरी छोट्या दुकानदारांना ते परवडत नाही. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यामध्ये आमचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. आम्ही काही ज्वेलर्सना हिऱ्यांच्या पॅकिंगसाठीही प्लास्टिकच्या पिशव्या पुरवतो. पण त्या पिशव्यांबाबतही गोंधळ आहे. हिरे कागदात बांधून देणार का?" असा सवाल मेहता यांनी उपस्थित केला.

कापडी पिशव्या शिवून घेतल्या

"मी 1976 पासून भाजीच्या धंद्यात आहे. तेव्हा लोक पाट्या आणि गोणी घेऊन यायचे. 1984 पासून प्लास्टिक पिशव्यांना सुरुवात झाली आणि आता त्यांचा वापर प्रमाणाबाहेर वाढला आहे," असं कैलास मौर्य सांगतात. "प्लास्टिक पिशव्या बंद करण्याचा निर्णय चांगलाच आहे. पण शेवटी त्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे केली तरच त्यातून फायदा होईल."

शिवा प्रजापती या भाजी विक्रेत्याने तर मालाची ने-आण करण्यासाठी कापडी पिशव्या शिवून घेतल्या आहेत. प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर असलेला दंड परवडणारा नाही. त्यामुळे गावाहून म्हणजेच उत्तर प्रदेशहून पिशव्या बनवून आणल्याचं त्यांनी सांगितलं. कापडी पिशवीच्या वापराने प्लास्टिक पिशवीवर होणारा रोजचा खर्चही वाचणार असल्याने प्रजापती खूश आहेत.

प्लास्टिकबंदीचा इतिहास

1999 पासून आजवर चार वेगवेगळ्या नियमांद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अध्यादेश, कायदा, नियम असं जरी त्याचं स्वरूप असलं तरी आजवर सरकारला प्लास्टिक नियंत्रणावर पूर्णपणे यश मिळवता आलेलं नाही. त्यामुळे यावेळच्या सरसकट प्लास्टिकबंदीवर सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.

1999 साली सर्वप्रथम केंद्र सरकारने प्लास्टिकचा धोका ओळखून त्याच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. 1986 साली अस्तित्वात आलेल्या पर्यावरण कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या नियंत्रणाच्या अधिकाराचा आधार यासाठी घेण्यात आला होता.

सप्टेंबर 1999 मध्ये केंद्राने केलेल्या या कायद्यानुसार पुनर्वापर केलेलं प्लास्टिक आणि नव्या प्लास्टिकच्या उत्पादन, विक्री आणि वापरासंबंधी नियमावली जारी केली.

सरकारने 3 मार्च 2006 मध्ये महाराष्ट्र शासन विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण अध्यादेश (2006) अंतर्गत महाराष्ट्र कॅरी बॅग्ज (उत्पादन आणि वापर) नियम 2006 अशी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमध्ये राज्याने प्लास्टिक पिशवी संदर्भातील केंद्राचे पूर्वीचे नियम तर घेतलेच पण पिशवीच्या जाडीची मर्यादा 50 मायक्रोनपेक्षा अधिक असणं बंधनकारक करण्यात आलंय.

एवढंच नव्हे तर केंद्राच्याही पुढे जात राज्य सरकारने प्रत्येक पिशवीवर भारतीय मानक संस्थेने त्या उत्पादन प्रक्रियेला दिलेलं चिन्ह, उत्पादकाचा पत्ता, पिशवीची जाडी, उत्पादन पद्धती (पुनर्वापर केलेल्या की मूळ कच्च्या मालापासून) इत्यादी बाबी नोंदवणं बंधनकारक केलं आहे.

हे पाहिलंत का?

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता)