अशी सोडवा औरंगाबादची कचरा समस्या

शहराजवळचं डंपिंग ग्राउंड कसं मिटवता येईल याविषयी अनुभव मांडत आहेत सध्या कर्जत नगरपरिषदेचा कार्यभार सांभाळणारे अधिकारी रामदास कोकरे.

औरंगाबाद शहरातला कचरा नारेगावाजवळ टाकला जात असेल तर गावकऱ्यांनी त्याला विरोध केलाच पाहिजे. गाव स्वच्छ ठेवायचं आणि शहरातील घाण का सहन करायची? त्यासाठी शहराला कचरामुक्त करायला पाहिजे. शहर प्रशासन आणि तेथील लोकांची कचऱ्याबद्दलची मानसिकता बदलायला पाहिजे.

वेंगुर्ला नगरपरिषद आणि सध्या कर्जत नगरपरिषदेचा कार्यभार सांभाळताना ही शहरं स्वच्छ कशी होतील आणि शहराजवळचं डंपिंग ग्राउंड कसं मिटवता येईल यावर भर दिला. ते कार्य करताना आलेले अनुभव सांगण्यासाठी हा लेख.

देशात कचऱ्याची समस्या गंभीर असून दिवसंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे. नगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्याअगोदर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनच्या अपयशाची कारणं थोडक्यात अशी आहेत -

डंपिंग ग्राउंडची पचन संस्था महत्त्वाची

शहराजवळच्या डंपिंग ग्राउंडची एक पचन संस्था असते. ज्याप्रमाणं मानवी पचन संस्थेत दैनंदिन आहाराचे पचन होऊन नैसर्गिकपणे चयापचय क्रिया घडत असते तसंच डंपिंग ग्राउंडवर येणाऱ्या कचऱ्याची नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारे विल्हेवाट लावणं आवश्यक आहे.

आपली पृथ्वी पंचमहाभूतानं बनली आहे. त्यामुळे प्रत्येक घटक शेवटी पृथ्वीमध्येच विलीन होतात. या घटकांचं योग्य 'व्यवस्थापन' व्हायला पाहिजे. शहरातील कचऱ्यांचे ढिगारे हे प्रशासन आणि लोकांच्या उदासीनतेचं लक्षण आहे.

पण शहरातील सगळा कचरा जसं की, काच, प्लास्टिक, भाजीपाला, मृत जनावरे, लोखंडाचे तुकडे असं सगळं एकत्रच टाकल्यानं ते डंपिंग ग्राउंडमध्ये पचू शकत नाही. अशा ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग वाढत राहातात. शेवटी शेजारच्या गावकऱ्यांना त्याचा त्रास होतो. त्यांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो.

वर्गीकरण आवश्यक

मुळात नागरी घनकचरा ही समस्या नसून मिश्र कचरा ही समस्या आहे. 2000 सालापासून संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आणि नागरी घनकचरा नियमानुसार शहरं स्वच्छ करण्याबाबत जनजागृती झाली. पण, संपूर्ण स्वच्छतेला खरा सूर सापडला नाही.

शहरातील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याची वर्गवारी करणं अत्यंत गरजेचं आहे.

'ठेकादारांकडं कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी देऊ नये'

प्रत्येक घरातून कचरा बाहेर पडण्याअगोदर त्याचं योग्य वर्गीकरण केलं पाहिजे आणि ते शक्य आहे. पण, नगरपालिकांनी वर्गीकरणाची जबाबदारी खाजगी ठेकेदारांकडे देली आहे. माझ्या मते, पालिकेनं ठेक्यानं कर्मचारी घ्यावेत पण ठेकादारांकडं कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी देऊ नये.

कचरा वर्गीकरण करण्यात अपयश येण्याचं कारण ते काम ठेकेदारांकडं दिल्यानं झालं आहे. कारण नागरिक ठेकेदारांना जुमानत नाहीत.

दुसरा मुद्दा असा की, शहराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी नगरपालिकेतील केवळ स्वच्छता विभागाकडे देऊन चालणार नाही. लोकांची जुनी मानसिकता बदलण्यासाठी पालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी नियुक्त केलं पाहिजे.

अनेक वर्षांपासून लोकांना लागलेली सवय लगेच जाणार नाही. त्यासाठी दररोज सकाळी रस्त्यावर उतरून कर्मचाऱ्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. लोकांना केवळ सांगून हे काम शक्य नाही. त्यासाठी कडक नियम करावे लागतील. केवळ कागदोपत्री आदेश काढून चालणार नाही. तर त्याचा वैयक्तिक पातळीवर पाठपुरावा करावा लागणार आहे.

शहराला डंपिंग ग्राउंडची गरज नाही!

घराची कळा अंगण सांगते तसं, शहराची कळा डंपिंग ग्राउंड सांगते. म्हणून कुठेही पडलेला कचरा आपल्या डोळ्यात खुपायला हवा.

शहरातील कचऱ्याचं व्यवस्थापन करून ते शेजारच्या गावाजवळ टाकणं चुकीचं आहे. कचऱ्यातील प्रत्येक घटकाचा पुनर्वापर होऊ शकतो. त्या घटकांच्या गुणधर्मांचा अभ्यास केला पाहिजे, त्याचं वर्गीकरण केलं पाहिजे.

नगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016नुसार कचरा निर्माण करण्यावर त्याच्या विल्हेवाटाची जबाबदारी टाकली आहे. उदाहरणार्थ कुरकुरे विकणाऱ्या कंपनीवर त्या प्लास्टिक पिशवीच्या विल्हेवाटाची जबाबदारी असते. त्याबाबत नगरपालिकेनं संबंधित कंपन्यांना जाब विचारायला पाहिजे.

वेंगुर्ल्यात नक्की काय केलं जातं?

वेंगुर्ला व कर्जत मधील कचरामुक्त डंपिंग ग्राऊंडच्या यशाचा खरा मंत्र आहे तेथील वर्गीकरणाची अनोखी पध्दत. वेंगुर्लेमध्ये 27 तर कर्जत मध्ये 36 प्रकारात कचरा दारोदार वर्गीकरण होतो. त्यातून प्रतिमहिना एक लाखाच्यावर उत्पन्न मिळते.

कचरा ही इथली समस्या नसून कचरा कमी पडतोय म्हणून कचरा देणाऱ्या लगतच्या ग्रामपंचायतींचाही कचरा विनामोबदला स्विकारला जातो.

येथील डंपिंग ग्राऊंड आता पर्यटन स्थळ, अभ्यास केंद्र व मनोरंजनाचे ठिकाण म्हणून उदयास आली आहेत.

वेंगुर्ला शहराचं डंपिंग ग्राउंड हे पर्यटन स्थळ कसं झालं?

वेंगुर्ला शहरातील कचऱ्याचं योग्यरीत्या व्यवस्थापन केल्यानं इथल्या कचऱ्याची समस्या तर पूर्णपणे सुटली आहे. पण त्या अगोदर अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं.

सुरुवातीला नागरिकांनी या मोहिमेला पुरेसा प्रतिसाद दिला नाही. उलट त्यांनी कचरा वेगळा करण्यास साफ नकार दिला. नगरपरिषदेनंही मिश्र कचरा घेण्यास नकार दिला. नागरिकांनी कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकायला सुरुवात केली. आमच्या कर्मचाऱ्यांनी सकाळी शहरात फिरून अशा लोकांनाकडून दंड आकारायला सुरुवात केली.

शेवटी नगरपरिषदेनं पुढाकार घेऊन लोकांशी जास्तीत जास्त संवाद साधला. कर्मचाऱ्यांनी कचरा गोळा करणाऱ्या गाड्या वेळेवर आणि नियमीतपणे शहरात फिरवण्याचे आदेश दिले. मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये जनजागृती केली.

राजकीय हस्तक्षेपाची अडचण

दुसरी अडचण ही मोठी होती. ती म्हणजे 'राजकीय हस्तक्षेपाची'! प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार हस्तक्षेप होत असतो. यावर उपाय म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लोकांशी थेट संपर्क ठेऊन, त्यांना विश्वासात घेतलं.

नगरपरिषदेद्वारे दारोदार जाऊन कचरा गोळा केला. त्याच वेळी विस्तृत वर्गीकरण केलं गेलं. ओला कचरा, सुका कचरा, प्लास्टीक- काचेच्या बाटल्या आणि धातूंचे तुकडे अशा चार प्रकारांत कचऱ्याचं वर्गीकरण केले जाऊ लागले.

ओला कचरा वेगळा करून त्यापासून बायोगॅस निर्मिती केली केली, कंपोस्ट खत तयार केलं. वापरलेल्या प्लास्टिकचा उपयोग रस्ते बांधण्यासाठी केला.

"युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट फंड' (UNDP) च्या मदतीनं नगरपरिषदेने प्लास्टिक क्रश करणारं मशीन घेतलं. वापरलेल्या प्लास्टीकवर प्रक्रिया करुन ते डांबरामध्ये मिसळलं. त्यातून 2016मध्ये याच शहरात 200 मीटर लांबीचा राज्यातील पहिला 'प्लास्टीकचा रस्ता' बांधला.

प्लास्टीक कचरा असा वापरल्यानं त्याच्या प्रदुर्षणाचा धोकाही टळला. प्लास्टीकचा असा वापर केल्यानं डंपिंग ग्राऊंडवरचा ताणही कमी झाला. डंपिंग ग्राउंडवरील कचरा कमी होत गेल्यानं त्याठिकाणी खेळाचं मैदान तयार झालं.

येथील उरलेल्या कचऱ्याचं कंपोस्ट खतं केले. सध्या इथे चांगलं उद्यान बहरत आहे. या उद्यानाला 'स्वच्छ भारत टूरिस्ट पॉईंट' असं म्हटलं जात आहे. या कामाची दखल घेत 'स्वच्छ भारत अभियान' सर्वेक्षणात वेंगुर्ला नगरपरिषदेला राज्यात पहिला क्रमांक देण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेंगुर्ले पॅटर्नच्या धर्तीवर घनकचरा व्यवस्थापन केल्यास प्रतिदिन २ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होऊ शकतं.

वेंगुर्ले पॅटर्न मोठ्या शहरात शक्य आहे का?

मोठ्या शहरात पालिकेची इतर कामं व्यवस्थितरीत्या पार पाडली जातात. मग स्वच्छतेचं कामही का योग्यरीत्या पाडलं जात नाही? सध्या मी कर्जत नगरपरिषदेचं काम पाहतो. या शहराची लोकसंख्या ही वेंगु्र्ला शहराच्या चारपट आहे.

या ठिकाणी मुख्याधिकारी म्हणून नेमणूक होताच पहिल्या आठवड्यात प्लास्टिक वापरण्यावर बंदी घातली. पण प्लास्टिकवर बंदी घालण्याआधी त्यांनी कागदी आणि कापडी पिशव्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या.

या अगोदर वेंगुर्ला नगरपरिषदेचा कारभार सांभाळताना आम्ही कचरा व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी नगरपालिका कर्मचाऱ्यांकडे घेतली. दररोज सकाळी रस्त्यावर जाऊन स्वच्छता कामावर देखरेख ठेवली जात होती..

लोकांना विश्वासात घेतलं तर सर्व काही शक्य आहे. कचरा इथे टाकू नका, आज अमूक ठिकाणी कचरा गाड्या अडविल्या, तमूक ठिकाणी कचरा प्रश्न चिघळला या भानगडीही इतिहास जमा होतील.

कचरा राष्ट्रीय संपत्ती

हे स्वप्न नाही. हे वास्तवात येणे अत्यंत सोपं आहे. मात्र कचरा राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि कचरा व्यवस्थापन राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याची सर्वांना जाणीव होणे आवश्यक आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनकरिता निधीची आवश्यकता नसून लोकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. शहरात वॉर्डनिहाय जाऊन लोकांना वर्गीकरण कसं करावं याची शिकवण द्यायला पाहिजे.

ओला कचरा, सुका कचरा आणि घातक कचरा यासाठी वेगवेगळे डबे केवळ उपलब्ध करून देऊन चालणार नाही तर ते कसे वापरावे याची माहिती द्यावी लागणार आहे. नियम मोडण्याऱ्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे.

शहरातील घनकचऱ्याची व्यवस्थितपणे हाताळणी करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकांनी तीन तत्त्वं पाळली पाहिजेत.

वेंगुर्ला आणि कर्जत शहर कचरा करण्यामध्ये - सकारात्मक बदल स्विकारणारे येथील नागरिक, सर्व लोकप्रतिनिधी, प्रत्यक्ष काम करणारे कर्मचारी, पत्रकार, शाळा, महाविद्यालयं आणि प्रोत्साहन देणारे सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांचा मोलाचा वाटा आहे.

(लेखक कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आहेत. लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)