मेळघाट : 'एकवेळचं जेवण नसलं तरी चालेल पण पाण्यासाठी 4 किमी जावंच लागतं'

मेळघाटातल्या माखला गावात 48 वर्षांच्या भूनी शेलुकार राहतात. रोज सकाळी डोक्यावर दोन हंडे घेऊन त्या पाण्यासाठी घराबाहेर पडतात. आजीच्या डोक्यावरचा भार पाहून त्यांची पाच वर्षांची नात राणीही डोक्यावर कळशी घेते, आणि घनदाट जंगल आणि घाट उतरत दोघी दोन किलोमीटरवर असलेल्या एका विहिरीजवळ पोहोचतात. इथे त्यांच्याअगोदर आलेल्या काही महिला बसून पाणी येण्याची वाट पाहात असतात.

"गावापासून दोन किलोमीटरवर ही विहीर आहे, त्या विहिरीत छोटासा झरा आहे, दर दोन-अडीच तासांनी विहिरीत पाणी जमा होतं. कधी कधी तासन् तास वाट बघूनही झऱ्याला पाझर फुटत नाही. मग त्या विहिरीपासून दीड किलोमीटर लांब असलेल्या दुसऱ्या विहिरीवर पाणी भरण्यासाठी जावं लागतं. एकूणच पाण्यासाठी 3 ते 4 किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. आम्ही पूर्ण दिवस यातच अडकून पडतो," भूनी सांगतात.

आम्ही भूनी यांच्या घरून निघालो तेव्हा त्यांच्या घरी पाण्याचा एक थेंबही नव्हता. आता या विहिरीतही पाणी नाही. झरा फुटेल तेव्हा दोन तासांनी विहिरीतल्या डबक्यात पाणी जमा होईल आणि काहीतरी मिळेल, म्हणून आता वाट बघण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय या महिलांकडे नाही. आणि कधीच नसतो.

"क्या करें? हमारे गाँव में पानी की बहोत बड़ी समस्या है, साब! आप जल्दी हमारे लिये पाणी लेके आओ, साब," त्या हतबल होऊन म्हणतात.

पहिल्या विहिरीत पाणी येईल म्हणून भूनी तासभर वाट पाहतात. पण आधीच लागलेल्या रांगांमुळे बकेटभरसुद्धा पाणी मिळणार नाही आणि अजून दोन तास वाट बघावी लागेल म्हणून त्या पुढच्या विहिरीवर जाण्याचा निर्णय घेतात.

पाण्यासाठी पायपीट

या दोन विहिरींमधील अंतर दीड किलोमीटर इतकं आहे. भूनी यांच्यासोबत त्यांची नात राणीसुद्धा त्यांच्या पाठोपाठ निघते.

दुपारच्या 12 वाजताचा सूर्य आग ओकत असतो. मात्र भूनी यांची पाण्यासाठी चाललेली पायपीट सुरूच असते. दुसऱ्या विहिरीवर त्या पोहोचतात तर तिथली परिस्थिती काही वेगळी नसते.

त्या थकून विहिरीशेजारी बसून जातात. आता काय करावं, अशी नैराश्याची चिन्हं त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे उमटतात.

तेवढ्यात एक मुलगा चटकन उठतो. भूनी यांची अवस्था न बघवल्यामुळे तो विहिरीत उतरतो आणि त्यांनी दोरीनं बांधलेली एक प्लॅस्टिकची डबकी पाण्यात सोडतो. थोडं-थोडं पाणी भरून तो वर पाठवतो आणि अखेर भूनी यांचे हंडे आणि राणीची कळशी भरून देतो.

अखेर पाण्यानं भरलेले हंडे-कळशी डोक्यावर घेऊन आजी-नातीचा परतीचा प्रवास सुरू होतो.

माखलाच्या गावकऱ्यांची पाण्यासाठीची पायपीट दिवसरात्र अशीच सुरू असते. आणि एवढी पायपीट करूनही पदरी पडलेलं पाणी मात्र अस्वच्छच असतं. चाळणी लावली की पाणी स्वच्छ झालं, अशी गावकऱ्यांची धारणा असते. पण त्यातल्या जीवजंतूंचं काय?

'एकवेळचं जेवण नसलं तरी चालेल पण...'

"पहिल्या विहिरीपासून दुसऱ्या विहिरीवर जावं लागतं आणि तिथेही पाणी मिळालं नाही तर जवळपास चार किलोमीटर लांबच्या हापशीवर गावकऱ्यांना पाणी भरायला जावं लागतं," पाणी आणण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या कसरतीबद्दल भूनी सांगतात.

आणि उन्हाळा सुरू झाला की पाण्याचं दुर्भिक्ष्य अधिक जाणवायला लागतं. म्हणून पाण्यासाठीची ही वणवण भटकंती रात्रीही सुरू असतेच.

"विहिरीला दिवसापेक्षा रात्री चांगला पाझर असतो. म्हणून रात्री विहिरीवर गर्दी खूप असते. पाणीही भरपूर मिळतं. पण पाण्याची एक फेरी केल्यानंतर दुसऱ्या फेरीसाठी शरीरात ताकद राहत नाही," असं भूनी सांगतात.

"पाण्यासाठीची पायपीट सुरू करण्यापूर्वी घरची सगळी कामं आटोपावी लागतात. एकवेळचं जेवण नसलं तरी चालेल पण पाण्यासाठीची भटकंती ठरलेली आहे," भूनी सांगतात.

पण कधीकधी तर इतकी पायपीट करूनही भूनी यांना रिकाम्या भांड्यांनी परत यावं लागतं. पाण्यासाठी दोन-तीन फेऱ्या झाल्या की शरीर गळून जातं.

"गळून बसल्यानं कसं होणार, साहेब? घरची कामंही हातावेगळी करावी लागतात. घरातली सगळी माणसं पाणी भरण्यासाठी बाहेर पडली तरी लागेल तेवढं पाणी मिळत नाही. घरात लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळत नाही. सगळे पाणी भरण्यात गुंतले की नातवंडांना वेळेवर जेवण मिळत नाही. पाणी भरल्याशिवाय स्वयंपाक करू शकत नाही. तोपर्यंत मुलं रडून-रडून उपाशी झोपून जातात," भूनी पुढे सांगतात.

दुपारच्या वेळेला भूनी जेव्हा पाणी भरायला विहिरीवर जातात तेव्हा त्यांचे पती भाकलू नातवंडांना सांभाळतात. गावातील पाण्याच्या या भीषण टंचाईबद्दल आम्ही त्यांना बोलतं केलं.

"पाणीटंचाईचा फटका सोयरिकी जुळण्यावर पडलाय. आमच्या गावातील पाण्याची समस्या बघता गावातल्या मुलांना लग्नासाठी कुणी मुलगी देत नाही. गावात एक पाण्याची टाकी आहे, मात्र ती केवळ आता शोभेची वस्तू म्हणून उभी आहे. शासनाने याकडे लक्ष द्यावं."

'धरण उशाला आणि कोरड घशाला'

माखला गावाची लोकसंख्या दीड हजार आहे. गावात पाणीपुरवठा योजना आहे, पण सौरऊर्जेवरील ही योजना फेल झाली आहे.

ग्रामपंचायतीमार्फत एका हापशीला आणि एका विहिरीला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र वन विभागाच्या जाचक अटीमुळे विहिरीचं बांधकाम अर्धवट राहिलं आहे. वन्यजीव विभागाअंतर्गत ब्लास्टिंगला परवानगी नसल्याने या विहिरीचं बांधकाम ठप्प पडलं आहे.

यापूर्वी वन्यजीव विभागाने तीन हापशीना मंजुरी दिली खरी पण त्यापैकी हापशींना पाणीच लागलं नाही आणि ज्या हापशीला पाणी लागलं ती गावापासून पाच किलोमीटर अंतरावर आहे.

आणि ही परिस्थिती एकट्या माखला गावाचीच नाही. मेळघाटातल्या 25 टक्के गावांना भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतोय, असा काही बातम्यांमधून दिसत असतच.

मेळघाटातल्या सोनापूर गावापासून चार किलोमीटर अंतरावर शहानूर धरण आहे. तरीही गावामध्ये टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो.

"धरण उशाला आणि कोरड घशाला, अशी आमची गत झाली आहे. शहानूर धरणामध्ये गावातल्या आदिवासी बांधवांच्या शेतजमिनी गेल्या, मात्र पाणी पुरवठा अंजनगाव, अकोट, दर्यापूर, पथ्रोट, मूर्तिजापूर तालुक्यांना होत आहे. गावात तीन विहिरी आहेत, पण त्या आटल्या आहेत. धरणाचं पाणी जरी मिळत नसलं तरी धरणाच्या दिशेने विहीर खणली असती तरी पाणी टंचाईचा फटका आम्हाला बसला नसता," असं सोनापूरचे दिलीप गाठे सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "2002 पासून आतापर्यंत आदिवासी निधी जल प्राधिकरण, भारत निर्माण तसंच 14व्या वित्त आयोगामार्फत पाणीपुरवठयासाठी आतापर्यंत कोट्यवधीचा खर्च शासनाने केला. पण गावकऱ्यांच्या वाटयाला पाण्याचा एक थेंबही आला नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वी दूषित पाणी पिल्याने शेकडो लोकांना अतिसाराची लागण झाली. तेव्हा कुठे जाऊन शासनाने पाण्याचे टँकर सुरू केले. पण 1200 लोकसंख्या असलेल्या आमच्या गावात आज टँकरच्या दोन फेऱ्याही अपुऱ्या पडताहेत."

प्रशासनाची टोलवाटोलवी?

मेळघाटातील पाणी टंचाई जितकी नैसर्गिक आहे, तितकीच ती प्रशासननिर्मित असल्याचं बोललं जात आहे. गेली कित्येक वर्षं मेळघाटात आदिवासींसाठी काम करणारे खोज संस्थेचे अध्यक्ष बंड्या साने यांनी यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"माखला गावात 111 शौचालय बांधून सरकारनं गाव हागणदारीमुक्त घोषित केलं. मात्र मेळघाटातील पाण्याचं दुर्भिक्ष्य शासनाच्या नजरेआड आहे. शहरात घराघरापर्यंत नळ योजना पोहोचल्या, रस्ते चकचकीत झाले, मेट्रो ट्रेन आली. मात्र मेळघाटचा वनवास अजूनही संपता संपत नाही. दूरगामी आणि परिणामकारक योजना या भागात कधी राबविल्या जात नाही. मेळघाटच्या पदरातच अशी उपेक्षा, वनवास का यावा? याचं उत्तर शासनाने दिलं पाहिजे," साने म्हणतात.

आदिवासी बांधवांना केवळ मतदानापुरतं वापरून इतर वेळी त्यांना वाऱ्यावर सोडणं बरोबर नाही, असं साने नमूद करतात.

"किमान 8 विहिरींसाठी ब्लास्टिंगची परवानगी मिळाल्यास आणि या विहिरींचं खोलीकरण झाल्यास या भागात मुबलक पाणीपुरवठा होऊ शकतो. आम्ही अनेकदा वन्यजीव विभागाकडे ब्लास्टिंग करण्याची परवानगी मागितली. मात्र अभयारण्याचा दाखला देत ब्लास्टिंगला परवानगी नाकारण्यात आली," असं अमरावती जिल्हा परिषदेचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी शिरीष तट्टे सांगतात.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरी खणण्याचं काम सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

"गरज पडल्यास पोकलेनने विहिरींचं खोलीकरण करण्यात येतं. मात्र त्याला मर्यादा असतात. विहिरीत दगड लागला तर ब्लास्टिंग शिवाय पर्यायच नसतो. पण ब्लास्टिंगची परवानगी मिळत नसल्यामुळे माखला गावात पाण्याची टंचाई भेडसावत राहते," असं समस्येचं मूळ त्यांनी बीबीसीसमोर मांडलं.

दुसरीकडे, वन्यजीव क्षेत्र संचालक श्रीनिवासन रेड्डी हे मात्र खासगी जागेवर ब्लास्टिंगची परवानगी देण्यात अडचण नसल्याचं बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट करतात.

"जंगल परिसर सोडल्यास कुठेही स्थानिक नागरिक ब्लास्टिंग करू शकतात. वन्यजीव विभागाच्या नावाने नागरिकांची नाहक ओरड असते. हापशीचं काम करताना वन्यजीवांना कुठलाच अडथळा निर्माण झालेला नाही. आमचं म्हणणं इतकंच आहे की कुठलंही काम करायचं असेल तर ते जंगल क्षेत्र सोडून करायला पाहिजे. एवढीच आमची अपेक्षा आहे," रेड्डी त्यांची बाजू स्पष्ट करतात.

पण परवानगीच्या अडथळ्यांमुळे भूनी शेलुकार यांच्यासारख्या असंख्य महिलांची परवड काही थांबत नाहीये. आजही अशा अनेक कुटुंबीयांना चार-पाच किमीची पायपीट दररोज करावी लागत आहे.

पाण्यासाठीची वणवण : गावोगावचा मागोवा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)