दृष्टिकोन : प्रवीण तोगडियांना विहिंपमधून काढण्यामागे मोदी आणि संघाचा कट?

दिल्लीलगतच्या गुरूग्राममध्ये एका निवडणूक परिसराची छायाचित्रं बुचकळ्यात टाकणारी होती. तसं पाहिलं तर निवडणुका म्हटलं की बंदोबस्त आलाच. पण ही निवडणूक कुठल्याही शासकीय पदासाठी नाही तर विश्व हिंदू परिषदेच्या (विहिंप) आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी होती. म्हणून हा प्रचंड बंदोबस्त भूवया उंचावणारा होता.

विहिंपच्या 53 वर्षांच्या इतिहासात आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यासाठी पहिल्यांदाच मतदान झालं. इतके वर्षं नव्हे मग आता ही निवडणूक घेण्याची वेळ का आली? हे जाणण्यासाठी याची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी.

सगळा वाद कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांच्यामुळे सुरू झाला. तोगडिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बेबनाव लपून राहिलेला नाही. एकेकाळी हे दोन्ही नेते एकत्रच होते, पण नंतर या दोघांचं बिनसलं.

तोगडियांचे आरोप

दोघांमधला हा बेबनाव एवढा वाढला की तोगडिया यांनी गुजरात आणि राजस्थान मधल्या भाजप सरकारांवर त्यांची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा आरोपही केला.

काही महिन्यांपूर्वीच एका सकाळी ते रहस्यमयरीत्या गायब झाले आणि दुपारी एका रुग्णालयात प्रकटले. जाणकारांच्या मते हा त्यांनीच रचलेला बनाव होता.

त्यापूर्वी गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून संघ परिवारात तरंग उठले. पटेलांचं आंदोलन भडकावण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता, असंही म्हटलं गेलं. व्हॉट्सअॅपवर त्यांचे काही व्हीडिओही त्या काळात व्हायरल झाले होते.

'विहिंप'चं अध्यक्षपद

पण या सगळ्यावर कडी झाली ती 9 एप्रिल रोजी त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत. त्यात तोगडिया यांनी भाजपवर राम मंदिर प्रश्नावर घेतलेल्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

तेवढ्यावरच न थांबत त्यांनी भाजपने अयोध्येत राम मंदिराऐवजी मशीद उभारावी, असा सल्लाही देऊन टाकला.

संघांतील सूत्रांनुसार, त्याच वेळी तोगडिया यांना विहिंपमध्ये ठेवलं जाणार नाही, हे स्पष्ट झालं. 14 एप्रिलच्या निवडणुकीची पटकथा त्याच वेळी लिहिण्यात आली होती.

तोगडिया यांना त्याचा अंदाज आला होता. विहिंपच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार, याचीच ती तयारी असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

विहिंपचे तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष राघव रेड्डी हे तोगडिया यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षांना कार्यकारी अध्यक्ष आणि अन्य पदाधिकारी निवडण्याचे अधिकार असतात.

त्यातूनच योजना आकाराला आली ती म्हणजे राघव रेड्डी यांच्या जागी नवीन अध्यक्ष आणण्याची.

विहिंपच्या अध्यक्षांच्या मतदारांची यादी तयार झाली. सर्व मतदारांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आलं. त्यात काही आंतरराष्ट्रीय मतदारही होते.

तोगडिया यांनी मतदार यादीत गोंधळ असल्याचा आरोप केला आणि दिल्लीतल्या आरके पूरममध्ये असलेल्या विहिंपच्या कार्यालयात समर्थकांसह गोंधळ घातला. त्यात मारामारीच्याही तक्रारी झाल्या.

त्यामुळे शनिवारी झालेल्या निवडणुकीसाठी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

निकाल संघाच्या योजनेप्रमाणेच आला. या निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशचे माजी राज्यपाल आणि निवृत्त न्यायमूर्ती विष्णू सदाशिव कोकजे यांची निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

मोदीच लक्ष्य

निवृत्त न्यायमूर्ती विष्णू सदाशिव कोकजे यांना 131 मतं आणि राघव रेड्डी 60 मतं मिळाली. एक मत बाद ठरलं.

निवड झाल्याबरोबर कोकजे यांनी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि तोगडिया यांच्या जागी आलोक कुमार यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवड केली.

आलोक कुमार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते असून त्यांनी भाजपमध्येही बरीच वर्षं काम केलं आहे.

या निवडणुकीनंतर, तोगडिया यांनी विहिंप सोडण्याची घोषणा केली आणि ते आता याविरोधात उपोषण करणार असल्याचंही सांगितलं.

परंतु जाणकारांच्या मते, विहिंपचं व्यासपीठ नसल्यानं त्यांच्याकडे फार बळ राहणार नाही. पण आता भाजप, विशेषत: नरेंद्र मोदी हे तोगडियांच्या निशाण्यावर राहतील.

वादग्रस्त प्रतिमा

एका बातमीनुसार, तोगडिया एक पुस्तक लिहित आहेत, त्यात ते पंतप्रधान मोदींवर आणखीही आरोप करू शकतात.

गेल्या काही दिवसात त्यांची काँग्रेसचे नेते आणि हार्दिक पटेल यांच्याशी वाढलेली जवळीक चर्चेचा विषय होती.

रहस्यमयरीत्या गायब झाल्यावर जेव्हा ते रुग्णालयात दिसले तेव्हा हार्दिक पटेल आणि काँग्रेस नेते अर्जून मोढवाडिया यांनी त्यांची भेट घेतली होती.

पण तोगडिया यांच्या वादग्रस्त प्रतिमेमुळे आणि चिथावणीखोर वक्तव्यामुळे काँग्रेस त्यांना जवळ करण्याची शक्यता कमी आहे.

अर्थात, भाजपला लक्ष्य करण्यासाठी तोगडियांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा विचार काँग्रेस करू शकते.

संघ सज्ज

या घटनांमुळे एक गोष्ट अगदी स्पष्ट झाली की, पंतप्रधान मोदी यांच्या मार्गात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी संघ सज्ज आहे.

वाजपेयी सरकारच्या काळात आलेल्या कटू अनुभवांमुळे आलेलं हे शहाणपण आहे. कारण त्या वेळी संघाने केवळ सुपर पावरच्या रूपातच नव्हे तर हायकमांड प्रमाणे सरकारवर नियंत्रण ठेवलं होतं.

हे ना संघाच्या प्रतिमेसाठी योग्य नव्हतं ना वाजपेयी सरकारसाठी.

तत्कालीन सरकारला संघाशी संलग्न असणाऱ्या स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ सारख्या संघटनांनी आणलेल्या अडथळ्यांचा फटका बसला होता.

संघ आणि भाजप

एवढंच नव्हे तर, सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी वाजपेयींचं पंतप्रधान कार्यालय आणि दत्तक जावई रंजन भट्टाचार्य यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीमुळे दोघांच्याही प्रतिमेस धक्का बसला होता.

गेल्या चार वर्षांत असे प्रसंग फारसे आलेच नाहीत. मधूनच स्वदेशी जागरण मंच नीती आयोगाच्या कामावर टिप्पणी करतो, पण ते तेवढ्या पुरतंच.

विशेष म्हणजे, नीती आयोगाच्या कामकाजाच्या आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या मॅरेथॉन बैठकांमध्ये स्वदेशी जागरण मंचाच्या प्रतिनिधींनाही आमंत्रण देण्यात आलं. त्यामुळे आक्षेपांबद्दल प्रत्यक्षच चर्चा करणं शक्य झालं.

संघ आणि भाजप यांच्यातली समन्वयाची बैठक आता दर तीन महिन्यांनी आयोजित केली जाते.

सरसंघचालक, पंतप्रधान आणि भाजपचे अध्यक्ष सतत एकमेकांच्या संपर्कात असतात. त्यामुळे गैरसमज होत नाहीत. शिवाय, महत्त्वाच्या विषयांवर तत्काळ निर्णयही घेतले जातात.

संघाची महत्त्वाकांक्षा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रवासावर लक्ष ठेवणारे वॉल्टर अँडरसन आणि श्रीधर कांबळे एक नवीन पुस्तक लिहित आहेत. दोन्ही लेखकांनी स्वतंत्रपणे असं सांगितलं की, मोदींबद्दल संघाची दीर्घकाळाची योजना आहे.

मोदी सरकार दीर्घकाळ चालावं म्हणजे भारताला विश्वगुरू बनवण्याची संघाची दीर्घ योजना मार्गी लागू शकेल, असंही म्हटलं जातं. म्हणूनच केंद्र सरकारच्या कामात अडथळा न येऊ देण्याचं हेच कारण असू शकेल.

तोगडिया यांच्या सारख्यांची गच्छंती हा त्याच मोठ्या योजनेच्या भाग आहे.

सामर्थ्यशाली मोदी

संघाच्या उद्देशापूर्तीसाठी सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतं आणि ते तसं करत आहे, याची जाणीव सरसंघचालक मोहन भागवत यांना आहे.

मतं खेचणारा आणि शक्तिशाली असा नरेंद्र मोदींसारखा दुसरा कोणी नेता नाही, हेही त्यांना माहिती आहे. अशा परिस्थितीत, मोदींचे हात मजबूत करणं हीच संघाची इच्छा आहे. त्यामुळेच तर तोगडिया किंवा इतर नेते असोत, मोदींशी लढण्याची ही वेळ नाही.

सिंघल यांच्यानंतर...

तोगडिया यांना त्यांचा मार्ग निवडण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे.

विहिंपची स्थापना एम. एस गोळवलकर आणि एस. एस. आपटे यांनी के. एम. मुन्शी, केशवराम काशीराम शास्त्री, तारा सिंग आणि स्वामी चिन्मयानंद यांच्या साथीनं केली.

अशोक सिंघल यांच्या निधनानंतर विहिंपला मोठा धक्का बसला होता. यानंतर विहिंपचा प्रभावही कमी झाला.

तोगडिया त्यांची जागा घेण्यात अयशस्वी ठरले. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि मोदींबरोबरचे त्यांचे मतभेद.

आता कोकजे आणि आलोक कुमार यांच्याकडे विहिंपची धुरा सोपवण्यात आली आहे. ते संघाच्या आदेशाबाहेर नाहीत.

येत्या काळात राम मंदिर हाच विहिंपचा मुख्य मुद्दा राहू शकतो. वेगवेगळ्या पक्षांना एकत्र आणून न्यायालयाबाहेरच हा वाद मिटवण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.

त्यात विहिंपची भूमिका महत्त्वाची असेल. कोकजे आणि आलोककुमार यांच्याकडून संघाची हीच अपेक्षा असू शकेल.

(या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)