You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
'निर्भयाच्या वेळी झाला होता तसा जनआक्रोश जम्मूच्या पीडितेसाठी का नाही?'
जम्मूमध्ये आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर देशभरातील वातावरण तापलं आहे. या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा व्हावी यासाठी निदर्शनं सुरू असतानाच जम्मूमध्ये वकिलांनी आरोपींच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला.
या प्रकरणानंतर भारत प्रशासित जम्मू-काश्मीरमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये चर्चा होताना दिसत आहे. जसा दिल्लीत निर्भया प्रकरणानंतर उद्रेक झाला, तसा या प्रकरणानंतर का झाला नाही, असा प्रश्न स्थानिक माध्यमं विचारत आहेत.
कठुआ बलात्कार प्रकरणात 10 एप्रिलला चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर त्यामध्ये अनेक गोष्टी उघडकीस आल्यामुळं वादाला तोंड फुटलं.
9 एप्रिलला काही हिंदू वकिलांनी पोलिसांना चार्जशीट दाखल करण्यासाठी मज्जाव केला होता. या प्रकरणात आठ आरोपी आहेत. त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. 11 एप्रिलला जम्मूमध्ये बंद पुकारण्यात आला.
सुरुवातीपासूनच या प्रकरणाला हिंदू आणि मुस्लीम रंग देण्यात येत असल्याचं निरीक्षण माध्यमांनी मांडलं आहे. जम्मू हा हिंदूबहुल भाग आहे आणि काश्मीर हा मुस्लीमबहुल भाग आहे. पीडिता ही मुस्लीम होती तर तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप ज्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे ते हिंदू आहेत.
राज्यातील काही लोक पीडितेला न्याय मिळावा अशी मागणी करत आहेत. तर, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आरोपींना पाठिशी घालत आहे, असं देखील काही जणांना वाटत आहे.
या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे म्हणून स्थानिक वृत्तपत्रांनी नाराजी व्यक्त केली. तर, दिल्लीत 2012मध्ये जेव्हा सामूहिक बलात्कारानंतर जसं वातावरण पेटलं होतं तसं यावेळी का पेटलं नाही हा प्रश्न देखील माध्यमं विचारत आहेत.
पीडितेच्या समुदायातील लोकांची गावातून हकालपट्टी करण्याचा स्थानिकांचा कट होता. तिच्यावर बलात्कार करणं हा त्याच कटाचा एक भाग होता असा अंदाज काही पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
भयानक आणि अनाकलनीय
"मुलीवर बलात्कार होणं हे भयानक आहे, पण आरोपींना पाठिशी घालण्यासाठी त्यांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघणं हे अनाकलनीय आहे," असं इंग्रजी दैनिक काश्मीर ऑब्जर्व्हरनं म्हटलं आहे.
भाजप इथं सत्तेमध्ये आहे. त्यांनी चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करून कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणं अपेक्षित होतं असं ऑब्जर्व्हरनं म्हटलं आहे.
या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्यात आल्यामुळं उर्दू दैनिक चट्टाणनं नाराजी व्यक्त केली आहे.
"वकिलांनी थेट त्यांच्या समुदायातील लोकांची बाजू उचलून धरली. त्यांनीच या घटनेचा तपास होऊ नये म्हणून प्रयत्न केला," असं चट्टाणनं म्हटलं आहे.
वकिलांचं हे वर्तन निंदनीय आणि घृणास्पद आहे असं काश्मीर मॉनिटर या इंग्रजी वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.
हा मुद्दा हिंदू-मुस्लीम असा बनवला गेल्यामुळं वृत्तपत्रानं चिंता व्यक्त केली आहे.
हिंदू मुस्लीम ध्रुवीकरण करून मत लाटण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत आहे. त्याच मोहिमेचा हा एक भाग असल्याचं ब्रायटर काश्मीर या वृत्तपत्राने म्हटलं आहे.
जसा आक्रोश निर्भया प्रकरणाच्या वेळी झाला होता तसा यावेळी का झाला नाही? या प्रकरणावेळी भारतातील माध्यमांनी का मौन पाळलं असा सवाल काश्मीर ऑब्जर्व्हरनं विचारला आहे.
11 तारखेला हिंदू वकिलांनी पुकारलेल्या बंदला तितका प्रतिसाद मिळाला नाही असं काही माध्यमांनी म्हटलं आहे. उर्दू वृत्तपत्र आफताबनं म्हटलं आहे, "जम्मूमध्ये झालेला बंद पूर्णपणे यशस्वी ठरला. कुणी आपल्या स्वार्थासाठी लोकांना फूस लावत असेल तर अशा लोकांना प्रतिसाद न देऊन नागरिकांनी आपली सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत आहे असं दाखवून दिलं आहे."
"आरोपीला पाठिशी घालण्यासाठी बंद केले गेले तर एक समाजविघातक पायंडा पडू शकतो, तेव्हा वकील संघटनांनी जास्त जबाबदारीनं वागलं पाहिजे," असं काश्मीर उजमा या वृत्तपत्राने म्हटलं आहे.
काश्मीरमधील वृत्तपत्रांचं जे मत आहे त्यापेक्षा वेगळं मत जम्मूतील 'ग्रेटर जम्मू' या वृत्तपत्राचं आहे. 'हा बंद यशस्वी झाला', असं जम्मूतील वृत्तपत्र ग्रेटर जम्मूनं म्हटलं आहे. 'या बंदला प्रतिसाद देऊ नका असं स्थानिक प्रशासनाने आवाहन केलं होतं. त्यांच्या या आवाहनाचा फायदा झाला नाही. प्रशासनानेच समाजात फूट पाडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला,' असं ग्रेटर जम्मूनं म्हटलं आहे.
हे वाचलं का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)