भाजप, काँग्रेसने निवडणुकांमध्ये तुमचा फेसबुक डेटा वापर केला?

अमेरिकेतल्या राष्ट्रध्यक्ष निवडणुकीवेळी पाच कोटी फेसबुक युजर्सचा डेटा वापरून केंब्रिज अॅनालिटिका कंपनीने मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप झाला आहे. कंपनीने हे आरोप फेटाळले आहेत. भारतातही असं झालं का?

केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे. ही कंपनी SCL Groupचा भाग आहे, तसंच त्यांच्यासोबत Ovleno Business Intelligene (OBI) Pvt. Ld. ही कंपनीसुद्धा काम करते.

कंपनीच्या वेबसाईटनुसार भारतात त्यांच्यासाठी 300 कर्मचारी स्थायी तत्त्वावर तर 1400 कर्मचारी कन्सल्टिंग तत्त्वावर काम करतात. भारतात या कंपनीचं जाळं 10 राज्यांत आहे, असा दावा कंपनी करते.

SCL Indiaचे प्रमुख आहेत अमरीश त्यागी, ज्यांचे वडील के. सी. त्यागी एक राजकारणी आहेत. 2016च्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत आपण सहभागी होतो, असं के. सी. त्यागी यांनी सार्वजनिकरीत्या म्हटलं होतं.

SCL-OBI अनेक सेवा पुरवतात. त्यात राजकीय प्रचाराची धुरा सांभाळणं, सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजी ठरवणं, मोबाइलवर प्रचार करणं, यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसही त्यांच्या क्लायंटच्या यादीत आहेत.

LinkedIn या व्यावसायिक नेटवर्किंग साईटवर हिमांशू शर्मा नावाच्या एका व्यक्तीने स्वतःला या कंपनीचे उपाध्यक्ष म्हटलं आहे. त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, "आम्ही 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सहकार्य केलं. सोशल मीडिया कॅंपेनिंगच्या जोरावर भाजपला त्यांचं 272 जागांचं लक्ष्य गाठता आलं."

काँग्रेस आणि भाजपने दावे फेटाळले

काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाचे IT सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आपण यापूर्वी कधी SCL Group किंवा अमरीश त्यागी ही नाव ऐकली नाहीत."

काँग्रेसच्या सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजिस्ट दिव्या स्पंदना यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला. त्यांनी देखील आपण कधी SCLबद्दल ऐकलं नसल्याचं सांगितलं.

बीबीसीने SCL कंपनीला संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आलेलं नाही.

'सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवरचा खर्च राजकारण्यांनी जाहीर करावा'

"सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवर किती खर्च करण्यात आला ही माहिती देणं बंधनकारक आहे. पण किती राजकारणी हे योग्यरीत्या करतात, हे सांगणं कठीण आहे," असं मत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मचे (ADR) प्रमुख जगदीप छोकर यांनी मांडलं. ADR ही संस्था निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रिया सुधारणा क्षेत्रात संशोधनाचं काम करते.

"राजकीय पक्षांनी देखील शपथपत्रावर सांगावं की सोशल मीडियावर प्रचार करण्यासाठी किती पैसे खर्च केले. पण याची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्याही पुढं जाऊन, अमेरिकेत ज्या प्रकरणाचे आरोप झाले आहेत, जरी SCL India त्याच गोष्टी भारतात करत आहे, असं म्हटलं तरी त्यापैकी किती गोष्टी भारतात बेकायदेशीर आहेत, हे सांगणं कठीण आहे."

कायद्याची व्याप्ती वाढणं आवश्यक

"डेटाचा गैरवापर केल्यास भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 नुसार कारवाई होते. तसंच संवेदनशील वैयक्तिक माहितीबाबत संबंधित व्यक्तीने अथवा संस्थेने गोपनीयता पाळली नाही तर कायद्याच्या 43A कलमानुसार नुकसान भरपाई द्यावी लागते," असं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अॅंड पॉलिसीच्या स्मृती पारशीरा यांचं म्हणणं आहे.

"पण संवेदनशील माहितीच्या व्याख्येची व्याप्ती योग्य नसल्यामुळे या कायद्याची धार बोथट झाली आहे. या कायद्याच्या व्याख्येत संवेदनशील माहिती म्हणजे पासवर्ड, बायोमेट्रिक इन्फोर्मेशन, आरोग्याची स्थितीबाबत गोपनीयता असावी, असं म्हटलं आहे," असं पारशीरा यांनी स्पष्ट केलं.

"एखाद्या व्यक्तीचं नाव, त्याचा जन्म, लिंग, पत्ता, आवडी निवडी, मित्र-मैत्रिणी ही माहिती देखील डेटा अॅनालिटिक्सच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पण ही माहिती जर दुसऱ्या व्यक्तीने अथवा संस्थेनी वापरली तर त्यांच्यावर या कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नाही," असं त्या सांगतात.

"भविष्यात डेटाचा कुणी गैरवापर करू नये म्हणून आत्ताच पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. डेटा प्रोटेक्शन संदर्भात न्या. श्रीकृष्ण समिती काम करत आहे. डेटा संबंधीच्या सर्व बाजूंचा विचार नवीन कायद्यात तरतूद केली जाणार आहे. सध्याच्या काळाचा विचार करता ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी, असं मला वाटतं," असं पारशीरा म्हणाल्या.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)