देशात आहेत तब्बल 2 कोटी 10 लाख 'नकुशा'!

मुलगा हवा या अपेक्षेने देशात 2 कोटी 10 लाख 'नकुशा' मुली जन्माला आल्या, असं नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलंय. तर तब्बल सहा कोटींपेक्षाही जास्त स्त्रीभ्रूण हत्या झाल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलंय.

सातारा जिल्ह्यात राहणारी 13 वर्षांची निकिता त्या नकुशांपैकी एक आहे. सहा वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेने तिचं 'नकुशा' हे नाव बदलून 'निकिता' ठेवलं.

निकिता जन्माला आली, तेव्हा तिच्या आईवडिलांना मुलगा होईल अशी अपेक्षा होती. पण तिसरीही मुलगीच झाल्यामुळे ते निराश झाले आणि त्यांनी तिचं 'नकुशा' (म्हणजे नको असलेली) असं नाव ठेवलं.

2011 साली सातारा जिल्हा परिषदेने सर्व नकुशांची नावं बदलण्याचा घाट घातला. आतापर्यंत त्यांनी 285हून अधिक नकुशांचं नव्याने बारसं केलं आहे.

नाव बदलल्यामुळे या मुलींच्या आयुष्यातली नकारात्मकता जाईल, अशी भावना आहे.

नावात काय आहे?

अतिशय उत्साहात निकिता सांगते, "आधी मला नकुशा म्हणून सगळे चिडवायचे. तेव्हा मला खूप राग यायचा. मग माझं नाव बदललं. आता सगळे मला निकिता म्हणतात. मला माझं नवं नाव फार आवडतं. मला मोठं झाल्यावर पोलीस अधिकारी व्हायचंय."

ज्या मुलींची नावं बदलण्यात आली, त्यांपैकी अनेकींची तर लग्न झालं आहे.

15 वर्षांची ऐश्वर्या नावाची मुलगी म्हणते, "मी माझ्या आईसोबत माझं नाव बदलायला गेले होते. नकुशा नाव मला अजिबात आवडायचं नाही. मला चार थोरल्या बहिणी आहेत. सगळ्यांची लग्नं झाली आहेत. मी रोज पायी चालत शाळेत जाते. मला डॉक्टर व्हायचं आहे, पण आमच्याकडे पैसे नाहीत. मला मदत मिळाली तर मी शिक्षण पूर्ण करू शकेन."

पण फक्त नाव बदलून त्यांच्या आयुष्यात बदल होऊ शकतो का?

नकुशा नामकरण मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे सांगतात, "लोकांची मानसिकता बदलावी, या हेतूने टाकलेलं हे पहिलं पाऊल आहे. ज्यांनी नकुशा नाव ठेवलं, ती माणसं बरी असं मी म्हणेन. कारण त्यांनी किमान या मुलींना जगू तरी दिलं. मोठी समस्या त्या लोकांची आहे, जे गर्भातच मुलींचा जीव घेतात."

तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल बीबीसीला सांगतात, "नकुशांची नावं बदलल्याचा थेट परिणाम लिंग गुणोत्तरावर झाला. 2011 साली 1000 पुरुषांमागे 881 महिला होत्या. तो 923 पर्यंत वाढला. आता गावागावांमधून मुलींना 'नकुशा' म्हणणं बंद झालं आहे."

स्त्रीभ्रूण हत्येला कारणीभूत असणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटर्सवर आम्ही कडक करवाया केल्या, अशी माहिती मुदगल देतात.

महिलांसाठी आर्थिक सर्वेक्षण

चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये 2017-18 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल मांडण्यात आला. यामध्ये महिला विकासावर एक स्वतंत्र विश्लेषण करण्यात आलं आहे.

मुलगाच व्हावा या इच्छेपोटी वेळोवेळी गर्भपात करण्यात आल्याची प्रकरणं बाहेर आली आहेत. त्यामुळे 6.3 कोटी स्त्रिया देशाच्या लोकसंख्येतून बेपत्ता झाल्या असल्याचंही या सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

गर्भपात करणं कायद्यानं गुन्हा आहे. पण या कायद्याचं सर्रास उल्लंघन होताना दिसतं, असं यातून स्पष्ट होतं.

या आर्थिक सर्वेक्षणात महिलांच्या विकासावर भर देण्याचा मुद्दा प्रकाशात आणण्यात आला आहे.

स्त्री-पुरुष असमानता ही देशाच्या आर्थिक प्रगतीला बाधक असल्याचं निरीक्षण अधोरेखित करण्यात आलं आहे.

रोजगाराच्या क्षेत्रात असमानता, मुलगा हवा हा अट्टहास, गर्भनिरोधकांचा कमी वापर यामुळे देशाचा विकास खुंटत असल्याचं यात म्हटलं आहे.

काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत घट झाली आहे. 2005-06 मध्ये 36 टक्के महिला काम करत होत्या. आता 2015-16च्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण 24 टक्क्यांपर्यंत घसरलं आहे.

देशात साधारण 47 टक्के महिला गर्भनिरोधकांचा वापर करत आहेत. आपल्या आरोग्याविषयीच्या निर्णय स्वत: घेण्याचं प्रमाण 2006-07 मध्ये 62.3 इतकं होतं ते आता 2015-16 मध्ये 74.5 इतकं वाढलं आहे.

17 निकषांपैकी 14 निकषांमध्ये महिलांची सुधारणा बरी असल्याचं या सर्वेक्षणात म्हटलंय. शारीरिक आणि मानसिक हिंसेला विरोध करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण 63 वरून 71 पर्यंत गेलं आहे. मुलं जन्माला घालण्याच्या वयातही वाढ झाल्याचं सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे.

मुलीचा जन्म का नको आहे?

सामाजिक कार्यकर्त्या अॅडव्होकेट वर्षा देशपांडे यांच्या मते, समाजाचा मुलीकडं बघण्याचा दृष्टिकोन अजूनही बुरसटलेला आहे. लग्नानंतर मुलगी सासरी जाण्याची प्रथा आहे.

कायद्यानुसार मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे आपल्या संपत्तीची विभागणी टाळण्यासाठी हा अट्टहास असतो. तसंच लग्नात हुंडा द्यावा लागतो, त्यामुळे मुलगीच नको, असं अजूनही आपल्याकडे मानलं जातं.

सरकारने बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना आणि मातृत्वाची रजा यासारख्या योजनांमुळे महिलांच्या प्रगतीला प्रोत्साहन मिळत आहे, असं सर्वेक्षणात म्हटलंय.

पण शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात महिलांचं प्रमाण वाढवण्यासाठी राज्यांनी आणि संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावायची गरज आहे असं म्हटलंय.

पण सरकारी योजनांची अंमलबजावणी योग्य रीत्या होत नसल्याची खंत वर्षा देशपांडे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

"लोकांचं राहणीमान वर्षानुवर्षं वाढत चाललं आहे पण त्यामुळं पालकांची मुलीबद्दलची मानसिकता बदलत नाहीये. उलट मुलीला आपल्या संपत्तीमधील हिस्सा द्यावा लागेल म्हणून तिचा तिरस्कार केला जातो," असं वर्षा देशपांडे यांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं 13,000 सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींचं सगळ्यांत जास्त नुकसान होणार असल्याचं त्यांना वाटतं.

(स्वाती बक्षी यांनी दिलेल्या माहितीसह.)

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)