H1B व्हिसाचा वाद, अमेरिकेत जाणं होणार कठीण?

अमेरिकेच्या H1B व्हिसाबाबतचे नियम बदलण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रस्तावाबद्दल सध्या भारतात जोरदार चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये आणि भारतातील त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये तणावाचं वातावरण आहे.

पण नेमकं प्रकरण काय आहे?

H1B हा व्हिसाचा एक प्रकार आहे. या व्हिसामुळे लोकांना अमेरिकेत तात्पुरत्या काळासाठी कामाचा परवाना मिळतो. हा व्हिसा असणाऱ्यांचे आईवडील किंवा जोडीदाराला H4 व्हिसावर अमेरिकेत राहण्याचा परवाना मिळतो.

बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत H1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. या बदलांनुसार 2015 पासून H4 प्रकारचा व्हिसा असणाऱ्यांनाही कामाचा परवाना देण्यात आला होता.

आता ट्रंप प्रशासन H4 व्हिसा असलेल्यांचा कामाचा परवाना रद्द करून H1B व्हिसाच्या मुदतवाढीवर रोख लावण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या आहेत.

विरोध का?

अमेरिकेतल्या अनेक आयटी कंपन्यांची मदार परदेशातून H1B व्हिसावर आलेल्या अत्यंत गुणवान तरुणांवर आहे. अमेरिकन प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार काही कंपन्या H1B व्हिसाच्या नियमांमधील पळवाटांचा फायदा घेत आहेत.

टीसीएस, इन्फोसिस आणि कॉग्निझंटसारख्या काही आयटी कंपन्या नियमांचं उल्लंघन करून मर्यादित संख्येपेक्षा जास्त H1B व्हिसा मिळवत असल्याचा आरोप व्हाईट हाऊसनं एप्रिल 2017मध्ये केला होता.

किमान पगार 60 हजार युएस डॉलर्स

H1B व्हिसाशी निगडित असलेले नियम 1998मध्ये बदलण्यात आले होते. आयटी कंपन्या H1B व्हिसा असलेल्यांना प्राधान्य देत अमेरिकन नागरिकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आरोप त्या वेळी कंपन्यांवर झाले होते.

H1B व्हिसाच्या नियमांनुसार H1B व्हिसाधारकांना किमान 60 हजार युएस डॉलर्स एवढा पगार देणं अनिवार्य आहे. 1998 मध्ये बदललेल्या नियमांनुसार 60 हजार युएस डॉलर्सपेक्षा कमी पगार देत असल्यास ती नोकरी अमेरिकन नागरिकांना देणं बंधनकारक करण्यात आलं.

अमेरिकेत आपलं मास्टर्स पूर्ण करणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी मात्र हा नियम लागू नाही.

नियमभंग

व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकन नागरिक असलेल्या आयटी नोकरदाराचा वार्षिक पगार 1.50 लाख युएस डॉलर्स एवढा असताना आयटी कंपन्या 60 ते 65 हजार डॉलर्स एवढा पगार देऊन जास्ती जास्त H1B व्हिसाधारकांना नोकऱ्या देत होत्या.

परदेशी नागरिकांना कमी पगार द्यावा लागत असल्यानं या कंपन्या अमेरिकी नागरिकांना डच्चू देतात. त्यामुळे अमेरिकेतली बेरोजगारी वाढत असल्याचा आरोप अमेरिकी राजकारणी करत होते.

H1B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या

स्रोत - अमेरिकन सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस

H1B व्हिसाच्या अर्जदारांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे.

अमेरिकेत निषेध

H1B व्हिसाधारकांमुळे नोकरीवर गदा आलेल्या अमेरिकेतल्या आयटी नोकरदारांनी एकत्र येत 'सेव्ह जॉब्स यूएसए' ही संघटना स्थापन केली आहे.

H1B व्हिसाधारकांमुळे आमच्याच देशात आमच्या नोकरीवर गदा येत असल्याचं या संघटनेतल्या सदस्यांचं म्हणणं आहे.

H4 व्हिसाधारकांना नोकरीचा परवाना देण्याच्या निर्णयाबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

2016 मध्ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सेक्युरिटीच्या या निर्णयाविरोधात सेव्ह जॉब्स यूएसए या संघटनेनं कोलंबियातल्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली.

अशाच प्रकारची याचिका पुन्हा एकदा 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली. या प्रकरणी आता अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सेक्युरिटीचं मत काय आहे, याची चाचपणी कोर्ट करत आहे.

लोकप्रतिनिधी काय म्हणतात?

H1B व्हिसाच्या अमलबजावणीत निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या ब्रुस मॉरिसन हे आता या व्हिसाबाबत पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी करत आहेत. अशी मागणी करणारे ते एकटेच नाही.

रिपब्लिकन पक्षाच्या डॅरेल इसा यांनी तर अमेरिकेतल्या नोकऱ्यांसाठी आउटसोर्सिंग करण्याविरोधातलं एक विधेयकच मांडलं आहे. या विधेयकात हाय-स्कील इमिग्रेशन कार्यक्रमात सुधारणा करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे.

प्रशासनाचं म्हणणं काय?

H1B किंवा H4 व्हिसावर काही निर्बंध लावावेत, याबद्दलचं कोणतंही अधिकृत विधान अमेरिकन प्रशासनानं केलेलं नाही. अमेरिकेच्या दुतावासाचे भारतीय प्रतिनिधी मॅकलॅरेन यांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार सध्या तरी H1B व्हिसाबाबतच्या निर्णयांमध्ये कोणतेही बदल प्रस्तावित नाहीत.

अमेरिकन प्रशासनानं H1B व्हिसाबाबतच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यामुळे नोकऱ्या जाणारे लोक कोर्टात दाद मागण्याची शक्यता जास्त आहे. गूगल, फेसबुक यांसारख्या कंपन्यांनी या बदलांबाबतची नाराजी याआधीच व्यक्त केली आहे.

फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग आणि गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी तर ट्रंप यांच्या H1B व्हिसाबाबतच्या धोरणावर जाहीरपणे टीका केली आहे.

अमेरिकेचं नुकसान काय?

गूगल, आयबीएम, मायक्रोसॉफ्ट अशा अनेक कंपन्यांमध्ये अनिवासी भारतीय मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहेत.

मार्क झुकरबर्ग यांनी वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे, "विविध क्षेत्रामध्ये अमेरिकेने घेतलेल्या भरारीमागे परदेशी तज्ज्ञांचाही मोठा हातभार आहे. H1B व्हिसाधारकांना त्यांच्या मायदेशांमध्ये पाठवून दिलं, तर त्याचा परिणाम फक्त कंपन्यांवर नाही, तर पूर्ण अमेरिकेवर होईल."

H1B आणि H4 व्हिसाबाबतचे प्रस्तावित नियम लागू केले, तर त्याचा थेट परिणाम जवळपास 10 लाख अनिवासी भारतीयांना भोगावा लागेल, असं सॉफ्टवेअर क्षेत्रात काम करणाऱ्या राजित अकुला यांनी सांगितलं.

"H1B व्हिसाधारकांवर अवलंबून असलेल्यांचा विचार केला, तर हा आकडा 25 ते 30 लाखांच्या आसपास पोहोचतो. ग्रीनकार्ड मिळेल, या आशेनं अनेक H1B व्हिसाधारकांनी गाड्या, घरं विकत घेतली आहेत. त्यांना परत जावं लागलं, तर त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होईल. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होईल," अकुला सांगतात.

तसंच हे अनिवासी भारतीय भारतात परतले, तर तिथं त्यांच्यासाठी याच तोडीच्या नोकऱ्या मिळणं कठीण आहे.

असुरक्षितता!

ट्रंप प्रशासनाच्या या काही प्रस्तावित सूचनांमुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांमध्ये भीतीचं आणि असुरक्षिततेचं वातावरण आहे, असं अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या सुमालिनी सोमा सांगतात. या नव्या प्रस्तावित बदलांमुळे H1B आणि H4 व्हिसाधारकांची झोप उडाल्याचंही त्या सांगतात.

कॅलिफोर्नियामध्ये शिकणारी भारतीय विद्यार्थिनी स्कंधा चिंता हिच्या मते कन्सल्टन्सी सेवा पुरवणाऱ्या अनेक भारतीय कंपन्या व्हिसाबाबतच्या नियमांची पायमल्ली करतात. अशा कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी अमेरिका कठोर नियम लागू करत आहे. पण त्यामुळे प्रामाणिक अर्जदारांना फटका बसत असल्याचंही तिचं म्हणण आहे.

घाबरू नका!

व्हिसाबाबतचे तज्ज्ञ सतीश कुमार सांगतात की, आत्ताच घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही. H1B व्हिसासाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी सध्या पोषक वातावरण नाही. त्यामध्ये अनेक कायदेशीर बाबींचा समावेश असल्याने हे बदल करणे क्लिष्ट आहे, असं कुमार यांनी स्पष्ट केलं.

तुम्ही हे वाचलंय का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)