धर्मस्थळ : खोटी साक्ष दिल्याच्या आरोपाखाली तक्रारदाराला अटक, 100 हून अधिक मृतदेह दफन केल्याचा केला होता दावा

(सूचना: या लेखातील माहिती तुम्हाला विचलित करू शकते.)

कर्नाटकमधील धर्मस्थळ या मंदिर नगरीत आणि आजूबाजूला शेकडो मुली, महिला आणि पुरुषांना बेकायदेशीरपणे पुरल्याचा दावा करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्याला एसआयटीने अटक केली आहे.

या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीने या सफाई कामगाराला अटक केल्यामुळे आता या प्रकरणाला एक वेगळंच वळण मिळालं आहे.

एसआयटीच्या सूत्रांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, या व्यक्तीला खोटी साक्ष दिल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. त्याला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करण्यात आलं. तिथून त्याला दहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

हा माजी सफाई कामगार तक्रारदार आणि साक्षीदार म्हणून पोलिसांसमोर हजर झाला होता. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 183 अंतर्गत साक्ष दिल्यानंतर, त्याला साक्षीदार संरक्षण कायद्याअंतर्गत संरक्षण देखील देण्यात आलं होतं.

आपल्या आरोपांना अधिक वजन मिळवून देण्यासाठी, या माजी सफाई कामगाराने न्यायाधीशांसमोर एक कवटी आणि हाडांचे अवशेष सादर केले होते. या माध्यमातून या सफाई कामगाराने आपले दावे खरे असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता.

पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीचे पुरावे म्हणून त्याने असा दावा केला होता की, त्याने 1995 ते 2014 या दरम्यान ज्या ठिकाणी मृतदेह पुरला होता त्या ठिकाणी तो भेट दिली होती.

त्याने सांगितलं होतं की, त्याने हे त्याच्या मनाच्या समाधानासाठी केलं होते.

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

कर्नाटकातील मंगळुरू या किनारपट्टीवरील शहरात जुलै महिन्यात एका सफाई कर्मचाऱ्यानं पोलिसांसमोर एक धक्कादायक दावा केला होता.

या सफाई कर्मचाऱ्यानं दावा केला होता की, त्यानं 1995 ते 2014 दरम्यान बलात्काराच्या पीडित मुली, महिला आणि पुरुषांचे जवळपास 100 मृतदेह वेगवेगळ्या ठिकाणी दफन केले होते.

तक्रारदार धर्मस्थळस्थित एका संस्थेत काम करत होता. त्यानं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 183 अंतर्गत मॅजिस्ट्रेटसमोर जबाब नोंदवला.

त्याचं म्हणणं आहे की, तो इतकी वर्षे गप्प होता, कारण त्यावेळच्या त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती.

आता त्यानं सांगितलं आहे की, अपराधीपणाच्या भावनेसह तो आणखी जगू शकत नाही.

या सफाई कर्मचाऱ्यानं हा दावा केल्यानंतर एक महिला देखील समोर आली. त्या महिलेची मुलगी दोन दशकांपूर्वी बेपत्ता झाली होती. त्या महिलेनं पोलिसांना आवाहन केलं आहे की, जर मृतदेहांची ओळख पटवण्यात आली, तर ती डीएनए चाचणीसाठी तयार आहे.

हे प्रकरण 22 वर्षांहून अधिक जुनं आहे. या प्रकरणात तपास पुढे कसा न्यायचा हे पोलिसांना अद्याप ठरवता आलेलं नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ वकिलांच्या एक टीमनं तपासासंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील के. व्ही. धनंजय म्हणाले, "असं वाटतं की, सामूहिक कबरींचा शोध घेणं टाळलं जातं आहे आणि या दाव्यांची खातरजमा झाल्यास ज्या लोकांची नावं समोर येऊ शकतात, त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत."

दरम्यान कर्नाटक सरकारनं रविवारी (20 जुलै) या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. या एसआयटीचं नेतृत्व डीजीपी दर्जाचे अधिकारी प्रणब मोहंती करत आहेत.

या विशेष तपास पथकात इंटर्नल सिक्युरिटी डिव्हिजनचे डीजीपी प्रणब मोहंती, रिक्रूटमेंटचे डीआयजी एम. एन. अनुचेत (जे गौरी लंकेश हत्या प्रकरणाच्या तपासात होते), बंगळुरू सिटी आर्म्ड रिझर्व्ह हेडक्वॉर्टरच्या डीसीपी सौम्या लता आणि इंटर्नल सिक्युरिटी डिव्हिजनचे बंगळुरूचे एसपी जितेंद्र कुमार दयामा यांचा समावेश आहे.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गोपाल गौडांसह अनेक वरिष्ठ वकिलांनी मागणी केली होती की, या प्रकरणात विशेष तपास पथक म्हणजे एसआयटीची स्थापना करण्यात यावी.

या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले होते, "सरकार कोणत्याही दबावाखाली काम करणार नाही. आम्ही कायद्यानुसार कारवाई करू. जर या प्रकरणात पोलिसांनी एसआयटीची शिफारस केली, तर सरकार एसआयटीची स्थापना करेल."

तक्रारदारानं काय आरोप केले आहेत?

याप्रकरणी सुरक्षेच्या कारणास्तव तक्रार नोंदवणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्याची ओळख उघड करण्यात आलेली नाही.

तो एके ठिकाणी सफाई कामगार म्हणून काम करत होता.

तक्रारदारानं सांगितलं की, 1995 ते 2014 दरम्यान त्यानं नेत्रावती नदीच्या काठावर नियमितपणे साफसफाईचं काम केलं. काही काळानंतर त्याच्या कामाचं स्वरूप बदललं. 'गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे पुरावे लपवण्याची' जबाबदारी त्याला देण्यात आली.

त्यानं सांगितलं, "त्यानं नग्न अवस्थेतील अनेक महिला मृतदेह पाहिले. या मृतदेहांवर लैंगिक हिंसा आणि मारहाणीच्या स्पष्ट खुणा होत्या."

त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा त्यानं या गोष्टींची माहिती पोलिसांना द्यायचं ठरवलं, तेव्हा त्याच्या सुपरव्हायझरनं त्याला तसं न करण्यास सांगितलं. त्याचा दावा आहे की, जेव्हा त्यानं सुपरव्हायझरचं ऐकण्यास नकार दिला, तेव्हा त्याला धमक्या देण्यात आल्या.

त्याला धमकावण्यात आलं की, "आम्ही तुझे तुकडे तुकडे करू. तुझा मृतदेह देखील इतरांप्रमाणेच दफन केला जाईल आणि आम्ही तुझ्या संपूर्ण कुटुंबाला मारून टाकू."

एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे, "2010 ची एक घटना, आजदेखील मला पूर्णपणे हादरवून टाकते. तेव्हा गार्ड मला कलैरीमधील एका पेट्रोल पंपापासून जवळपास 500 मीटर अंतरावरील एका ठिकाणी घेऊन गेले होते."

"तिथे मी एका किशोरवयीन मुलीचा मृतदेह पाहिला होता. तिचं वय जवळपास 12 ते 15 वर्षांदरम्यान असेल. तिच्या शरीरावर नाममात्र कपडे होते. तिच्या शरीरावर लैंगिक हिंसाचाराच्या स्पष्ट खुणा होत्या. तिचा गळा दाबल्याच्या खुणा होत्या."

"मला सांगण्यात आलं की, मी एक खड्डा खोदून तिचा मृतदेह आणि तिची स्कूल बॅग दफन करावी. ते दृश्य आजदेखील माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहतं."

"आणखी एक घटना मी कधीही विसरू शकणार नाही. एक 20 वर्षांची तरुणी होती, तिचा चेहरा अ‍ॅसिडनं जाळण्यात आला होता."

एफआयआरनुसार, पुरुषांना मारण्याची पद्धत तर 'खूपच क्रूर' होती. त्यांना खोलीत खुर्चीला बांधलं जायचं आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर टॉवेल लावून त्यांचा श्वास कोंडून त्यांना मारलं जायचं. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार या घटना त्याच्यासमोर घडल्या होत्या.

तो म्हणाला, "माझ्या नोकरीच्या काळात मी धर्मस्थळ क्षेत्रात अनेक ठिकाणी मृतदेहांचं दफन केलं."

"कधी-कधी मला सूचना दिल्या जायच्या की, मृतदेहांवर डिझेल टाक. मग आदेश यायचा की पुरावा शिल्लक राहता कामा नये. म्हणून मृतदेहांना जाळण्यात यावं. याप्रकारे शेकडो मृतदेह नष्ट करण्यात आले."

तक्रारदारानं सांगितलं की तो हा 'मानसिक दबाव' आणखी सहन करू शकला नाही आणि त्याच्या कुटुंबासह राज्याबाहेर निघून गेला.

एफआयआरमध्ये लिहिलं आहे, "ज्या लोकांची नावं मी सांगू इच्छितो, ते धर्मस्थळ मंदिर प्रशासन आणि इतर स्टाफशी संबंधित आहेत. अजून मी त्यांची नावं सांगू शकत नाही, कारण काहीजण खूपच प्रभावशाली आहेत. ते विरोध करणाऱ्यांना संपवू शकतात."

"मला आणि माझ्या कुटुंबाला कायद्याअंतर्गत सुरक्षा मिळाली की, मी सर्व नावं आणि त्यांची यातील भूमिका उघड करण्यास तयार आहे."

तक्रार खरी असल्याचं दाखवण्यासाठी आणि पुरावे सादर करण्यासाठी, सफाई कर्मचाऱ्यानं त्या कबरींपैकी एक कबर खोदली आणि मॅजिस्ट्रेटसमोर जबाब नोंदवताना फोटो आणि पुरावेदेखील दिले.

त्याचा हा जबाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम 183 अंतर्गत नोंदवण्यात आला.

असं सांगण्यात आलं आहे की, मॅजिस्ट्रेटसमोर जबाब नोंदवताना तक्रारदार डोक्यापासून पायापर्यंत काळ्या कपड्यांनी झाकलेला होता. त्याच्या डोळ्यांवर देखील पातळ कापड होतं, ज्यामुळे तो फक्त रस्ता पाहू शकत होता.

तपास धीम्या गतीनं होतो आहे का?

सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील के. व्ही. धनंजय यांना वाटतं की, तपास धीम्या गतीनं केला जातो आहे ही चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले, "ही तक्रार 4 जुलैला नोंदवण्यात आली होती. तक्रारदारानं बीएनएसएसच्या कलम 183 अंतर्गत मॅजिस्ट्रेटच्या समोर त्याचा जबाब नोंदवताना त्यानं स्वत: दफन केलेल्या एका मृतदेहाचे अवशेषदेखील आणले."

"आता 8 दिवसांहून अधिक काळ झाला आहे, मात्र अजूनही पोलिसांकडून तक्रारदाराला घटनास्थळी नेऊन तिथली पाहणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही."

ते पुढे म्हणाले, "याप्रकारे दुर्लक्ष केलं जाणं आकलनापलीकडचं आहे. या गोष्टीतून एका स्पष्ट निष्कर्षाचे संकेत मिळतात की, असं होऊ शकतं की, पोलिसांचा तक्रारदाराच्या म्हणण्यावर विश्वास आहे."

"त्यांना या गोष्टीची शंका वाटते की, तो ज्या ठिकाणांची ओळख पटवतो आहे, तिथे खरोखरंच मानवी अवशेष मिळू शकतात."

"यातून आणखी एक गंभीर संकेत मिळतो की, पोलीस प्रभावशाली लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा घटनास्थळांचा औपचारिक तपास होण्याआधी किंवा ते सील होण्याआधी, त्या लोकांना पुरावे हटवता यावे किंवा त्याच्याशी छेडछाड करता यावी, यासाठी त्यांना वेळ देते आहे."

मात्र दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉ. अरुण के यांचं मत वेगळं आहे.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सर्वसाधारण परिस्थितीत 10-15 वर्षांनंतर असं कोणतंही प्रकरण नोंदवलं जात नाही. मात्र ते प्रकरण काय आहे यावर ते अवलंबून असतं आणि त्याची जबाबदारी तपास अधिकाऱ्याची (आयओ) असते."

"यानंतर एका प्रक्रियेनुसार तपास चालतो. या प्रकरणात तपास सुरू असल्यामुळे सध्या अधिक माहिती दिली जाऊ शकत नाही."

ते पुढे म्हणाले, "तक्रारदाराला तपास अधिकाऱ्यांसमोर देखील जबाब नोंदवावा लागेल. त्यानं मॅजिस्ट्रेटसमोर जे सांगितलं आहे, ती वेगळी गोष्ट आहे. तपास अधिकाऱ्यांसमोर त्याला कधी बोलावलं जाणार, हा तपास प्रक्रियेचा भाग आहे."

तक्रारदाराला त्या ठिकाणीदेखील नेण्यात आलं नाही, जिथून त्यानं कबरीतून अवशेष काढले होते, या टीकेवर डॉ. अरुण म्हणतात, "सर्वात आधी, आम्हाला त्याच्या तक्रारीत तथ्य असल्याची खातरजमा करावी लागेल. त्यानं स्वत:च खोदकाम केलं आहे."

"आम्हाला ही गोष्ट कायदेशीर असल्याचा तपास करावा लागेल. घटनास्थळाची तपासणी करणं आणि चौकशी करणं, हे यातील पुढचं पाऊल आहे, या तुमच्या मताशी मी सहमत आहे."

"मात्र आपण हे विसरता कामा नये की, तक्रारदारानं कबरीचं खोदकाम करणं गुन्हा आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालदेखील आहेत. तपास आणि त्याची खातरजमा करण्यासाठी आम्हाला वेळ हवा आहे."

जुनी जखम पुन्हा ताजी झाली

सफाई कर्मचाऱ्याची तक्रार समोर आल्यानंतर सुजाता भट या महिलेनं त्याच्या मुलीच्या आठवणी सांगितल्या. 22 वर्षांपूर्वी त्यांची मुलगी रहस्यमयरित्या बेपत्ता झाली होती.

सुजाता यांची मुलगी अनन्या भट मणिपालच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रथम वर्षाची विद्यार्थिनी होती. सुजाता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची मुलगी शेवटी धर्मस्थळाच्या इथं दिसली होती.

त्यांचे वकील मंजुनाथ एन. यांनी बीबीसीला सांगितलं, "त्या कोणावरही आरोप करत नाहीत. त्यांना फक्त इतकं जाणून घ्यायचं आहे की, या सफाई कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीवर जर मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर त्यांची डीएनए चाचणी करण्यात यावी."

"त्यांचा हेतू फक्त अनन्याचा मृत्यू झाल्याचं मान्य करणं आणि तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्याचे आहेत."

पोलीस अधीक्षक डॉ. अरुण यांना विनंतीपत्र दिल्यानंतर सुजाता भट यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, 2003 मध्ये, जेव्हा अनन्या बेपत्ता झाली होती, त्यावेळेस त्या कोलकातामधील सीबीआय कार्यालयात स्टेनोग्राफर पदावर कार्यरत होत्या.

त्या म्हणतात, "मी धर्मस्थळला गेले होते. तिथे मी अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मला तिथून हाकलण्यात आलं. मग मी पोलीस ठाण्यात गेली, तिथेही मला टाळण्यात आलं."

पोलीस अधीक्षक डॉ. अरुण यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सुजाता भट यांच्या याचिकेकडे एका वेगळ्या प्रकरणाच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं आहे.

ते म्हणतात, "आपण याला त्या प्रकरणाशी जोडून पाहू शकत नाही. मात्र याचादेखील तपास केला जातो आहे."

सफाई कर्मचाऱ्यानं केलेल्या दाव्यावर विश्वास ठेवता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सफाई कर्मचाऱ्यानं दावा केला आहे की त्यानं 100 हून मृतदेह दफन केले आहेत. ही गोष्ट फक्त लक्ष वेधून घेत नाही, तर ती खूप चिंतेची बाब देखील आहे.

2012 मध्ये एका विद्यार्थिनीच्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणामुळे राज्यात मोठी चर्चा झाली होती. त्यावेळेस महिलांवरील बलात्कार, हल्ले आणि हत्येशी निगडीत घटनांचा तपास करण्यासाठी आमदारांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीचे अध्यक्ष, व्ही. एस. उग्रप्पा होते.

उग्रप्पा यांनी बीबीसीला सांगितलं, "23 जानेवारी 2017 ला एका अतिरिक्त पोलीस अधिक्षकानं समितीसमोर जबाब नोंदवला होता की, जिल्ह्यात दरवर्षी महिलांच्या 100 अनैसर्गिक मृत्यूंची नोंद होते. याच जिल्ह्यात 402 महिला बेपत्ता होण्याची आणि 106 बलात्काराची प्रकरणं नोंदवण्यात आली होती."

हा अहवाल काही आठवड्यांपूर्वीच राज्याच्या मंत्रिमंडळानं मंजूर केला आहे.

1983 मध्ये धर्मस्थळात चार महिला बेपत्ता होण्याचं प्रकरण बेलथांगडीचे आमदार के. वसान्था बंगेडा यांनी कर्नाटक विधानसभेत उपस्थित केलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)