ट्रम्प टॅरिफनंतर सोलापूरच्या 2000 कोटी रुपये उलाढालीच्या उद्योगाचं आणि रोजगाराचं काय होणार? - ग्राउंड रिपोर्ट

"सोलापूरच्या सगळ्या कापड गिरण्या संपल्यात. आता इथं फक्त मोठ्या प्रमाणात टॉवेल्स आणि चादरी तयार होतात. अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफमुळे या उद्योगात काम करणाऱ्या किमान 5 हजार कामगारांवर एक-दोन महिन्यात बेकारीची वेळ येऊ शकते."

कामगार नेते आणि माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही माहिती दिली.

सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चरने दिलेल्या माहितीनुसार सोलापुरातील कापड उद्योगात जवळजवळ 40 हजार कामगार आहेत. त्यापैकी 40 टक्क्यांहून अधिक महिला कामगार आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर तब्बल 50 % टॅरिफ लावल्यानंतर सोलापुरातील टेरी टॉवेल्स उद्योगाला आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना फटका बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

अमेरिकेने घोषणा केल्यानंतर सोलापुरातून टेरी टॉवेल्सचे काही कंटेनर थांबवण्यात आल्याचं इथल्या स्थानिक उद्योजकांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

तिलोकचंद शहा हे सोलापूर येथील 'कंसवा टेक्सटाईल्स'चे मालक आहेत. ते टेरी टॉवेल्सची अमेरिकेला थेट निर्यात करतात.

ते म्हणाले, "महिन्याला माझ्या कारखान्यात 50 टन उत्पादन आहे. त्यापैकी जवळपास 20 टन माल अमेरिकेला थेट निर्यात होतो. दर तिमाहीच्या ऑर्डरचा आम्हाला प्रॉग्राम येत असतो. पण टॅरिफमुळे या तिमाहीच्या सर्व ऑर्डर आता होल्डवर आहेत. आम्ही पण उत्पादन स्लो केलं आहे. सोबत पर्यायी मार्केट शोधत आहोत. भारतांतर्गत मार्केटही फार मोठं आहे. त्यावर आम्ही फोकस वाढवू."

रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्याच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प सरकारनं भारतावर आधी 25 टक्के आणि नतंर आणखी 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावला आहे. म्हणजेच 27 ऑगस्टपासून भारतावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ लागू झाला आहे.

यामुळे व्हिएतनाम, बांगलादेश, पाकिस्तानमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या टेरी टॉवेल्सच्या किमतीसमोर सोलापूरचे टॉवेल्स टिकणे जास्त आव्हानात्मक ठरू शकतं.

टॅरिफमुळे सोलापूरच्या अंदाजे 200 कोटी निर्यातीला फटका?

उदाहरणार्थ – समजा सोलापुरातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या एका टॉवेलची किंमत 100 आहे. पण 50 टक्के टॅरिफ आणि इतर करांमुळे त्याच टॉवेलची किंमत 160 रूपये झालीय. याउलट इतर देशांतून अमेरिकेत जाणारे टॉवेल्स तुलनेने स्वस्त असणार आहेत.

सोलापूरच्या चादरी आणि टेरी टॉवेल्स यांना भारत सरकारकडून GI मानांकन मिळालं आहे. Geographical Indication मानांकन हे अशा उत्पादनांना दिले जाते, जे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तयार होतात. त्यामुळे त्यांना विशेष गुणवत्ता आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होते.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकन खरेदीदार आता मेक्सिको, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांसोबत व्यापार वाढवू शकतात, असं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे अजय श्रीवास्तव यांनी बीबीसी न्यूजशी बोलताना सांगितलं आहे.

सोलापूर शहर अनेक वर्षांपासून वस्त्रोद्योगासाठी ओळखलं जातं. एकेकाळी मुंबईनंतर महाराष्ट्रात सर्वात जास्त कापड गिरण्या सोलापुरात होत्या.

इथलं हवामान आणि स्वस्त कामगारांमुळे कापड उद्योगाला सोलापुरात भरभराटी मिळाली होती.

पण नंतर सरकारी धोरण आणि अतिरिक्त कामगार यांच्यामुळे इथले उद्योग दिवाळखोरीत निघाले. सरकारी कापड गिरण्यांचा तोटा वाढला. कालांतराने सोलापूरच्या कापड उद्योगाला उतरती कळा लागली.

शेवटी याठिकाणी केवळ सोलापुरी चादर आणि टॉवेल्सचे उत्पादन होऊ लागले.

इथल्या टॉवेल्स आणि चादरीची वार्षिक उलाढाल ही जवळपास 2 हजार कोटी रुपये इतकी आहे.

तर दरवर्षी 800 ते 900 कोटी रुपयांची निर्यात होते. त्यापैकी 20 – 25 टक्के निर्यात (अंदाजे 200 कोटी रुपये) ही एकट्या अमेरिकेत होते. पण आता यावर मर्यादा येणार आहेत.

'कठीण परिस्थितीत आम्ही सरकार सोबत'

दरम्यान, अशा कठीण परिस्थितीत आम्ही केंद्र सरकारच्या सोबत असल्याचं सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी आणि सोलापूर यंत्रमागधारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"देशात सर्वात जास्त रोजगार हा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगात मिळतो. कापड उद्योग याच क्षेत्रात मोडतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी चांगले प्रयत्न केले आहेत. आता अमेरिकेच्या निर्णयानंतर सरकार आमच्या समस्यांवर लवकरात लवकर तोडगा काढेल. अशी आशा आहे. तसंच या तात्पुरत्या संकटात आम्ही केंद्र सरकारच्या पाठीशी आहोत," असं राजू राठी सांगतात.

रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केल्याने अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकला आहे. पण भारत अमेरिकेच्या दबावाला झुकणार नाही, असं ग्रामविकास मंत्री आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतातील अनेक उद्योगांवर परिणाम झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण सरकार सक्षम आहे. त्या टॅरिफला काय उत्तर द्यायचं आणि यामुळे ज्यांचं नुकसान होतंय, त्याबाबत सरकार विचार करत आहे. या निर्णयाला अजून जास्त अवधी झाला नाहीये. यावर लवकरच धोरण जाहीर होऊ शकतं. तसंच, अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफचा सामना करण्याची ताकद भारताने निर्माण केलीय," असं गोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

जगातल्या पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा नंबर लागतो. आपली अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जातेय. पूर्वीची परिस्थिती राहिली नाहीये. त्यामुळे जास्त चिंता करण्याची गरज नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, सोलापूरच्या एकूण निर्यातीपैकी 20 टक्के निर्यातीला ताबडतोब फटका बसल्याने त्यावर वेळीच उपाय योजले पाहिजेत, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत.

टॅरिफमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा परिणाम थोडा कमी करण्यासाठी सरकारने काही उपाय जाहीर केले आहेत, जसं की कच्च्या मालावरील आयात शुल्क तात्पुरतं बंद करणं. तसेच इतर देशांशी व्यापारवाढीसाठी चर्चा सुरू आहेत, जेणेकरून भारतीय मालाला इतर बाजारपेठा मिळतील. पण हे उपाय पुरेसे नसल्याचं आणि ते उशिरा सुरू केल्याचं अनेकांना वाटत आहे.

'कामगारांवर बेकारीची वेळ आली तर आंदोलन करू'

अमेरिकेच्या टॅरिफची झळ सोलापूरच्या कामगारांना थेट बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेणार आहे याची आम्ही काही दिवस वाट पाहणार. पण जर का आमच्या कामगारांवर बेकारीची वेळ आली तर आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहोत, असं माजी आमदार नरसय्या आडम म्हणाले आहेत.

"सोलापूरची आताची मुख्य निर्यात ही टेरी टॉवेल्सची आहे. जे कारखाने मुख्यत: अमेरिकेला निर्यात करतात ते आता आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये टिकणार नाहीत. सोलापूरच्या टॉवेल्सची गुणवत्ता चांगली आहे. पण इतर देशांच्या मालासमोर त्याच्या चढ्या किमतीमुळे टिकणार नाहीत. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोलापूरच्या उद्योगावर घाला घातला आहे," असं आडम म्हणाले.

केवळ सोलापूरच्याच नाही तर देशातल्या कामगारांवर परिणाम होणार आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने या मुद्द्याकडे जातीने लक्ष द्यावं, नाहीतर आम्ही कामगारांच्या प्रश्नावर लवकरच तीव्र आंदोलन करणार असल्याचं ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)