मराठवाड्यातील वर्ग-दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग-1 होणार, पण कशा? जाणून घ्या

मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग-दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. यामुळे या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळणार आहेत.

जवळपास 60 वर्षांपासूनची ही मागणी होती. ती आता निकाली निघाली आहे.

या बातमीत आपण राज्य सरकारचा निर्णय नेमका काय आहे? कोणत्या जमिनी वर्ग- 2 मधून वर्ग-1 होणार आहेत? याची माहिती जाणून घेऊया.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

निर्णय काय?

मराठवाडा विभागाच्या आठ जिल्ह्यांत 42 हजार 710 हेक्टर जमीन ही 'अतियात अनुदान' किंवा 'खिदमतमाश इनाम' जमिनी म्हणजेच देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी आहेत.

तर 13 हजार 803 हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम म्हणजे केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी आहेत.

आता या जमिनींचं वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये हस्तांतरण करता येणार आहे. त्यासाठी 'हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम-1954' आणि 'हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952' मध्ये सुधारणा करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

सातबारा उताऱ्यावर तुमची जमीन कोणत्या भूधारणा पद्धतीअंतर्गत येते, ते नमूद केलेलं असतं.

भोगवटादार वर्ग-1 या पद्धतीतमध्ये अशा जमिनी येतात, ज्यांचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध नसतात, शेतकरीच या जमिनीचा मालक असतो.

भोगवटादार वर्ग-2 या पद्धतीमध्ये खातेदारांना शासनाकडून मिळालेल्या जमिनी असतात. या जमिनींचं हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत, सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या जमिनींचं हस्तांतर होत नाही. भोगवटादार वर्ग-2 मध्ये एकूण 16 प्रकारच्या जमिनींचा समावेश होतो.

यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनी, भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या जमिनी इ. जमिनींचा समावेश होतो.

मदतमाश जमीन

मदतमाश इनाम जमिनींना ‘हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम-1954’ मधील तरतुदी लागू होतात. त्यानुसार, या जमिनींच्या हस्तांतरणावर निर्बंध होते.

या जमिनीवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी ‘हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम-1954’ मध्ये 2015 साली सुधारणा करण्यात आली.

त्यानुसार जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या 50 % नजराण्याची रक्कम घेवून या जमिनी वर्ग-1 करण्यास परवानगी देण्यात आली. पण ही रक्कम खूपच जास्त असल्यानं हस्तांतरणासाठी कमी प्रतिसाद मिळत होता. म्हणून मग नजराणा रक्कम कमी करण्याची मागणी केली जात होती.

त्यानुसार, आता शासनानं मराठवाड्यातील मदतमाश जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनाकरता (बिगरशेती वापराकरता) वर्ग-1 मधील रूपांतरणासाठी नजराण्याची रक्कम चालू बाजारमूल्याच्या 50 % ऐवजी 5 % इतकी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खिदमतमाश इनाम जमिनी

खिदमतमाश जमिनींवर देखील मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची गरज निर्माण झाली होती.

त्यामुळे मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमिनीचे हस्तांतरणासाठी चालू बाजारमूल्याच्या 100 % दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात येणार आहे.

या 100 % नजराणा रकमेवरील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरूपी देखभालीकरता, 20 % रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी, तर उर्वरित 40 % रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या 8 जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 55 हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.

असं असलं तरी, या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबतचा शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाहीये. तो प्रसिद्ध झाल्यानंतर या निर्णयाची प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही कशी पार पडेल, हे आपल्याला कळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.