श्यामाप्रसाद मुखर्जी कोण होते, भाजपच्या निर्मितीत त्यांचं काय योगदान होतं?

( आज - 6 जुलै- श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्मदिवस. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी भाजपच्या निर्मितीचा पाया रचला होता. त्यांचा परिचय करून देणारा हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.)

"मला रोज फिरायला जायची सवय आहे. परवानगी मिळेल का?" भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी श्रीनगरचे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स आर. एन. चोप्रांना विचारलं. (जनसंघ हे भाजपचं आधीचं नाव होतं.)

श्रीनगर शहराच्या बाहेर दाल लेकजवळ एका छोट्याशा कॉटेजमध्ये जनसंघाच्या संस्थापकाला ठेवण्यात आलं होतं. या कॉटेजमध्ये 10 बाय 12 ची एक खोली त्यांना देण्यात आली होती आणि तिथेच ते नजरकैदेत राहणार होते.

चोप्रा म्हणाले, "का नाही मिळणार? तुमच्यासोबत एक गार्ड पाठवू. तळ्याच्या काठाने फेरफटका मारून परत येत जा." इतकं बोलून ते तिथून निघून गेले.

दुसऱ्या दिवशी मुखर्जी सकाळी उठल्यावर फिरायला बाहेर पडले तेव्हा तिथे असणाऱ्या सुरक्षा अधिकाऱ्याने म्हटलं की "जोपर्यंत लेखी परवानगी माझ्या हाती पडणार नाही तोपर्यंत मी तुम्हाला फिरायला बाहेर जाऊ शकत नाही."

लेखी परवानगी येण्यासाठी काही दिवस गेले. 19 जून 1953च्या दिवशी परवानगी मिळाली, पण मुखर्जी यांना तेव्हा चालता देखील येत नव्हतं. चार दिवसानंतर म्हणजेच 23 जून 1953 रोजी त्यांचे प्राण गेले.

'मुखर्जी ज्या शहरात जात असत तिथं त्यांच्या स्वागतासाठी शेकडो रोज जमत असत. पण कलकत्त्यात जन्मलेल्या या नेत्याजवळ मृत्यूसमयी श्रीनगरमध्ये त्याचा एकही आप्त नव्हता,' अशी खंत जनसंघाचे नेते आणि त्यांचे चरित्रकार बलराज मधोक यांनी व्यक्त केली आहे.

काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द होणं हे त्यांचं ध्येय होतं आणि त्या ध्येयासाठी त्यांनी प्राणाची आहुती दिली, असं श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या वेबसाइटवर लिहिलं आहे.

जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर भाजपच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी म्हटलं होतं की श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचं स्वप्न पूर्ण झालं.

कलम 370 रद्द केल्यानंतर श्यामाप्रसाद मुखर्जींना ही खरी अर्थाने श्रद्धांजली ठरल्याची भावना त्यावेळेस अनेक भाजप नेत्यांनी व्यक्त केली होती.

पण श्यामाप्रसाद मुखर्जी कोण होते आणि काश्मीर प्रश्नाशी त्यांचा काय नातं होतं? या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊया.

श्यामाप्रसाद विरुद्ध जवाहरलाल

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मुखर्जी हे काश्मीरला मिळालेल्या स्वतंत्र दर्जाच्या विरोधात होते. त्यावरून त्यांच्यात आणि तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यात नेहमी संघर्ष होत असे.

'एक देश में दो विधान, दोन प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे' असा नारा त्यांनी दिला होता.

म्हणजे एका देशातच दोन राज्यघटना, दोन पंतप्रधान आणि दोन ध्वज चालणार नाहीत, अशी त्यांची भूमिका होती. कलम 370 रद्द होण्यासाठी ते वारंवार काश्मीर आणि दिल्लीला जात असत.

19 मे 1953ला त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांची प्रकृती ढासळली आणि 23 जूनला त्यांचा मृत्यू झाला.

भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हा दिवस 'बलिदान दिन' म्हणून जाहीर केला आहे.

तरुण वयातच बनले कुलगुरू

श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म 6 जुलै 1901 रोजी कलकत्त्यातील एका संपन्न घरात झाला होता. त्यांचे वडील आशुतोष मुखर्जी हे कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना अभ्यासात आवड आणि गती होती. महाविद्यालयीन जीवनापासूनच त्यांना बंगाली साहित्य आणि इंग्रजी साहित्याची विशेष ओढ होती.

कलकत्ता विद्यापीठातून पदवी घेतल्यानंतर 1923 मध्ये ते विद्यापीठाच्या सिनेटचे सदस्य बनले. पुढे लंडनला जाऊन ते बॅरिस्टर बनले. पुन्हा भारतात आले आणि अध्यापन करू लागले.

वयाच्या अवघ्या 32व्या वर्षीच ते कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू बनले होते.

पुढे जनसंघाची स्थापना करणारे मुखर्जी हे आधी काँग्रेसचे सदस्य होते, असं सांगितलं तर कुणाला खरं वाटणार नाही.

कलकत्ता विद्यापीठाचे प्रतिनिधी म्हणून काँग्रेसच्या उमेदवारीवर ते विधान परिषदेवर निवडून गेले होते. पण थोड्याच दिवसांत काँग्रेसशी मतभेद झाल्यावर त्यांनी राजीनामा दिला आणि नंतर ते अपक्ष उमेदवार म्हणून विधान परिषदेवर निवडून गेले.

1941 मध्ये मुखर्जी बंगालचे अर्थमंत्री बनले. कृषक प्रजा पार्टीचे नेते ए. के. फजलूल हक यांच्याबरोबर त्यांनी सरकार स्थापन केलं होतं.

1942 मध्ये 'चले जाव' आंदोलनावेळी बंगाल आणि देशाच्या इतर भागात ब्रिटिशांनी उचललेल्या कठोर पावलांविरोधात त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

'…तर मुस्लिमांनी पाकिस्तानात जावे'

1944 मध्ये श्यामाप्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभेचे सदस्य बनले आणि लगेच अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे आलं. अल्पसंख्य मुस्लीम समाजाला बहुसंख्य हिंदूंच्या तुलनेत विशेष अधिकार मिळू नयेत, अशी त्यांची भूमिका होती.

ज्या मुसलमानांना भारत सोडून पाकिस्तानमध्ये जायची इच्छा आहे, त्यांनी बॅग भरावी आणि चालते व्हावे, असं मुखर्जी यांनी एका सभेत म्हटलं होतं.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर काही महिन्यांतच महात्मा गांधींची हत्या झाली. या हत्येचा कट रचल्याच्या संशयाची सूई हिंदू महासभेच्या नेत्यांवर आली. मुखर्जी यांनी गांधीजींच्या हत्येचा निषेध केला आणि हिंदू महासभेचा त्याग केला.

नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात ते उद्योग मंत्री देखील झाले. पुढे नेहरू आणि लियाकत अली (पाकिस्तानचे पंतप्रधान) यांच्यामध्ये झालेल्या निर्वासितांबद्दलच्या करारानंतर मुखर्जींनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नेहरूंची भूमिका ही मुस्लीम लांगूलचालनाची आहे, असा आरोप करत मुखर्जींनी आपल्या पदाचा 1949 मध्ये पदत्याग केला.

1951 मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर यांच्या सल्लामसलतीने जनसंघाची स्थापना केली आणि ते जनसंघाचे पहिले अध्यक्ष बनले.

1952ला जनसंघाच्या तिकिटावरच त्यांनी निवडणूक लढवली आणि दक्षिण कलकत्ता या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी म्हणून ते लोकसभेत गेले.

भाजपचा पाया मुखर्जींनी रचला

भारतीय जनता पक्षाचे नेते वारंवार ज्या गोष्टींची मागणी सातत्याने लावून धरताना दिसतात त्यांची सुरुवात ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापासूनच झालेली दिसते.

समान नागरी कायदा, गोवंश हत्याबंदी कायदा, जम्मू काश्मीरला इतर राज्यांप्रमाणे समान दर्जा या मागण्या मुखर्जी यांच्या होत्या. सुरुवातीपासूनच मुखर्जी यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचं समर्थन केल्याचं दिसतं.

काश्मीरचं आंदोलन हा मुखर्जी यांच्या आयुष्याचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणता येईल. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला होता आणि त्याचा मुखर्जींनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काश्मीरमध्ये 'जम्मू प्रजा परिषदे'ची स्थापना केली होती. या संघटनेचे संस्थापक होते बलराज मधोक.

तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांनी प्रजा परिषदेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप बलराज मधोक यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या चरित्रात केला आहे. ज्या परिषदेला पाचशे लोकांचाही पाठिंबा नाही, त्या परिषदेच्या मागण्यांकडे काय लक्ष द्यायचे असे अब्दुल्ला म्हणत.

मुखर्जी यांनी वेळोवेळी नेहरूंची भेट घेऊन हा मुद्दा मांडला. लोकसभेतही ते हा मुद्दा मांडत असत. एकदा मुखर्जी म्हणाले होते "नेहरूंना वाटतं की या विषयावर त्यांच्यापेक्षा इतर कुणालाही जास्त कळत नाही. मी त्यांना सांगू इच्छितो की जर तुम्ही हा काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा रद्द केला नाही, तर काश्मीरसाठी आणि एकूण भारताच्या एकतेसाठी हे योग्य राहणार नाही."

पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही नव्या देशांनी काश्मीरवर दावा केला होता. दोन्ही देशांकडे काश्मीरच्या काही भागाचा ताबा होता. नेहरूंनी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांकडे नेला. शांततेच्या मार्गातून हा प्रश्न सुटू शकतो असा आशावाद पं. नेहरूंना होता.

लॉर्ड माउंटबॅटन यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरूंनी म्हटलं होतं की "सध्या जी आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती लवकरात लवकर नियंत्रणात आणण्यासाठी माझ्यासमोर संयुक्त राष्ट्राकडे जाण्यावाचून पर्याय नव्हता."

जर काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करायचा असेल तर एक मोठं आंदोलन करण्याची तयारी मुखर्जी यांनी केली होती. त्यावेळी जर काश्मीरमध्ये जायचं असेल तर सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असे.

मुखर्जींना ही परवानगी देण्यात आली नव्हती. ते म्हणायचे जर तुम्ही म्हणता हा आपल्याच देशाचा भाग आहे तर परवानगी का घ्यावी लागते?

सत्याग्रहाला सुरुवात

मार्च 1953 मध्ये दिल्ली आणि पंजाबमध्ये लोक निदर्शनं आणि सत्याग्रह करू लागले होते. निदर्शकांना काही ठिकाणी ताब्यात घेतलं जाऊ लागलं होतं. तसंच पंजाबमध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली.

5 मार्च रोजी 'जम्मू-काश्मीर दिन' साजरा करण्याचं आवाहन मुखर्जी यांनी केलं होतं. देशभरात जनसंघाच्या वतीने भाषणं आणि सभांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 5 मार्च रोजी दिल्लीत एक मोठी सभा झाली होती. स्वामी करपात्री हे या सभेचे अध्यक्ष होते. या सभेला हजारोंच्या संख्येने लोक आले होते.

त्यानंतर त्यांनी देशभर दौरा करून काश्मीरचा प्रश्न लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. या काळात ते ग्वाल्हेर, इंदूर, जयपूर, कलकत्ता, मुंबई, बंगळुरू, पटियाला आणि पाटणामध्ये गेले.

मधोक हे त्यांच्या पुस्तकात लिहितात की, देशभरातून जनसंघाच्या सुमारे 10,000 सत्याग्रहींना अटक झाली होती.

दिल्लीहून जम्मूला जाऊन सत्याग्रह करण्याचा निश्चय मुखर्जींनी केला. 8 मे 1953 रोजी दिल्लीच्या स्टेशनहून पॅसेंजर ट्रेन निघाली. काही प्रवास रेल्वेने आणि काही प्रवास वाहनाने करण्याचा त्यांचा विचार होता. मुखर्जींना निरोप देण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने लोक जमा झाले होते.

पूर्ण बोगी जनसंघाचे झेंडे आणि फुलांनी सजवण्यात आली होती. त्यांच्याबरोबर वैद्य गुरू दत्त, अटल बिहारी वाजपेयी, टेकचंद आणि बलराज मधोक हे होते. निघण्यापूर्वी त्यांनी एक भाषण केलं. जम्मू-काश्मीरमधली परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आपण जम्मूला जात असल्याचं त्यांनी लोकांना सांगितलं.

जेव्हा ते काश्मीरमध्ये प्रवेश करणार होते, तेव्हा त्यांना पोलिसांनी अडवलं. तुमच्या प्रवेशाने राज्याची शांतता भंग होऊ शकते, त्यामुळे तुम्हाला अटक करण्यात येत आहे असं त्यांच्या नावे जारी करण्यात आलेल्या वॉरंटवर लिहिलेलं होतं.

शेख अब्दुल्ला आणि मुखर्जी यांच्यातला संघर्ष

शेख अब्दुल्ला आणि मुखर्जी, प्रेम नाथ डोगरा यांचे संबंध सुरुवातीपासूनच तणावग्रस्त होते. काश्मीरवर काश्मिरींचं नियंत्रण असावं असं अब्दुल्ला यांना वाटत असे तर काश्मीरपूर्णपणे भारतात यावं अशी मुखर्जींची मागणी होती त्यामुळे हेच त्यांच्यातील संघर्षाचं कारण होतं, असं इंडियन एक्सप्रेसनं त्यांच्या एका लेखात म्हटलं होतं.

काश्मीरचे राजा हरी सिंह यांचे पुत्र करन सिंह यांना त्यांनी बजावलं होतं की जर त्यांनी प्रतिक्रियावादी शक्तींबरोबर हातमिळवणी केली तर त्यांची गत देखील त्यांच्या वडिलांप्रमाणे होईल. प्रतिक्रियावादी संघटना म्हणजेच जनसंघ आणि प्रजा परिषद.

शेख अब्दुल्लाह आणि प्रेम नाथ डोगरा यांच्या प्रजा परिषदेचे संबंध सलोख्याचे नव्हते. प्रजा परिषदेचा उल्लेख ते मनसबदारांची संघटना असाच करत. प्रेमनाथ डोगरा हे श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे सहकारी होते.

मुखर्जी यांनी प्रजा परिषद आणि जनसंघाच्या वतीने नेहरूंना सांगितलं होतं की प्रजा परिषद आणि जनसंघाच्या आंदोलकांवर जी कारवाई होत आहे ती थांबवावी. पण आधी हे आंदोलन पूर्णपणे थांबवावे असं नेहरूंनी त्यांना कळवलं होतं.

अटक आणि मृत्यू

मुखर्जी यांना श्रीनगर तुरुंगात काही तास ठेवल्यानंतर एका कॉटेजमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

याच ठिकाणी ते 40 दिवस राहिले. तिथं राहत असतानाच त्यांची प्रकृती बिघडू लागली. सुरुवातीला त्यांची भूक गेली, मग त्यांना ताप आला. 22 जून रोजी त्यांना हार्टअटॅक आला. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि 23 जून 1953 रोजी सकाळी 3.45 वाजता त्यांचे प्राण गेले.

त्यांच्या निधनाने देशभरातील जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांना धक्का बसला. 'मुखर्जी यांच्या निधनाने भारतमातेने एक देशभक्त आणि जन्मजात संसदपटू गमावला आहे,' असे उद्गार विनायक दामोदर सावरकर यांनी काढले होते.

ज्या 370 व्या कलमाच्या विरोधात आंदोलन करताना श्यामाप्रसाद मुखर्जींचा जीव गेला, ते कलम त्यांच्या मृत्यूच्या 66 वर्षानंतर आता रद्द करण्यात आलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.