उत्तराखंडमध्ये आजपासून 'समान नागरी कायदा'; लग्न, घटस्फोट ते लिव्ह-इन रिलेशनशिप, 'हे' बदल होतील

उत्तराखंडमध्ये आजपासून समान नागरी संहिता (UCC) लागू होतो आहे. 27 जानेवारी 2025 पासून समान नागरी संहिता लागू करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे.

अर्थात, उत्तराखंडच्या भाजपा सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्ष आणि काही धार्मिक समुदायांनी विरोध देखील केला आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, समान नागरी संहिता लागू करण्यासंदर्भातील सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. यात अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा देखील समावेश आहे.

2022 मध्ये उत्तराखंडमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा सत्तेत आली होती, तेव्हापासून राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.

2022 मध्ये भाजपा दुसऱ्यांदा राज्यात सत्तेत आली होती. त्याआधी 2000 मध्ये उत्तराखंड राज्याची स्थापना झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला लागोपाठ दोनवेळा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवता आला नव्हता. धामी यांनी या विजयाचं श्रेय समान नागरी संहितेच्या मुद्द्याला देखील दिलं होतं.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधी काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते की, हा भाजपाचा पायलट प्रोजेक्ट आहे.

सिंघवी म्हणाले की, "उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करून भाजपा लोकांच्या प्रतिक्रियांची चाचपणी करते आहे. त्यानंतर मग संपूर्ण देशभरात याची सुरुवात होईल."

सिंघवी म्हणाले की, या मुद्दयाबाबत एकमत नाही. त्यामुळेच भाजपा उत्तराखंडमध्ये याचा प्रयोग करते आहे.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर काय बदल होणार?

अनुसूचित जातीजमाती आणि एखाद्या प्राधिकरण किंवा महामंडळाद्वारे संरक्षण मिळालेल्या व्यक्ती आणि समुदाय सोडून उत्तराखंडमधील सर्व रहिवाशांवर समान नागरी संहिता लागू होईल.

उत्तराखंडच्या समान नागरी संहिता कायद्यात विवाह आणि घटस्फोट, वारसदार, लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि त्याच्याशी निगडीत मुद्द्यांचा समावेश असेल.

त्याचबरोबर महिला आणि पुरुषांचं विवाहासाठीचं वय याद्वारे निश्चित केलं जाणार आहे. याव्यतिरिक्त समान नागरी संहितेअंतर्गत सर्व धर्मांमधील घटस्फोट आणि इतर प्रक्रिया यासाठी एक आधार निश्चित केला जाणार आहे. हा कायदा बहुविवाह म्हणजे एकापेक्षा अधिक विवाह करण्यावर देखील बंदी घालतो.

या कायद्याअंतर्गत ज्या दोन जणांचा आयुष्याचा जोडीदार जिवंत नसेल, कायदेशीर संमती देण्यासाठी दोघेही मानसिकदृष्ट्या सक्षम असतील अशाच दोन जणांचा विवाह होऊ शकतो. यानुसार पुरुषाचं वय किमान 21 वर्षे आणि महिलाचं वय किमान 18 वर्षे असणं बंधनकारक आहे.

विवाहाची नोंदणी होणार बंधनकारक

धार्मिक रीती-रिवाजांनी किंवा कायदेशीर तरतुदीनुसार विवाह करता येणार आहे. त्याचबरोबर हा कायदा लागू झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे.

समान नागरी संहितेअंतर्गंत सर्व विवाह आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. तिथे लोक त्यांच्या विवाहाची ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात. जेणेकरून त्यांना सरकारी कार्यालयात धावपळ करावी लागणार नाही.

सरकारच्या एका वक्तव्यानुसार, 26 मार्च 2010 च्या आधी राज्यात किंवा राज्याबाहेर जो विवाह झाला आहे आणि दोन्ही जोडीदार सोबत राहत आहेत, तसंच कायदेशीरदृष्ट्या पात्र आहेत. त्यांना समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विवाहाची नोंदणी करता येणार आहे.

नौदल, वायुदल किंवा भूदलातील कोणताही जवान एखादी मोहीम, युद्धात सहभागी झालेला असेल तर त्याला विशेषाधिकार प्राप्त मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्र बनवता येणार आहे. त्यासाठी नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.

उत्तराखंड समान नागरी संहिता अधिनियम, 2024 ला उत्तराखंड सरकार लागू करणार आहे. त्याद्वारे इच्छापत्र अधिकारांअंतर्गंत इच्छापत्र तयार करण्यास आणि रद्द करण्यासाठी एक व्यवस्थित आराखडा तयार केला जाणार आहे.

उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता, उत्तराखंड 2024 हे विधेयक 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी संमत करण्यात आलं होतं.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी त्यावेळी विधानसभेच्या चार दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक सादर केलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेत सरकारनं एका समितीची स्थापना केली होती. त्या समितीनं याचा एक मसुदा तयार केला होता. चार खंडाच्या या ड्राफ्ट रिपोर्टमध्ये 749 पानं होती.

या समितीला 70 सार्वजनिक संस्थांच्या माध्यमातून 2.33 लाख लेखी प्रतिक्रिया मिळाल्या होत्या. बैठकांदरम्यान समितीनं हजारो लोकांशी चर्चा केल्याचं सांगितलं जात होत्या.

या विधेयकात महिला आणि विवाहाशी संबंधिक कायद्यांना प्राधान्य असल्याचा अंदाज दीर्घ काळापासून लावला जात होता.

उत्तराखंडमधील UCC त नेमकं काय आहे?

उत्तराखंड विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक फक्त विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप (लैगिक संबंध) शी संबंधित आहे.

हे उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या आणि त्याच्या बाहेरच्या रहिवाशांसाठी लागू असेल, मग ते कोणत्याही जातीचे किंवा धर्माचे असले तरी, असं या विधेयकात स्पष्टपणे लिहिलं आहे.

तसंच जे लोक राज्य किंवा केंद्र सरकारचे कर्मचारी आहेत, त्यांच्यावरही ते लागू असेल. राज्यात किंवा राज्य तसंच केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवरही हा कायदा लागू असेल.

त्याचवेळी अनुसुचित जमातींशी संबंधित लोक या विधेयकाच्या चौकटीतून बाहेर असतील, हेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

विवाहाबाबतच्या तरतुदी कोणत्या?

उत्तराखंडच्या यूसीसी नुसार - विवाह पुरुष आणि महिला यांच्यातच होऊ शकतो. विवाह आणि घटस्फोट याबाबतही विधेयकात सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

घटस्फोटाबाबत काय सांगतो कायदा?

या विधेयकानुसार जर पती-पत्नी यांच्यात काहीही वाद झाले तर ते त्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. त्यावर कायद्यानुसार तोडगा काढला जाईल.

त्याशिवाय एकमेकांच्या संमतीनं घटस्फोट घेण्यासाठीही कोर्टातच जावं लागेल.

या कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी एखादी व्यक्ती केव्हा अर्ज करू शकतो, याबाबचे अनेक आधार दिले आहेत. त्यात -

लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतही नियम

यूसीसीबरोबरच लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतही पहिल्यांदाच कायदा करण्याची तयारी केली जात आहे.

उत्तराखंडच्या यूसीसीमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना किंवा त्याची तयारी करणाऱ्यांसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना किंवा त्या तयारीत असणाऱ्यांसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्यांना याबाबत जिल्ह्याच्या रजिस्ट्रारसमोर याची घोषणा करावी लागेल.

त्याचबरोबर उत्तराखंडचे जे रहिवासी राज्याच्या बाहेर राहतात ते त्यांच्या जिल्ह्यात लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत माहिती देऊ शकतात.

लिव-इन रिलेशनशिपमुळं जन्मलेल्या बाळाला अधिकृत ठरवलं जाईल.

त्याशिवाय अल्पवयीन आणि विवाहित असलेल्यांना लिव्ह इन रिलेशनशिपची परवानगी नसेल. तसंच त्यासाठी कुणालाही बळजबरी करता येणार नाही.

21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांना लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी आधी त्यांच्या नातेवाईकांना याबाबत माहिती देणं गरजेचं असेल.

जे तरुण किंवा तरुणी एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असतील आणि त्यांनी याबाबत माहिती दिलेली नसेल तर त्यांनी तीन महिन्यांपर्यंतची शिक्षा किंवा 10 हजारांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

लिव्ह इन रिलेशनशिप संपवण्यासाठी याबाबत घोषणा करावी लागेल.