पौगंडावस्थेतील प्रेग्नन्सीच्या वाढत्या चिंतेवरून चर्चा; सोशल मीडिया किती जबाबदार?

सोशल मीडियावरील इन्फ्लूएन्सर्सबाबत चर्चा होणं आता सामान्य गोष्ट आहे. मात्र, हाच सोशल मीडिया पौगंडावस्थेतील वाढत्या गर्भधारणेलाही जबाबदार ठरतो आहे का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

सोशल मीडिया तरुणाईला एवढा प्रभावित करतो आहे की, याच कारणामुळे पौगंडावस्थेतच गर्भधारणा होण्याची प्रकरणं वाढत चालली आहेत, असं म्हटलं जात आहे.

कर्नाटकच्या महिला आणि बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी राज्यात गेल्या 3 वर्षांदरम्यान पौगंडावस्थेत गर्भधारणा होण्याच्या प्रकरणांची संख्या वाढण्यामागे जी अनेक कारणं सांगितली आहेत, त्यामधील एक कारण सोशल मीडिया हेदेखील आहे.

2022-23 मध्ये अल्पवयीन गर्भधारणेची 405 प्रकरणं समोर आली. 2023-24 मध्ये हा आकडा वाढून 705 वर पोहोचला. 2024-25 मध्ये यामध्ये सामान्य घट झाली आणि 685 प्रकरणं समोर आली. याप्रकारे 3 वर्षांमध्ये पौगंडावस्थेतील गर्भधारणेची एकूण 1,799 प्रकरणांची नोंद झाली.

कर्नाटकच्या बालविकास मंत्र्यांनी यामागे अनेक कारणे असल्याचं सांगितलं आहे.

जसे की, वेगानं बदलत असलेली कुटुंबव्यवस्था, कौंटुबिक समस्या, किशोरवयीन मुला-मुलींमधील संबंधांमध्ये झालेली वाढ आणि बालविवाह.

त्यांच्या या दाव्याला भारत आणि परदेशातील वैज्ञानिक संस्थांकडून करण्यात आलेल्या काही एम्पीरिकल स्टडीजमधून काही प्रमाणात आधार मिळताना दिसतो.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरो सायन्सेसमधील (निमहान्स) क्लिनीकल सायकोलॉजी डिपार्टमेंटचे प्राध्यापक मनोज कुमार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांवरून सोशल मीडियाचा वापर आणि गर्भधारणेच्या दरांमध्ये थेट सांख्यिकीय संबंध प्रस्थापित होताना दिसत नाही. मात्र, 'इनडायरेक्ट फॅक्टर्स' (अप्रत्यक्ष घटक) नक्कीच अस्तित्वात आहेत."

पुढे त्यांनी म्हटलं, "सोशल मीडियामुळे 'एक्सपेरिमेंट' वाढले आहेत. एका दृष्टीकोनातून आपण असं म्हणू शकतो की, हे परिणाम याच्याशीच निगडीत असू शकतात. मात्र, स्टॅटीस्टीकल दृष्टीकोनातून सांगायचं झालं तर, आतापर्यंत तरी आम्हाला असं काही आढळलेलं नाही."

बंगळुरुमधील चाईल्ड राईट्स ट्रस्टचे कार्यकारी संचालक वासुदेव शर्मा मात्र यावर वेगळं मत मांडताना दिसतात.

त्यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं, "फक्त सोशल मीडियाला दोष देणं योग्य नाही. आपण पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींना मोबाईल फोनपासून दूर ठेवू शकत नाही. आपण पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींना त्यांचं शरीर, लैंगिक आरोग्य आणि नातेसंबंधांबाबत योग्य माहिती देणं अधिक गरजेचं आहे."

प्रत्यक्षात बदल घडवणारे फॅक्टर्स

मंत्री हेब्बाळकर यांचं विधान मुख्यत्वेकरुन जेडी(एस) आमदार सुरेश बाबू यांनी विधानसभेत जे विधान केलं होतं, त्याच्याशी सहमती दर्शवणारं होतं.

सुरेश बाबू यांनी असं म्हटलं होतं की, पौगंडावस्थेत असतानाच गर्भधारणा होण्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत चालली आहे.

मुले सोशल मीडिया वापरतात तेव्हा दिसणाऱ्या 'आक्षेपार्ह जाहिरातीं'वर बंदी घालण्याची मागणी सुरेश बाबूंनी विधानसभेत केली होती.

राज्यात पॉक्सो आणि बालविवाहाच्या घटना वाढत आहेत आणि पौगंडावस्थेत होणाऱ्या गर्भधारणेमागे ही देखील प्रमुख कारणे आहेत, असंही मंत्री सुरेश बाबू म्हणाले.

सामाजिक परंपरांमुळे काही आदिवासी समुदायांमध्ये अजूनही बालविवाह होत आहेत. याच कारणामुळे पौगंडावस्थेतील मुलींमध्ये गर्भधारणेच्य प्रकरणांची संख्या वाढते आहे.

मात्र, वासुदेव शर्मा गेल्या चार-पाच दशकांमध्ये समाजामध्ये झालेल्या बदलांकडेही लक्ष वेधताना दिसतात.

ते सांगतात की, "जवळपास चार दशकांपूर्वी मुलांनी क्वचितच आपल्या आई-वडिलांना अथवा मोठ्यांना त्यांच्यासमोर जवळीक साधताना अथवा इंटिमेट होताना पाहिलं असेल. मात्र, गेल्या दोन दशकांमध्ये या परिस्थितीमध्ये बदल झाला आहे. याचेच परिणाम आता प्रत्येक ठिकाणी दिसून येतात."

वासुदेव शर्मा सांगतात की, "आजकाल पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अर्थात सार्वजनिक ठिकाणी प्रेम व्यक्त करणं ही गोष्ट फार सामान्य मानली जाते."

पुढे ते सांगतात की, "या पार्श्वभूमीवर, फक्त सोशल मीडियाला दोषी ठरवणं योग्य नाहीये. मोबाईल फोन, चित्रपट अथवा ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना दोष देणंही योग्य ठरणार नाही. आपण या गोष्टी सामान्य मानल्या आहेत. अशा परिस्थितीत काही मुलं या गोष्टी प्रयोगात आणताना दिसतात."

पण, यामुळे धोकादायक वर्तन होऊ शकतं का?

संशोधनातून उघड झाले संमिश्र परिणाम

प्रोफेसर मनोज शर्मा सांगतात की, "काही संशोधनं असं दाखवून देतात की, सोशल मीडिया पौगंडावस्थेतील खासकरुन मिडल आणि हायस्कूलच्या मुला-मुलींमध्ये लैंगिक आणि प्रजननासंबंधी आरोग्याची समजूत वाढवण्यासाठी मदत करु शकतो. यामध्ये भारतीय संशोधनांचाही समावेश आहे. यामुळे, धोकादायक वर्तनांमध्ये घट होऊ शकते."

पुढे ते ब्रिटिश मेडिकल जर्नलच्या एका संशोधनाचा हवाला देत सांगतात की, यामध्ये सोशल मीडियाचा वापर आणि धोकादायक लैंगिक वर्तनामध्ये सहसंबंध आढळला आहे.

ते सांगतात की, "मोठ्या नमुन्यांवर आधारित अनेक अभ्यास आहेत, परंतु लाँगिट्यूडिनल अर्थात वेळ घेऊन केलेल्या संशोधनाचा अभाव आहे. यामुळे सोशल मीडिया, लैंगिक वर्तन आणि आरोग्याच्या परिणामांमधील संबंध काय आहे आणि तो किती थेट आहे, हे स्पष्ट होत नाही."

ते धोरणनिर्मितीतील एका मोठ्या तफावतीकडेही लक्ष वेधतात. ते म्हणतात की सध्याच्या सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फक्त सोशल मीडियाच्या सुरक्षित वापरावर (जसे की हानिकारक मजकूर टाळण्यावर) लक्ष केंद्रित केलेलं आहे, परंतु लैंगिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित पैलू यामध्ये दिसत नाहीत.

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "आजकाल पौगंडावस्थेचा टप्पाही लवकरच सुरु होताना दिसतो. त्यामुळेच, प्रयोग करण्याची प्रवृत्ती वाढत जाते. त्यामुळेच बालविवाहही होताना दिसून येतात."

जेव्हा पहिल्यांदा उपस्थित झाला मुद्दा

मे महिन्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला तेव्हा सरकारची भूमिका पहिल्यांदाच समोर आली.

2024-25 मध्ये सुमारे 700 बालविवाह झाले आणि यापैकी निम्म्याहून अधिक प्रकरणं कर्नाटकातील फक्त पाच जिल्ह्यांमधून आली, असं कामकाजाच्या आढाव्यामध्ये आढळून आलं.

कर्नाटकच्या महिला आणि बालविकास विभागानं असंही म्हटलं आहे की, पोक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अनेक मुली गर्भवती आढळल्या आहेत. एकूण 3,489 पोक्सो प्रकरणांमध्ये 685 अल्पवयीन मुली गर्भवती आढळल्या

हे आकडे अत्यंत धक्कादायक असल्याचं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी म्हटलं.

यानंतर त्यांनी सांगितलं की, राज्य सरकार विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात एक विधेयक मांडणार आहे, ज्याअंतर्गत बालविवाहाची तयारी करणं हादेखील गुन्हा मानला जाईल. यासाठी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद असेल.

न्यायपालिकेचा आदेश

नोव्हेंबर 2022 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाकडे फारसं लक्ष दिलं गेलं नाही, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.

न्यायालयाने सरकारला अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना POCSO कायदा आणि BNS मधील गुन्हेगारी कलमांविषयी शिक्षित करण्यास सांगितलं होतं.

हा निर्णय अशा एका प्रकरणाशी संबंधित होता ज्यामध्ये दोन किशोरवयीन मुले गावातून पळून गेली होती आणि काही वर्षांनी दोन मुलं झाल्यानंतर परतली होती.

वासुदेव शर्मा यांनी म्हटलं की, "या प्रकरणातील मुलाविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. खटला सुरू होताच, लोकांना कळलं की, तो मुलगा जेव्हा पळून गेला तेव्हा तो स्वतःदेखील अल्पवयीन होता. या प्रकरणात न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या."

न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी त्यांच्या आदेशात लिहिलंय की, "शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना या विषयावर योग्य शैक्षणिक साहित्य तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत."

न्यायालयाने आदेश दिला की, "या कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास काय परिणाम होतात, ते विद्यार्थ्यांना समजावून सांगा आणि त्यांना सावध करा, असे निर्देश सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांना द्या."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)