सेक्ससाठीच्या कायदेशीर संमती वयावरुन का होतेय चर्चा?

ही घटना महाराष्ट्रातल्या एका छोट्या शहरात 2018 मध्ये घडलेली आहे. 16 वर्षं 8 महिने वय असलेली मुलगी आणि 17 वर्षं वय असलेला मुलगा याचं एकमेकांवर प्रेम होतं. दोघांचंही कॉलेजमधलं शिक्षण सुरू झालं होतं.

काही महिन्यांतच दोघांनी पळून जाऊन शहारापासून दूर एका मित्राच्या घरी आश्रय घेतला. इथे या दोघांमध्ये शारीरिक संबंध आले. तेव्हा त्या मुलाचं वय नुकतंच अठरा वर्षं पूर्ण होऊन एक महिना उलटला होता.

इकडे मुलीच्या पालकांनी ती हरवल्याची तक्रार पोलिसात दाखल केली आणि काही महिन्यांतच पोलिसांनी माग काढत दोघांना ताब्यात घेतलं.

इथून पुढे दोघांच्याही आयुष्याची फरपट सुरू झाली. मुलावर गंभीर गुन्हे लावण्यात आले. त्यात पॉक्सो म्हणजेच Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) अंतर्गत 18 वर्षाखालील लैंगिक संबंध कायदेशीररित्या गुन्हा मानला गेल्याने मुलगा अत्याचार करणारा ठरला तर मुलीची पीडित म्हणून नोंद झाली.

या मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. पॉक्सो हा वर्षांखालील मुलांना लैंगिक अत्याचार, छळ, आणि शोषणापासून संरक्षण देणारा विशेष कायदा आहे.

मुलीने या संबंधाना संमती होती, असं सांगूनही रेकॉर्डवर तिच्या पालकांचं म्हणणं नोंदवलं गेलं. कारण ती मुलगी सज्ञान नव्हती. तिची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. 'मुलाने फूस लावून पळवलं आणि तिच्यासोबत जबरदस्तीने संबंध ठेवले' हे पालकांनी पोलिसांना सांगितलं.

पण मुलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याची तरतूदही हा कायदा देत असल्याने या मुलीचा जबाब न्यायाधीशांसमोर घेतला गेला तेव्हा, मुलीने स्वतःची सहमती असल्याचं स्पष्ट सांगितलं. या जबाबामुळे मुलाला जामिनावर सुटता आलं. पण त्याच्यावर बसलेला गुन्हेगारीचा शिक्का पुसला गेलेला नाही.

गेल्या सात वर्षांमध्ये या दोघांच्या आयुष्यात बरंच काही घडलंय. पालकांनी मुलीचं शिक्षण पूर्णपणे बंद केलं आणि हा सगळा प्रकार लपवून तिचं जबरदस्तीने लग्न लावून दिलं. पण आता तिच्या नवऱ्याला याविषयी कळल्यानंतर त्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केलाय. तर दुसरीकडे गुन्हेगारीचा 'कलंक' लागल्याने पोस्ट ग्रॅज्युएट असूनही त्या मुलाला चांगली नोकरी मिळण्यात अडचणी येतायत.

या केसमधल्या संबंधित वकिलांनी सांगितलेली ही कहाणी, पॉक्सोमधल्या एका कायदेशीर पेचावर प्रकाश टाकते.

संमती वय 16 करण्याची मागणी

अल्पवयीन वयातील लैंगिकता, शारीरिक आकर्षण याविषयी समाजमानसात वेगवेगळे मतप्रवाह असू शकतात. पण वास्तव असं सांगतं या वयात मुलांमध्ये काहीवेळा संबंध तयार होतात. भारतात Teenage love हा काही नवा प्रकार नाही. 'सोळावं वरीस धोक्याचं', 'सोला बरस की बाली उमर को सलाम' 'मै सोला बरस की तू सतरा बरस का' ही गाणी याच अभिव्यक्तीचा आरसा असल्यासारखी आहेत.

पण प्रेमाची, लैंगिक भावनेची अभिव्यक्ती शारीरीक संबंधांमध्ये होणं हे परिपक्व आहे की नाही हे 'संमती वयाच्या' आधारे ते ते देश स्पष्ट करतात.

बहुतांश युरोपियन देशांमध्ये संमती वय 15 किंवा 16 आहे. युनायटेड स्टेट्समधील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये 16 ते 18च्या दरम्यान आहे. काही राज्यांमध्ये रोमिओ-ज्युलिएट असं स्वतंत्र कलमही कायद्यात आहे.

युकेमध्ये संमती वय 16 आहे. दक्षिण आफ्रिकेतही हेच वय ग्राह्य धरण्यात आलंय, पण 12 ते 16 वयोगटातील लैंगिक संबंध गुन्हेगारीच्या कक्षेत येत नाहीत.

दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्ये हे संमतीवय 13 वरुन 16 करण्यात आलंय. पण शेजारच्या उत्तर कोरियात हे वय 15 आहे.

संमती वय म्हणजे व्यक्तीचं विवाह किंवा लैंगिक संबंधांसाठी कायदेशीररित्या असणारं सक्षम वय. संमती वय ही कायदेशीर संकल्पना/ परिभाषा आहे. भारतातील POCSO कायद्यानुसार लैंगिक संबंधासाठीचं सहमती वय 18 वर्षं आहे.

ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी लैंगिक संमतीचं वय (age of consent) 18 वर्षांवरुन 16 वर्षं करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार,

'सध्या भारतात Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) अंतर्गत, 18 वर्षांखालील मुलांमध्ये झालेले कोणतेही लैंगिक संबंध कायदेशीररित्या गुन्हे मानले जातात. हे संबंध अगदी परस्पर सहमतीने झालेले असले तरीही.

इंदिरा जयसिंह यांचा युक्तिवाद असा आहे की, अनेकदा 16 ते 18 वर्षं वयोगटातील मुलं-मुली एकमेकांच्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवतात, पण नंतर कायद्यानुसार यातील मुलगा गुन्हेगार ठरतो. त्यामुळे अशा प्रेमसंबंधातील अल्पवयीन तरुणांवर विनाकारण गुन्हा दाखल होतो आणि त्यांचं आयुष्य उध्वस्त होऊ शकतं.

जयसिंह यांनी मुला-मुलींच्या स्वायत्ततेचा (autonomy) आदर राखला पाहिजे, या मुद्द्यावर जोर दिला आहे. तसंच या वयोगटातील 16 ते 18 वयोगटातील प्रेमसंबंधांना गुन्हेगारी स्वरुप देणं चुकीचं आहे असं म्हटलंय.

POCSO कायद्याचा वापर अनेकदा मुलींच्या पालकांकडून प्रेमसंबंधातील अल्पवयीन तरुणांविरोधात चुकीच्या हेतूने केला जातो, असे मुद्देही युक्तिवादात मांडले आहेत.

न्यायव्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक?

इंदिरा जयसिंह यांच्या मागणीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. संमतीवय सोळावर आणण्याला केंद्राचा स्पष्ट विरोध आहे. "18 वर्षांखालील व्यक्ती लैंगिक संबंधासाठी संमती देण्यास सक्षम नसते. जर हे वय खाली आणले गेले तर कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांसाठी पीडित मुलीच्या मौनाचा फायदा घेण्यासाठी ही पळवाट असेल."

पण हे सांगताना केंद्र सरकारने असंही सांगितलंय की, "अल्पवयीन मुलांमधील प्रेम आणि शारीरिक संबंधाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन विवेकाचा वापर करता येईल"

न्यायालयांकडे हा मुद्दा सुचनेच्या स्वरुपात न जाता कायद्याच्या बदलाच्या स्वरुपात गेला पाहिजे अशी कायदेतज्ज्ञ, बालहक्क कार्यकर्ते यांची मागणी आहे.

वकील आणि 'जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रन'चे संस्थापक भुवन रिभू यांच्या मते, कोणत्याही अटीशिवाय अशा अपवादांना मान्यता दिली गेली तर त्याचा गैरवापर अपहरण, मानव तस्करी आणि बालविवाह यासारख्या प्रकरणांमध्ये होऊ शकतो. ते न्यायालयीन विवेकबुद्धीबरोबरच न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा आवश्यक असल्याचं सांगतात.

इंदिरा जयसिंह याच्या भूमिकेतील दोन मुद्द्यांवर चर्चा होतेय. एक म्हणजे-16 वर्षांवरील अल्पवयीन तरुणांची स्वायतत्ता, त्यांना निर्णयक्षमतेचा अधिकार देणं.

आणि दुसरं म्हणजे प्रेमसंबंधातील अल्पवयीन मुलांवरला गुन्हेगारीचा शिक्का.

मुलांच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण कोणाचं?

भारतात 2013 सालापर्यंत संमती वय हे 16 होतं.

"2013 मध्ये Criminal Law Amendment (CLA) म्हणजेच फौजदारी सुधारणा कायदा, आणि 2012 ला आलेल्या पॉक्सो कायद्यात पूर्वीचं 16 असलेलं वय 18 केलं गेलं.

वर्मा कमिशनने हे वय वाढवू नका, अशी शिफारस केली होती. तसंच वेगवेगळ्या स्त्रीवादी संघटनांनीही हीच भूमिका घेतली होती." असं गेली चाळीसहून अधिक वर्ष आरोग्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या मासूम संस्थेच्या डॉ. मनिषा गुप्ते सांगतात.

तरुण पिढीवर पॉक्सोच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवलं जात असल्याने या कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

"पॉक्सो हा जरी लहान मुलांच्या लैंगिक अत्याचाराविरोधातला कायदा असला तरी त्याचा वापर पौंगडावस्थेतील 16-17 वयाचे मुलं-मुली आपल्या मर्जीने जे संबंध ठेवतात त्यांच्या विरोधात वापरला जातो. मुलगी पळून गेली, मुलीने मनाविरुद्ध निवड केली, आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह केला तर आई-वडिलांचं नियंत्रण राखण्यासाठी हा कायदा जास्त वापरला जातो.

असे संबंध निदर्शनास आले तर त्याविषयी कोणीही तक्रार करु शकतो ही तरतूद कायद्यात आहे. त्याचा वापर करून एक प्रकारे किशोरवयीन मुलांच्या लैंगिकतेवर surveillance देखरेख ठेवली जाते, हे योग्य नाही"

16 या संमती वयाची मागणी करत असताना कुठेही बलात्कार करणाऱ्या व्यक्तीला मुभा देण्याची मागणी त्यात नाही, असंही त्या स्पष्ट करतात.

तसंच सरकारच्याच एका उपक्रमाच्या अनुषंगाने डॉ. गुप्ते प्रश्न उपस्थित करतात.

"सरकारचा ARSH (adolescent Reproductive and Sexual Health) किशोरवयीन प्रजनन आणि लैंगिक आरोग्यासाठी असलेला उपक्रम आहे. या वयातल्या मुला-मुलींमधील लैंगिक संबंध आपण मान्य करायला तयार नसू तर या केंद्रांचं काय होणार? आपण त्यांना सुरक्षित कसं ठेवणार? गर्भनिरोधकाची माहिती त्यांच्यापर्यंत कशी पोहचणार?

त्यामुळे या मुलांना सरसकट गुन्हेगार ठरवण्यातून वगळावं."

मुलांच्या मनावर काय परिणाम होतोय?

मुलगा आणि मुलगी दोघंही 18 वर्षांखालील म्हणजेच अल्पवयीन असतील तर त्यातील मुलाची रवानगी बाल निरिक्षण गृहात केली जाते, त्यामुळे त्यांचं शैक्षणिक आणि मानसिक नुकसान होतं शिवाय सामाजिक कलंक म्हणूनही पाहिलं जातं. याचं गांभीर्य NCRBच्या आकड्यांमधून स्पष्ट होतं. अल्पवयीन गुन्ह्यांच्या संख्येत वेगाने वाढ होत असल्याचं दिसून येतंय.

2022 मध्ये पॉक्सो अंतर्गत 55 हजार गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी जवळपास 40 टक्के गुन्हे हे अल्पवयीन समवयस्क मुला-मुलींच्या संबंधांविषयीचे होते. हे लैंगिक संबंध पॉक्सो कायद्यामुळे सरसकट शोषणाच्या चौकटीत बसतात.

ॲडव्होकेट मनिषा तुळपुळे या पॉक्सो कायद्याची अंमलबजावणी तसंच बालहक्कांच्या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित करतात. त्यांनी जिल्ह्याच्या बाल कल्याण समितीत काही काळ काम केलं आहे.

"पॉक्सो कायदा आल्यापासून अशा प्रेमसंबंधांमध्ये दोन गोष्टी घडतात, मुलगा गुन्हेगार ठरतो आणि मुलगी आई-वडिलांकडे परत जायला तयार नसते. या मुलींचा सवाल असतो, 'सोळाव्या वर्षी पालकांनी लग्न लावून दिले तर कोणी काही बोलत नाही, मग आम्ही काय चूक केलंय?'

त्यामुळे त्या कुटुंबातून बाहेर पडतात आणि बालगृहात राहायला जातात. शिक्षण घेणं, स्वावलंबी होणं या सगळ्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. मुलगा आणि मुलगी हे दोघंही एका अर्थानं पीडितच ठरतात. त्यांच्या आयुष्यातील प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होतात.

12 वर्षावरील व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणी नाकारण्याचा अधिकार आहे, पण पालक आणि पोलिसांच्या दबावामुळे त्यांचं मत विचारात घेतलं जात नाही.

अल्पवयीन मुलावर केस असेल तर बाल न्याय कायद्यानुसार केसचा निकाल चार महिन्यांत लागणं अपेक्षित असलं तरी प्रत्यक्षात तसं होत नाही. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांतील मुलांच्या बाबतीत केसेस लांबत जातात, त्यामुळे त्यांना दीर्घकाळ निरीक्षणगृहात रहावं लागतं.

18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला तुरुंगात राहावं लागतं. याशिवाय, पोलीस चौकशी, जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया, विचारले जाणारे प्रश्न या सगळ्याचा खोल परिणाम मुलांच्या मानसिकतेवर होतो.

बाल न्यायप्रक्रियेतील वातावरण मुलांसाठी मैत्रीपूर्ण (child-friendly) असायला हवं, पण प्रत्यक्षात अजूनही त्यात कमतरता आहेत. यंत्रणेला अधिक संवेदनशील आणि समजूतदार बनवण्याची गरज आहे.

जर मुलगा 18 वर्षांखालील असेल, तरी हीन गुन्ह्यात त्याची मानसिकता प्रौढ असल्याचं मानून त्याची केस चालवण्याची तरतूद बाल न्याय कायदयात आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात या तरतुदीचाही पुनर्विचार होणं गरजेचं आहे."

2021 मध्ये कर्नाटक हायकोर्टासमोर आलेल्या एका केसमध्ये 17 वर्षांची मुलगी आणि 19 वर्षांचा मुलगा यांच्यात प्रेमसंबंध होते. तेव्हा कोर्टाने सांगितलं होतं की, "अशा केसेसमध्ये तरुण मुलांना गुन्हेगार ठरवणं हे चुकीचं आहे आणि यासाठी कायद्यात बदलाची गरज आहे".

आता इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकाकर्ते निपुण सक्सेना यांची बाजू मांडताना संमतीवय कमी करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकेवर अजून अंतिम निर्णय दिलेला नाही.

संमती वय या मुद्द्यावर न्यायालयीन आणि सामाजिक दोन्ही पातळीवर गंभीर चर्चा सुरू आहे.

भारतात अजूनही मोठ्या संख्येने होणारे बालविवाह, लैंगिकता शिक्षणाचा अभाव, धीम्या गतीने चालणारी न्याय प्रक्रिया आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारा माहितीचा भडीमार या पार्श्वभूमीवर पॉक्सो कायद्यातील बदलाकडे पाहावं, तसंच कायद्याची अंमलबजावणी करताना शोषण आणि अभिव्यक्ती या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या काढल्या पाहिजेत, असं या क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)