‘आपण इतिहास बदलू शकत नाही’ ; गुलामांच्या व्यापारावरील प्रश्नावर काय म्हणाले स्टार्मर

16 व्या शतकापासून 19 व्या शतकापर्यंत वसाहतवादी राष्ट्रांनी चालवलेल्या गुलामांच्या व्यापारात ब्रिटनची भूमिका निर्णायक होती. या व्यापारातून ब्रिटनने आफ्रिकेसह इतर अनेक देशांमधील लोकांना गुलाम बनवून त्यांची देवाणघेवाण केली. गुलामांच्या व्यापारातून ब्रिटनने अमानुष अत्याचाराबरोबरच या देशांची प्रचंड आर्थिक लूट देखील केली होती.

याच गोष्टीचे प्रायश्चित्त म्हणून माफीनाम्याबरोबरच आर्थिक लुटीची नुकसान भरपाई देखील ब्रिटनने द्यावी, अशी मागणी संबंधित शोषित देश आज करत आहेत.

या मागणीवर बीबीसीशी बोलताना ब्रिटनचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर म्हणाले, “इतिहास तर बदलला जाऊ शकत नाही.”

राष्ट्रकुल संघाची (Commonwealth Of Nations) परिषद यंदा समोआमध्ये भरली असून या परिषदेत गुलामांच्या व्यापाराच्या नुकसान भरपाईचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी तयारी केल्याची माहिती परराष्ट्र खात्यातील सूत्रांकडून बीबीसीला मिळाली होती.

इतिहासातील ही लूट आणि अन्याय-अत्याचारातील ब्रिटनचा सहभाग लक्षात घेता अब्जावधी पाऊंड्सची नुकसान भरपाई ब्रिटनने या सदस्य राष्ट्रांना द्यावी अशी ही मागणी आहे.

पंतप्रधान स्टार्मर सध्या समोआमध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रकुल परिषदेच्या बैठकीत सहभागी झाले आहेत. “इतिहासात झालेला गुलामांचा व्यापार ही दुर्दैवी घटना होती. त्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. वर्तमान आणि भविष्यासाठी शिकवण म्हणून इतिहास माहिती करून घेणं आणि त्यातून धडा घेणं महत्त्वाचं आहे. पण हा इतिहास आहे. भूतकाळ बदलता तर येऊ शकत नाही. त्यामुळे भूतकाळातून धडा घेत आजच्या आव्हानांवर लक्ष्य केंद्रित करणं गरजेचं आहे.

"हवामान बदल ही आजच्या काळातील जगासमोरची सर्वांत मोठी समस्या असून त्यासाठी राष्ट्रकुल संघाच्या सदस्य राष्ट्रांनी एकत्र आलं पाहिजे. हवामान बदलाचा वेग रोखण्यासाठी आवश्यक ती धोरणं राबवली गेली पाहिजेत. हवामान बदल रोखणाऱ्या योजना राबविण्याकरिता राष्ट्रकुल सदस्य राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संघटनांकडून निधी मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. यासोबतच राष्ट्रकुल सदस्य राष्ट्रांमधील व्यापार आणि देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी हवी ती मध्यस्थी करायलाही आम्ही तयार आहोत,” अशी भूमिका यावेळी पंतप्रधान स्टार्मर यांनी घेतली.

ब्रिटनच्या चान्सलर ऑफ एक्सचेकर रेचल रिव्ह्ज ( भारतातील अर्थमंत्र्यांच्या समकक्ष) यांनी ब्रिटन नुकसानभरपाई देण्याची शक्यता गुरूवारी दिलेल्या मुलाखतीत फेटाळून लावली‌.

“इतिहासातील गुलामांच्या व्यापारात ब्रिटनच्या असलेल्या सहभागाबाबत आज दंड भरण्याचा आपल्या सरकारचा कुठलाही इरादा नाही,’’अशा स्पष्ट शब्दात त्यांनी नुकसानभरपाईची मागणी फेटाळून लावली.

समोआ बेटांवर यंदाची राष्ट्रकुल संघाची परिषद भरली असून 56 सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधी या परिषदेला हजेरी लावणार आहेत. शुक्रवार आणि शनिवार असे दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाणार आहे.

यातील बहुतांश सदस्य राष्ट्र ब्रिटनने चालवलेल्या गुलामांचा व्यापार आणि वसाहतवादी धोरणांचे बळी राहिलेले आहेत. ब्रिटनने केलेल्या या अन्यायाचा निषेध प्रस्ताव या बैठकीत मांडून त्याची नुकसान भरपाई वसूल करण्याची मागणी या बैठकीत सदरील राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उचलून धरणार असल्याची माहिती बीबीसीला सूत्रांकडून मिळाली होती.

इतिहासातील गुलामांचा व्यापार घडवून आणण्यात वसाहतवादी ब्रिटन सर्वांत आघाडीवर होता. इतिहासातील या अत्याचार आणि लुटीची जबाबदारी ब्रिटनने घ्यावी आणि त्याची भरपाई करावी अशी मागणी शोषित सदस्य राष्ट्र करत आहेत. पण या परिषदेत सदरील मुद्दा आपल्या अजेंड्यावरच नसल्याचं ब्रिटनचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

इतिहासातील या अन्यायाचं प्रायश्चित्त घेण्याचे अनेक मार्ग ब्रिटन समोर आहेत. यात आर्थिक नुकसान भरपाई देणे त्याबरोबर कर्जमाफी, अधिकृत माफीनामा, इतिहासाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी शैक्षणिक सुविधा पुरवणे, ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालयाची उभारणी, आर्थिक मदत आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधा उभारण्यासाठी सहकार्य असे विविध पर्याय ब्रिटन समोर आहेत. ही परिषद जसजशी जवळ येत आहे तसतशी ब्रिटन कडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याची संबंधित शोषित राष्ट्रांची मागणी जोर धरत आहे.

शुक्रवारी किंग चार्ल्स यांच्या हस्ते या राष्ट्रकुल परिषदेचं अधिकृत उद्घाटन झालं. उद्घाटन प्रसंगी केलेल्या भाषणात किंग चार्ल्स म्हणाले की, “राष्ट्रकुल समूहाच्या सदस्य राष्ट्रांमधील परस्पर सहकार्य वाढवणं महत्त्वाचं आहे. एकमेकांसमोरील आव्हाने आणि समस्यांवर साधक बाधक चर्चा करून एकमतानं त्यावर तोडगा काढला जावा. इतिहासात या सदस्य राष्ट्रांनी भोगलेल्या अन्याय अत्याचाराची त्यांना जाणीव आहे. या इतिहासाचे पडसाद आणि परिणाम आजही या देशांना भोगावे लागत आहेत, याचीही मला कल्पना आहे."

"इतिहासातील या चुकांमधून धडा घेत भविष्यात योग्य तीच नैतिक पावलं उचलण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. त्यासाठी आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत‌. पण दुर्दैवाने भूतकाळ कोणालाही बदलता येऊ शकत नाही. फक्त इथून पुढे असा गैर प्रकार घडू नये याची काळजी घेणं आणि समतावादी धोरण आखण्यासाठी प्रयत्न करणं, हेच आपल्या हातात आहे. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी मिळून अन्याय, अत्याचार आणि विषमता रहित जगाची निर्मिती करण्यासाठी एकत्र येऊन काम करूयात.”

यासोबतच किंग चार्ल्स यांनी हवामान बदलाचा भस्मासुर रोखण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाय योजनांवरही आपल्या भाषणात जोर दिला. “राष्ट्रकुल संघानं हवामान बदलाविरोधातील लढाईत पुढाकार घेऊन जगासमोर आदर्श प्रस्थापित केला पाहिजे,” असं आवाहन किंग चार्ल्स यांनी आपल्या भाषणात केलं. यासोबतच त्यांनी नुकत्याच मरण पावलेल्या आपल्या आई आणि ब्रिटनच्या राणी क्वीन एलिझाबेथ द्वितीय यांना श्रद्धांजली वाहिली. राष्ट्रकुल संघटना राणी एलिझाबेथ यांच्यासाठीही अतिशय महत्वाची होती, असं ते म्हणाले.

या परिषदेत बोलवल्या जाणाऱ्या बैठकीत राष्ट्रकुल संघाच्या नवीन प्रमुखाचीही निवड केली जाणार आहे. घानाचे शर्ली बोचवे, लेसोथेचे जोशुआ सेटिपा आणि गाम्बिआचे ममादु टंगारा हे राष्ट्रकुल संघाचा नवा प्रमुख बनण्यासाठीचे तीन मुख्य दावेदार आहेत. गुलामांचा व्यापार घडवून आणल्याबद्दल ब्रिटनने नुकसान भरपाई द्यावी, याबाबत या तिघांमध्येही एकमत आहे.

गुरुवारी बीबीसी रेडिओच्या कार्यक्रमात बोलताना बहामासचे परराष्ट्र मंत्री फेड्रिक मिशेल म्हणाले की, “आज ना उद्या ब्रिटनला आपली भूमिका बदलावीच लागेल. इतर सगळ्यांनी जर हा मुद्दा सातत्याने लावून धरला तर फार काळ ब्रिटनला या मागणीकडे दुर्लक्ष करत राहणं अशक्य होईल.”

नुकसान भरपाई बरोबरच ब्रिटनच्या विद्यमान सरकारने चालू परिषदेत सदस्य राष्ट्रांसमोर अधिकृत माफीनामा देखील जाहीर करावा, असं आवाहनही मिशेल यांनी केलं.

माफी मागण्याच्या प्रश्नावर पंतप्रधान सर किएर स्टार्मर म्हणाले की, “गुलामांच्या व्यापाराबद्दल ब्रिटनने आधीच अधिकृतरीत्या माफी मागितलेली आहे. हा आमच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय असून त्याबद्दल माफी मागितली जाणं सहाजिकच आहे. त्यामुळे माफी मागण्याला नकार देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”

या आधी 2007 साली टोनी ब्लेअर यांनी पंतप्रधान असताना गुलामांच्या व्यापारातील ब्रिटनच्या सहभागाबद्दल माफी मागितली होती. त्यावेळच्या घानाच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत झालेल्या चर्चेत “इतिहासातील त्या अन्यायाबाबत आम्ही आधीही माफी मागितलेली आहे आणि आजही पुन्हा मागतो आहोत,” असं ब्लेअर म्हणाले होते.

पंतप्रधान स्टार्मर यांनी बीबीसीला मुलाखत दिली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच ब्रिटनच्या लेबर पक्षाचे काही सदस्य अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत कमला हॅरिस यांच्यासाठी प्रचार करत असल्याचा आरोप केला. यासंबंधी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीमने लेबर पार्टीवर खटलासुद्धा दाखल केला आहे. याबाबत स्टार्मर यांच्याकडे विचारणा केली असता कमला हॅरिस यांना आमच्या पक्षाच्या काही सदस्यांनी पाठिंबा दिलेला असला तरी त्यात काहीही चुकीचं अथवा बेकायदेशीर नसल्याचं ते म्हणाले.

“आमच्या पक्षाचे काही सदस्य आपल्या रिकाम्या वेळेत कमला हॅरिस यांना प्रचारात मदत करत आहेत. पण हे काही नवीन नाही. जगभरातील प्रत्येक निवडणुकीत हे होत आलेलं आहे. त्यात काहीही अनैतिक अथवा बेकायदेशीर नाही. सगळेच राजकीय पक्ष दुसऱ्या देशातील आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला व पक्षाला आपलं समर्थन देत असतात. त्यामुळे यात आक्षेप घेण्यासारखं काहीही नाही. कोणी कोणाला समर्थन द्यावं हा ज्याच्या त्याच्या आवडीचा प्रश्न आहे,” असा शब्दात पंतप्रधान स्टार्मर यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं.

यासोबतच स्टार्मर यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत माझे चांगले संबंध असल्याचंही सांगितलं. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही दोघांनी एकत्र जेवण करत चांगली चर्चा केल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

नवनियुक्त लेबर पार्टीला सरकार चालवण्यात अडचणी येत असल्याचे आरोप विरोधकांकडून केले जात आहेत. या सर्व आरोपांना फेटाळताना सरकार कसं चालवावं हे आम्हाला चांगलंच ठाऊक असल्याचं सांगत ब्रिटनचा आर्थिक विकास हेच एकमेव ध्येय समोर ठेवून आम्ही सगळी धोरणं आखत आहोत, असा निर्वाळा पंतप्रधान स्टार्मर यांनी दिला.

पुढच्याच आठवड्यात रेचल रिव्ह्ज या नवनियुक्त सरकारचं बजेट संसदेत मांडणार आहेत. या बजेटमध्ये कर आकारणी आणि सरकारी योजनांवरील खर्चामध्ये मोठे फेरबदल केले जाणार असल्याचे संकेत त्यांनी आधीच दिले आहेत. मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अधिकच्या निधीची आवश्यकता असून तो भरून काढण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा वाढवण्याचा विचार रिव्हज यांनी काही दिवसांपूर्वीच बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलून दाखवला होता.

आगामी बजेट विषयी बोलताना पंतप्रधान किएर स्टार्मर म्हणाले की, “कंझर्वेटिव्ह पक्षाची सत्ता असताना ब्रिटनची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. मागच्या सरकारने केलेली घाण साफ करत मंदीच्या गर्तेत अडकलेल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी करणं, हे आमच्या समोरील प्रमुख आव्हान आहे.”

“समस्येपासून दूर पळण्याऐवजी तिचा सामना करणं हा आमचा उद्देश आहे. मागच्या सरकारनं चाललेल्या गैरकारभारामुळे आपली अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत रुतून बसली आहे, हे आता उघड गुपित आहे. ब्रिटनमधील प्रत्येकाला याची जाणीव आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेला या मंदीच्या गर्तेतून बाहेर काढत पुन्हा आर्थिक वृद्धीच्या मार्गावर स्वार होण्याच्या दृष्टीनेच आम्ही बजेटचं नियोजन करत आहोत,” असं पंतप्रधान सर केर स्टार्मर यांनी सांगितलं.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा वाढवण्याच्या सत्ताधारी लेबर पार्टीच्या निर्णयावर विरोधी कंझर्वेटिव्ह पक्षानं सडकून टीका केली आहे. वित्तीय तुटीची मर्यादा वाढवण्याच्या रिव्ह्ज यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल 22 बिलियन पाऊंडचा कर्जाचा खड्डा पडणार असून अंतिमतः अर्थव्यवस्था याच खड्ड्यात अडकून पडणार आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

“पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा वाढवत अधिकचं कर्ज उचलण्याचं सत्ताधारी लेबर पार्टीने स्वीकारलेलं धोरण शेवटी आपल्याच अर्थव्यवस्थेच्याच अंगलट येणार आहे. सरकारी खजिन्यावर पडलेला हा अतिरिक्त ताण शेवटी व्याजाचे दर वाढण्यासाठी कारणीभूत ठरेल. या वाढीव व्याजदराची किंमत शेवटी पुन्हा सामान्य ब्रिटिश नागरिकांनाच चुकवावी लागेल. त्यामुळे रिव्ह्ज घेत असलेला हा निर्णय आत्मघातकी आहे,” अशा शब्दात विरोधक कंझर्वेटिव्ह पक्षाचे नेते गॅरेथ डेव्हिस यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)