काश्मीर, खलिस्तान आणि भारतासोबतच्या व्यापारी संबंधांबाबत, काय म्हणाले UKचे नवे पंतप्रधान

युनायटेड किंग्डमच्या सर्वसाधारण निवडणुकीचे निकाल शुक्रवारी जाहीर झाले. या निवडणुकीत मजूर पक्षानं (लेबर पार्टी) दणदणीत विजय मिळवला आहे.

मागील 14 वर्षांपासून सत्तेत असणाऱ्या हुजूर पक्षाला (काँझर्व्हेटिव्ह पार्टी) मजूर पक्षानं सत्तेतून बाजूला केलं आहे.

युनायटेड किंग्डमच्या संसदेत एकूण 650 खासदार असतात.

मजूर पक्षानं यातील 412 जागांवर विजय मिळवला आहे. मजूर पक्षाच्या या विजयामुळे आता किएर स्टार्मर हे युनायटेड किंग्डमचे नवे पंतप्रधान झाले आहेत.

युनायटेड किंग्डममध्ये मजूर पक्ष सत्तेत आल्यानंतर आगामी काळात भारताबरोबर त्या देशाचे संबंध कसे असतील याबाबत वेगवेगळे कयास बांधले जात आहेत.

त्यामागे कारण देखील आहे. काश्मीर, काश्मीर मधील मानवाधिकार, खालिस्तान यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर मजूर पक्ष (लेबर पार्टी) आणि हुजूर पक्ष (कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) यांच्या भूमिका, मतं वेगवेगळी आहेत.

किएर स्टार्मर यांनी युनायटेड किंग्डमच्या पंतप्रधानपदाचा भार सांभाळल्यानंतर भारतीय वंशाच्या ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे.

युनायटेड किंग्डम बरोबर मुक्त व्यापार करारासंदर्भात सुनक सरकारबरोबर भारत सरकारची बोलणी सुरू होती. तर काश्मीर मुद्द्यामध्ये देखील हस्तक्षेप करण्यास त्यांनी नकार दिला होता.

युनायटेड किंग्डमच्या संसदेत पाकिस्तानी वंशाचे मजूर पक्षाचे (लेबर पार्टी) मंत्रीदेखील हा मुद्दा उपस्थित करत आले आहेत आणि ऋषी सुनक सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी करत आले आहेत.

मात्र सुनक यांनी या प्रश्नांवर स्पष्ट केलं आहे की काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा आहे आणि या बाबतीत त्यांनी (युनायटेड किंग्डम) हस्तक्षेप करणं योग्य नाही.

अडीच दशकांपासून संबंधांमधील तणाव

मात्र भारताबरोबरच्या संबंधाबाबत आणि मुद्द्यांबाबत मजूर पक्षाची भूमिका काही काळापूर्वीपर्यंत वेगळी होती. उदाहरणार्थ, 1997 मध्ये भारत जेव्हा आपला 50 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत होता.

त्यावेळेस महाराणी एलिझाबेथ आणि प्रिन्स फिलिप यांचा भारत दौरा निश्चित करण्यात आला होता. ब्रिटनमध्ये त्यावेळेस टोनी ब्लेअर यांच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्षाचं सरकार होतं.

त्यावेळेस भारतात येण्याआधी महाराणी एलिझाबेथ पाकिस्तानात गेल्या आणि तिथे काश्मीरबाबत वक्तव्य केलं. त्या म्हणाल्या की दोन्ही देशांनी एकमेकांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. त्यांच्यासोबत आलेले परराष्ट्रमंत्री रॉबिन कुक यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव देखील दिला होता.

भारतानं यावर कठोर भूमिका घेत प्रतिक्रिया दिली आणि सांगितलं की "असं दिसतं की ब्रिटन आपला साम्राज्यवादी इतिहास विसरलेलं नाही."

त्यानंतर टोनी ब्लेअर यांनी आश्वासन दिलं होतं की "काश्मीरबाबत ब्रिटनची भूमिका अशी आहे की हा प्रश्न भारत आणि पाकिस्ताननं आपापसात चर्चा करून सोडवला पाहिजे."

काश्मीर प्रश्नावर मजूर पक्षाची भूमिका

11 ऑगस्ट 2019 ला मजूर पक्षाचे प्रमुख राहिलेल्या जेरेमी कॉर्बिन यांनी एक ट्विट करत म्हटलं की काश्मीर मधील परिस्थिती 'अस्वस्थ करणारी आहे.'

त्यांनी भारताला आवाहन केलं की काश्मीरमध्ये होत असलेलं मानवाधिकारांचं उल्लंघन थांबवलं पाहिजे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावांतर्गत या प्रश्नाचं उत्तर शोधलं पाहिजे.

भारताने जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचं हे ट्विट आलं होतं. भारतानं 5 ऑगस्ट 2019 ला जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केलं होतं.

काश्मीरबाबत मजूर पक्षाची जी भूमिका होती त्यानुसार कॉर्बिन यांचं ट्विट देखील होतं. त्यांच्या मते जम्मू काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रसंघांच्या प्रस्तावांतर्गत तोडगा निघू शकतो.

यानंतर युनायटेड किंग्डम मधील भारतीय वंशाच्या जवळपास 100 लोकांनी जेरेमी कॉर्बिन यांना पत्र लिहिलं आणि या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला.

यानंतर 25 सप्टेंबरला मूजर पक्षाची वार्षिक अधिवेशन झालं. त्यामध्ये एक प्रस्ताव पास करण्यात आला.

यात म्हटलं होतं की "काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन होतं आहे." त्याचबरोबर अशीही मागणी करण्यात आली की आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना "काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी" दिली जावी. त्याचबरोबर तेथील लोकांना स्वत:बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जावा.

पक्षाच्या वार्षिक अधिवेशनात हा प्रस्ताव मंजूर तर झाला. मात्र हे प्रकरण इथूनच चिघळत गेलं. मजूर पक्षाच्या प्रस्तावावरून युनायटेड किंग्डममधील भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी पक्षाविरोधात आवाज उठवण्यास सुरूवात केली.

त्यांनी कॉर्बिन यांना पत्र लिहिलं आणि सांगितलं की मजूर पक्षाची भूमिका भारत विरोधी आहे. यामुळे ते नाराज झाले आहेत.

काश्मीर मुद्द्याबाबत मजूर पक्षाचं घूमजाव

काश्मीरबाबतच्या भूमिकेमुळे वाढत चाललेल्या विरोधामुळे मजूर पक्षाची चिंता वाढू लागली. कारण पक्षाच्या पाठिराख्यांमध्ये मोठ्या संख्येनं भारतीय वंशाचे लोक देखील आहेत.

मजूर पक्षाचे चेअरमन इयान लेवरी यांनी भारतीय वंशाच्या नागरिकांना पत्र लिहिलं. त्यात म्हटलं होतं की "मजूर पक्ष कोणत्याही देशाच्या राजकीय प्रश्नांमध्ये इतर देशांनी हस्तक्षेप करण्याचा विरोध करतो."

त्यांनी लिहिलं होतं की, "आम्हाला वाटतं की स्वत:च्या भविष्याबाबत काश्मिरी लोकांना त्यांचे अधिकार आहेत. मात्र काश्मीर हा एक द्विपक्षीय प्रश्न आहे. हा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांनी आपसात चर्चा करून सोडवला पाहिजे."

आपली भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी म्हटलं की, "काश्मीर प्रश्नी मजूर पक्ष भारत किंवा पाकिस्तान कोणाचंही समर्थन करत नाही."

अर्थात असं मानलं जातं की 2019 च्या घटनेनंतर मजूर पक्षाकडे 'भारत विरोधी' पक्ष म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं.

जेरेमी कॉर्बिन यांच्या नेतृत्वाखाली मंजूर झालेल्या काश्मीर प्रस्तावामुळे मजूर पक्षाला युनायटेड किंग्डम मध्ये राहणाऱ्या भारतीय आणि पाकिस्तानी वंशाच्या नागरिकांचा फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यावेळच्या निवडणुकीत पक्षाला 59 जागांचा फटका बसला.

2019 च्या निवडणुकीत हुजूर पक्षाला (कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) 365 जागा मिळाल्या होत्या. तर मजूर पक्षाला (लेबर पार्टी) 203 जागा मिळाल्या होत्या. हुजूर पक्षाला (काँझर्व्हेटिव्ह पार्टी) 47 जागांचा फायदा झाला होता.

यानंतर काही महिन्यांनी 30 एप्रिल 2020 ला किएर स्टार्मर यांनी लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप च्या लोकांची भेट घेतली.

यानंतर त्यांनी सांगितलं की "भारताशी निगडित सर्व संवैधानिक प्रकरणं भारतीय संसदेच्या अखत्यारित येतात. काश्मीर हा एक द्विपक्षीय प्रश्न आहे. या प्रश्नावर भारत आणि पाकिस्तानने शांततामय मार्गानं तोडगा काढला पाहिजे. मजूर पक्ष एक आंतरराष्ट्रीय पक्ष आहे आणि मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी हा पक्ष नेहमीच उभा राहिला आहे."

त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की जर त्यांचा पक्ष सत्तेत आला तर भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध आणखी घनिष्ठ केले जातील आणि हवामान बदला सारख्या प्रश्नांवर जागतिक पातळीवर ते भारतासोबत काम करतील.

मात्र त्यांच्या या वक्तव्यानं वाद थांबला नाही. मुस्लीम कौन्सिल ऑफ ब्रिटन यांनी त्यांच्या वक्तव्याबाबत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितलं.

त्याला उत्तर देताना किएर स्टार्मर यांनी लिहिलं की, काश्मीर प्रश्नाबाबत आमची भूमिका बदललेली नाही. काश्मीर लोकांच्या अधिकारांबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आधीच्या प्रस्तावांचं आम्ही समर्थन करतो आणि त्याला मान्यता देतो. मात्र आम्हाला वाटतं की "काश्मीर प्रश्नी, भारत आणि पाकिस्तान आणि काश्मीरच्या लोकांनी एकत्र घेऊन काम केल्यानंतरच या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकेल आणि हा संघर्ष थांबेल."

यूके, लेबर आणि खालिस्तानचा मुद्दा

ब्रिटनमध्ये खालिस्तानचा प्रश्न त्यावेळेस समोर आला जेव्हा मागील वर्षी मार्चमध्ये लंडनमध्ये भारतीय उच्चायुक्तालयासमोर निदर्शकांच्या एका मोठ्या गटानं प्रदर्शनं केली. यामध्ये ब्रिटनमधील शीख समाजाचे अनेक लोक सहभागी झाले होते.

यातील अनेकांनी खालिस्तानच्या समर्थनार्थ झेंडे हाती घेतले होते. अनेकजण 'वारिस पंजाब दे' संघटनेचे प्रमुख आणि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह यांच्याविरोधात होत असलेली कारवाई थांबवण्याची मागणी करत होते.

मजूर पक्षाच्या काही नेत्यांवर खालिस्तानला पाठिंबा देण्याचा सुद्धा आरोप केला जात आला आहे.

बर्मिंघम एजबेस्टन मतदारसंघातून निवडून गेलेल्या प्रीत कौर गिल यांना खालिस्तान समर्थक मानलं जातं. या वर्षी मार्च महिन्यात आम आदमी पार्टीचे नेते राघव चड्डा यांच्याबरोबरचा त्यांचा फोटो समोर आला होता. हा फोटो भाजपा नेते अमित मालवीय यांनी ट्विट केला होता.

ट्विटमध्ये लिहिलं होतं की, "राघव चड्डा प्रीत कौर गिल बरोबर काय करत आहेत. प्रीत कौर गिल उघडपणे 'के' च्या विभाजनवादाचं समर्थन करतात. ब्रिटनमध्ये 'के' साठी आर्थिक मदत गोळा करतात, लंडनमध्ये इंडिया हाऊसच्या बाहेर होणाऱ्या हिंसक प्रदर्शनांना आर्थिक मदत करतात, आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर सातत्यानं भारतविरोधी, मोदीविरोधी, हिंदूविरोधी माहिती पोस्ट करतात."

प्रीत कौर गिल यांनी याआधी याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये आरोप केला होता की भारताशी संबंधित एजंट यूकेतील शिखांना टार्गेट करत आहेत. त्यांनी या विषयावर संरक्षण मंत्र्यांकडून उत्तर मागितलं होतं.

याआधी त्यांनी ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहाल (जग्गी जोहाल) यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. हत्यांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली जोहाल दिल्लीतील तिहार तुरुंगात आहेत.

मजूर पक्षाच्या आणखी एक काउन्सलर परबिंदर कौर यांनी खालिस्तान समर्थक बब्बर खालसा यांना सोशल मीडियावर श्रद्धांजली दिली होती. त्यामुळे पक्षाने त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती.

बब्बर खालसानं 1985 मध्ये एअर इंडियाच्या एका विमानात बॉम्बस्फोट केला होता. त्यामध्ये

329 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

याआधी 2022 मध्ये त्यांनी दिलावर सिंह बब्बर नावाच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला 'शहीद' म्हटलं होतं. दिलावर याने आत्मघातकी हल्ला करून पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंह यांची हत्या केली होती.

तर स्लॉ मधून लेबर पक्षाच्या खासदार म्हणून निवडून आलेल्या तनमनजीत सिंह ढेसी यांनी देखील जम्मू काश्मीर मधून कलम 370 रद्द करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं होतं.

11 ऑगस्ट 2019 ला जेरेमी कॉर्बिन यांच्या ट्विटला त्यांनी री-ट्विट केलं होतं. भारतातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा ते अनेकवेळा ब्रिटनच्या संसदेत मांडत आले आहेत.

निवडणुकीआधी कट्टर विचारसरणी पासून फारकत

प्रकरण इतकंच नाही. 2019 मध्ये निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर आधीच आपल्या ढासळत्या प्रतिमेबद्दल मजूर पक्ष चिंताग्रस्त होता.

2021 मध्ये पोटनिवडणुकीच्या वेळेस उत्तर इंग्लंडमध्ये एका पोस्टरचा वापर करण्यात आला. त्यामध्ये माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी हस्तांदोलन करत आहेत. त्यात लिहिलं होतं की, "तुमच्या बाजूने नसलेल्या नेत्यावर विश्वास ठेवू नका."

याला प्रचंड विरोध झाला. हुजूर पक्षाचे एक नेते रिचर्ड होल्डन यांनी प्रश्न विचारला की "याचा अर्थ असा आहे का, किएर स्टार्मर भारताच्या पंतप्रधानांशी कधीही हस्तांदोलन करताना दिसणार नाहीत का."

या सर्व घटनांनंतर मजूर पक्षानं 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी आपली प्रतिमा सावरण्यावर लक्ष्य केंद्रित केलं. यावर्षी निवडणूक होण्याआधीच मजूर पक्षानं म्हटलं की पक्षात असलेली भारत विरोधी भावना पूर्णपणे संपवण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत आणि पक्ष भारताबरोबर घनिष्ठ व्यापारी संबंध तयार करेल.

निवडणुकीआधी लंडनमधील दक्षिण आशियाई समुदायाच्या एका कार्यक्रमात सहभागी होताना मजूर पक्षाच्या अध्यक्ष एनेलीज डॉड्स यांनी दावा केला होता की "किएर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला विश्वास आहे की पक्षातील सर्व सदस्यांचा आता मूलतत्त्ववादी किंवा कट्टर विचारसरणीशी संबंध नाही."

त्यांनी सांगितलं की "जर यासंदर्भात (भारत विरोधी भावने संदर्भात) काही पुरावे मिळाले तर मग ते कोणत्याही गटाचे लोक असोत, मी त्यासंदर्भात काहीतरी करेन."

त्यांनी स्थलांतरित समुदायाला आवाहन केलं की मजूर पक्षाचं सरकार आल्यानंतर, पक्षाचा कोणताही नेता जो भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंधासाठी धोकादायक ठरू शकेल असं त्यांना वाटत असेल, त्याच्याबद्दल ते माहिती देऊ शकतात.

आगामी काळात कसे असणार भारत आणि युनायटेड किंग्डममधील संबंध?

रुची घनश्याम या नोव्हेंबर 2018 ते जून 2020 दरम्यान ब्रिटनमध्ये भारताच्या उच्चायुक्त होत्या. त्यांनी बीबीसीचे प्रतिनिधी मोहम्मद शाहिद यांना सांगितलं, "त्या वेळेस (5 ऑगस्ट 2019 नंतर) ब्रिटनमध्ये विरोधाची निदर्शनं झाली. भारताच्या विरोधात लंडनमध्येच नाही तर जगातील इतर काही देशांमध्ये भारत विरोधी निदर्शनं झाली होती. यामध्ये मजूर पक्षाचे पाठीराखे सहभागी झाले होते."

"मात्र आता मजूर पक्ष स्वत:च सांगत आहे की आता त्यांचा पक्ष पूर्वीप्रमाणे राहिलेला नाही. आपण पाहू शकतो की आता हा पक्ष एक मध्यममार्गी मजूर पक्ष आहे. या पक्षात आता कट्टर विचारसरणी नाही."

त्या सांगतात, "किएर स्टार्मर यांनी निवडणूक प्रचारात हे स्पष्टपणे सांगितलं आहे की त्यांना भारताबरोबर चांगले संबंध हवे आहेत आणि मुक्त व्यापार कराराबाबतची बोलणी ते पुढे नेऊ इच्छितात. अशा परिस्थितीत आगामी काळात भारत आणि ब्रिटनमधील संबंध बिघडतील किंवा दुरावतील, असं मला वाटत नाही."

"जर काही बदल होईल तो असा की या सरकारला स्पष्ट बहुमत आहे. ब्रेक्झिट आणि कोरोना सारख्या मुद्द्यांबाबत युनायटेड किंग्डम मध्येच मतभेद होते, आता मात्र तसं होणार नाही."

"मुक्त व्यापार कराराबद्दल बोलायचं तर दोन्ही बाजूनं यासंदर्भात सध्या सकारात्मक भूमिका घेतली आहे आणि आशा आहे की यापुढे देखील अशीच भूमिका राहील. मला वाटतं की हे पुढे पाऊल टाकणारं सरकार आहे. त्यामुळे इतर मुद्द्यांवर देखील भारतासोबतची चर्चा पुढे जाऊ शकते," घनश्याम सांगतात.

मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात भारताबद्दल काय आहे?

मजूर पक्षाचा जाहीरनामा 142 पानांचा आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, "पक्ष आपल्या सहकारी आणि प्रादेशिक शक्तींबरोबर नवीन भागीदारी तयार करेल आणि त्याला भक्कम करेल."

या जाहीरनाम्यात भारताचा उल्लेख पान क्रमांक 126 वर आहे. त्यात म्हटलं आहे की, "आम्हाला भारताबरोबर एक नवी धोरणात्मक भागीदारी तयार करायची आहे. यामध्ये मुक्त व्यापार कराराबरोबरच सुरक्षा, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि हवामान बदलासारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा समावेश असेल."

"आम्ही प्रादेशिक सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार आणि गुंतवणुकीसारख्या विषयांवर आम्ही आखाती देशांतील सहकाऱ्यांबरोबरचे संबंध अधिक मजबूत करू."

जाहीरनाम्यात जिथे हवामान बदलाबद्दल बोलण्यात आलं आहे त्या भागात पाकिस्तानचा उल्लेख आहे. यात लिहिलं आहे की आम्ही आमच्या आंतरराष्ट्रीय सहकाऱ्यांना, विशेषकरून हवामान बदलाच्या परिणामांची झळ पोहोचणाऱ्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन वेगानं पुढे जाऊ, यामध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेशचा समावेश आहे."

तर चीनबद्दल लिहिण्यात आलं आहे की मागील 14 वर्षांमध्ये काँझर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या विसंगतीमुळे चीनबरोबरच्या संबंधावर परिणाम झाला आहे. संबंधांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी मजूर पक्ष एक दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन आणेल.

जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे की, "जिथं शक्य असेल तिथं आम्ही सहकार्य करू, जिथे आवश्यकता असेल तिथे स्पर्धा करू आणि जिथे आव्हान देण्याची गरज असेल तिथे आव्हान देऊ."