महाराष्ट्र : दोन आघाड्या, दोन गट आणि इतर स्वतंत्र पक्ष, कुणाला किती जागा मिळणार?

देवेंद्र, अजित, एकनाथ, उद्धव, जयंत, नाना
    • Author, मयुरेश कोण्णूर
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

महाराष्ट्राची राजकीय स्थिती अभूतपूर्व आहे. अशी पक्ष आणि गटांची खिचडी राज्यामध्ये अगोदर क्वचितच कधी झाली होती.

एक वरवर नजर टाकली की किती पक्ष आणि आघाड्या सध्या महाराष्ट्रात आहेत, तरी त्याची कल्पना येईल. दोन महत्त्वाच्या आघाड्या आहेत. एक, भाजपाप्रणित महायुती आणि दुसरी, काँग्रेसप्रणित महाविकास आघाडी.

पण इथल्या दोन महत्त्वाच्या दोन पक्षांचे तुकडे झाले आहेत. शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांमध्ये विभागली गेली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस ही शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यामध्ये विभागली गेली आहे.

यातले एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे महायुतीत गेले आहेत, तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीत आहे. पण एवढेच पक्ष काही महाराष्ट्रात नाहीत.

राज ठाकरेंचा ‘मनसे‘, प्रकाश आंबेडकरांची ‘वंचित बहुजन आघाडी‘, काही भागात प्रभाव असलेली ‘एम आय एम‘ आणि सोबतच एक-दोन जागांवर प्रभाव असलेले अनेक छोटेमोठे पक्ष आपलं महत्त्व राखून आहेत. आज त्यांनी कोणती बाजू निवडली नसली तरीही भविष्यात ते एखाद्या आघाडीत सामील होऊ शकतात.

त्यामुळेच, लोकसभेच्या 48 आणि विधानसभेच्या 288 जागांच्या महाराष्ट्राचं गणित, जागावाटपात कसं सोडवणार, हा सगळ्यांनाच चक्रावून टाकणारा प्रश्न आज आहे. याचं उत्तर कोणताच राजकीय पक्ष आज देऊ शकत नाही आहे.

आघाड्यांची अशी रचना यापूर्वी कोणत्याच निवडणुकीत महाराष्ट्रानं पाहिली नसल्याने, जागा वाटपाचा कोणताच फॉर्म्युला अस्तित्वात नाही.

त्यात आज एका आघाडी अथवा युतीत असणाऱ्या पक्षांनी गेल्या केल्या अनेक निवडणुका कित्येक वर्षं विरोधात एकमेकांच्या लढवल्यामुळे आणि आता मात्र एकमेकांच्या सोबत लढवण्याची वेळ आल्यानं, प्रत्येक मतदार संघातली प्रस्थापित गणितं फोल ठरण्याची वेळही आली आहे. त्यामुळे कोणता मतदार संघ लढवण्यापेक्षा, कोणता सोडायचा यावरून भांडणं होतील असं चित्र आहे.

शिवाय यातल्या चार मोठ्या पक्षाने गेल्या निवडणुकांमध्ये आपापल्या आघाड्यांमध्ये एकच मित्र पक्ष असल्याने जास्त जागा लढवल्या आहेत. पण या वेळेस मात्र अधिक मित्र झाल्यामुळे, खूप कमी जागा लढवण्यासाठी मिळू शकतील. परिणामी महाराष्ट्राची सध्याची राजकीय परिस्थिती ही पक्ष वाढवण्यापेक्षा, सत्तेत टिकून राहण्यासाठीची झाली आहे.

पण त्यासाठी सगळेच पक्ष कमी जागांवर समाधान मानतील का? उदाहरणार्थ, जर भाजपच्या आघाडीत सगळ्या पक्षांनी समान जागा विधानसभेला लढवायच्या ठरवल्या, तर प्रत्येकाला 90 च्या आसपास जागा येतील. पण 105 आमदार असलेला भाजप इतक्या कमी जागा कशा काय लढवेल? शिवाय गेल्या आठवड्यात भिवंडीच्या मेळाव्यात भाजपने स्वतःचं 152 आमदारांचं टार्गेट जाहीर केलं आहे.

प्रत्येक पक्षासमोर अशी काही मर्यादा आहेच. म्हणूनच मूळ प्रश्न तिसरी अशी राजकीय आघाड्यांची जुळवणी निवडणुकांपर्यंत कायम राहिली तरी जागावाटपाचं गणित कसं सोडवणार? की हेच गणित मैत्री तुटण्याचही कारण बनणार?

महायुती

देवेंद्र, एकनाथ, अजित

फोटो स्रोत, CMO TWITTER

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

प्रत्येक आघाडीसमोर हा नवा जागवाटपाचा फॉर्म्युला तयार करण्याचं आव्हान आहे. पण अनेक प्रश्न मध्ये उभे आहेत, तसेच ते भाजपच्या महायुती समोर सुद्धा आहेत.

त्यातला सगळ्यात कळीचा प्रश्न भाजपाच्या विस्ताराचा. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात केंद्रातली सत्ता बहुमतात मिळाल्यानंतर, आणि 2019 लाही केंद्रामध्ये तो चमत्कार पुन्हा फिरून केल्यावर, दोन्ही वेळेस भाजप महाराष्ट्रातही सर्वात मोठा पक्ष बनला. एकदा 122 आमदारांचा आणि दुसऱ्यांदा 105 आमदारांचा.

भाजपाच्या या विस्तारामुळे अनेक वर्ष मित्र असलेली शिवसेना ही लांब गेली. वसंतराव भागवत यांच्या काळापासून प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांनी पक्षाचा रचलेला पाया, आता त्याचं फळ देण्याच्या टप्प्यावर आला.

पण जर आजच्या परिस्थितीत आघाडीतल्या इतर पक्षांना जागा समान द्याव्या लागल्या, तर भाजप स्वबळावरच्या बहुमतापासून खूप लांब असेल. स्वबळावर बहुमताचे स्वप्न भाजप असं सोडून देईल का? ते तसं करणार नाहीत हे भिवंडीतल्या बैठकीनंतर स्पष्ट झालं आहे.

गेल्या नऊ वर्षात भाजपची ताकद प्रत्येक मतदार संघात वाढली आहे. आणि शिवाय इतर पक्षातले अनेक नेते आणि विजय ठरू शकणारे उमेदवार त्यांच्या पक्षात आले आहेत. जर जागा वाटपात कमी जागा वाट्याला आल्या तर, या सगळ्यांना पक्ष म्हणून काय उत्तर देता येईल?

विधानसभेपेक्षा लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा असेल. महायुती म्हणून किमान 45 जागा लोकसभेसाठी या राज्यातून निवडण्याचं लक्ष्य समोर ठेवण्यात आलं आहे. त्या निवडणुकीत समसमान जागावाटप मित्र पक्षांसोबत करण्याची रिस्क भाजप घेईल का? मग जागा वाटपाचं सूत्र भाजपा काय ठरवेल?

अजित पवार, छगन भुजबळ

फोटो स्रोत, Getty Images

इथं पुढचा प्रश्न येतो अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा.

अजित पवारांनी महायुतीमध्ये आल्याबरोबर जाहीरपणे म्हटलं आहे की त्यांना विधानसभेच्या 90 जागा मिळणार आहेत. याचा अर्थ, सगळी राष्ट्रवादी आपल्याकडे आहे असा दावा करूनही, ते गेल्या निवडणुकीपेक्षा कमी जागा पक्ष म्हणून लढवण्यासाठी तयार आहेत.

पण अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडण्याअगोदर पक्षाच्या रौप्यमहोत्सवी कार्यक्रमात असं म्हटलं होतं की, इतक्या वर्षानंतरही आपण स्वतःच्या ताकदीवर सरकार का स्थापन करू शकलो नाही? तसं करणं हे त्यांचं स्वप्न आहे. मग अजित पवारही बहुमतावर स्वतःच्या पक्षाचे सरकार आणण्याचं स्वप्न सोडून देतील का?

शिवाय अशा अनेक जागा आहेत जिथे अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे गट, भाजपा इतकेच तुल्यबळ आहेत. उदाहरणार्थ- अजित पवारांसाठी पिंपरी चिंचवड.

पिंपरी चिंचवड मध्ये एकेकाळी अजित पवारांचे साथीदार असलेले आता भाजपात गेले आहेत. हे प्रस्थापित झाले आहेत. पण तरीही त्या भागात अजित पवारांच्या गटात आजही तुल्यबळ उमेदवार पिंपरी चिंचवड आजही त्यांचा गड म्हणून ओळखलं जातं. मग इथे जागांची तडजोड कशी होईल?

एकनाथ शिंदे

फोटो स्रोत, Getty Images

तसंच एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्याचं. ठाण्यामध्ये शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ही ताकद आहे आणि भाजपचीही ताकद आहे. या ठिकाणचं जागावाटप अधिक कठीण असेल. या दोन्हीही ठिकाणी नाराज उमेदवार प्रतिस्पर्धी गटाकडून उभारून पाडापाडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महायुतीत एकनाथ शिंदे यांची बाजू बघितली तर त्यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांच्या जागांबरोबरच इतर अधिक जागा ते किती पदरात पाडून घेतील हे आव्हान आहे.

शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह त्यांना मिळालेलं असल्यामुळे समान वाटा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. पण 152 ची घोषणा केलेला भाजप आणि 90 जागांची घोषणा केलेला अजित पवारांचा गट, यांच्या जागा झाल्यानंतर यांच्या गटाला किती जागा मिळतील?

या परिस्थितीमुळे जागा वाटपाचे गणित अत्यंत किचकट आहे. मित्रांकडून समजतं की जागा वाटपाचं बोलणं वरिष्ठ नेत्यांमध्ये झालं आहे आणि ज्या प्रकारे सरकार स्थापन झालं हे पाहता ते खरंही असू शकेल.

पण हे गणित जुळवणं सोपं निश्चितच नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच विधानसभेच्या गणिताची निश्चिती समजेल.

महाविकास आघाडी

दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे जागा वाटपही सोपं नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे बदलती राजकीय परिस्थिती.

ही आघाडी स्थापन झाल्यावर यातले दोन प्रमुख पक्ष कुठले आहेत अगोदर शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादी. त्यामुळे दोन्ही वेळेस जागा वाटपाची झालेली अत्यंत प्राथमिक अवस्थेतली बोलणी ही फिसकटली आहेत. कोणाची ताकद नेमकी किती आहे आणि किती उरली आहे हा प्रश्न सगळ्यात कळीचा आहे.

उदाहरणार्थ, दोन महिन्यांपूर्वी लोकसभेच्या महाराष्ट्रातल्या जागांसाठीची बोलणी अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचण्याच्या दिशेनं चालली होती. प्रत्येक पक्षानं आपापल्या जागांची लिस्ट तयार करून, मग एकत्र बसून निर्णय घेण्यापर्यंत सगळे पोहोचले होते. पण तेवढ्यात राष्ट्रवादी फुटली.आता असं समजतं आहे की तोपर्यंत केलेलं प्लानिंग पुन्हा नव्याने करावं लागणार आहे.

शरद पवार-उद्धव ठाकरे

फोटो स्रोत, Getty Images

महाविकास आघाडीच्या लोकसभेच्या जागावाटपा समोरचा मोठा तिढा आहे कोणी किती जागा लढवायच्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे खासदार सध्या जास्त असले, तरी त्यांच्याकडे किती मतदारसंघात उमेदवार आहेत हा प्रश्न आहे.

शिवाय काँग्रेसचा एकच खासदार गेल्या निवडणुकीत निवडून आला असला तरीही, त्यांच्याकडे अधिक मतदार संघात असलेली संघटनेची ताकद आणि उमेदवारांची उपलब्धता पाहता त्यांना अधिक जागा द्याव्या लागतील का हा प्रश्न आहे.

पण राष्ट्रवादीच्या फुटीमुळे महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपासमोर अनेक प्रश्न तूर्तास उभे केले आहेत. शरद पवारांसोबत असलेल्या राष्ट्रवादीची ताकद नेमकी किती आहे, ती शेवटपर्यंत आपल्या सोबत राहील का, याबद्दल संभ्रम आहे. जोपर्यंत हा संभ्रम राहील तोपर्यंत जागावाटप लांबणीवर जाईल.

पण निवडणुकांची शक्यता बघता महाविकास आघाडीला उशीर करता येणार नाही. त्यामुळे जागावाटपासाठीचं त्यांच्या समोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान हे डेडलाईनचं आहे.

शिवाय जो प्रश्न महायुतीसमोर आहे तो महाविकास आघाडीसमोर सुद्धा आहे. अनेक वर्षं एकमेकांच्या विरोधात लढवलेल्या जागा एकमेकांसोबत लढाव्या लागणार आहेत. त्यामुळेच जागा सोडण्याचं सूत्र ठरत नाही त्याशिवाय, अंतिम आकडा समजणार नाही.

याशिवाय छोट्या मित्रांना किती जागा सोडायच्या हा प्रश्नही दोन्ही आघाड्यांसमोर असेल. दोन्ही आघाड्या आपापले मित्रपक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

महाविकास आघाडी बैठक

फोटो स्रोत, NCP TWITTER

मतांचे विभाजन

निवडणूक एकत्र लढवण्याचा हेतू हा आहे की मतांचं विभाजन न होता, ती एकत्र राहून बहुमत मिळणं. पण गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात झालेलं राजकारण पाहता, कोणती मतं कुठं गेली आहेत हे कोणालाच निश्चित सांगता येणार नाही. प्रत्येक मतदारसंघाची पारंपारिक गणितं बदलली आहेत.

शिवाय या नव्या राजकीय आघाड्यांसाठी मतदारांनी पूर्वी कधीही मतदान केलं नाही आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांकडून सर्व्हेमागून सर्व्हे होत आहेत. प्रत्येक सर्व्हे काही वेगळंच उत्तर देतो आहे. जागा वाटपाचं सूत्रं अवघड बनतं आहे.

यासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं, निवडणुकांमध्ये सगळ्यात अवघड जागावाटप यंदा सर्व राजकीय पक्षांच्या समोर आहे. परिणामी पक्षांपेक्षा उमेदवारांचं वैयक्तिक राजकीय भवितव्य पणाला लागलं आहे.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)