देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनल्याने राज्याचं सत्ताकेंद्र विदर्भात जाईल? आधी काय होती स्थिती?

देवेंद्र फडणवीस पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. त्यामुळं पुन्हा एकदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी विदर्भातील नेत्याकडं असणार आहे. याआधी मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक असे मुख्यमंत्री विदर्भानं महाराष्ट्राला दिले आहेत.

आता 2014 नंतर फडणवीस पुन्हा एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. त्यामुळं राज्याचं सत्ताकेंद्र हे विदर्भात आलं आहे का? आधी मुख्यमंत्रिपद असताना हे सत्ताकेंद्र कुठं होतं? याचीच चर्चा करुयात.

पण, हे समजून घेण्याआधी विदर्भ राज्यात राजकारणात कसा महत्वाचा आहे हे समजून घ्यायला लागेल.

राज्यातील भाजप आणि काँग्रेसचा विचार केला तर प्रमुख नेते विदर्भातूनच येतात.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधीर मुनगंटीवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार हे सगळे नेते विदर्भातून येतात. तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर हे सुद्धा विदर्भाचे आहेत.

याशिवाय भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही मोठ्या पक्षांच्या दृष्टीनं विदर्भ महत्वाचा आहे. यापैकी जो पक्ष विदर्भावर राज्य करतो तोच राज्याच्या राजकारणावर राज्य करतो. कारण, विदर्भात या दोन्ही पक्षांमध्ये लढत होते. यावेळीही तसंच झालं.

भाजपला राज्यात सर्वाधिक जागा मिळाल्या आणि यात विदर्भाचा वाटा सर्वात मोठा आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला राज्यात 16 जागा मिळाल्या. त्यात 9 जागा या एकट्या विदर्भाच्या आहेत. त्यामुळे राज्याची सत्ता मिळविण्यासाठी विदर्भ अत्यंत महत्वाचा आहे.

आता याच विदर्भातून येणारे देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झालेत. त्यामुळे राज्याचं सत्ताकेंद्र पुन्हा एकदा विदर्भात आलंय का?

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

तर 2014 ला राज्याचं सत्ताकेंद्र पूर्णपणे विदर्भात होतं. कारण, त्यावेळी भाजप बहुमतानं सत्तेत आले होते. तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते.

सोबतच त्यांच्याकडे गृहमंत्र्यांसारखं महत्वाचं खातं होतं. तसंच ऊर्जाखातं, अर्थमंत्रिपद आणि वनमंत्रिपद ही खातीही विदर्भात होती.

2014 ते 2019 पाच वर्ष राज्याची सूत्र नागपुरातून हलत होती. कारण, मुख्यमंत्र्यांसोबत सगळे महत्वाचे मंत्री विदर्भात होते.

2019 ला देखील राज्यात भाजपला बहुमत मिळालं. त्यावेळीही देवेंद्र फडणवीस हेच राज्यातल्या मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा होते. पण, महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला आणि भाजपला सत्तेपासून दूर राहावं लागलं.

2019 ते 2022 याकाळात विदर्भातलं सत्ताकेंद्र हललं होतं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री हेच सगळी सूत्र हलवत होते.

पण, 2022 ला एकनाथ शिंदेंना सोबत घेत भाजप पुन्हा सत्तेत आला. तेव्हाही फडणवीस मुख्यमंत्री होतील अशाच चर्चा होत्या. पण, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि फडणवीसांना वरिष्ठांच्या आदेशानं उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं लागलं.

याकाळात एकनाथ शिंदे जरी मुख्यमंत्री झाले तरी युतीच्या सरकारचा रिमोट कंट्रोल हा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच होता असं बोललं जातंय.

मग याआधीही विदर्भातून मुख्यमंत्री झाले तेव्हा सत्ताकेंद्र विदर्भात होतं की त्याचा रिमोट कंट्रोल दुसऱ्या कोणाकडे होता? हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

कन्नमवार, नाईक मुख्यमंत्री असताना रिमोट कोणाच्या हातात?

विदर्भातून सगळ्यात पहिले मुख्यमंत्री झाले ते मारोतराव कन्नमवार. यशवंतराव चव्हाण यांना 1962 साली केंद्रात संरक्षण मंत्रिपद मिळालं होतं आणि इकडे राज्यात काँग्रेसला एकतर्फी बहुमत मिळालं होतं.

यशवंतराव केंद्रात गेल्यानं राज्यात मारोतराव कन्नमवार यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. कन्नमवार चंद्रपूरच्या सावली विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येत होते. पण, वर्षभरातच कन्नमवार यांचं निधन झालं.

यानंतर मधल्या दहा दिवसांसाठी कोकणातील पी. के. सावंत यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी दिली आणि दहा दिवसानतंर पुन्हा विदर्भाचा सुपुत्र वसंतराव नाईक राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

वसंतराव नाईक आतापर्यंतचे सर्वाधिक काळ म्हणजेच अकरा वर्षांहून अधिक काळ मुख्यमंत्रिपदी राहिले. वसंतराव नाईक यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद विधानसभा मतदारसंघातून निवडून यायचे.

सीपी अँड बेरार राज्यातही ते रवीसिंह शुक्ला यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. वसंतराव नाईक विदर्भातले काँग्रेसचे बडे नेते होते.

पण, त्यावेळी विदर्भातून नाईकांना मुख्यमंत्रिपद देण्यामागे जांबुवंतराव धोटेंचं वाढतं वर्चस्व हे एक कारण होतं, असं विदर्भातले ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप मैत्र यांना वाटतं.

प्रदीप मैत्र हे विदर्भातल्या जुन्या आणि ज्येष्ठ पत्रकारांपैकी एक आहेत.

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना ते म्हणाले की, “जांबुवंतराव धोटे हे यवतमाळमधून यायचे. त्यांचा विदर्भावर प्रचंड प्रभाव होता. त्यांना उत्तर म्हणून वसंतराव नाईकांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं होतं.”

त्याकाळात विदर्भात मुख्यमंत्रिपद असलं तरी सत्ताकेंद्र विदर्भात होतं का?

याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, “कन्नमवारांना खूप कमी काळ मुख्यमंत्रिपद मिळालं. पण, तेव्हाही यशवंतराव चव्हाण यांच्या हातातच रिमोट कंट्रोल होता. तसेच वसंतराव नाईकांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं त्यावेळीही रिमोट कंट्रोल हा यशवंतराव चव्हाण यांच्या हातात होता.

त्यावेळी मुख्यमंत्रिपद फक्त विदर्भाला दिलं जायचं. बाकी महत्वाची खाती मात्र मिळत नव्हती. शेषराव वानखेडे यांना फक्त अर्थमंत्रिपद मिळालं होतं. पण, त्यानंतर महत्वाचे कुठलेही खाते विदर्भाला मिळाले नाहीत.

विदर्भात कोराडी, चंद्रपूर हे मोठे औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. इथं कोळशाचं उत्पादन सर्वात जास्त होतं. तरी त्या काळात विदर्भाला ऊर्जामंत्रिपद कधीच मिळालं नव्हतं. सत्ताकेंद्र हे कायम पश्चिम महाराष्ट्रात होतं.”

सुधाकरराव नाईकांच्या काळात काय झालं?

वसंतरावांनंतर मुख्यमंत्रिपद हे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राकडं गेलं. पण, 1991 ला राजीव गांधी यांची हत्या झाली आणि शरद पवार दिल्लीच्या राजकारणात गेले. त्यावेळी राज्याचं मुख्यमंत्रिपद हे सुधाकरराव नाईक यांना सोपवण्यात आलं.

सुधाकरराव नाईक हे राज्याचे मुख्यमंत्री होणारे विदर्भातील तिसरे नेते होते. आपला माणूस म्हणून शरद पवारांनीच सुधाकरराव नाईक यांच्यावर विश्वास टाकत त्यांना मुख्यमंत्री केलं होतं.

पण, सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना रिमोट कंट्रोल शरद पवारांच्या हातात होता. पवार त्यांना कंट्रोल करायचा प्रयत्न करायचे, असं प्रदीप मैत्र सांगतात.

नागपूर लोकसत्ताचे संपादक देवेंद्र गावंडे म्हणतात की, “सुधाकरराव नाईक कठोर भूमिका घ्यायला लागले तेव्हा दंगलीचं निमित्त काढून त्यांना पदावरून दूर करण्यात आलं. त्यानंतर शरद पवार पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. कसंही करून सत्तेचा रिमोट कंट्रोल पश्चिम महाराष्ट्रात ठेवायचा असं त्यावेळचं राजकारण होतं.”

पण, सुधाकरराव नाईक आणि शरद पवार यांच्यामधला सुप्त संघर्ष कसा समोर आला हे ही आपल्याला समजून घ्यायला लागेल.

सुधाकरराव नाईक आणि शरद पवार यांच्यातील संघर्ष

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुधाकरराव नाईक यांनी कठोर भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. छगन भुजबळ बाहेर पडले ती शिवसेनेतील पहिली फूट होती. ही फूट नाईकांमुळेच घडली असं बोललं गेलं.

कारण त्यामुळे मुख्य विरोधी पक्ष कमकुवत झाला होता. भुजबळ काँग्रेसमध्ये सामील झाले हे काँग्रेससाठी मोठं यश होतं आणि त्याचं श्रेय हे सुधाकरराव नाईकांना गेलं होतं.

इथूनच पवार आणि नाईक यांच्यामध्ये सुप्त संघर्ष असल्याची चर्चा सुरू झाली.

त्याचकाळात नाईकांनी हितेंद्र ठाकूर, पप्पू कलानी यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली होती. भाई ठाकूरवर हत्येचा आरोप असलेल्या सुरेश दुबेंची केस नाईकांनी पुन्हा सुरू केली होती.

कलानींच्या बेकायदा बांधकामाविरोधात कारवाई केली होती. कलानीविरोधात कोणी कारवाई करू शकत नाही, असं त्याकाळी बोललं जायचं. पण, नाईकांनी ते करून दाखवलं होतं.

पवारांना शह देण्यासाठी हे सगळं सुरू आहे अशा बातम्या त्यावेळी मीडियात सुरू झाल्या होत्या. कारण, हितेंद्रू ठाकूर, पप्पू कलानी ही पवारांची माणसं आहेत अशी चर्चा होती.

त्यातच 1992 मध्ये मुंबईत दंगल झाली. ही दंगल सुधाकरराव नाईक नियंत्रित करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात वातावरण निर्माण झालं. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली.

त्यांच्याविरोधात बंड करण्यात शरद पवारांचे समर्थक आघाडीवर होते. त्यावेळी विधीमंडळ गटाची बैठक झाली त्यात तर पवारांचे नातेवाई पद्मसिंह पाटील नाईकांवर धावून गेले होते.

नाईक समर्थक आणि पद्मसिंह पाटील यांच्यामध्ये खडाजंगी झाली होती. त्यानंतर सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाले आणि त्यांच्याजागी शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

सुधाकरराव नाईक यांनी त्यांची एक शेवटची पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात कलानींविरोधात कठोर कारवाई न करण्यास पवारांनी सांगितलं होतं असा दावा नाईकांनी केला होता, असं त्यावेळी वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र साठे सांगतात.

नाईकांच्या सरकारमध्ये पवारांसोबतचा सुप्त संघर्ष आणि नाईकांनी शेवटच्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या दाव्यानंतर नाईकांचं मुख्यमंत्रीपद जाण्यासाठी दंगल फक्त निमित्त होतं का? असा प्रश्न त्यावेळी उपस्थित झाल्याचं प्रदीप मैत्र सांगतात.

1995 मध्ये शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता आली. यावेळीही गोपीनाथराव मुंडे यांनी विदर्भात प्रचार करताना सत्तेतून विदर्भाला कसं डावललं जातं यावरच प्रचार केला होता.

विदर्भाला कोणतं खातं दिलं जातं? तर जलसंधारण, मत्सव्यवसाय अशी खाती विदर्भाला दिली जातात? असं त्यावेळी गोपीनाथराव मुंडे प्रचार सभांमध्ये बोलायचे.

त्यानंतरच्या युती सरकारच्या काळात नितीन गडकरी यांना बांधकाम खातं देण्यात आलं, तर महादेव शिवणकर यांना पाटबंधारे खातं देण्यात आलं.

पण, शिवसेना-भाजप युतीच्या काळातही सत्तेचा रिमोट कंट्रोल हा बाळासाहेब ठाकरेंच्या हातात होता. कारण, मुख्यमंत्रीही शिवसेनेचाच होता.

आता 2014 ला भाजपला बहुमत मिळून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी खऱ्या अर्थानं विदर्भात सत्ताकेंद्र आलं. कारण, सगळे महत्वाचे मंत्री विदर्भात होते.

पण, 2024 च्या महायुती सरकारबद्दल बोलताना श्रीमंत माने म्हणतात, “आता महायुतीच्या सरकारमध्ये महत्वाची खाती विदर्भात असतील का याबद्दल शंका आहे.

पण, महायुतीच्या सरकारचा रिमोट कंट्रोल हा मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांच्याच हातात राहील आणि सत्ताकेंद्र हे नागपुरात असेल. याआधीही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी रिमोट कंट्रोल फडणवीसांच्या हातात होता.”

पण, फडणवीसांच्या काळात फक्त नागपूरचा विकास होताना दिसतोय. नागपूर म्हणजे विदर्भ नव्हे, तर त्यांनी पश्चिम विदर्भावरही लक्ष केंद्रीत करायला हवं.

फक्त इन्फ्रास्टक्चर देऊन चालणार नाही, तर लोकांच्या रोजगारासाठी प्रयत्न करायला लागतील. विदर्भ हा शेतीसंपन्न प्रदेश आहे, तर त्याकडे लक्ष द्यायला लागेल, असाही मुद्दा माने उपस्थित करतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.