संजय कपूर यांच्या मृत्यूवर त्यांच्या आईने कोणते प्रश्न उपस्थित केलेत? 30 हजार कोटींच्या संपत्तीचा वाद

भारतातील अनेक मोठ्या व्यावसायिक कुटुंबात त्यांच्या उद्योगातील वारसाहक्काच्या वादामुळे सतत संघर्ष होताना दिसतो. या वादांमुळे त्या कंपनीच्या कामकाजावरही परिणाम होतो आणि गुंतवणूकदारांमध्येही संभ्रम निर्माण होतो.

या वर्षी जून महिन्यात एका भारतीय उद्योगपतीचा अचानक मृत्यू झाला आणि देशातील एका मोठ्या ऑटोमोबाइल कंपनीच्या वारसा हक्कावरून मोठा वाद सुरू झाला आहे.

12 जून रोजी, 53 वर्षीय संजय कपूर यांना ब्रिटनच्या सरे येथे पोलो खेळताना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचं निधन झालं.

ते सोना कॉमस्टार कंपनीचे प्रमुख होते. या कंपनीचा व्यापार 3.6 अब्ज डॉलर्स इतका आहे आणि हा उद्योग त्यांना त्यांच्या वडिलांकडून वारसाहक्कानं मिळाला होता.

सोना कॉमस्टार ही ऑटो पार्ट्स बनवणारी भारतातील आघाडीची कंपनी आहे. या कंपनीच्या भारत, चीन, मेक्सिको आणि अमेरिकेत एकूण 10 फॅक्टरी आहेत.

पोलो खेळायची आवड असणारे संजय कपूर दिल्लीतील उच्चभ्रू वर्गात वावरायचे आणि त्यांची प्रिन्स विल्यमशीही मैत्री असल्याचं सांगितलं जातं.

संजय कपूर यांनी तीन लग्नं केली होती :

पण त्यांच्या मृत्यूच्या काही आठवड्याच्या आतच, त्यांचा वारस किंवा उत्तराधिकारी कोण असणार या प्रश्नानं कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबाला माध्यमांनी चर्चेचा विषय बनवलं आहे.

संजय कपूर यांच्या आईने काय म्हटलं?

या प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी आहेत संजय कपूर यांच्या आई राणी कपूर, ज्या सोना कॉमस्टार कंपनीच्या माजी चेअरपर्सन आहेत.

राणी कपूर यांनी 24 जुलै रोजी सोना कॉमस्टारच्या बोर्डाला एक पत्र पाठवलं, ज्यात त्यांनी त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूविषयी आणि नंतर कंपनीत झालेल्या नेमणुकांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

बीबीसीनेही हे पत्र पाहिलं आहे. यात राणी कपूर यांनी त्यांच्या मुलाचा मृत्यू 'अत्यंत संशयास्पद आणि अस्पष्ट परिस्थितीत' झाल्याचा आरोप केला आहे.

सरेच्या कॉरोनर कार्यालयानं बीबीसीला सांगितलं की, पोस्टमार्टमनंतर संजय कपूर यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाला आहे, असा निष्कर्ष आला आहे. तसेच, कार्यालयानं, 'तपास बंद करण्यात आला आहे,' असंही म्हटलं.

राणी कपूर यांनी असाही दावा केला की, जेव्हा त्या त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूमुळे मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या खूप अस्वस्थ होत्या, तेव्हा त्यांना महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सही करण्यासाठी जबरदस्ती केली गेली होती.

त्यांनी पत्रात पुढं म्हटलं की, "हे अत्यंत वाईट आहे, जेव्हा मी आणि माझं कुटुंब अजूनही धक्क्यातून सावरलो नव्हतो, तेव्हा काही लोकांनी ही वेळ कुटुंबाचा वारसा ताब्यात घेण्याची आणि नियंत्रण मिळवण्यासाठी संधी म्हणून निवडली."

राणी कपूर यांनी सोना कॉमस्टारच्या बोर्डाला 25 जुलैची वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) पुढे ढकलण्याची विनंती सुद्धा केली होती, जेणेकरून कुटुंबाचा प्रतिनिधी होणाऱ्या नवीन संचालकाच्या निवडीबाबत निर्णय घेता येईल.

परंतु, त्यांनी 'काही लोक' म्हणजे कोण हे स्पष्ट केलं नाही. कंपनीने दुसऱ्या दिवशी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली आणि संजयची पत्नी प्रिया यांना नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून नियुक्त केलं.

राणी कपूर यांनी आपल्या पत्रात असाही दावा केला की, त्यांच्या दिवंगत पतींनी 2015 मध्ये केलेल्या मृत्यूपत्रानुसार त्या एकट्या लाभार्थी होत्या. त्या मृत्यूपत्रात सोना ग्रुप आणि सोना कॉमस्टारमधील बहुतांश हिस्सा होता.

राणी कपूर यांच्या दाव्यांवर कंपनीचं उत्तर

परंतु, कंपनीने राणी कपूर यांचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळला आहे आणि 2019 पासून राणी कपूर यांचा कंपनीत थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे काहीही संबंध नसल्याचं सांगितलं.

बोर्डाने असंही सांगितले की, त्यांच्यावर राणी कपूर यांच्या नोटिशीचं पालन करण्याचं कोणतंही बंधन किंवा जबाबदारी नव्हती आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा 'कायद्याचे पूर्ण पालन करुन' आयोजित करण्यात आली होती.

कंपनीने राणी कपूर यांना एक कायदेशीर नोटीस पाठवली असून ज्यात त्यांना 'खोटी, दुष्प्रचार करणारी आणि हानिकारक' विधान करणं थांबवायला सांगितलं आहे.

बीबीसीने याबाबत सोना कॉमस्टार, राणी कपूर आणि प्रिया सचदेव यांना काही प्रश्न विचारले.

सोना कॉमस्टार ही कंपनी भारतीय शेअर बाजारात 'सोना बीएलडब्ल्यू' या नावानं नोंदणीकृत आहे. यामध्ये 71.98 टक्के हिस्सा सार्वजनिक शेअरहोल्डर्स (बँका, म्युच्युअल फंड आणि आर्थिक संस्था) यांच्याकडे आहे, तर 28.02 टक्के हिस्सा प्रमोटर्सकडे (प्रवर्तक) आहे, जो ऑरियस इन्वेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या माध्यमातून आहे.

कंपनीच्या कागदपत्रांनुसार, संजय कपूर हे आरके फॅमिली ट्रस्टचे एकमेव लाभार्थी होते. हा ट्रस्ट ऑरियस इन्व्हेस्टमेंट्सच्या माध्यमातून सोना कॉमस्टारमधील प्रमोटर्सच्या हिश्श्यावर नियंत्रण ठेवतो.

सर्वोच्च न्यायालयातील कॉर्पोरेट वकील तुषार कुमार म्हणतात, "कंपनीची रचना पाहता, सध्या राणी कपूर यांचं नोंदणीकृत शेअरहोल्डर म्हणून नाव नाही, त्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही."

त्यांनी म्हटलं, "परंतु आरके फॅमिली ट्रस्ट आणि ऑरियस इन्व्हेस्टमेंट्सचा विषय वेगळा आहे. जोपर्यंत तो करार सार्वजनिक होणार नाही, तोपर्यंत तिथे राणी कपूर यांचा थेट हिस्सा आहे की नाही हे ठरवता येणार नाही."

यापूर्वीही समोर आली आहेत अशी प्रकरणं

कपूर कुटुंबाचा हा वाद काही एकमेव किंवा वेगळा नाही. पीडब्ल्यूसीच्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 90 टक्के नोंदणीकृत कंपन्या कुटुंबाच्या नियंत्रणात आहेत, पण त्यापैकी फक्त 63 टक्के कंपन्यांकडेच वारसाहक्कासाठी ठरलेली औपचारिक योजना आहे.

इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसचे काविल रामचंद्रन म्हणतात की, बहुतांश भारतीय कौटुंबिक व्यवसायांमध्ये 'अनेक वेळा स्पष्टतेची कमतरता' असते.

ते म्हणतात, "असं अनेकवेळा घडतं की, कोणाकडे किती हिस्सा आहे, आणि तो वारसा कोणी आणि कधी मिळवेल हे स्पष्ट नसतं."

व्यावसायिक कुटुंबांना मालकीच्या व्यवस्थेबाबत सल्ला देणारे केतन दलाल म्हणतात, "कुटुंब प्रमुखाच्या मृत्यूच्या वेळी (किंवा आधीच) मालकी आणि व्यवस्थापनावर वाद सुरू होतात, आणि तेव्हा परिस्थिती इतकी वाईट होते की प्रश्न सोप्या पद्धतीनं सोडवणं कठीण होऊन जातं."

भारतातील उद्योग क्षेत्रात वारसाहक्काचे अनेक वाद आहेत, ज्यांची सातत्याने माध्यमांत चर्चा होत असते.

आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी हेही एकेकाळी त्यांचे लहान बंधू अनिल अंबानींसोबत रिलायन्स साम्राज्याच्या नियंत्रणासाठी उघडपणे संघर्ष करत होते.

2002 मध्ये त्यांचे वडील धीरूभाई अंबानी यांचं निधन झालं. त्यावेळी धीरूभाई अंबानी यांनीही मृत्यूपत्र केलं नव्हतं. काही वर्षांनी त्यांच्या आई कोकिलाबेन यांनी दोन्ही भावांमधील वाद मिटवत समेट घडवला होता.

अलीकडेच भारतातील प्रसिद्ध टेक्सटाइल कंपनी रेमंड ग्रुप आणि मुंबईत ट्रम्प टॉवर उभारणाऱ्या लोढा भावंडांमधील कौटुंबिक वाद समोर आले आहेत.

परंतु, या वादांचा परिणाम गुंतवणूकदारांवरही झाला आहे.

लीगेसी प्लॅनिंग कंपनी टेरेन्टियाचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संपादक संदीप नेर्लेकर म्हणतात, "ज्यांच्याकडे सगळं नियंत्रण असतं, ते शेवटी नुकसान सहन करतात. त्यामुळे कंपनीला सर्वात जास्त तोटा होतो, शेअर्सच्या किमती घसरतात आणि कंपनीच्या भविष्यातील कामगिरीविषयी लोकांची धारणाही खराब होते."

वारसाहक्क वादातून मिळालेला धडा

2000 च्या दशकात देशातील मोठ्या व्यापारी समूहांपैकी एक बजाज कुटुंबातही वारसाहक्कावर वाद झाला होता, जो नंतर न्यायालयानं सोडवला.

त्यानंतर कुटुंबाच्या प्रमुखानं वारसाहक्काची योजना बनवली, ज्यात मुलं आणि चुलत भाऊ यांच्यात जबाबदाऱ्या विभागल्या गेल्या. कंपनीच्या माहितीनुसार, आता हा समूह कुटुंब परिषदेद्वारे सर्वांच्या सहमतीने चालतो.

मागील वर्षी भारतातील जुन्या व्यापारी कुटुंबांपैकी एक, कुलूपापासून ते रिअल इस्टेटपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या गोदरेज समूहानं आपापसांत सहमतीनं अब्जावधी डॉलरच्या व्यवसायाचे वाटप करण्याची घोषणा केली होती.

नेर्लेकर म्हणतात, "कुटुंबांनी वारसाहक्काच्या योजनेवर काम करायला हवं आणि अशी व्यवस्थापन प्रणाली तयार करायला हवी ज्यात मजबूत बोर्ड असेल. पुढच्या पिढीकडे वेळेत नेतृत्व द्यायला हवं आणि प्रमुखानं त्यांना तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळही द्यायला हवा, जेणेकरून कुटुंबात वाद होणार नाहीत."

असं दिसतं की, मुकेश अंबानीसारख्या लोकांनी हे गांभीर्याने घेतलं आहे आणि त्यांच्या तीनही मुलांना त्यांनी आधीच तयार करायला सुरुवात केली आहे.

रामचंद्रन म्हणतात की, 'वारसाहक्काचा निर्णय एका रात्रीत घेतला जाऊ शकत नाही.'

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "योजनेप्रमाणे ठरलेल्या वेळेत कुटुंब आणि व्यवस्थापन टीम दोघांनाही तयार करणं फार गरजेचं आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)