दिल्ली पराभवानंतर काय असेल केजरीवालांचं भवितव्य? अतिआत्मविश्वास नडल्याची होत आहे चर्चा

'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' नावाच्या आंदोलनाने 2011 ते 2913 च्या काळात देशाच्या राजधानीचं राजकारण बदलून टाकलं. याच आंदोलनातून जन्माला आलेल्या आम आदमी पक्षाने दिल्लीच्या राजकारणाला हादरे दिले.

या पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या सामान्य शरीरयष्टी आणि राहणीमानाला केंद्रस्थानी ठेवून, त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात केली.

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात 2015च्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे 67 आमदार निवडून आले. 70 पैकी तब्बल 67 जागा निवडून आल्याने अल्पावधीतच अरविंद केजरीवाल एक मोठं राजकीय नेतृत्व म्हणून उदयास आले.

2014 सालच्या मोदीलाटेत भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर, अवघ्या काही महिन्यांच्या कालावधीत दिल्लीतील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या होत्या.

आम आदमी पक्षाने मोहल्ला क्लिनिक, जागतिक दर्जाच्या शाळा, मोफत वीज आणि मोफत पाणी देण्याच्या आकर्षक घोषणा करून, त्यांची स्वतःची एक मजबूत व्होटबँक तयार केली.

त्यानंतर, पाच वर्षांनी झालेल्या 2020च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा आम आदमी पक्षाचे 62 आमदार निवडून आले. त्याआधी काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतल्या सातही लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या.

2024मध्ये देखील अगदी तसंच घडलं. भाजपने सलग तिसऱ्यांदा दिल्ली लोकसभेच्या निवडणुकीत शंभर टक्क्यांचा स्ट्राईक रेट कायम ठेवत सात खासदार निवडून आणले.

मात्र, याहीवेळी विधानसभेत आप आणि केंद्रात भाजप असं समीकरण राहतं की, भाजपला विधानसभेतही विजय मिळवता येतो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरलं होतं.

अखेर भाजपने विधानसभेत विजय मिळवून दिल्लीत सत्ता काबीज केली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आम आदमी पक्षाला या निवडणुकीत 40 जागांचं नुकसान झालं आहे. आणि दुसरीकडे भाजपने 27 वर्षानंतर पहिल्यांदाच पूर्ण बहुमत मिळवलं आहे. तर काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा भोपळा फोडता आला नाही.

आता निवडणुकीत अरविंद केजीरवाल यांचं नेमकं काय चुकलं? त्यांचं राजकीय भविष्य नेमकं कसं असेल? मध्यमवर्गीय मतदारांनी भाजपला कौल दिला का? अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

भाजप मुख्यमंत्रीपदासाठी नवीन चेहरा देईल का? आणि या निकालाचे इंडिया आघाडी आणि काँग्रेसवर काय परिणाम होऊ शकतात? असेही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी आम्ही द ट्रिब्यूनच्या असोसिएट एडिटर अदिती टंडन, इंडियन एक्सप्रेसच्या नॅशनल ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा, सी-व्होटरचे संस्थापक आणि संचालक यशवंत देशमुख आणि बीबीसी हिंदीचे प्रतिनिधी अभिनव गोयल यांच्याशी चर्चा केली.

केजरीवाल यांचं काय चुकलं?

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला मोठा पराभव पत्करावा लागलाच, पण पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनाही त्यांची नवी दिल्ली विधानसभेची जागा वाचवता आली नाही.

या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला एकूण 22 जागा मिळाल्या. 2020 पेक्षा या निवडणुकीत आपला 40 जागांचा फटका बसला आहे.

एक काळ असा होता जेव्हा आम आदमी पक्षाच्या विजयाने अनेक राजकीय पक्षांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. मात्र, आता त्याच आम आदमी पक्षाला नामुष्कीजनक पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे.

त्यामुळे आम आदमी पक्षाचं नेमकं काय चुकलं? हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्या पराभवाच्या कारणांवर चर्चा करताना द ट्रिब्यूनच्या सहयोगी संपादक अदिती टंडन म्हणाल्या की, "केजरीवाल यांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे, आम आदमी पक्ष जो राजकीय विचार घेऊन राजकारणात आला होता. त्या विचाराशी अरविंद केजरीवाल यांनी फारकत घेतलेली दिसून आली."

त्या म्हणाल्या की, "प्रत्यक्ष कामाचं राजकारण आणि कट्टर प्रामाणिक पक्ष अशी आम आदमी पक्षाची प्रतिमा होती. भाजपने ही ओळख पुसून टाकण्यात यश मिळवलं."

आदिती टंडन यांच्या मते, "या निवडणुकीत केजरीवाल यांना स्वतःच्या क्षमतेबाबत अतिआत्मविश्वास होता. सुरुवातीपासून त्यांनी आम्हाला कुणाचीही गरज नाही, आम्ही कुणाशीही आघाडी करणार नाही असा पवित्रा घेतला."

काँग्रेसला लोकसभेप्रमाणे याही निवडणुकीत आम आदमी पक्षासोबत निवडणूक लढवायची होती, असं आदिती टंडन म्हणाल्या.

"केजरीवाल यांनी सतत संघर्षाची भूमिका घेतली. पीडित राजकारणाची भूमिका घेतली आणि ही त्यांची दुसरी सर्वात मोठी चूक होती.

2013 साली व्हिक्टिम कार्ड खेळल्यानंतर, दिल्लीच्या जनतेने 2015 मध्ये त्यांना पूर्ण बहुमत दिलेलं होतं. मात्र त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये त्यांनी सतत केंद्र सरकार आणि राज्यपाल आम्हाला कसे काम करू देत नाहीत, हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला."

टंडन म्हणाल्या की, "तुम्ही सतत हेच म्हणत असाल की तुम्हाला काम करू दिलं जात नाहीये. तर लोकही तुम्हाला 'आता घरीच बसा' असं म्हणतील.

मुळात वेगळ्या पक्षाचं केंद्र सरकार असताना काम करणारे केजरीवाल हे काही पहिले मुख्यमंत्री नव्हते. याआधी शीला दीक्षित यांनीही अशाच व्यवस्थेमध्ये यशस्वीपणे काम केलेलं होतं."

इंडियन एक्सप्रेसच्या नॅशनल ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा यांच्या मते, "दिल्लीच्या निवडणुकीत ज्या मतदारांकडे काहीही नव्हतं, त्यांनी बदल बघितला.

त्यांना मोफत वीज, मोफत पाणी, दर्जेदार शाळा या सगळ्या गोष्टींचा फायदा झाला, आणि म्हणून त्यांनी सतत आम आदमी पक्षाच्या पाठीमागे त्यांची राजकीय शक्ती उभी केली."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "अतिगरीब वर्गाच्या थोडं वर आलं की, या वर्गातला माणूस दिल्लीच्या परिस्थितीबाबत तक्रार करायला सुरुवात करतो.

दिल्लीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न असो, की मग दिल्लीत होणाऱ्या ट्राफिक जामचा, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी केजरीवाल यांच्या पक्षाने ठोस काही केल्याचं या वर्गाला पाहायला मिळालं नाही."

2020च्या तुलनेत हा निकाल कसा बदलला?

2020च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला 70 पैकी 62 जागा मिळाल्या होत्या.

भाजपला 8 जागांवर विजय मिळाला होता. त्याआधी 2015च्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला 67 आणि भाजपला केवळ 3 जागा मिळाल्या होत्या.

त्यामुळे मागच्या पाच वर्षांमध्ये नेमकं असं काय घडलं? ज्यामुळे निकाल एवढे वेगळे लागले हे बघणं महत्त्वाचं ठरतं.

याविषयी बोलताना सी-व्होटरचे संस्थापक आणि संचालक यशवंत देशमुख म्हणाले की, "भाजपच्या 'शीशमहल' च्या टीकेनंतर निवडणुकीचं वातावरण बदलत असल्याचं जाणवू लागलं.

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गाला दिलासा दिल्याचा परिणाम दिसून आला. यामुळे लोकांनी घरातून बाहेर पडून मतदान केलं.

सामान्य परिस्थितीत निवडणुकीचं वारं हे शेवटच्या चार ते पाच आठवड्यांमध्ये बदलतं. पण या निवडणुकीत शेवटच्या चार ते पाच दिवसांमध्ये दिल्लीच्या राजकारणाचं वारं फिरलं."

देशमुख म्हणालेकी, "मागच्या दोन निवडणुकांमध्ये मध्यमवर्गाने केलेल्या मतदानामुळे ऐतिहासिक विजय मिळाल्याचा विसर केजरीवाल यांना पडला.

याआधी मध्यमवर्गीय मतदार लोकसभेत मोदी आणि विधानसभेत केजरीवाल यांची निवड करत होता. यंदा मात्र लोकसभेला भाजपकडे वळलेल्या मतदारांनी परत आम आदमी पक्षाकडे येण्यास नकार दिला. यामुळेच केजरीवाल यांना पराभवाचा सामना करावा लागला."

जमिनीवरची परिस्थिती कशी होती?

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी, अनेक तज्ज्ञांना असं वाटत होतं की, यंदाच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यातला सामना अत्यंत अटीतटीचा होणार आहे.

पण निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या कामगिरीने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं आहे. निकालानंतर आमच्या प्रतिनिधींनी आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यामध्ये बहुतांश कार्यकर्ते त्यांच्या पराभवासाठी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला जबाबदार ठरवत होते.

मात्र, काही कार्यकर्त्यांनी हे मान्य केलं की, यावेळी त्यांच्या काही चुका झाल्या आणि ते मतदारांपर्यंत नीट पोहोचू शकले नाहीत.

याविषयी बोलताना यशवंत देशमुख म्हणाले, "दिल्लीतल्या दलित मतदारांच्या मनात बराच काळ ही भीती होती की, भाजपचं सरकार आलं तर केजरीवाल यांनी लागू केलेल्या योजना ते बंद करतील.

यामुळेच भाजपला मोफत रेवड्यांचा विरोध करणारा त्यांचा पारंपरिक विचार सोडावा लागला आणि केजरीवाल यांच्या खेळपट्टीवर येऊन बॅटिंग करावी लागली."

यावर बीबीसीचे प्रतिनिधी अभिनव गोयल म्हणाले, "आम्ही वार्तांकन करत होतो तेव्हा आम आदमी पक्षापासून मतदार दूर जात असल्याचं जाणवत होतं. मात्र तरीही भाजप एवढा मोठा विजय मिळवेल आणि निकाल असे लागतील याचा आम्हाला अंदाज आला नव्हता."

ते म्हणाले,"या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने काँग्रेससोबत युती केली नाही आणि आम आदमी पक्षाचा पराभव झालेल्या अनेक जागांवर काँग्रेस उमेदवारांना थोडी जास्त मते मिळाली, असं आम्हाला दिसून आलं. अशा सुमारे दहा जागा आहेत जिथे आम आदमी पक्षाचे उमेदवार काँग्रेसमुळे पराभूत झाले."

'आप'चं भविष्य आणि विचारसरणीबाबत शंका का?

या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे अनेक मातब्बर नेते पराभूत झाले आहेत. स्वतः अरविंद केजरीवाल यांना नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातून भाजपच्या प्रवेश वर्मा यांनी चार हजारपेक्षा जास्त मतांनी पराभूत केलं आहे.

जंगपुरा मतदारसंघातून आपचे उमेदवार मनीष सिसोदिया आणि पटपडगंज मतदारसंघातून आपचे उमेदवार अवध ओझा यांचाही पराभव झाला आहे.

आता दिल्ली गमावल्यानंतर अरविंद केजरीवाल त्यांच्या पक्षाला कसे पुढे घेऊन जातील? असा प्रश्न आम आदमी पक्षाच्या भवितव्याबद्दल उपस्थित होत आहे.

याबाबत आदिती टंडन म्हणाल्या की, "अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही उजव्या विचारसरणीचे राजकारण स्वीकारल्याचा आरोप आहे.

सत्ता एखाद्या चुंबकाप्रमाणे असते, आणि सत्तेची एक स्वतःची विचारसरणी तयार होत असते. काँग्रेसचेच उदाहरण घ्या, सत्ता असेपर्यंत देशातील अनेक मोठे नेते काँग्रेसी होते आणि सत्ता गेली तसे हे सगळे नेते भाजपकडे निघून गेले.

भाजपचं राजकारण आता आम आदमी पक्षाला अधिकाधिक कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न करेल."

आदिती टंडन म्हणाल्या, "मला वाटतं अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी भविष्यातली वाटचाल खडतर असणार आहे."

यावर इंडियन एक्सप्रेसच्या नॅशनल ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा म्हणाल्या की, "आम आदमी पक्षासमोरचे सगळेच पर्याय संपले आहेत असं आपण म्हणू शकत नाही.

आपल्याला हे लक्षात ठेवावं लागेल की, त्यांनी काही योग्य गोष्टी केलेल्या होत्या आणि त्यामुळेच अजूनही चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदारांनी त्यांची साथ सोडलेली नाही."

त्या पुढे म्हणाल्या, "दिल्लीवर संपूर्ण देशाचं लक्ष असतं. त्यामुळे तुम्ही जे काही कराल त्याची देशभर चर्चा होते. त्यामुळे आता त्यांच्यावर कॅमेरा नसताना, त्यांच्यातल्या उणीवांचा अभ्यास करण्याची संधी केजरीवाल यांच्या पक्षाकडे आहे.

ज्याप्रमाणे भाजपकडे नरेंद्र मोदी आहेत अगदी त्याचप्रमाणे आम आदमी पक्षाकडे अरविंद केजरीवाल आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या पराभवामुळे केजरीवाल यांच्या प्रतिमेला तडा जाईल असं सध्यातरी वाटत नाही."

भाजपसमोर कोणती आव्हाने?

या निवडणुकीत भाजपने अशी अनेक आश्वासने दिली आहेत ज्यावर जनतेने विश्वास दाखवला आहे. पण निवडणुका जिंकल्यानंतर ती आश्वासनं पूर्ण करण्याचं आव्हान प्रत्येक राजकीय पक्षासमोर असतं. भाजपही त्याला अपवाद असणार नाही.

यावर आदिती टंडन म्हणाल्या, "भाजपसमोर पहिलं आव्हान असेल की, त्यांचा मुख्यमंत्री कोणाला बनवतील? दुसरं मोठं आव्हान असेल ते म्हणजे मोफत गोष्टी देणाऱ्या योजना कायम ठेवणे. याशिवाय यमुनेच्या स्वच्छतेचं आव्हान देखील भाजपसमोर असेल."

आदिती टंडन पुढे म्हणाल्या, "भाजपने 27 वर्षांनंतर दिल्लीच्या विधानसभेत पुनरागमन केलं आहे आणि केंद्रातही भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळं आता त्यांना योग्य विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील."

यावर यशवंत देशमुख म्हणाले, "लोक अजूनही नागरी प्रशासनाला महत्त्व देतात. लाभार्थी योजना कायम ठेवाव्या लागतील, कारण देशाच्या एका मोठ्या भागाला या योजनांची नितांत गरज आहे.

10-12 वर्षांपूर्वी मतदार म्हणून मध्यमवर्गाचा फारसा विचार होत नव्हता. पण आता हा एक नवीन वर्ग बनला आहे आणि जो पक्ष किंवा सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतील ते यामुळे अडचणीत येऊ शकतात."

पंजाब आणि राष्ट्रीय राजकारणावरील परिणाम

द ट्रिब्यूनच्या असोसिएट एडिटर अदिती टंडन म्हणाल्या की, "राजकारणात केजरीवाल यांना मिळालेल्या यशामुळे देशातील तरुणांना एक स्वप्न दिसत होतं.

सुशिक्षित आणि विशेषतः आयआयटी सारख्या संस्थांमध्ये शिकलेले तरुण देखील राजकारणात यशस्वी होऊ शकतात असं अनेकांना वाटत होतं. पण या निकालामुळे हे फोल ठरलं आहे. यामुळे राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या सुशिक्षित तरुणांची निराशा झाली आहे."

पंजाबच्या राजकारणावर आदिती म्हणाल्या, "हे एक असं राज्य आहे, ज्याला समजून घेणं अवघड आहे. पंजाबमध्ये दिल्लीत मिळालेल्या यशाची भाजप पुनरावृत्ती करू शकत नाही. कारण पंजाबचे लोक आणि तेथील समस्या वेगळ्या आहेत.

पंजाबची ओळख आणि पंजाबच्या शेतीचा मुद्दा जोपर्यंत भाजपच्या अजेंड्यावर येत नाही तोपर्यंत त्यांना पंजाबचं राजकारण करता येणार नाही."

अदिती टंडन यांनी काँग्रेसबाबत सांगितलं की, "काँग्रेसने पंजाबमध्ये जी रणनीती वापरली तीच दिल्लीसाठी देखील वापरली.

आम आदमी पक्षाचं नुकसान स्पष्ट दिसत आहे, पण काँग्रेसने देखील हे दाखवून दिलंय की ते स्वतःच्या बळावर लढायला तयार आहेत. त्यामुळे आता पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचं नुकसान झालं तर त्याचा थेट फायदा अकाली दल किंवा भाजपला न होता, काँग्रेसला होईल."

इंडिया आघाडीवर काय परिणाम होईल?

लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवणाऱ्या आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवली.

मात्र, या निवडणुकीत इंडिया आघाडीच्या अनेक पक्षांनी आम आदमी पक्षाला पाठिंबा दिला होता. आता प्रश्न असा उद्भवतो की, या निवडणुकीच्या निकालांचा इंडिया आघाडीवर देखील परिणाम होईल का?

यावर वंदिता मिश्रा म्हणाल्या, "इंडिया आघाडीत वेगवेगळ्या विचारांचे पक्ष एकत्र आलेले आहेत. काँग्रेस व्यतिरिक्त इतर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्न विचारत आहेत. विशेषतः काँग्रेसच्या मतदारांची संख्या कमी होत असताना असे प्रश्न विचारले जात आहेत."

ते म्हणाले, "अलीकडच्या काळात झालेल्या निवडणुकांमध्ये असं दिसून आलं आहे की, भाजपचा सामना प्रादेशिक पक्षच करत आहे. काँग्रेसने भाजपसमोर आव्हान निर्माण करणं अपेक्षित आहे त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचा काँग्रेसवरचा राग वाढत आहे.

काँग्रेसला मतच मिळत नसतील तर तुम्ही भाजपविरोधात उभारण्यात आलेल्या आघाडीचं नेतृत्व कसं करू शकता? असा प्रश्नदेखील हे पक्ष काँग्रेसला विचारत आहेत."

वंदिता मिश्रा म्हणाल्या, "लोकसभा निवडणुकीनंतर इंडिया आघाडीच्या गोटात निर्माण झालेला उत्साह आता दिल्लीच्या निवडणुकीनंतर कमी होईल असं दिसतंय."

यावर आदिती टंडन म्हणाल्या, "या निवडणुकीमुळे विरोधी आघाडी फुटण्याचा धोका आणखी वाढला आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.