अरविंद केजरीवाल आणि 'आप'च्या दिल्लीतल्या पराभवाला कारण ठरलेले चार 'म'

दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्यासह त्यांच्या आम आदमी पार्टीचाही पराभव झाला आहे. विशेष म्हणजे भाजपनं दिल्लीत 27 वर्षांनी सत्ता मिळवली आहे.

आपचा पराभव आणि भाजपच्या विजयामागे नेमकी काय कारणं आहेत याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मात्र, यात चार 'म' फॅक्टर्सची भूमिका मोठी राहिल्याचं दिसत आहे.

हे चार 'म' म्हणजे महिला, मद्य, मतभेद आणि मोदी. या फॅक्टर्सनं दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालांवर कसा परिणाम केला हे समजून घेऊयात या विश्लेषणातून.

पहिला 'म' - महिलांचा

महिला मतदारांचं महत्त्व लक्षात आल्यापासून गेल्या सुमारे दीड दशकात सर्वच पक्षांनी त्यांना लक्षात घेऊन विविध घोषणा केल्यात, योजना आणल्यात. खुद्द केजरीवालांनी म्हटलं होतं की, महिला मतदारांनी जर घरातल्या पुरुषांना तयार केलं आणि मतदानाला आणलं तर आप 60 पेक्षा जास्त जागा जिंकू शकेल.

केजरीवालांनी त्यांच्या पहिल्या दोन टर्ममध्ये वीज आणि पाणी बिलांमध्ये सवलती दिल्या, मग महिलांसाठी दिल्लीत बसचा प्रवास मोफत केला.

आत्ताच्या निवडणुकीतही त्यांनी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातल्या लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर, महिला सन्मान योजना आणून सर्व महिलांना महिन्याला 2100 रुपये देण्याची घोषणा केली.

निवडणुकीपूर्वीच हजारो महिलांसाठी त्याचं रजिस्ट्रेशन आप सरकारने सुरू केलं होतं. यानंतर भाजपने आम्ही '2100 ऐवजी 2500 रुपये देऊ, आम्हाला मत द्या' असं आवाहन केलं.

शिवाय, भाजपनं असंही आश्वासन दिलं की, वीज, पाणी आणि आरोग्याच्या ज्या सोयीसुविधा आप सरकार देत होतं, त्या तशाच सुरू राहतील. याचा परिणाम मतदारांवर आणि विशेषतः महिला मतदारांवर झाल्याचं पाहायला मिळालं. निवडणूक निकालांची सविस्तर आकडेवारी आली की यावरही अधिक प्रकाश पडेल.

दुसरा 'म' - मद्याचा

मद्य, म्हणजेच दारू. दिल्लीचा कथित मद्य धोरण घोटाळा गेल्या तीन वर्षात देशभरात चर्चेचा विषय ठरला. आरोप असे होते की, दिल्लीत नवीन मद्य धोरण लागू करण्यासाठी दिल्लीच्या आप सरकारनं मद्य कंपन्यांकडून पैसे घेतले आणि त्यांना दिल्लीत मद्य विक्रीची मोठी कंत्राटं दिली.

यावरून भाजपनं आपच्या नेत्यांना आक्रमकपणे लक्ष्य केलं. अख्ख्या दिल्लीत भाजपनं काळे फलक लावत केजरीवाल सरकारला जाब विचारला.

त्यानंतर ईडी, सीबीआयने केलेल्या कारवाईमुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन, खासदार संजय सिंह आणि अगदी तेलंगणाच्या खासदार के. कविताही तुरुंगात गेल्या.

अर्थात सुमारे एक-दीड वर्षांनंतर यापैकी बहुतांश नेते बाहेर आले आहे. मात्र यादरम्यान केजरीवालांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आणि स्वच्छ नेता या प्रतिमेला तडा गेला. यानंतर शीशमहलसारखे आरोप झाल्यामुळे केजरीवालांच्या सामान्य माणूस, आम आदमीच्या प्रतिमेला धक्का बसला.

या आरोपांमध्ये कथित घोटाळ्यांमध्ये कितपत तथ्य होतं, ते आरोप किती खरे होते, हा अजूनही चौकशीचा विषय आहे. मात्र, यामुळे भाजपला नक्कीच आपच्या, केजरीवालांच्या प्रतिमेला धक्का देता आला.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

तिसरा 'म' - मतभेदांचा

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तयार झालेल्या विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीत काँग्रेस आणि आप एकत्र लढले होते. दिल्लीतल्या 7 जागांपैकी आपने 5, तर काँग्रेसने 2 जागा लढवल्या होत्या. मात्र, सातही जागा भाजपने जिंकल्या.

असं असलं तरी विधानसभेसाठी दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद पाहायला मिळाले. आपने म्हटलं की, दिल्लीत आमची सत्ता आहे, काँग्रेसची आज एकही जागा नाही, मग आम्ही त्यांच्यासोबत जागावाटप का करावं.

काँग्रेसनेही दिल्लीच्या सर्व 70 जागांवर उमेदवार दिले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मतविभाजन पाहायला मिळालं. याचा फायदा सरळसरळ भाजपला मिळाल्याचं दिसतंय.

उदाहरणार्थ, नवी दिल्लीची जागा अरविंद केजरीवाल भाजपकडून जितक्या मतांनी हरले, त्यापेक्षा जास्त मतं काँग्रेसच्या संदीप दीक्षितांना मिळाली आहेत. जंगपुरामधून जितक्या फरकानं मनीष सिसोदिया पडले, त्यापेक्षा 10 पट जास्त मतं काँग्रेसला पडली आहेत. अशा आणखीही बऱ्याच जागा असतील.

म्हणजे जर समन्वय साधला असता, तर कदाचित आपला किंवा दुसरीकडे काँग्रेसलाही आणखी जागा मिळवता आल्या असत्या.

चौथा 'म' - मोदींचा

आता निवडणूक देशाची असो वा राजधानी दिल्लीची, भाजपचा एकच मोठा चेहरा असतो तो म्हणजे नरेंद्र मोदी. दिल्लीच्या बाबतीतही तेच झालं. मोदींनी दिल्लीच्या प्रत्येक मोठ्या मतदारसंघात प्रचारसभा घेतल्या, अगदी संसदेतही त्यांनी शीशमहलचा मुद्दा उचलून आपला लक्ष्य केलं.

दिल्लीची एक किचकट व्यवस्था आहे. ती अशी की इथे कायदा सुव्यवस्था केंद्रीय गृह खात्याकडे आहे. शिवाय गेल्या 10 वर्षात दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल यांच्यात इतके वाद झालेत, इतक्या गोष्टींवरून खटके उडाले आहेत की अखेर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.

सुप्रीम कोर्टानं प्रशासकीय अधिकारांचा निर्णय दिल्ली सरकारच्या बाजूने दिल्यानंतरही, केंद्र सरकारनं त्याविरोधात अध्यादेश आणून पुन्हा उपराज्यपालांच्या हातात अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठीचे सर्वाधिकार दिले.

त्यामुळे एकप्रकारे दिल्लीतल्या आप सरकारकडं मोजक्याच विभागांमध्ये काम करण्याची शक्ती उरली. हासुद्धा या निवडणुकीत एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.

दिल्लीत पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांची तारांबळ, यमुनेचं प्रदूषण, वायू प्रदूषण, असे मुद्दे सातत्यानं आप सरकारचं अपयश दाखवत होते. जाब विचारल्यावर केजरीवाल केंद्र सरकारकडं बोट दाखवायचे.

'आप'च्या याच आरोपांना भाजपनं फिरवलं आणि आपल्या अपयशासाठी ते मोदी सरकारवर खापर फोडतात असं म्हटलं.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्रात यशस्वी ठरलेली डबल इंजिन सरकारची घोषणा दिल्लीतही कामी आली आणि भाजपनं इथं मुसंडी मारलेली दिसतेय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)