दिल्लीत भाजपचा 27 वर्षांचा सत्तेचा वनवास संपला, ही ठरली विजयाची 4 प्रमुख कारणं

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत गेल्या 27 वर्षांपासून विजयाची वाट पाहत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीला अखेर यश मिळालं आहे. 2025 च्या विधानसभा निवडणूक निकालामुळे 11 वर्षांनंतर आम आदमी पार्टी सत्तेबाहेर गेली.

याआधी 1993 मध्ये भाजपने दिल्लीत शेवटची निवडणूक जिंकली होती. गेल्या काही निवडणुकांमध्येही भाजपने दिल्लीत पंतप्रधान मोदींचा चेहरा पुढे करत निवडणूक लढवली होती, पण विजय त्याच्यापासून दूर राहिला.

मधल्या काळात भाजपने दिल्लीतील नेतृत्वात अनेक वेळा बदल केला, परंतु त्याचा कोणताही फायदा झाला नव्हता.

यावेळीही भाजपनं मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणताही चेहरा अधिकृतपणे जाहीर केला नाही. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या नावानं भाजप लोकांमध्ये गेली आणि निवडणूक जिंकण्यात त्यांना यश आलं.

यावेळी भाजपच्या विजयात मोठी भूमिका बजावणारी आणि कदाचित 'आप'ला न समजलेली चार कारणे समजून घेऊयात.

अर्थसंकल्पातील घोषणांचा परिणाम

एकीकडे दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होता, तर दुसरीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल असं जाहीर केलं.

दिल्लीत 5 फेब्रुवारी रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाले आणि त्याच्या अवघ्या चार दिवस आधी झालेल्या या घोषणेचा मध्यमवर्गावर मोठा परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार रविंदर बावा म्हणतात, "डबल इंजिन सरकारचा मुद्दा लोकांच्या मनात होता, असं दिसतं. दुसरं म्हणजे, शेवटच्या टप्प्यात अर्थसंकल्पीय घोषणा करण्याचा निर्णय भाजपच्या फायद्याचा ठरला आणि आम आदमी पक्षाचं मोठं नुकसान झालं असावं."

जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचीही घोषणा केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील कर्मचारी मोठ्या संख्येनं दिल्लीत राहतात. त्यामुळे या घोषणेचाही भाजपला मोठा फायदा झाल्याचं दिसतं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

आम आदमी पक्षाच्या सरकार विरोधात लाट

गेल्या 11 वर्षांपासून आम आदमी पक्ष दिल्लीत सतत सत्तेत होता. या काळात आप सरकारनं दिल्लीतील जनतेसाठी अनेक घोषणाही केल्या.

यामध्ये मोफत वीज आणि पाणी, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, वृद्धांसाठी मोफत तीर्थयात्रा इत्यादी घोषणांचा समावेश आहे.

मग असं काय झालं की, यावेळी दिल्लीतील लोकांनी आम आदमी पक्षाला नापसंती दर्शवली?

या प्रश्नावर ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी म्हणतात, "आम आदमी पक्षाच्या सरकारनं बऱ्याच गोष्टी मोफत दिल्या. या मोफत गोष्टी झोपडपट्टीवासीयांना आणि गरिबांना आवडल्या.

मात्र, मध्यमवर्गाला कदाचित असं वाटलं असेल की, या काळात दिल्लीसारख्या शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये जो विकास व्हायला हवा होता तो झाला नाही. देशाची राजधानी दिल्लीसाठी आणि येथे राहणाऱ्या लोकांसाठी तो खूप महत्त्वाचा आहे."

"दिल्लीतील पायाभूत सुविधा अजूनही शीला दीक्षित यांच्या कार्यकाळातील आहेत. यात 2010 मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी केलेली कामं, रस्ते, उड्डाणपूल किंवा शीला दीक्षित सरकारने केलेल्या इतर कामांचा समावेश आहे.

यावेळी आम आदमी पक्षाने दिल्ली महानगरपालिकेतही सत्ता मिळवली होती. याचाही भाजपला फायदा झाल्याचं दिसतं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, 'आप'ला दिल्ली महानगरपालिकेत सत्ता मिळूनही महापालिकेशी संबंधित प्रश्न कमी झालेले नाहीत.

दिल्ली राज्य सरकार आणि दिल्ली महानगरपालिका अशा दोन्ही ठिकाणी सत्तेत असूनही दिल्लीत स्वच्छता, रस्ते आणि पाण्याशी संबंधित अनेक प्रश्न कायम राहिल्याचा आरोप झाला. यासाठी लोकांनी आम आदमी पक्षाला जबाबदार धरल्याचं दिसतं.

भ्रष्टाचाराचा आरोप

मद्यधोरण घोटाळ्यामध्ये आपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांचा कथित सहभाग हा मुद्दा आम आदमी पार्टीच्या पराभवासाठीचं एक मोठं कारण असल्याचं मानलं जात आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार रुप श्री नंदा सांगतात की, "आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या नव्या राजकारणाची सुरुवात करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं, त्यामध्ये स्वच्छ आणि पारदर्शक राजकारणाचा समावेश होता. मात्र, आता आज त्याच राजकारणाचा अंत झाल्याचं मला दिसतंय."

"आपल्या भारतीय लोकशाहीसाठी तसेच राजकारणासाठी आजचा दिवस फारच महत्त्वाचा आहे, असं मी मानते. कारण, त्यांनी लोकांना जी आशा दिली होती, ती आज समाप्त झाली आहे.

या निवडणुकीमध्ये आम आदमी पार्टीचे अनेक मोठे नेते पराभूत झाले आहेत, ही एक मोठी गोष्ट आहे."

मद्यधोरण घोटाळ्यातील सहभागाचा आरोप माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबतच मनीष सिसोदीया आणि सत्येंद्र जैन यांच्यावरही आहे. हे सगळेच आप सरकारमधील मंत्री आहेत आणि आता ते पराभूत झालेले आहेत.

प्रमोद जोशी सांगतात की, "आपच्या नेत्यांवर लावण्यात आलेले आरोप भलेही चुकीचे असतील, मात्र, लोकांमधील त्यांची प्रतिमा खराब झालेली आहे. लोकांपर्यंत हा मुद्दा प्रभावीपणे पोहोचवण्यात भाजप पक्ष यशस्वी ठरला आहे."

"याशिवाय, केजरीवाल यांच्या सरकारी निवासस्थानाबाबत टीका करताना भाजप त्याला 'शीशमहल' असं संबोधते.

त्यावरुनही लोकांना असं वाटलं की, हे लोकदेखील विलासी आयुष्य जगत आहेत. या सगळ्यामुळे केजरीवाल यांची प्रतिमा फारच मलिन झाली."

मुख्यमंत्री पदावर असताना अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारी निवासस्थानामध्ये जे बदल केले, त्यावरुन भाजपने टीकेची झोड उठवली आणि तोच मुद्दा मोठा बनवला. पंतप्रधान मोदींपासून ते अमित शाहांपर्यंत, प्रत्येकाने निवडणूक प्रचारादरम्यान हा मुद्दा जोरदारपणे वापरला.

तिकीटवाटप आणि काँग्रेसची भूमिका

भाजपनं याआधी 1993 साली दिल्लीत सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळवलं होतं. त्यानंतर राज्यातील पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र करुन पक्षाला प्रत्यक्ष जमिनीवर संघटीत करणं आणि कार्यरत ठेवणं हेच पक्षासाठी मोठं आव्हान होतं.

ज्येष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता यासंदर्भात सांगतात की, "प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप पक्ष 'डबल इंजिनचे सरकार' हा मुद्दा घेऊन लोकांमध्ये प्रचार करतो. त्यासोबतच भाजप ज्याप्रकारचं मायक्रो-मॅनेजमेंट करतो, त्याचंच हे आणखी एक उदाहरण आहे."

भाजपने दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या नेत्यांचा देखील फार कौशल्याने वापर केला आहे. अशा अनेक नेत्यांना त्यांनी विधानसभेचं तिकीट दिलं आणि नव्याने पक्षात आलेल्या लोकांनीही विजय प्राप्त केला आहे.

यासंदर्भात बोलायचं झालं तर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या तरविंदर सिंग मारवार यांचं नाव प्रामुख्यानं घ्यावं लागेल.

ते एक प्रमुख काँग्रेस नेते राहिले आहेत. भाजपने त्यांना तिकीट दिलं आणि त्यांनी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया यांना जंगपुरा मतदारसंघातून पराभूत केलं.

याच प्रकारे माजी काँग्रेस नेते अरविंदर सिंग लवली यांनी गांधी नगरमधून तर राजकुमार चौहान यांनी मंगोलपुरीमधून विजय प्राप्त केला आहे.

अनेक राजकीय तज्ज्ञांचं असंही मत आहे की, भलेही या निवडणुकीत काँग्रेसने एकही जागा जिंकलेली नसेल, पण त्यांनी आम आदमी पार्टीची मत खाल्ली आहेत, त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भाजपला झालेला आहे.

या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला जवळपास 7 टक्के मते मिळाली आहेत. 2020 च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला 5 टक्के मतेही मिळालेली नव्हती.

सध्याच्या निवडणुकीच्या निकालाबाबत बोलायचं झालं तर, आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, आप आणि भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत जवळपास 2 टक्क्यांचा फरक आहे.

रविंदर बावा सांगतात की, "मला असं वाटतं की, काँग्रेसचा उद्देश स्वत:ला उभारी देण्याचा होता. मात्र, ज्याप्रकारे त्यांनी संदीप दीक्षित यांच्यासह दुसऱ्या अनेक चेहऱ्यांना उभं केलं, त्यावरुन असं वाटलं की, ते बदला घेण्याचं राजकारण करण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. एक प्रकारे ते आपला मतटक्का कसा वाढेल, यासाठीचेच प्रयत्न करत होते."

याच दृष्टीकोनातून पहायचं झालं तर भाजपच्या विजयामध्ये काँग्रेसची कामगिरी काही अंशी भूमिका बजावताना दिसते.

नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते आणि जम्म-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही ट्विट करत हेच अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी म्हटलंय की, आप आणि काँग्रेसच्या याच संघर्षाचा फायदा भाजपला झाला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)