अमेरिकेत शिकण्यासाठी व्हिसा मिळाला नाही, तर विद्यार्थ्यांसमोर कोणते पर्याय आहेत?

ट्रम्प सरकारनं अमेरिकेत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसासाठीच्या अपॉईंटमेंट रद्द करण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जगभरातील विद्यार्थी चिंताग्रस्त झाले आहेत आणि त्यांच्या अमेरिकेतील भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

सीबीएस ही अमेरिकेतील बीबीसीची सहकारी संस्था आहे. सीबीएसनं विद्यार्थी व्हिसासाठीच्या अपॉईंटमेंट तात्पुरत्या रद्द करण्याविषयीचा किंवा पुढे ढकलण्याविषयीचा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेला मेमो किंवा अधिसूचना पाहिली आहे.

फॉरेन एक्सचेंज व्हिसा आणि विद्यार्थी व्हिसाअंतर्गत अमेरिकेत येऊ पाहणाऱ्यांचं सोशल मीडिया प्रोफाईल तपासलं जाणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटतं की, अमेरिकेतील काही सर्वात प्रतिष्ठित विद्यापीठं अती उदारमतवादी किंवा लिबरल आहेत. या निर्णयाकडे ट्रम्प सरकारकडून या विद्यापीठांवर अंकुश ठेवण्याच्या हेतूचा एक भाग म्हणून पाहिलं जातं आहे.

ट्रम्प म्हणतात की, हार्वर्ड विद्यापीठ त्यांच्या कॅम्पसमधील ज्यूविरोधी भावनांना आळा घालण्यासाठी पुरेशी पावलं उचलत नाही. त्यामुळे बंदी म्हणजे विद्यापीठ आता परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाही.

ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयाविरोधात, हार्वर्ड विद्यापीठानं न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि न्यायालयानं बंदीच्या या निर्णयाला सध्या स्थगिती दिली आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांवर याचा काय परिणाम होईल?

ओपन डोअर्स ही संस्था परदेशी विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करते. ओपन डोअर्सनुसार, 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात जगभरातील 210 देशांमधील 11 लाख विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेतील कॉलेज, शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतला आहे.

या कालावधीत अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सर्वाधिक संख्येनं भारतीय विद्यार्थी गेले.

ओपन डोअर्सच्या आकडेवारीनुसार, 3 लाख 30 हजार विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील कॉलेज किंवा शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळाला होता.

2,80,000 विद्यार्थ्यांसह चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर दक्षिण कोरिया, कॅनडा, तैवान, व्हिएतनाम, नायजेरिया, बांगलादेश, ब्राझील आणि नेपाळ या देशांचा क्रमांक आहे.

अलीकडेच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ म्हणाले होते की ट्रम्प सरकार, "चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीशी संबंध असलेल्या आणि काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये शिक्षण घेत असणाऱ्या चिनी विद्यार्थ्यांना दिलेले व्हिसा आक्रमकपणे मागे घेईल."

ट्रम्प सरकारच्या योजनेनुसार, चीन किंवा हाँगकाँगमधून भविष्यात व्हिसासाठी येणाऱ्या अर्जांची "अधिक सखोलपणे छाननी" केली जाईल.

ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयामुळे किती चिनी विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

चीनचं म्हणणं आहे की या निर्णयाला त्यांचा "ठाम विरोध" आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की अमेरिकेबरोबर त्यांना अधिक सकारात्मक संबंध हवे आहेत.

ट्रम्प सरकारनं हजारो जणांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. तसंच ते मोठ्या संख्येनं परदेशी विद्यार्थ्यांना हद्दपार करण्याची किंवा मायदेशी परत पाठवण्याची योजना आखत आहेत.

ट्रम्प सरकारनं अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये पॅलेस्टिनी समर्थक निदर्शकांवर कडक कारवाई केली आहे. मार्चच्या शेवटी मार्को रुबिओ म्हणाले होते की पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ केलेल्या निदर्शनांमुळे अमेरिकेनं किमान 300 परदेशी विद्यार्थ्यांचा रद्द केला आहे.

हार्वर्ड विद्यापीठानं अमेरिकन सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की जर परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा त्यांचा अधिकार काढून घेण्यात आला तर त्यामुळे विद्यापीठाचं कधीही भरून न निघणारं नुकसान होईल.

मॉरीन मार्टिन, हार्वर्ड विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यालयाचे संचालक आहेत. न्यायालयातील अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या निवेदनात, त्यांनी म्हटलं आहे की ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयाचा हार्वर्ड विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना "प्रचंड भावनिक त्रास" होतो आहे.

ते म्हणाले की, विद्यार्थी पदवीप्रदान समारंभांना उपस्थित राहत नाहीत, ते आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळत आहेत आणि काही जणांनी तर इतर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आहे.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, काही विद्यार्थ्यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की जर त्यांना मायदेशी परत जाण्यास भाग पाडण्यात आलं, तर त्यांना तिथे संघर्ष करावा लागेल किंवा राजकीय छळाला सामोरं जावं लागेल.

प्रोफेसर एमेरिटस विलियम ब्रुस्टिन वेस्ट व्हर्जिनिया विद्यापीठ आणि पिट्सबर्ग विद्यापीठात अॅडव्हान्स्ड इंटरनॅशनल स्टडीजचे जागतिक व्यूहरचनाकार आहेत. त्यांच्या मते या निर्णयाचा अमेरिकेवर मोठा परिणाम होईल.

ते पुढे म्हणाले, "यामुळे हार्वर्ड विद्यापीठ कदाचित अडचणीत येईल. म्हणजेच त्यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण होईल. मात्र मला सार्वजनिक विद्यापीठांबद्दल काळजी वाटते. ही विद्यापीठं त्यांच्या उत्पन्नासाठी आणि शुल्कासाठी मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असतात."

"आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमुळे आमच्या विद्यापीठांमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांबाबत विविध प्रकारचा दृष्टीकोन येऊ शकतो, ज्यावर खरोखरच परिणाम होईल," असं ते म्हणतात.

विद्यार्थ्यांसमोर कोणते पर्याय आहेत?

गेल्या काही वर्षांमध्ये कॅनडा, युके आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये देखील परदेशी विद्यार्थी शिक्षणासाठी लक्षणीय संख्येनं प्रवेश घेत आहेत.

अर्थात, इमिग्रेशन लॉ किंवा स्थलांतरितांसाठीच्या कायद्यांमध्ये झालेल्या नाट्यमय बदलांमुळे त्यांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे.

कॅनडानं त्यांच्याकडे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांना अधिक आवश्यक असलेली आर्थिक सुलभता वाढावी यासाठी असं करण्यात आलं आहे. स्थलांतराला आळा घालण्याच्या अनेक प्रयत्नांपैकी हा एक प्रयत्न आहे.

युकेमध्ये ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिजसारखी जागतिक ख्यातीची विद्यापीठं आहेत. युकेदेखील परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या संधी कमी करण्याचा प्रयत्न करतं आहे.

जानेवारी 2024 मध्ये विद्यार्थी व्हिसावरील बंधनं लागू झाली. याचा अर्थ, पदव्युत्तर विद्यार्थी यापुढे कुटुंबातील त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या सदस्यांना युकेमध्ये आणू शकणार नाहीत.

नव्यानं प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्याशिवाय वर्क व्हिसासाठी अर्ज करू शकणार नाहीत.

ऑस्ट्रेलिया हा देखील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाचा देश आहे. ऑस्ट्रेलियानं देखील, परदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येला मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑस्ट्रेलियात होत असलेलं "एकंदरीत" स्थलांतर कोरोनाच्या संकटाच्या आधीच्या स्थितीत आणणं हा त्यामागचा उद्देश आहे.

प्राध्यापक ब्रुस्टिन यांच्या मते, अधिकाधिक देश त्यांची शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेणेकरून विद्यार्थी मायदेशातच शिक्षण घेऊ शकतील. अर्थात त्याचबरोबर, त्यांच्याकडे परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचा देखील पर्याय असेल.

'हे' देश आहेत परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी इच्छूक

अमेरिकेत जे घडतं आहे, त्यातून जगातील अनेक विद्यापीठांसाठी संधी निर्माण होते आहे. कारण परदेशातून शिकण्यासाठी येणारे विद्यार्थी अधिक शैक्षणिक शुल्क भरण्यास तयार असतात. ही विद्यापीठं त्यांच्या निधीसाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशी विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून असतात.

हाँगकाँगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली यांच्या मते, "अमेरिकेतील भेदभावाच्या धोरणांमुळे ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणात अडचणी येत आहेत किंवा जे विद्यार्थी अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, असे विद्यार्थी त्यांना हवेत आहेत."

ली म्हणाले, "जे विद्यार्थी हाँगकाँगमध्ये शिक्षण घेऊ इच्छितात अशांसाठी सरकार आणि स्थानिक संस्था सर्वोत्तम मदत आणि आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करून देतील."

मलेशियातील सनवे विद्यापीठासह असंख्य विद्यापीठांनी अमेरिकेशिवाय इतरत्र शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकडे प्रवेश घेण्याचं आमंत्रण दिलं आहे.

ग्रुपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलिझाबेझ ली यांनी लिंक्डइन या सोशल मीडियावर लिहिलं आहे, "आमची अरिझोना स्टेट विद्यापीठाबरोबर (एएसयू) भागीदारी आहे. तुम्ही हार्वर्ड विद्यापीठातून मिळवलेले कोणतेही क्रेडिट्स अरिझोना स्टेट विद्यापीठात हस्तांतरित करू शकता."

"किंवा तुम्ही आमच्याच सन-यू पदवी कार्यक्रमातील कोणत्याही अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ शकता. तसंच त्याबरोबर लँकेस्टर विद्यापीठाकडून अतिरिक्त ब्रिटिश प्रमाणपत्र मिळवू शकता."

विद्यार्थ्यांचे क्रेडिट्स म्हणजे त्यांनी त्या अभ्यासक्रमात घालवलेला वेळ किंवा किती प्रमाणात अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे याचं मूल्यांकन.

उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये, अमेरिकेव्यतिरिक्त जर्मनी देखील खूपच लोकप्रिय होतो आहे.

जर्मन अकॅडमिक एक्सचेंज सर्व्हिसनं दिलेल्या माहितीनुसार, 2025 पर्यंत जवळपास चार लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी जर्मनीत येतील.

युरोपियन युनियन बाहेरून येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीनं नियम शिथिल केले आहेत. युरोपियन युनियन बाहेरील देशांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर आठवड्याला 20 तास काम करण्याची परवानगी जर्मनीनं दिली आहे. याआधी ही मर्यादा दर आठवड्याला 10 तास इतकी होती.

खर्च करण्याच्या किंवा आर्थिक क्षमतेसंदर्भातील पुराव्याच्या मागणीत जर्मनीनं वाढ केली आहे. मात्र ही मर्यादा कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाइतकी अधिक नाही.

प्राध्यापक ब्रुस्टिन यांच्या मते, गेल्या 15 वर्षात उच्च शिक्षणासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मूलभूत स्वरुपाचे बदल झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी अनेक देश आणि पर्याय उपलब्ध आहेत.

प्राध्यापक ब्रुस्टिन यांच्या मते, " मलेशियातील काही विद्यापीठांचा दर्जा उच्च आहे.

मला वाटतं, आर्थिकदृष्ट्या ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेणं अजूनही परवडणारं आहे."

"ज्या आघाडीच्या प्राध्यापकांना अमेरिका सोडायची आहे अशांना आकर्षित करण्यासाठी फ्रान्समध्ये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मला वाटतं की परदेशी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत युरोपला अजूनही महत्त्व आहे."

"मात्र पूर्व आणि आग्नेय आशियात काय होतं आहे यावर मी भर देईन. हा जगातील अत्यंत गतिमान, वेगानं बदलणारा भाग आहे."

परदेशी विद्यापीठांची 'शाखा' भारतात?

प्राध्यापक ब्रुस्टिन यांना वाटतं की 'ब्रँच कॅम्पस' म्हणजे 'विद्यापीठाची शाखा' असण्याची कल्पना भविष्यात अधिक लोकप्रिय होईल.

ते म्हणतात, "मला हे माहित आहे की ब्रिटनमधील विद्यापीठं ही गोष्ट बऱ्याच काळापासून करत आहेत."

ते पुढे म्हणतात, "मलेशियातील विद्यापीठं असं करत आहेत. ते अमेरिकेत काय घडतं आहे यावर लक्ष ठेवून आहेत. इलिनॉईस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, भारत आणि चीनमध्ये कार्यरत आहे."

हार्वर्ड विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या तपशीलांनुसार, ते जगभरातील 50 हून देशांमध्ये शिक्षणाच्या संधी देतात. यात अर्जेंटिना, इंग्लंड, कोरिया, सेनेगल आणि ब्राझील यासारख्या देशांचा समावेश आहे.

ट्रम्प सरकारनं अमेरिकेतील विद्यापीठांवर घातलेली बंदी जर तशीच राहिली, तर अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना यातील एखाद्या ठिकाणी प्रवेश घेऊन त्यांचं शिक्षण पुढे सुरू ठेवता येईल की नाही, याबद्दल अद्याप कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)