विद्यार्थी व्हिसासाठीच्या अपॉईंटमेंट ट्रम्प सरकारनं थांबवल्या; अमेरिकेत शिकायला जाणं आता अवघड?

हार्वर्ड विद्यापीठासह अमेरिकेतील अनेक शिक्षण संस्थांना ट्रम्प सरकारच्या नव्या निर्णयांचा फटका बसतो आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांवरदेखील ट्रम्प सरकारच्या नव्या धोरणाचा मोठा परिणाम होणार आहे.

त्यातच ट्रम्प सरकारनं आणखी एक पाऊल उचलत अमेरिकेत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांसमोरील अडचणीत आणखी भर घातली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प सरकारनं जगभरातील अमेरिकेच्या दूतावासांना विद्यार्थी व्हिसासाठी अपॉईंटमेंट देणं थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.

ट्रम्प सरकारचं म्हणणं आहे की, विद्यार्थी व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटची सखोल तपास करण्यासाठी एक योजना तयार करत आहेत.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी म्हटलं आहे की, "ही बंदी पुढील निर्देश मिळेपर्यंत सुरू राहील."

मार्को रुबिओ यांनी म्हटलं आहे की, विद्यार्थी व्हिसासाठी अर्जदारांच्या सोशल मीडियाची सखोल माहिती घेतली जाईल.

या निर्णयाचा दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांवर परिणाम होणं निश्चित आहे.

सोशल मीडिया पोस्टची होणार तपासणी

अमेरिकेत आधीच ट्रम्प सरकारचा अमेरिकेतील सर्वोत्तम कॉलेजबरोबर वाद सुरू असतानाच हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटतं की हे कॉलेज 'डाव्या विचारसरणी'चं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की काही कॉलेजांमध्ये ज्यूविरोधी भावनेला चिथावणी दिली जाते आहे. तिथे प्रवेश देताना भेदभाव केला जातो आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा हा मेमो किंवा निवेदन बीबीसीच्या अमेरिकेतील सहकारी असणाऱ्या सीबीएस न्यूजनं पाहिलं आहे.

या मेमोत मंगळवारी (27 मे) अमेरिकेच्या दूतावासांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, विद्यार्थी व्हिसासाठीच्या सर्व अपूर्ण किंवा प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या अपॉईंटमेंट, कामकाजाच्या वेळापत्रकातून किंवा नियोजनातून काढून टाकण्यात याव्या.

म्हणजेच या अपॉईंटेमेंट रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मात्र, ज्या लोकांच्या अपॉईंटमेंट आधीच निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

मार्को रुबिओ यांनी दूतावासांना दिलेल्या सूचनेत म्हटलं आहे की 'सर्व विद्यार्थी व्हिसासाठीच्या अर्जांवर लागू होणारी आवश्यक सोशल मीडिया स्क्रीनिंग आणि सखोल तपासाची' तयारी सुरू आहे.

मात्र, या सूचनेत हे सांगण्यात आलेलं नाही की या तपासात नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा समावेश असेल.

अमेरिकेत शिक्षण घेण्यास इच्छूक असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या देशातील अमेरिकन दूतावासात मुलाखतीसाठी अपॉईंटमेंट घ्यावी लागते.

अमेरिकेतील महाविद्यालयांवर होणार परिणाम

अनेक अमेरिकन शिक्षण संस्था त्यांच्या खर्जाचा ताळमेळ साधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशी विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असतात. कारण परदेशातून आलेले विद्यार्थ्यांवर ते मोठं शैक्षणिक शुल्क आकारतात.

विद्यार्थी व्हिसाबद्दल विचारल्यावर परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॅमी ब्रूस यांनी मंगळवारी (27 मे) प्रसारमाध्यमांना सांगितलं, "अमेरिकेत येणाऱ्या लोकांच्या तपास प्रक्रियेबाबत आम्ही खूप गंभीर आहोत. पुढेदेखील आम्ही हे सुरूच ठेवू."

ट्रम्प सरकारनं विद्यापीठांना देण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी डॉलरच्या सरकारी निधीवर बंदी आणली आहे. तसंच अनेक विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतून पाठवण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. याशिवाय हजारो व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत.

यातील काही निर्णयांवर न्यायालयांनी बंदी देखील घातली आहे.

व्हाईट हाऊसनं काही अमेरिकन विद्यापीठांवर आरोप केला आहे की ही विद्यापीठं त्यांच्या कॅम्पसमध्ये पॅलेस्टाईन समर्थनला ज्यू विरोधी भावनेत रुपांतरित करण्याची परवानगी देत आहेत.

अमेरिकेतील कॉलेजांनी ट्रम्प सरकारवर अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याच्या अधिकाराचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.

हार्वर्ड विद्यापीठ हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नाराजीचं केंद्रबिंदू ठरलं आहे.

हार्वर्ड विद्यापीठ विरुद्ध ट्रम्प

गेल्या आठवड्यात ट्रम्प सरकारनं हार्वर्ड विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास किंवा परदेशी संशोधकांचं यजमानपद भूषवण्यास बंदी आणली होती.

सध्या एका फेडरल न्यायाधीशानं या धोरणावर बंदी आणली आहे. बॉस्टनमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका खटल्यात विद्यापीठानं सरकारनं केलेली कारवाई हे कायद्याचं 'स्पष्टपणे उल्लंघन' असल्याचं सांगितलं. ट्रम्प सरकारनुसार, हार्वर्ड विद्यापीठानं 'कायद्याचं पालन केलेलं नाही'.

जर हार्वर्ड विद्यापीठाविरोधात ट्रम्प सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाला मंजुरी मिळाली तर ते विद्यापीठाला प्रचंड धक्का देणारं ठरू शकतं. कारण हार्वर्ड विद्यापीठात शिकणारे एक चतुर्थांशहून अधिक विद्यार्थी परदेशी आहेत.

हार्वर्ड विद्यापीठात जवळपास 6,800 परदेशी विद्यार्थी आहेत. म्हणजे, एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 27 टक्के विद्यार्थी परदेशी आहेत.

हे परदेशी विद्यार्थी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या उत्पन्नाचं एक प्रमुख साधन आहेत. या परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी एक तृतीयांश विद्यार्थी चीनमधील आहेत.

हार्वर्डमध्ये फक्त भारतीय विद्यार्थ्यांचीच संख्या 700 हून अधिक आहे. हे सर्व विद्यार्थी त्यांच्या भवितव्याबद्दल चिंताग्रस्त आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)