गुजरातमधल्या 'वनतारा'सारखं महाराष्ट्रात 'सूर्यतारा' उभं करा, वनमंत्र्यांचं अंबानींना पत्र; पण अशी खरंच गरज आहे का?

"मी अनंत अंबानींना पत्र दिलं आहे. गुजरातमध्ये तुम्ही 'वनतारा' तयार केलं, तसंच महाराष्ट्रात 'सूर्यतारा' निर्माण करा, असं म्हटलंय. त्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात एक जागा शोधली आहे, ज्या ठिकाणी दोन्ही बाजूंनी समृद्धी महामार्ग आहे."

महाराष्ट्राचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती सांगितलं.

'वनतारा'च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 'सूर्यतारा' उभारलं जाणार आहे. त्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह वनविभागाचे सचिवांसह इतर तीन अधिकारी 'वनतारा' इथं भेट द्यायला गेले होते.

यात फक्त अंबानी नाही, तर अदानी किंवा आणखी कुठली कंपनी समोर आली तर त्यांनाही संधी देऊ, असं वनमंत्री म्हणाले.

वनमंत्र्यांच्या या विधानानंतर काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महाराष्ट्राच्या वनविभागात खासगी कंपन्यांना आणण्याची गरज का पडतेय? सरकारी ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर, रेस्क्यू सेंटर असताना खासगी कंपन्यांना आणणं गरजेचं आहे का? आणि अशा खासगी कंपन्या आल्या तर त्यातून काही प्रश्न उद्भवू शकतात का?

या प्रश्नांची उत्तरं आपण या विश्लेषणात्मक बातमीतून समजून घेऊ. तत्पूर्वी, वनमंत्री गणेश नाईक नेमके काय म्हणाले, हे पाहूया.

वनमंत्री गणेश नाईक काय म्हणाले?

गणेश नाईक दोन दिवसांच्या नागपूर दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची दोन दिवस आढावा बैठक घेतली.

त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषेदत पत्रकारांनी विचारलं की, "वाघ आणि माणसांमधला संघर्ष टोकाला गेला आहे. अशा स्थितीत वनविभाग वाघांना दुसरीकडे पाठवणार आहे का? असा काही विचार करतंय का?" या प्रश्नावर उत्तरात वनमंत्र्यांनी अंबानींच्या जामनगर इथल्या वनतारा या रेस्क्यू सेंटरचं तोंडभरून कौतुक केलं.

नाईक म्हणाले, "2002 साली आपल्या महाराष्ट्रात 103 वाघ होते. आज 2025 ला 443 वाघ झाले आहेत. ताडोबात कोअरपेक्षा बफर झोनमध्ये वाघ जास्त झाले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्या जास्त आहे. जमीन तेवढीच आहे. पण मानव आणि वाघांची संख्या वाढतेय."

नाईक पुढे म्हणाले, "गेल्या 5 तारखेला मी स्वतः, मिलिंद म्हैसकर, शोमिता बिश्वास, श्रीनिवास राव आम्ही चौघेजण गुजरात स्थित वनतारा इथं गेलो होतो. तिथं साधारण अडीचशे वाघ आहेत आणि 200 बिबटे आहेत. शहामृग, गेंडे पकडून दीड लाख जीव वनतारा इथं आहेत. वाघांना एक्सपोर्ट करण्याचा प्रस्ताव नाही. पण विदेशात खासगी प्राणीसंग्रहालय आहे. केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीच्या अधीन राहून सरकार वनातारासारखा प्रस्ताव तयार करू शकतो. रिलायन्स कशाला, अदानींनी स्वारस्य दाखवलं किंवा दुसऱ्या कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवलं तर ठाणे जिल्ह्यासह विदर्भात या गोष्टी करता येतील."

पण असे रेस्क्यू सेंटर हे खासगी कंपन्यांना न देता सरकारच्या वनविभाग का उभारत नाही? असा पत्रकारांनी विचारला, त्यावेळी नाईकांनी सरकारचे "अनेक रेस्क्यू सेंटर आहेत आणि सरकार अजूनही रेस्क्यू सेंटर उभारत आहे" असं उत्तर दिलं.

तसंच, वनतारामध्ये न्यूरॉनपासून किडनीपासून सगळ्या शस्त्रक्रिया या आधुनिक पद्धतीनं होतात, तिथं दीड लाख प्राणी व्यवस्थित राहतात. त्यामुळे असं सेंटर आपल्याकडेही असावं असा विचार असल्याचं नाईक म्हणाले.

वनविभागात खासगी कंपन्यांना आणण्याची गरज आहे का?

सरकारचे देखील काही रेस्क्यू सेंटर आहेत. भारतातलं पहिलं ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर नागपुरात आहे. यात अनेक प्राण्यांवर यशस्वी उपचार झालेले आहेत. मग प्राणी बचावासाठी सरकारी पातळीवर, वनविभागाच्या पातळीवर उपाययोजना होण्याऐवजी खासगी कंपनी का येतेय? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

पण या सगळ्या गोष्टींसाठी खासगी कंपन्यांना आणण्याचा अट्टाहास का? असा सवाल वनसंवर्धन व वन्यजीव अभ्यासक डॉ. राजेश रामपूरकर उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "आपल्याकडे चांगली व्यवस्था आहे. प्राण्यांच्या बचावासाठी आपण पशूवैद्यकीय महाविद्यालयांची मदत घेऊ शकतो. इतिहासात प्राण्यांच्या उपचारासाठी अनेक चांगले प्रयोग झाले आहेत.

"कळमेश्वर वन परीक्षेत्रातील काथलाबोडी गावाजवळील विहरीत एक वाघीण पडल्यानंतर त्या वाघिणीला कोणतीही पायाभूत सुविधा नसताना वाचविले आणि महाराष्ट्रात सर्वात प्रथमच वाचवलेल्या वाघिणीला पुन्हा जंगलात सोडल्याची घटना घडली.

"राज्यात चांगले पशुवैद्यकीय अधिकारी आहेत. त्यांची मदत घेऊन वन्यप्राण्यांना वाचविता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारची इच्छा शक्ती हवी. मग इतके चांगले बचावात्मक उपाय वनखात्याअंतर्गत होऊ शकत असेल तर मग रेस्क्यू सेंटरची यंत्रणा खासगी कंपन्यांना देण्याचा अट्टाहास का?"

"अंबानींचा "वनतारा" पाहून तुम्ही 'सूर्यतारा' करू पाहताय. मग सरकारी तिजोरीतून पगार घेणाऱ्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतं काम करायचं? याचा अर्थ तुमचे अधिकारी सक्षम नाही असा निघतो," असं वनविभागासोबत काम करणाऱ्या वन्यजीव प्रेमींना वाटतं.

ते नाव न घेण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "वनखात्यात खासगी कंपन्यांना आणण्याची गरज नाही. इंग्रजांच्या काळापासून फॉरेस्टचं स्ट्रक्चर आहे. काही बदल झाले नाही. पण त्या लोकांनी मूळ घालून दिलं होतं ते जशाच्या तसं सुरू आहे.

"कायद्यात थोडे बदल झाले आहेत. पण स्ट्रक्चर तेच आहे. त्यात चांगली भर घालायची सोडून तुमचा पाय काढून दुसऱ्याला सुपूर्द करत असाल तर याचा अर्थ तुम्ही आणि तुमचे अधिकारी सक्षम नाहीत असा होतो.

"दुसऱ्यानं काहीतरी केलं म्हणून आपणही असंच करायचं हे काही योग्य नाही. आपण काहीतरी नवीन करून त्याचं अनुकरण इतरांनी करायचं ही मानसिकता पाहिजे."

खासगी कंपन्यांच्या शिरकावानं कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात?

वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले तसं, वनविभागात खासगी कंपन्या आल्या तर वनविभागात भविष्यात काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात का? कुठले आव्हानं निर्माण होऊ शकतात?

नैसर्गिक स्त्रोत डिस्टर्ब होण्याची भीती महाराष्ट्र वनविभागासोबत काम करणारे वन्यजीवप्रेमी व्यक्त करतात.

ते नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगतात, "वनविभागाचं काम आहे मूळ नैसर्गिक स्त्रोतांचं संरक्षण करणे. जंगल, जंगलामध्ये असणारे प्राणी, तलाव या सगळ्या गोष्टींचं संवर्धन करणे हे वनविभागाचं काम आहे. यामधून वनविभागाला काही महसूल मिळाला नाही तरी चालतो. तशी अपेक्षाही करायला नको. पण, खासगी कंपन्यांना यात आणलं तर तो जसा पैसा लावेल तसा आपला पैसा काढेल. खासगी कंपन्या आपला लाभ बघणार आहे. यामधून इतक्या वर्षांपासून असलेले नैसर्गिक स्त्रोत डिस्टर्ब होऊ शकतात. यापेक्षा सरकारनं वनविभाग, वन्यजीवांना वाचवण्यासाठी स्वतः पैसा खर्च करायला हवा."

वनविभागात कुठल्या विभागाला खासगीकरणाची गरज आहे हे देखील ते सांगतात.

मोडकळीस आलेल्या सामाजिक वनीकरण, फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन याचं खासगीकरण करू शकता. यामधून तुम्हाला महसूलही काढता येईल. पण, नैसर्गिक स्त्रोतांना डिस्टर्ब करू नका. यानंतर जे नुकसान होईल ते मोजण्यालायक राहणार नाही, अशी भीतीही ते व्यक्त करतात.

ज्या कंपनीवर जबाबदारी आहे त्या खासगी कंपनीनं हात वर केल्यानंतर त्याची जबाबदारी कोण घेईल, असा प्रश्न रामपूरकर उपस्थित करतात. यासाठी ते याआधीचं एक उदाहरणही देतात.

ते म्हणतात, "गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयासाठी झी कंपनी समोर आली होती. पण, नंतर ती कंपनी आर्थिक अडचणीत आली आणि गोरेवाडाचं काम मागे पडलं. 1995 पासून सुरू असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे आंतरराष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयातील इंडियन सफारीचे उद्घाटन ठाकरे सरकारच्या काळात झालं."

असे कायद्याच्या दृष्टीनं प्रश्न उद्भवण्याचा काही प्रश्न नाही असं महाराष्ट्राचे माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. एच. पाटील यांना वाटतं.

ते म्हणतात, मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढतोय. यात प्राणी जखमी होत आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शासनाचे पण सेंटर आहेत. पण, चांगल्या सोयी सुविधा असणारं खासगी सेंटर येत असेल तर त्याचं स्वागत आहे. शासन त्यावर साधक-बाधक चर्चा करून, अभ्यास करून निर्णय घेईल.

अंबानी यांनी सूर्यतारा निर्माण केला तर वनविभागावर त्याचा काय फरक पडेल? असा प्रश्न आम्ही महाराष्ट्र वनविभागाचे सध्याचे प्रधान मुख्य सचिव एम. श्रीनिवास राव यांना विचारला.

"वनताराच्या धर्तीवर सूर्यतारा उभारण्याची घोषणा मंत्री महोदयांनी केली आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यावर आम्ही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. आमचं काम फक्त अंमलबजावणी करण्याचं आहे," असं ते म्हणाले.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)