अण्वस्त्रधारी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना घटना दुरुस्ती करून 'हे' मोठे अधिकार

पाकिस्तानमध्ये नव्या 27व्या घटना दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुखांना मोठे अधिकार मिळाले आहेत. पाकिस्तानच्या संसदेनं त्यांचे लष्कर प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना हे अधिकार दिले आहेत.

या अधिकारांनुसार त्यांना आयुष्यभर अटक किंवा खटल्यापासून सूटही दिली गेली आहे. या निर्णयामुळे देश हुकूमशाहीकडे जात असल्याची टीका केली जात आहे.

नवीन मंजूर झालेल्या 27व्या घटनादुरुस्तीमुळे देशातील सर्वोच्च न्यायालयांच्या कामकाजातही महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. गुरुवारी (13 नोव्हेंबर) संसदेत हे बदल करण्यात आले.

या बदलांचं समर्थन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, यामुळे लष्करी व्यवस्थेत स्पष्टता आणि शिस्त येईल. त्याचबरोबर न्यायालयांमधील प्रकरणांचा अनुशेष कमी होण्यासही मदत होईल.

अण्वस्त्रधारी देश असलेल्या पाकिस्तानच्या राजकारणात तिथलं लष्कर अनेक वर्षांपासून मोठी भूमिका बजावत आलं आहे. कधी थेट सत्ता काबीज करून, तर कधी पडद्यामागून निर्णयांवर प्रभाव टाकून.

पाकिस्तानच्या इतिहासात कधी नागरी सरकारांना जास्त मोकळीक मिळाली, तर कधी जनरल परवेझ मुशर्रफ आणि जनरल झिया-उल-हक यांच्यासारख्या लष्करी शासकांनी थेट सत्ता हाती घेतली.

तज्ज्ञ या नागरी आणि लष्करी सत्तेच्या मिश्र स्थितीला 'हायब्रिड राजवट' म्हणतात. काही जणांच्या मते हा बदल म्हणजे सत्ता पुन्हा लष्कराच्या बाजूने झुकत असल्याचं संकेत आहेत.

वॉशिंग्टनमधील विल्सन सेंटरच्या साउथ एशिया इन्स्टिट्यूटचे संचालक मायकेल कुगेलमन म्हणतात की, "माझ्यासाठी ही दुरुस्ती म्हणजे आणखी एक आणि कदाचित सर्वात स्पष्ट संकेत आहे की, पाकिस्तान आता 'हायब्रिड' नव्हे तर 'पोस्ट-हायब्रिड' व्यवस्था अनुभवत आहे."

"आम्ही मूलत: अशा परिस्थितीकडे पाहत आहोत, जिथे नागरी आणि सैन्य सत्तेतील तफावत आता अतिशय वाढली आहे."

'सत्ता लष्कराकडे देण्याचे संकेत'

या नव्या दुरुस्तीमुळे नोव्हेंबर 2022 पासून लष्कर प्रमुख असलेले मुनीर आता पाकिस्तानचे नौदल आणि हवाई दल यांच्यावरही देखरेख ठेवतील.

त्यांना मिळालेलं 'फील्ड मार्शल' हे पद आणि त्यांचा गणवेश आयुष्यभरासाठी राहणार आहे. निवृत्तीनंतरही राष्ट्रपती-पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना काही जबाबदाऱ्या दिल्या जातील.

त्यामुळं ते आयुष्यभर सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा आहे.

या विधेयकाचे समर्थक म्हणतात की, यामुळे पाकिस्तानी लष्कराच्या (मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर) आदेश व्यवस्थेत स्पष्टपणा येईल.

पाकिस्तानची सरकारी वृत्तसंस्था असोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तानने पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा हवाला देत सांगितलं की, हे बदल मोठ्या सुधार योजनेचा भाग आहेत. ज्यामुळे पाकिस्तानची संरक्षण व्यवस्था आधुनिक युद्धाच्या गरजेनुसार मजबूत राहील.

परंतु, अनेकांच्या मते हा निर्णय सत्ता लष्कराकडे देण्यासारखंच आहे.

"लष्कर आणि नागरिकांमध्ये आता कोणताही समतोल उरलेला नाही," असं पत्रकार आणि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगाच्या सह-अध्यक्ष मुनीजाए जहाँगीर म्हणतात.

"त्यांनी सत्ता पुन्हा सैन्याकडे झुकवली आहे. सैन्यावर लगाम घालण्याची गरज होती आणि त्याचवेळी त्यांनी त्यांना जास्त ताकद दिली," असं ते म्हणतात.

'स्वतंत्रपणे काम करण्याची मुभा नाही'

बदलांचा दुसरा वादग्रस्त भाग म्हणजे न्यायालये आणि न्यायव्यवस्था.

या दुरुस्तीअंतर्गत नवीन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (एफसीसी) तयार केलं जाईल, जे संविधानाशी संबंधित प्रश्न ठरवेल. एफसीसीचे पहिले सरन्यायाधीश आणि इथे काम करणार्‍या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतील.

"यामुळे न्याय मिळण्याच्या हक्काची रचना आणि स्वरूप कायमचं बदललं आहे," असे मुनीजाए जहाँगीर सांगतात.

"राज्य आता न्यायाधीश आणि बेंच कसं तयार करायचं हे ठरवत आहेत. अशा परिस्थितीत, मी खटला लढवत असेल तेव्हा न्याय मिळेल याची मला काय आशा राहते?"

पत्रकार आणि समीक्षक अरिफा नूर म्हणतात की, "न्यायव्यवस्था आता कार्यकारी सत्तेस म्हणजेच कार्यपालिकेच्या अधीन झाली आहे."

"सर्वसामान्य मत असं आहे की, सध्या न्यायव्यवस्थेला स्वतंत्रपणे काम करण्याची मुभा राहणार नाही."

या दुरुस्तीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालय घटनात्मक खटल्यांवर सुनावणी करत होते. काहींनी म्हटलं की, यामुळे गुन्हेगारी आणि नागरी खटले प्रलंबित राहिले, त्यामुळे अशा प्रकरणांचा ढिगारा तयार झाला. कारण न्यायाधीशांना संवैधानिक मुद्देही ऐकावे लागतात.

असं म्हणतात की, दोन्ही वेगळे केल्याने न्यायालयाची प्रक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होईल.

काही वकिलांना ही गोष्ट मान्य आहे. परंतु, कराची येथील सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सलाहुद्दीन अहमद यांना हा युक्तिवाद खरा वाटत नाही. पाकिस्तानमधील प्रलंबित प्रकरणांपैकी बहुसंख्य प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात नसल्याकडं त्यांनी लक्ष वेधलं आहे.

"आकडेवारीनुसार, खरोखरच खटले लवकर मार्गी लागावेत अशी काळजी असेल, तर तुम्ही त्या प्रकरणांसाठी सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित कराल."

या दुरुस्ती कायद्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर काही तासांतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी राजीनामे दिले.

न्यायाधीश अथर मिनल्लाह यांनी त्यांच्या राजीनाम्यात लिहिलं की, "ज्या संविधानाचे रक्षण करण्याची मी शपथ घेतली होती, ते आता अस्तित्वात नाही."

न्यायमूर्ती मन्सूर अली शाह म्हणाले की, न्यायपालिका आता सरकारच्या नियंत्रणाखाली आली आहे आणि 27व्या घटनादुरुस्तीनं 'सर्वोच्च न्यायालयाचे तुकडे तुकडे केले आहेत'.

संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी न्यायमूर्तींच्या राजीनाम्यावर भाष्य केलं. ते म्हणाले की, "त्यांची विवेकबुद्धी जागृत झाली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयावरील त्यांचं वर्चस्व कमी केलं गेलं आहे. संसदेनं राज्यघटनेचं वर्चस्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे."

न्यायाधीशांना आता त्यांच्या संमतीशिवाय वेगवेगळ्या न्यायालयात पाठवता येईल. जर त्यांनी विरोध केला किंवा सहमत नसतील, तर ते न्यायाधीश न्यायिक आयोगाकडे अपील करू शकतात. पण जर त्यांचं विरोध करण्याचे कारण मान्य केलं गेलं नाही तर त्यांना निवृत्त व्हावं लागेल.

समर्थकांचं म्हणणं आहे की, यामुळे देशभरातील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नेमणूक करता येईल. परंतु, काही जणांना याचा धमकीसाठी वापर केला जाईल अशी भीती वाटते.

"एखाद्या न्यायाधीशाला ज्या प्रांतात तो काम करत आहे तिथून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात पाठवणं म्हणजे त्याच्यावर सरकारच्या आदेशानुसार वागण्याचा अतिरिक्त दबाव येईल," असं अहमद म्हणतात. हा बदल पाकिस्तानमधील तोल बिघडवेल, अशी त्यांना भीती वाटते.

"(आपल्या न्यायव्यवस्थेनं) भूतकाळात काही वेळा हुकूमशाह शासकांसोबत काम केलं आहे, पण कधी कधी कार्यकारी सत्तेला धक्काही दिला आहे. जर लोकांना न्यायाची थोडीही आशा उरली नाही, तर ते वाईट किंवा वेगळ्या मार्गाकडे वळू शकतात."

या मताशी कुगेलमन यांनी सहमती दर्शवली. "साचलेला राग समाजासाठी धोकादायक ठरु शकतो," असा इशाराही त्यांनी दिला.

अरिफा नूर म्हणतात की, 'ही हुकूमशाहीकडे जाण्याची वाटचाल दिसते'. त्या म्हणतात की, गेल्यावर्षी झालेल्या 26व्या घटनादुरुस्तीवर हा नवीन बदल आधारित आहे.

त्यामुळं कायदे निर्माण करणाऱ्यांना पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायाधीशाची निवड करण्याचा अधिकार मिळाला होता. आता 28व्या दुरुस्तीबाबतही चर्चा सुरू आहे.

"याचा अर्थ सत्तेचा समतोल आता पूर्णपणे सरकारच्या बाजूला झुकला आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)