'त्यांनी मला बंदुकीच्या धाकावर नेलं, मारहाण करत लघवी प्यायला लावली', दलित तरुणासोबत काय घडलं?

(टीप: या बातमीतील काही तपशील तुमचं लक्ष विचलित करू शकतात.)

"त्यांनी मला बंदुकीच्या धाकावर कारमध्ये घातलं. मला मारहाण केली आणि मला जबरदस्तीनं लघवी पिण्यास भाग पाडलं. मी जर दलित नसतो तर मला लघवी प्यायला लावली असती का?"

असा प्रश्न विचारताना 33 वर्षीय ज्ञान सिंह जाटव यांना रडू कोसळलं.

तक्रारीनुसार, मध्य प्रदेशातील भिंड जिल्ह्यात 20 ऑक्टोबर रोजी ज्ञानसिंह जाटव यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आणि त्यांना जबरदस्तीनं लघवी पिण्यास भाग पाडण्यात आलं.

गेल्या 15 दिवसांत मध्य प्रदेशातून दलित अत्याचाराच्या तीन गंभीर घटना समोर आल्या आहेत.

सर्वात ताजं प्रकरण भिंडमधून समोर आलं आहे, ज्यानं पुन्हा एकदा मध्य प्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

बीबीसीनं मध्य प्रदेशचे पोलीस महासंचालक कैलाश मकवाना यांच्याशी फोन आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.

भिंड पोलिसांनी ज्ञान सिंह यांच्या छळाप्रकरणी सोनू बरुआ, आलोक शर्मा आणि छोटू या तिघांविरोधात एफआयआर दाखल केली आहे.

भिंड जिल्ह्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक संजीव पाठक यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आम्ही मारहाण, अपहरण आणि एससी/एसटी कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे आणि तीन जणांना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे. या प्रकरणाचा तपास केला जात असून पोलीस पथक पुरावे गोळा करण्यात गुंतलं आहे."

दरम्यान, भिंड जिल्हा रुग्णालयात दाखल असलेल्या ज्ञान सिंह यांचं म्हणणं आहे की, दलित असल्यामुळे त्यांच्यासोबत ही घटना घडली आहे आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर होतो आहे.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

भिंड जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले ज्ञान सिंह हे व्यवसायानं वाहन चालक (ड्रायव्हर) आहेत.

त्यांचा दावा आहे की, 18 ऑक्टोबर रोजी जवळच्या गावातील सोनू बरुआ यांनी ज्ञान सिंह यांना त्यांच्या कारसाठी ड्रायव्हर म्हणून काम करण्यास सांगितलं होतं.

"त्यांनी मला कारचा ड्रायव्हर म्हणून कामासाठी बोलावलं होतं पण मला त्यांच्याबरोबर काम करायचं नव्हतं. माझं गाव त्यांच्या गावापासून अर्धा किलोमीटर अंतरावर आहे. मला माहित होतं की ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आहेत. मला त्यांच्यासाठी काम करायचं नव्हतं."

ज्ञानसिंग यांचा आरोप आहे की, कारसाठी ड्रायव्हरचं काम करण्यास नकार दिल्यानंतर बंदुकीच्या धाकावर ज्ञानसिंग यांच्या घरातून त्यांचं अपहरण करण्यात आलं आणि त्यांना मारहाण करण्यात आली.

दवाखान्यात उपचार घेत असलेले ज्ञान सिंग फोनवर भरून आलेल्या आवाजात म्हणाले, "माझा गुन्हा काय होता, सर? त्यांनी मला गाडी चालवायला सांगितली, मी नकार दिला. मी भीतीपोटी त्यांना नकार दिला होता, त्यानंतर त्यांनी मला घरातून उचलून नेलं, मारहाण केली आणि लघवी प्यायला लावली."

ज्ञान सिंह यांना दोन मुलं आहेत. त्यांच्या पत्नी पिंकी जाटव यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "माझ्या पतीला इतकं मारलं आहे की ते दोन दिवसांपासून रुग्णालयात दाखल आहेत. शरीरावरील जखम तर बरी होईल. लघवी प्यायला दिली, संपूर्ण गावाला हे माहिती आहे. आमच्यासाठी तर जगणं खूप कठीण झालं आहे. प्रत्येकजण आमच्याकडं त्याच नजरेनं पाहील, माझ्या मुलांनाही या सगळ्यातून जावं लागेल."

भिंडमधील ज्ञान सिंह आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या अडचणी वाढत असताना, भिंडपासून सुमारे 500 किमी अंतरावर कटनी जिल्ह्यातील राजकुमार चौधरी यांचं कुटुंब देखील धक्क्यात आहे.

कटनीमधूनही 10 दिवसांपूर्वी एका दलित व्यक्तीसोबत मारहाण आणि लघवी प्यायला लावल्याची घटना समोर आली होती.

कटनीमध्ये दलितांवर हिंसाचार, लघवी केल्याचा आरोप

मध्य प्रदेशातील कटनी जिल्ह्यातील 36 वर्षीय दलित शेतकरी राजकुमार चौधरी यांनीही आपल्याला मारहाण करून लघवी प्यायला लावल्याचा आरोप केला आहे.

बीबीसीशी बोलताना राजकुमार यांनी आरोप केला की, त्यांनी 13 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी त्यांच्या शेताजवळील सरकारी जमिनीवर बेकायदा होणाऱ्या खाणकामाला विरोध केला.

त्यामुळे खाणकाम करणारे रामबिहारी, गावचे सरपंच रामानुज पांडेय, त्यांचा मुलगा पवन पांडे आणि इतर काही जणांनी त्यांना बेदम मारहाण केली.

राजकुमार म्हणाले, "मला लाथांनी मारण्यात आलं आणि मारहाणीदरम्यान गावचे सरपंच रामानुज पांडे यांचा मुलगा पवन पांडे यानं माझ्या तोंडावर लघवी केली. मला मारहाण होण्यापासून वाचवण्यासाठी आलेल्या माझ्या आईलाही केसांनी ओढत नेलं आणि जातीवाचक शिव्या देण्यात आल्या."

या प्रकरणी दोन्ही पक्षांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी क्रॉस एफआयआर दाखल केली आहे.

सामान्य प्रवर्गातील एका कुटुंबानं 13 ऑक्टोबर रोजी एक तक्रार दाखल केली होती, तर दोन दिवसांनंतर राजकुमार यांनी एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती.

कटनीचे पोलीस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आम्ही पीडित व्यक्तीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला आहे. आम्ही आतापर्यंत एकाही आरोपीला अटक करू शकलो नाही, परंतु पोलीस प्रयत्न करीत आहेत आणि लवकरच अटक केली जाईल."

मध्य प्रदेशात काम करणाऱ्या वकील निकिता सोनवणे म्हणतात की, एससी-एसटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अनेक स्तरांवर निष्काळजीपणा केला जातो.

त्या सांगतात, "या गुन्ह्यांचं मूळ कारण केवळ सामाजिक पूर्वग्रह नाही, तर प्रशासकीय हलगर्जीपणा आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव देखील आहे. अनेकवेळा आरोपींवर दाखल झालेले खटले परस्परांतला वाद सांगून किंवा क्रॉस एफआयआर तयार करून कमकुवत केले जातात."

यामुळे पीडित पक्षावर अवाजवी दबाव निर्माण होतो, असं त्या सांगतात.

दमोह जिल्ह्यातील सतरिया गावातील घटना

देशाचं हृदय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशात दलित समाजावर होत असलेल्या अत्याचारांनी मध्य प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

कटनी आणि भिंड येथील प्रकरणांच्या काही दिवस आधी मध्य प्रदेशातील दमोह जिल्ह्यातील सतरिया गावातून छळाची घटना समोर आली होती.

20 वर्षीय पुरुषोत्तम कुशवाहाच्या कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे की, अनुज पांडे नावाच्या एका ब्राह्मण तरुणाचे पाय धुतल्यानंतर तेच पाणी पिण्यास त्यांना भाग पाडलं गेलं.

पुरुषोत्तम यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं की, गावात दारूबंदीच्या वादानंतर ही घटना घडली. गावकऱ्यांनी अनुज पांडे यांच्यावर दारूबंदीच्या दरम्यान दारू विकल्याचा आरोप केला होता, ज्यामुळे कुशवाह समाज आणि पांडे कुटुंबात वाद निर्माण झाला.

त्यानंतर पुरुषोत्तमनं सोशल मीडियावर बुटांचा हार घातलेला अनुज पांडे यांचा फोटो पोस्ट केला, जो काही काळानंतर डिलीट करण्यात आला होता.

कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पोस्टनंतर गावातील ब्राह्मण समाजातील काही लोकांनी पंचायतीला फोन केला आणि पुरुषोत्तमला जाहीरपणे माफी मागायला लावली, त्यांच्याकडून अनुज पांडेचे पाय धुवून घेतले आणि त्यांना तेच पाणी पिण्यास सांगितलं. या संपूर्ण घटनेचे व्हीडिओ टेप करून सोशल मीडियावर पोस्ट केले गेले, त्यानंतर या प्रकरणानं जोर पकडला.

या घटनेनंतर पुरुषोत्तम यांनी तक्रार आणि कारवाई न करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आम्हाला इथंच राहावं लागेल. तक्रार आणि एफआयआर दाखल करून कुठं जाणार?"

मात्र, हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दमोह पोलिसांनी अनुज पांडे आणि इतर आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 196 (1) (बी) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला.

पोलीस अधीक्षक कीर्ती सोमवंशी यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी बीबीसीला सांगितलं की, "या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे आणि पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

दरम्यान, दमोहचा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनुज पांडे यांनीही एक व्हीडिओ जारी केला ज्यामध्ये ते म्हणालेत की, "आमचं आणि पुरुषोत्तमचं गुरु-शिष्याचं नातं आहे आणि त्यानं स्वतःहून माझे पाय धुतले आणि माफी मागितली. कुशवाह समाजाला आमचे पाय धुतल्यानं त्रास होत असेल तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो."

अनुज पांडे यांचे बंधू दीनदयाल पांडे यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आम्ही कोणतीही सक्ती केली नाही. त्याच्या समोर असलेल्या व्यक्तीनं स्वत: च्या इच्छेनं गुरू म्हणून अनुजचं पाय धुतले होते. त्यानं अनुजच्या फोटोवर बुटांचा हार घातला होता आणि त्याच कृत्याबद्दल माफी मागितली होती."

मध्य प्रदेशात दलित आणि मागासवर्गीयांवरील अत्याचारांचा मोठा इतिहास

मध्य प्रदेशात दलित आणि मागासवर्गीयांवर होणारे अत्याचार नवीन नाहीत.

यापूर्वी 2023 मध्ये मध्य प्रदेशातील सिद्धी जिल्ह्यात भाजप नेते प्रवेश शुक्ला यांनी एका आदिवासी तरुणावर लघवी केल्याचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता.

या प्रकरणात प्रवेश शुक्ला यांना अटक करण्यात आली होती, आणि सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

एनसीआरबीच्या ताज्या अहवालात 2023 पर्यंतच्या गुन्ह्यांबद्दल चर्चा करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार सलग 2021, 2022 आणि 2023 या वर्षात देशभरात अनुसूचित जातींवरील गुन्ह्यांमध्ये मध्य प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर राहीला आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान ही राज्यं त्यावर आहेत.

त्याच वेळी, 2021 आणि 2022 मध्ये अनुसूचित जमातींविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आणि 2023 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता.

भोपाळमधील सामाजिक कार्यकर्त्या माधुरी म्हणतात की, जातीय हिंसाचार आणि भेदभाव अजूनही आपल्या समाजात खोलवर रुजलेला आहे.

"कायदे आहेत, पण न्याय मिळणं अजूनही अवघड आहे. ही फक्त काही प्रकरणं आहेत जी बातम्यांमध्ये येतात, मात्र, असे बरेच बळी आहेत ज्यांची तक्रार देखील लिहून घेतली जात नाही."

माधुरी यांना असा विश्वास आहे की, अशा घटनांमध्ये राजकीय आश्रयाची एक अदृश्य ढाल असते, जी गुन्हेगारांना संरक्षण देते.

"जर तुम्ही या प्रकरणांच्या तळाशी गेलात तर हे समोर येईल की आरोपींना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सत्तेचं संरक्षण मिळत असतं आणि म्हणूनच असा हिंसाचार वारंवार होत राहतो."

निकिता सोनवणे सांगतात, "प्राथमिक स्तरावरील तपास प्रक्रिया अनेकदा अपूर्ण आणि वरवरची असते, कधीकधी तर एफआयआरही नोंदवले जात नाहीत, ज्यामुळे बहुतेक प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता होते किंवा खटला पुढे जात नाही."

त्यांनी पुढं म्हटलं आहे की, राज्याची भूमिका केवळ प्रतिसाद देण्यापुरती मर्यादित राहीला आहे, परंतु, कायद्यात प्रतिबंधात्मक उपायांची स्पष्ट तरतूद केलेली आहे.

त्या म्हणाल्या, "सरकारकडून कायदेशीररित्या आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत, पीडितांना वेळेवर न्याय आणि संरक्षण मिळत नाही. परिणामी, गुन्हेगार निर्भय झाले आहेत आणि पीडित समुदायांमध्ये विश्वासाची भावना सातत्यानं कमी होत आहे."

त्या पुढे म्हणतात, "जोपर्यंत राज्य सरकार स्वत: या प्रकरणांमध्ये सक्रिय हस्तक्षेप करत नाही आणि प्रतिबंध घालण्यास प्राधान्य देत नाही, तोपर्यंत हे अधिनियम केवळ कागदोपत्री लागू राहतील."

दलित समाजातील मुलांवर या घटनांचा काय परिणाम होतो याबद्दल बोलताना माधुरी म्हणाल्या, "या घटनांमुळे जी भीती, राग, असहाय्यता आणि कटुता निर्माण होते ती मुलांमध्ये रुजली आहे. ही मुलं अशा वातावरणात वाढतात जिथं असमानता आणि अपमान सामान्य मानला जातो. हा केवळ सामाजिक किंवा कायदेशीर नाही, तर भावनिक आणि पिढीजात हिंसाचार आहे, ज्याच्या खुणा पिढ्यानपिढ्या राहतात."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)