इलॉन मस्क यांनी सोडली ट्रम्प यांची साथ; जाणून घ्या 130 दिवसांच्या कार्यकाळातील 5 मोठे वाद

स्पेसएक्स आणि टेस्ला प्रमुख, अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजक इलॉन मस्क यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी' (DOGE) म्हणजे खर्च कपात विभागातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे.

गुरुवारी (29 मे) मस्क यांनी एक्सवर लिहिले, "विशेष सरकारी कर्मचारी म्हणून माझा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर मी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानू इच्छितो. त्यांनी मला वायफळ खर्च कमी करण्याची संधी दिली."

मस्क यांना 'विशेष सरकारी कर्मचारी' दर्जा मिळाला होता. त्याअंतर्गत त्यांना वर्षातून 130 दिवस सरकारी सेवा करण्याची परवानगी होती. ट्रम्प यांच्या 20 जानेवारी रोजी झालेल्या शपथविधीपासून हिशेब केला, तर मस्क यांचा कार्यकाळ मे अखेरीस संपणारच होता.

ट्रम्प यांच्या अर्थसंकल्पाबद्दल निराशा व्यक्त केल्यानंतर मस्क हे सरकारमधून बाहेर पडले. या बजेटमध्ये मल्टी-ट्रिलियन डॉलरच्या कर सवलती आणि संरक्षण खर्च वाढवण्याचे प्रस्ताव होते.

ट्रम्प यांनी या बजेट विधेयकाला 'बिग अँड ब्युटीफूल' असे संबोधले होते. परंतु मस्क यांनी त्यावर टीका केली. हे विधेयक ट्रम्प यांच्या मुख्य अजेंडाचा भाग आहे.

अमेरिकन वेळेनुसार बुधवारपासून (28 मे) मस्क यांचा 'विशेष सरकारी कर्मचारी' दर्जा संपुष्टात येईल, असं व्हाईट हाऊसनं जाहीर केलं.

मात्र मस्क यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणं हा केवळ ट्रम्प सरकारमधील एक बदल नाही. मस्क हे रिपब्लिकन पक्षाचे सर्वात मोठे देणगीदार आहेत. त्यांनी मागील वर्षी जवळपास 250 दशलक्ष डॉलरची देणगी दिली होती.

इतक्या मोठ्या देणगीमुळे ट्रम्प आणि मस्क यांच्यातील संबंध घट्ट झाले होते. मात्र, याच काळात त्यांच्या इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्लाच्या नफ्यात मोठी घसरण झाली होती.

आर्थिक अडचणी सुरू राहू शकतात, असा इशारा अलीकडेच टेस्लाने गुंतवणूकदारांना दिला होता.

कंपनीने वाढीचे पूर्वानुमान करण्यास नकार दिला आणि सांगितले की 'राजकीय भावना बदलल्यामुळे' वाहनांच्या मागणीवर बऱ्याच अंशी परिणाम होऊ शकतो.

मस्क यांनी मागील महिन्यात गुंतवणूकदारांना सांगितले होते की, DOGE मधील त्यांचा सहभाग आता कमी होईल आणि ते टेस्लावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील.

ट्रम्प प्रशासनात असताना इलॉन मस्क हे अनेक वादांमध्ये अडकले होते. अशाच 5 मुख्य वादांविषयी जाणून घेऊयात.

1. ट्रम्प यांच्या बजेटवर टीका

बजेट विधेयकावर टीका झाल्यानंतर इलॉन मस्क आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेद वाढले अशी चर्चा सुरू झाली. ट्रम्प यांनी जे बजेट विधेयक मांडले होते, ते अत्यंत कमी मतांनी अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात मंजूर झाले. आता ते सिनेटमध्ये जाईल.

मस्क यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, या विधेयकामुळे सरकारची आर्थिक तूट वाढेल आणि यामुळे DOGE च्या कामकाजावर परिणाम होईल. त्यांनी म्हटलं होतं, की ट्रम्प यांची योजना तूट कमी करण्याऐवजी वाढवणारी आहे.

ट्रम्प यांनी या विधेयकाला 'बिग अँड ब्युटीफुल' असं म्हटलं होतं. यावर मस्क यांनी म्हटलं, "हे खरंच मोठं किंवा सुंदर असू शकतं का? मला माहीत नाही दोन्ही एकत्र कसं होईल."

या विधेयकात 4 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. याचाच अर्थ सरकार अधिक कर्ज उभारणी करू शकेल.

या निर्णयानंतर मस्क आणि ट्रम्प यांच्यात अंतर वाढल्याचं लक्षात आलं.

2. कॅबिनेट बैठकीतील वाद

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीस सरकारी खर्च आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यावर चर्चा करण्यासाठी कॅबिनेटची एक बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत मोठ्या प्रमाणात वाद झाला.

मस्क यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यावर टीका करत म्हटलं की, ते फक्त टीव्हीवर चांगले दिसतात. मस्क यांनी त्यांच्यावर परराष्ट्र विभागातील कर्मचारी कमी करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला.

याच बैठकीत मस्क आणि परिवहन मंत्री सीन डफी यांच्यात वाद झाला. कारण डीओजीईने फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनमधील ट्रॅफिक कंट्रोलर कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण त्यांची संख्या आधीच कमी आहे.

वाद इतका वाढला की, ट्रम्प यांनी हस्तक्षेप केला आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्र्यांकडे असेल आणि मस्क यांची टीम फक्त सल्ला देईल, असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं.

माध्यमांतील बातम्यांनुसार, ही बैठक अतिशय घाईघाईत बोलावण्यात आली होती. ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप हा मस्क यांना दिलेल्या व्यापक अधिकारात कपात करण्याचा संकेत मानला गेला.

3. डीओजीईच्या स्थापनेनंतरच विवेक रामास्वामी बाहेर

ट्रम्प यांनी विवेक रामास्वामी यांना 'देशभक्त अमेरिकन' असे संबोधले होते. मात्र, डीओजीईचा पहिलाच निर्णय आला आणि डीओजीईचे नेतृत्व फक्त एलन मस्क करतील हे जाहीर करण्यात आले. विवेक रामास्वामी या प्रक्रियेतून बाहेर झाले.

रामास्वामी हे 39 वर्षांचे आहेत आणि डीओजीईच्या स्थापनेत त्यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचं मानलं जात होतं. त्यांनी एफबीआयसारख्या संस्था बंद करण्याचीही मागणी केली होती.

एच-1 बी व्हिसा विषयावर ट्रम्प आणि रामास्वामी यांच्यात मतभेद झाल्याच्या बातम्या त्या काळात आल्या होत्या. जानेवारीत न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, रामास्वामी सोशल मीडियावर परंपरावादी (कॉन्झर्व्हेटिव्ह) लोकांशी एच-1 व्हिसावर वाद घालत होते आणि हे ट्रम्प यांना पटलं नसल्याचं ट्रम्प यांच्या जवळच्या लोकांचं म्हणणं होतं.

रामास्वामी उच्च कौशल्य असलेल्या व्यक्तींना एच-1 बी व्हिसा देण्याचं समर्थन करत होते, परंतु ट्रम्प यांच्या अनेक समर्थकांचा त्याला विरोध होता.

4. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे

मस्क यांच्या टीमने लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवून सांगितलं की, जर त्यांनी राजीनामा दिला, तर त्यांना काही महिन्यांचा पगार हा एकरकमी दिला जाईल.

त्यांनी आठवड्याभरात काय काम केलं हे सांगावं; अन्यथा त्यांना कामावरून कमी केलं जाईल, असंही त्यांना सांगण्यात आलं.

काही सरकारी विभागांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना या मेलकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितलं.

डीओजीईने नव्याने भरती केलेल्या, पण अजून नोकरीत कायम न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना (प्रोबेशनवर असलेल्या) कामावरून काढण्याचा आदेश दिला. काही विभागांनी हे आदेश रद्द केले, कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांची गरज होती. यामध्ये अण्वस्त्र सुरक्षा विभागाचाही समावेश होता.

शिक्षण विभागाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनीही याविरोधात आंदोलन केलं होतं.

5. यूएसएड बंद करण्याचा निर्णय

फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने यूएसएड (युनायटेड स्टेट एजन्सी फॉर इंटरनॅशल डेव्हलपमेंट-USAID) बंद करून ती परराष्ट्र मंत्रालयात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला.

ट्रम्प यांनी संस्थेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, तर मस्क यांनी तिला 'गुन्हेगारी संघटना' आणि 'अति डाव्या विचारसरणीचा प्रचार करणारी संस्था' असं म्हटलं.

या निर्णयानंतर यूएसएडचे दोन वरिष्ठ अधिकारी हटवले गेले आणि वेबसाइट देखील 'डाऊन' करण्यात आली.

एका लाईव्ह स्ट्रीमदरम्यान त्यांनी म्हटलं होतं की, हा केवळ एक नाइलाज आहे.

अनेक कर्मचाऱ्यांना फारच कमी वेळेत संस्था सोडण्याचे आदेश देण्यात आले.

ही संस्था जगभरात अब्जावधी डॉलरची मदत वितरित करते, ज्यामध्ये भारतासह अनेक देशांचा समावेश आहे.

यूएसएडची फंडिंग थांबवल्यानंतर त्यांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या आरोग्य व पोषणाशी संबंधित अनेक कार्यक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.

मस्क यांच्या वक्तव्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी यूएसएडची अनेक कामं सुरूच राहतील, असं स्पष्ट केलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)