तुमच्या हातात येणारा पगार आता कमी होईल? नवीन कामगार कायद्यामुळे काय काय बदलेल?

कामगार संघटनांकडून होत असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, 21 नोव्हेंबरपासून देशभरात नवीन कामगार कायदे (लेबर कोड) लागू झाले आहेत.

या कायद्यांमधील विविध प्रस्तावांमुळे कामगारांना दरमहा मिळणाऱ्या पगारात (हाती येणाऱ्या पगारात) बदल होणार आहे. याव्यतिरिक्त भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युईटी यासाठी होणाऱ्या योगदानामध्येही बदल होतील.

भारतात आधी 29 स्वतंत्र कामगार कायदे होते. या सर्वांना एकत्र करून आता त्याचं रुपांतर चार कामगार संहिता किंवा कायद्यांमध्ये (लेबर कोड) करण्यात आलं आहे.

यामुळे कामगारांशी संबंधी नियमांची संख्या 1400 वरून कमी होत जवळपास 350 झाली आहे.

कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या फॉर्म्सची संख्या 180 वरून कमी होऊन 73 होणार आहे.

गेल्या आठवड्यात वेतनाशी संबंधित हे नवीन नियम लागू झाले. मात्र सविस्तर नियम पुढील दीड महिन्यात जाहीर केले जाणार आहेत.

तुमच्या हाती येणारा पगार कमी होणार

यापुढे, कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वार्षिक पगारात म्हणजे कॉस्ट-टू-कंपनी (सीटीसी) मध्ये 50 टक्के रक्कम मूळ पगाराच्या (बेसिक सॅलरी) स्वरूपात असणार आहे. यामुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या पॅकेजच्या रचनेत बदल करावा लागण्याची शक्यता आहे.

यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हाती निवृत्तीनंतर अधिक रक्कम येईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दरमहा हाती येणाऱ्या पगाराच्या रकमेत घट होण्याची शक्यता आहे.

सध्या, अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन कमी ठेवतात. त्यामुळे साहजिकच पीएफसारख्या सुविधांमधील योगदान कमी होतं आणि कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळेस कमी फायदे द्यावे लागतात.

मात्र नवीन कामगार कायद्यांनुसार, आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युईटीसाठी अधिक रकमेचं योगदान दिलं जाणार आहे. म्हणजेच कर्मचारी आणि कंपनीकडून दिलं जाणारं योगदान वाढणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीच्या वेळेस कर्मचाऱ्यांच्या हाती अधिक रक्कम येईल.

सध्या, भविष्य निर्वाह निधीसाठी कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम दिली जाते. तर ग्रॅच्युईटीदेखील कर्मचाऱ्याचा शेवटचा मूळ पगार आणि त्यानं त्या कंपनीत केलेली एकूण सेवा याच्या आधारे कॅल्क्युलेट केली जाते.

कर्मचाऱ्यांना सहजपणे नोकरीवरून काढता येणार

महिला कर्मचाऱ्यांना कोणते फायदे मिळणार?

सुट्ट्या आणि ग्रॅच्युईटीसाठीचे नियम

नवीन कामगार कायद्यांअंतर्गत, निश्चित मुदतीसाठीच्या कर्मचाऱ्यांना आता पाच वर्षांऐवजी फक्त एक वर्ष नोकरी केल्यानंतरदेखील ग्रॅच्युईटीचा लाभ मिळणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा 20 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. 2018 मध्ये ही मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली होती. म्हणजेच जेव्हा ग्रॅच्युईटीची रक्कम 20 लाख रुपयांहून अधिक असेल, तेव्हा ते करपात्र उत्पन्न मानलं जाईल. त्यानुसार कराचा स्लॅब लागू होईल.

180 दिवस काम केल्यानंतर, कर्मचारी दर 20 दिवसांसाठी एक दिवसाच्या वार्षिक रजेसाठी पात्र ठरेल. यापूर्वी ही रजा 240 दिवस काम केल्यानंतर देण्यात येत होती. यामुळे कंत्राटी कामगार, हंगामी कामगार आणि स्थलांतरित कामगारांना फायदा होऊ शकतो.

सरकारचा दावा आहे की कामाच्या तासानंतर ओव्हरटाइम करण्यासाठी नेहमीच्या वेतनाच्या दुप्पट दरानं पैसे देण्याच्या तरतुदीचा फायदा औद्योगिक कामगारांना होईल. मात्र कंपन्यांना कामगारांच्या संमतीशिवाय ओव्हरटाइम करवून घेता येणार नाही.

कामगार कायद्यांमधील बदलांबाबत कामगार तज्ज्ञांना काय वाटतं?

यापूर्वी, फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना संप करण्यापूर्वी 14 दिवसांची नोटीस द्यावी लागत होती. मात्र आता नोटीससंदर्भातील नियम खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या बाबतीतदेखील लागू होणार आहे. या बदलाला सुदीप दत्ता यांनी विरोध केला आहे. ते सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्सचे (सीआयटीयू) राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत.

यापूर्वी, ज्या कंपन्यांमध्ये 100 हून अधिक कामगार आहेत, त्यांनाच कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. आता ही मर्यादा 299 वर नेण्यात आली आहे. म्हणजे, जर कामगारांची संख्या 299 पर्यंत असेल तर कामगारांना काढून टाकण्यासाठी सरकारच्या परवानगी आवश्यकता नसेल.

या नियमाला सुदीप दत्ता यांचा विरोध आहे. ते बीबीसीला म्हणाले, "हे सरकार मोठ्या संख्येनं मनुष्यबळाला कामगार कायद्यांमधून का काढून टाकत आहे?"

अखिल गुजरात मजदूर संघाचे ॲडव्होकेट आणि निवृत्त न्यायाधीश एम. जे. मेमन बीबीसीला म्हणाले, "आपल्या देशात 300 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांची संख्या पाच टक्केदेखील नाही. त्यामुळे 'हायर अँड फायर' (नोकरीवर घ्या आणि काढून टाका) नुसार बहुतांश कर्मचाऱ्यांना कधीही कामावरून काढून टाकता येतं."

त्यांच्या मते, हे कर्मचारी किंवा कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. ते एखादा वकील किंवा कामगार संघटनेशी संपर्कदेखील साधू शकत नाहीत.

ते पुढे म्हणतात की ज्या कामगारांना 21 नोव्हेंबर 2025 नंतर कामावरून काढून टाकण्यात आलं आहे, अशांच्या तक्रारी कामगार आयुक्त विचारातदेखील घेत नाहीत.

असा निर्णय घेण्यात आला आहे की जर एखाद्या कामगारानं वर्षभर काम केलं तर त्याला 15 दिवसांच्या पगाराइतकी रक्कम ग्रॅच्युईटी म्हणून दिली जाईल.

मात्र जर कंपन्यांनी कर्मचारी किंवा कामगारांना 11 महिन्यांच्या आतच नोकरीवरून काढून टाकलं, तर त्यांना ग्रॅच्युईटी मिळणार नाही. कारण त्यांना वर्ष पूर्ण झालेलं नसणार. तसंच त्यांची तक्रारदेखील ऐकून घेतली जाणार नाही.

ॲडव्होकेट मेमन पुढे म्हणाले, "नवीन कामगार कायद्यांमध्ये, सरकारनं कामगार न्यायालय रद्द केलं आहे. त्याऐवजी त्यांनी औद्योगिक न्याय आयोग नावाची व्यवस्था तयार केली आहे. या नव्या आयोगासाठी दोन न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे. मात्र त्यांची नियुक्ती झालेली नाही."

कामगारांच्या ओव्हरटाइमबाबत ते म्हणाले, "आतापर्यंत, क्वचितच एखाद्या कंपनीनं कामगारांना ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट पैसे दिले आहेत. फक्त एक टक्का कंपन्या याचं पालन करत आहेत."

अरविंद पनगरिया कोलंबिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या मते, कर्मचारी कपातीबाबतचे आधीचे कामगार कायदे भारतासाठी हानिकारक होते. त्या कायद्यांमुळे चीन, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांशी स्पर्धा करताना भारत मागे पडत होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)