सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलाविरोधात होणार 'ही' कार्यवाही

भारताच्या सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलावर कारवाई केली जाणार आहे.

भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी वकील राकेश किशोर यांच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

वकील राकेश किशोर यांनी 6 ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता.

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ वकील विकास सिंह आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आणखी एक वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे फौजदारी अवमान प्रकरणाची नोंद करण्याची मागणी केली होती.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, सिंह यांनी खंडपीठाला अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सहमती दिल्याची माहिती दिली आणि सॉलिसिटर जनरल यांनीही याला दुजोरा दिला.

"मी अ‍ॅटर्नी जनरल यांची संमती घेतली आहे आणि उद्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मागणी करतो आहे.", असे सिंह यांनी म्हटलं म्हणाले.

सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, "अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सहमती दर्शविली आहे, मी तुम्हाला अवमान खटला चालवण्याचं आवाहन करतो. संविधानाच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे."

'ही एक विषारी विचारधारा आहे'

"हा एक व्यक्तिगत हल्ला नसून, ही एक विषारी विचारधारा आहे, या विषारी विचारधारेला आपण थांबवलंच पाहिजे", असं मत भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची बहीण कीर्ती गवई यांनी व्यक्त केलं आहे.

6 ऑक्टोबरला सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणासंदर्भात, त्यांच्या आई कमलताई गवई आणि बहीण कीर्ती गवई यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे.​

कमलताई गवई म्हणाल्या, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला समावेशक अशी घटना म्हणजेच संविधान प्रदान केलं आहे. या संविधानाच्या केंद्रस्थानी लोकांना ठेवून ही घटना बाबासाहेबांनी देशाला सुपूर्द केली आहे."

पुढे त्या म्हणाल्या, "'आपण जगा आणि इतरांनाही जगू द्या' असा या घटनेचा केंद्रबिंदू आहे. परंतु कायदा हातात घेऊन अराजकता माजवण्याचा कोणालाही या देशात अधिकार नाही."

सर्वांनी आपले प्रश्न शांततेने आणि संवैधानिक मार्गाने सोडवून घ्यावेत, असंही कमलाताई गवई यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

तर, ​"कालची घटना फक्त संविधानालाच नाही तर देशाला काळिमा फासणारी तसेच निंदनीय आहे," असं मत कीर्ती गवई यांनी व्यक्त केलं आहे.

तसेच, "हा भूषणदादांचा मोठेपणा आहे की त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करायला सांगितलं आहे. परंतु, असंवैधानिकपणे वागणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे आणि आपण सगळ्यांनी याचा निषेधही केलाच पाहिजे," असंही त्या म्हणाल्या आहेत.

'ही घटना अत्यंत निषेधार्ह आहे' - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेवर सोशल मीडिया एक्सवरुन (पूर्वीचं ट्विटर) प्रतिक्रिया दिली. मोदी म्हणाले, "भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याशी मी संवाद साधला. आज सुप्रीम कोर्टात त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याने प्रत्येक भारतीय संतप्त झाला आहे. आपल्या समाजात अशा निंदनीय कृतींसाठी कोणतंही स्थान नाही. ही घटना अत्यंत निषेधार्ह आहे."

"अशा परिस्थितीत न्यायमूर्ती गवई यांनी दाखवलेला संयम आणि शांततेचं मी कौतुक करतो. त्यांची ही कृती न्यायाच्या मूल्यांप्रती असलेल्या निष्ठेचे आणि संविधानाच्या मुल्यांना अधिक बळकट करण्याप्रति त्यांची कटिबद्धता अधोरेखित करते," असंही मोदींनी नमूद केलं.

या घटनेनंतर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन आणि काँग्रेसने या हल्ल्याचा निषेध केला.

या घटनेची दखल घेत बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट फेकत घोषणा देणाऱ्या वकिलाचं निलंबन केलं आहे.

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर सोमवारी (6 ऑक्टोबर) हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. हे घडत असताना तिथे उपस्थित असलेल्या अनस तनवीर या वकिलानं या गोष्टीची पुष्टी केली आहे.

वकील अनस तनवीर यांनी बीबीसी प्रतिनिधी उमंग पोद्दार यांना या घटनेची माहिती दिली. अनस तनवीर म्हणाले, "आज सुप्रीम कोर्टात एका वकिलाने सरन्यायाधीशांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे कोर्टात काही काळ गोंधळ उडाला. या वकिलाला बाहेर काढताना, त्याने 'सनातनचा अपमान भारत सहन करणार नाही' असं म्हटलं."

ही घटना घडत असताना सरन्यायाधीश गवई मात्र शांत होते आणि त्यांनी खटल्याची सुनावणी सुरू ठेवली, असंही अनस तनवीर यांनी सांगितलं.

या हल्ल्याच्या वेळी वकील रवी झा हे देखील कोर्टात उपस्थित होते. रवी झा यांनी बीबीसी प्रतिनिधी उमंग पोद्दार यांना सांगितलं की, "त्याने आपला बूट फेकला आणि तो फेकल्याचे दर्शवण्यासाठी हात वर केला. तो बूट सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती चंद्रन यांना स्पर्श करून त्यांच्या मागे पडला.

नंतर त्या वकिलाने इतर न्यायमूर्तींची माफी मागितली आणि सांगितलं की त्याची ही कृती फक्त 'सरन्यायाधीशां'ना उद्देशूनच होती. कोर्टातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी उपस्थित वकिलांना सांगितलं की त्यांनी घटनेने विचलित न होता त्यांचे युक्तिवाद सुरू ठेवावेत."

कोणी काय प्रतिक्रिया दिली?

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ल्याचा काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी निषेध केला.

खासदार राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं, "सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ला हा आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आणि संविधानाच्या मूलभूत भावनेवर हल्ला आहे. आपल्या देशात अशा द्वेषाला स्थान नाही आणि या घटनांचा निषेध केलाच पाहिजे."

काँग्रेसच्या अधिकृत हँडलवरून जारी केलेल्या निवेदनात सोनिया गांधी म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी शब्द अपुरे आहेत. हा हल्ला केवळ त्यांच्यावर नाही, तर आपल्या संविधानावर आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी दाखवलेली नम्रता उल्लेखनीय आहे, परंतु देशाने तीव्र वेदना आणि संतापाच्या भावनेसह त्यांच्यासोबत एकजुटीने उभे राहिले पाहिजे."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांनी या घटनेला न्यायव्यवस्था, लोकशाही, संविधान आणि देशाचा घोर अवमान म्हटलं. ते म्हणाले, "लोकशाही आणि संविधानाच्या मूल्यांना आधार मानून वाद-प्रतिवादातून न्याय्य भूमिकेकडे जाण्यासाठी न्यायव्यवस्था असते. त्याच न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थेत मुख्य न्यायमूर्तींवरच अशा प्रकारे हल्ल्याचा प्रयत्न होणं हा केवळ न्यायव्यवस्थेचाच नव्हे, तर लोकशाहीचा, संविधानाचा आणि देशाचा घोर अवमान आहे."

"आपल्या देशात पेरलं जाणारं विष आता संविधानाच्या सर्वोच्च संस्थांनाही जुमानत नाही. ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. या घटनेचा मी निषेध करतो आणि भारतीय लोकशाहीचे स्तंभ कमकुवत होऊ नयेत यासाठी कायम प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाही देतो," असं शरद पवार यांनी म्हटलं.

हा भ्याड हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे (गवई) नेते आणि सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे बंधु डॉ. राजेंद्र गवई यांनी दिली.

ते म्हणाले, "भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेला भ्याड हल्ला आहे. मानसिकदृष्ट्या संतुलन बिघडलेल्या व्यक्तीद्वारे करण्यात आलेला हा हल्ला आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर विचारांच्या सर्व अनुयायांना मी आवाहन करतो की कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये याची काळजी घ्यावी."

आपण सर्व बाबासाहेबांच्या विचारांचे पाईक आहोत. आपल्याला संविधानाच्या मार्गाने जायचे आहे. त्यामुळे शांतता राखा, असं आवाहन त्यांनी केलं.

सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने पत्रक काढून या घटनेचा निषेध केला आहे. यात त्यांनी ही कृती वकिलाने केल्याचे म्हटले आहे.

या घटनेसंदर्भात दिल्ली पोलिसांचे अतिरिक्त पीआरओ रंजय अत्रिश्य आणि सुप्रीम कोर्टाच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त करण्यात आलेले दिल्ली पोलीस दलाचे उपायुक्त (डीसीपी) जितेंद्र मणी यांना संपर्क केला असता त्यांनी म्हटलं आहे की या घटनेचा तपास सुरू आहे, आणि सद्यपरिस्थितीत ते यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाहीत.

या घटनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशननं (एससीओएआरए) एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात त्यांनी वेदना आणि खेद व्यक्त केला आहे.

सदर वकिलानं असंयमी आणि चुकीच्या कृतीनं न्यायालयाचा आणि देशाच्या सरन्यायाधीशांचा तसंच त्यांच्या सहकारी न्यायमूर्तींचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला या गोष्टीचा एकमतानं सुप्रीम कोर्ट वकील संघाने निषेध केला आहे.

कोर्टात काय घडलं?

बार अँड बेंचच्या माहितीनुसार, "ही घटना त्या वेळी घडली जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ प्रकरणांची सुनावणी सुरु होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक वकील मंचाजवळ गेला आणि बूट काढून त्याने तो न्यायाधीशांवर फेकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयात उपस्थित सुरक्षारक्षकांनी वेळीच हस्तक्षेप करून त्या वकिलाला बाहेर काढलं."

लाइव्ह लॉनुसार, काही प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की बूट भिरकावण्यात आला तर काहींचं म्हणणं आहे की पेपर रोल फेकण्यात आला.

इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसने आपल्या वृत्तात दावा केला आहे की, सकाळी सुमारे 11:35 ला राकेश किशोर नामक वकिलाने कोर्ट नंबर 1 मध्ये कामकाज सुरु असताना आपले स्पोर्ट्स शूज काढले आणि सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर फेकले.

बीबीसी या दाव्यांची स्वतंत्ररीत्या पुष्टी करत नाही.

रोहित पांडेय हे सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे माजी कार्यवाहक सचिव आहेत.

वृत्तसंस्था एएनआयशी बोलताना रोहित पांडेय म्हणाले, "ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. हल्ला करणारा वकील 2011 पासून सुप्रीम कोर्ट बारचा सदस्य आहे. भगवान विष्णूंवर सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे दुखावल्यामुळे त्याने असे कृत्य केल्याचं कळतंय"

मी सर्व धर्मांचा आदर करतो - सरन्यायाधीश भूषण गवई

16 सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील एका मंदिरात भगवान विष्णूच्या तुटलेल्या मूर्तीची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती.

त्यावेळी खंडपीठानं म्हटलं की, हे प्रकरण न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नव्हे, तर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अधिकारक्षेत्रात येतं.

या याचिकेला 'प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका' असं म्हणत खंडपीठानं याचिकाकर्त्याला म्हटलं की, जर तो भगवान विष्णूचा मोठा भक्त असेल, तर त्यानं प्रार्थना करावी आणि थोडं ध्यान करावं.

सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यावर विश्व हिंदू परिषदेनं आक्षेप घेतला. तसेच सरन्यायाधीशांनी आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे, असा सल्ला दिला.

यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, सोशल मीडियावर गोष्टींना चुकीच्या पद्धतीनं दाखवणं चिंताजनक आहे.

यानंतर भगवान विष्णू मूर्तीच्या दुरुस्तीची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केलेल्या वक्तव्याचा संदर्भ देताना ते म्हणाले, "आजकाल सोशल मीडियावर काहीही केलं जाऊ शकतं. परवा कोणीतरी मला सांगितलं की, तुम्ही काहीतरी अपमानास्पद वक्तव्य केलं आहे."

"मी सर्व धर्मांवर विश्वास ठेवतो आणि सर्व धर्मांचा आदर करतो", असंही यावेळी गवई यांनी स्पष्ट केलं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता याबाबत बोलताना म्हणाले की, "मी सरन्यायाधीशांना गेल्या 10 वर्षांपासून ओळखतो. ते सर्व धर्मांच्या मंदिरांमध्ये आणि धार्मिक स्थळी पूर्ण श्रद्धेनं जातात."

यावेळी, सरन्यायाधीशांनी असंही स्पष्ट केलं की, त्यांची टिप्पणी केवळ मंदिर एएसआयच्या अधिकारक्षेत्रात येतं या संदर्भात होती.

'हा हल्ला भ्याड'

सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशननं (एससीओएआरए) त्यांच्या निवेदनात पुढे म्हटलं आहे की असं गैरवर्तन बार असोसिएशनच्या सदस्याकडून अपेक्षित असलेल्या वर्तनाच्या विपरित आहे. ते खंडपीठ आणि बार असोसिएशनमधील संबंध जपणाऱ्या परस्पर आदराच्या पायावर हल्ला करणारं आहे.

याप्रकारचं वर्तन हे कायद्या क्षेत्राच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारं आहे. तसंच ते योग्य वर्तन, शिस्त आणि संस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबतच्या घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधी आहे. देशाच्या माननीय सरन्यायाधीशांविरोधात वैयक्तिक स्वरुपात करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा हावभाव किंवा त्यांची निंदानालस्ती करण्याचा केलेला कोणताही प्रयत्न हा देशाच्या स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर केलेला थेट हल्ला आहे आणि न्यायदानाच्या व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी करणारा आहे.

असोसिएशनचं पुढे म्हटलं आहे की सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (एससीओएआरए) या भ्याड आणि अपमानास्पद कृतीचा एकमतानं निषेध करतं. तसंच संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचं वैभव, स्वातंत्र्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा नि:पक्षपातीपणा राखण्यासाठी देशाच्या माननीय सरन्यायाधीशांच्या आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचं पाठीशी एकजुटीनं उभे आहोत.

असोसिएशननं धर्मनिरपेक्षता, एकता आणि बंधुभावाच्या तत्वांमधील त्यांच्या विश्वासाचा पुररुच्चार केला आहे. हीच तत्वं आपली राज्यघटना आणि बार कौन्सिलच्या सामूहिक सद्सद्विवेकबुद्धीचा पाया आहेत. असोसिएशननं कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांना व्यावसायिक प्रतिष्ठा जपण्याचं आणि विभाजनकारी वर्तन टाळण्याचं आणि आपण सेवा देत असलेल्या संस्थेची एकता आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी एकत्र येऊन काम करण्याचं आवाहन केलं आहे.

सुप्रीम कोर्ट ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (एससीओएआरए) पुढे असं मत व्यक्त करतं की माननीय सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात वर उल्लेख केलेल्या मूल्यांच्या संदर्भात स्वत:च पुढे येत पाऊल उचलावं (सू मोटू कॉग्निजन्स) न्यायालयाचा अपमान केल्याबद्दल योग्य ती कारवाई सुरू करावी. कारण ही कृती/हावभाव माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर हल्ला करत त्याचा अपमान करण्यासंदर्भातील आणि लोकांच्या नजरेत त्याची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठीचं विचारपूर्वक उचललेलं पाऊल आहे.

अशा घटनेतून अभिस्वांतत्र्याकडे, जे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, लक्ष वेधलं जाऊ शकतं, ज्यात या अधिकाराचा वापर करतानाच्या मर्यादांचं भान ठेवण्याची आवश्यकता असते. विशेषकरून कायद्याच्या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी ते ठेवलं पाहिजे, जे न्यायालयाचे अधिकारी असतात.

सरन्यायाधीश भूषण गवईंचा प्रवास

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 ला अमरावतीमध्ये झाला. केरळ व बिहारचे माजी राज्यपाल तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रा. सू. गवई यांचे ते सुपूत्र आहेत. भूषण गवई यांचं प्राथमिक शिक्षण अमरावतीत झालं. त्यांनी मुंबईतून कायद्याचं शिक्षण घेतलं.

16 मार्च 1985 ला ते बारचे सदस्य झाले. त्यानंतर 1987 पर्यंत त्यांनी हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती आणि माजी ॲडव्होकेट जनरल यांच्यासोबत काम केलं.

त्यानंतर 1987 ते 1990 मध्ये त्यांनी मुंबई हायकोर्टात स्वतंत्र प्रॅक्टिस केली. त्यानंतर ते नागपूरला स्थायिक झाले आणि मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली.

ते नागपूर, अमरावती महापालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचेही वकील राहिले. त्यांनी ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या कालावधीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील होते.

त्यांची 17 जानेवारी 2000 साली नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांना 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली.

12 नोव्हेंबर 2005 ला ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले. या काळातही त्यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. 14 वर्षं मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती राहिल्यानंतर त्यांना 24 मे 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली.

आता ते सरन्यायाधीश होणार असून त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल. ते 23 नोव्हेंबर 2025 ला निवृत्त होतील.

न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनचे तिसरे सदस्य सर्वोच्च पदावर पोहोचले आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.