भारतात हाताने मैला साफ करणं बंद होईल का?

दाहोद गावातल्या एका अंधारलेल्या खोलीत 21 वर्षीय अंजना तिच्या 15 दिवसांच्या मुलाला खेळवत आहे. तिथल्या हवेत दु:खद छटा आहे. तिचे डोळे सतत वाहताहेत.

तिच्या बाजूला अंजनाची नणंद बसलीय आणि ती तिला सातत्याने सावरण्याचा प्रयत्न करतेय. तिची आई तिच्या मोठ्या मुलाला प्रिन्सला खेळवत आहे.

लहान मुलाचं नाव त्याच्या वडिलांच्या नावावरून ठेवलंय. त्याचे वडील उमेश बमनिया (23) यांचा नुकताच मृत्यू झाला आहे.

त्यांच्या मुलाच्या जन्माच्या 10 दिवस आधी उत्तर गुजरातमधील थराड गावात एक गटार स्वच्छ करताना उमेश यांचा मृत्यू झाला.

कचऱ्यात वेढलेला त्यांचा मृतदेह अग्निशमन विभागाने त्या गटारातून बाहेर काढला. गटार स्वच्छ करण्याचे उमेश यांना फक्त 2000 रुपये मिळणार होते.

“मी माझ्या मुलांना कसं वाढवू, त्यांना कसं शिक्षण देऊ? माझ्या मुलांचं काय होईल?” तिच्या कुटुंबातला कर्ता पुरुष गमावल्यानंतर अंजना विचारते.

उमेश यांच्या निमित्ताने गटार स्वच्छ करताना जीव गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2018 पासून 339 लोकांचा गटार स्वच्छ करताना मृत्यू झाला आहे.

नॅशनल कमिशन फॉर सफाई कर्मचारी (NCSK) ही एक स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेनुसार 1993 ते 2020 या काळात 928 सफाई कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला. त्यात तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 201 आणि गुजरातमध्ये 161 लोकांचा मृत्यू झाला.

मात्र अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना असं वाटतं की ही आकडेवारी खरी नाही कारण अनेक मृत्यूंची नोंदच होत नाही.

“सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची जबाबादारी घ्यायला कोणीही तयार नसतं. प्रत्येक जण ही जबाबदारी झटकतं आणि सांगतं की तो कामगार त्या विशिष्ट संस्थेत कामालाच नव्हता.

त्यामुळे ही आकडेवारी राज्य सरकारांकडे जात नाही त्यामुळे त्याची नोंद होत नाही आणि मृतांच्या नातेवाईकांना त्याची भरपाईसुद्धा मिळत नाही,” असं NCSK च्या अहवालात म्हटलंय.

जे लोक काम करत आहे त्यांनाही फार अपेक्षा ठेवाव्या असं काही उरलेलं नाही. सफाई कर्मचारी आंदोलन या NGO तर्फे 2017-18 ची आकडेवारी काढण्यात आली त्यात मृत पावलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचं सरासरी वय 32 असल्याचं आढळून आलं आहे.

ही समस्या भारतात सुटतेय?

ऑगस्ट 2023 नंतर भारतात कोणीही हाताने मैला साफ करणार नाही, असं भारत सरकार जाहीर करणार आहे. सामाजिक न्याय आणि विकास मंत्रालयाने नुकतंच संसदेत सांगितलं की 766 पैकी 639 जिल्ह्यात आता कोणीच हाताने मैला साफ करत नाही आणि इतर जिल्ह्यात आता हीच पद्धत राबवली जाणार आहे.

मात्र सफाई कर्मचारी आंदोलन संघटनेचे संस्थापक सदस्य बेजवाडा विल्सन यांना तसं वाटत नाही. सरकारची या विषयावर काम करण्याची इच्छाच नाही असं त्यांना वाटतं.

“देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात अजूनही ही पद्धत राबवली जाते हे अतिशय दुर्देवी आहे. सरकार मैला साफ करणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडे पोलीस पाठवत आहे. पोलीस त्यांना विचारतात की हाताने मैला साफ करतात की नाही. आता यावर कोण खरं उत्तर देणार आहे. लोक घाबरले आहेत त्यामुळे कोणीच खरं उत्तर देत नाही,” असं विल्सन म्हणतात. ते नीती आयोगाचे सदस्यही होते.

हाताने मैला साफ करणाऱ्यांच्या आकडेवारीत खूप तफावत आहे. सरकारदरबारी हा आकडा 58,000 आहे.

मात्र भाजपच्या अनुसुचित जाती जमाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य असा दावा करतात की सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत.

“सरकारने फक्त हा निर्णयच घेतला नाही तर त्यासाठी तरतूदही केली आहे. ज्या लोकांच्या नोकऱ्या जातील त्यांच्यासाठी पर्यायी रोजगार सरकारने निर्माण केले आहेत. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणाऱ्या राज्यांनाही केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. हाताने मैला साफ करणं पूर्णपणे बंद करण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आ. ते अजूनही सुरू असेल तर योग्य कारवाई केली पाहिजे,” ते म्हणाले.

या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांचं काय?

या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांच पुनर्वसन हा एक मोठा प्रश्न आहे. ज्या कुटुंबाने त्यांचे सदस्य गमावले आहेत त्या सगळ्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.

रत्नाबेनचे पती शंभुभाई यांचा 2008 मध्ये विषारी वायूंमुळे एका गटाराच्या आत एका खासगी फॅक्टरीमध्ये मृत्यू झाला. सफाई कर्मचारी आणि पुनवर्सन कायदा 2013 नुसार त्यांना 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळणं अद्याप बाकी आहे.

“इतके वर्षं नुकसानभरपाईची वाट पाहता पाहता मी म्हातारी झाले. जेव्हा माझा नवरा मेला तेव्हा मोठी मोठी आश्वासनं दिली गेली. मला नोकरीचं आश्वासन दिलं, घर, पैसा, आणि माझ्या मुलांना खासगी शाळेत शिक्षण यांचं आश्वासन दिलं गेलं. पण काही झालं नाही. मी कचरा वेचून, त्यातल्या वस्तू विकून पैसे कमावले,” रत्नाबेन सांगतात.

निधीचा अभाव हा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणातला मोठा अडथळा आहे असं विल्सन सांगतात. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2017-18 ते 2022-23 या काळात 275.1 कोटी रुपयांपैकी 242.26 कोटी रुपयांचा निधी वापरला आहे.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात नमस्ते (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) योजनेअंतर्गत 97.41 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांना PPE किट्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमाची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत गटारांची यंत्राच्या सहाय्याने स्वच्छता करण्याची तरतूद आहे.

मानव गरिमा या गुजरातमधील संस्थेचे संस्थापक पुरुषोत्तम वाघेला यांच्या मते या सगळ्या योजना कागदावरच आहे.

“अजूनही अनेक महानगरपालिका आणि पंचायत समितीत हाताने मैला साफ करण्याचं काम देतात,” ते म्हणतात.

सरकारच्या 2021 च्या आकडेवारीवनुसार हे काम करणारे 90 टक्के कर्मचारी हिंदू धर्मातील खालच्या जातीचे आहेत.

बहुतांश लोक आदिवासी आहेत. भारताच्या सामाजिक अर्थव्यवस्थेत त्यांचा क्रमांक खालचा लागतो. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पर्यायी काम शोधायचं असेल तरी त्यांचं पुनर्वसन अतिशय कठीण आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)