'हेट स्पीच'संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय आहे? त्याचे काय परिणाम होतील?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 29 एप्रिल रोजी 'हेट स्पीच' अर्थात द्वेषपूर्ण वक्तव्यांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर अनेक याचिका दाखल होत्या.

काही याचिकांमध्ये 'हेट स्पीच'संबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची आणि द्वेषपूर्ण वक्तव्यं रोखण्यासाठी नवीन तरतुदी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

काहींनी अशी मागणी केली होती की, हेट स्पीचच्या घटनांच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयानं एक विशेष तपास पथक स्थापन करावं.

दरम्यान, द्वेषपूर्ण भाषणाच्या कथित घटनांविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी अशाप्रकारे द्वेषपूर्ण वक्तव्यं करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, द्वेषपूर्ण वक्तव्यांसंदर्भात कायद्यात सध्या अनेक तरतुदी आहेत आणि न्यायालय त्यात कोणतीही नवीन दुरुस्ती करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही.

अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांची भाषणं हरिद्वार आणि दिल्लीतील धर्म संसद, तसेच कोविड-19 साथीरोगाच्या काळात तबलीगी जमातीबद्दल करण्यात आलेली वक्तव्यं यांसारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाईची मागणीही करण्यात आली.

न्यायालयानं हे सगळे खटलेही फेटाळून लावले. सध्या केवळ 4 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयात काय घडलं आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा का आहे, हे आपण समजून घेऊया.

न्यायालयासमोर कोणकोणती प्रकरणं होती?

एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध, विशेषतः मुस्लिमांबाबत द्वेषपूर्ण वक्तव्यं केल्याचा आरोप असलेल्या डझनहून अधिक याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. त्यामध्ये अलीकडच्या वर्षांतील काही सर्वात मोठ्या प्रकरणांचा समावेश होता.

एक प्रकरण सुदर्शन टीव्ही चॅनलशी संबंधित होते. ऑगस्ट 2020 मध्ये सुदर्शन टीव्हीचे मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके यांनी ट्विटरवर (आताचे 'एक्स') कथित 'UPSC जिहाद' बद्दल टिप्पणी केली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं की, केंद्रीय लोकसेवा आयोग किंवा यूपीएससी परीक्षेत हिंदूंपेक्षा मुस्लीमांना प्राधान्य दिलं जातं, याबद्दल ते येत्या काही दिवसांमध्ये त्यांच्या टीव्ही कार्यक्रमामध्ये बोलणार आहे.

त्यांनी असा दावा केला होता की, त्यांना अधिक वय झालं तरी परीक्षा देण्याची परवानगी देण्यात येते तसेच परीक्षेला बसण्यासाठी अधिक संधी देण्यात येतात. हे दावे खोटे असून भारतातील टीव्ही चॅनेलच्या नियमांच्या विरोधात आहेत, असा युक्तिवाद करत अनेक लोकांनी या दाव्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

इतकंच नव्हे, तर या कथित मुद्द्याशी संबंधित 4 एपिसोड्स टीव्हीवरदेखील प्रसारित करण्यात आले. यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या कार्यक्रमाचं प्रसारण थांबवावं की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सांगितलं होतं. मात्र, सरकारने प्रसारण थांबवलं नाही.

त्यानंतर लगेचच, 2020 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित भागांच्या प्रसारणावर बंदी घातली. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

याव्यतिरिक्त, कथित 'कोरोना जिहाद'वरील वृत्तांकनाविरुद्ध इतर याचिकाही होत्या. 2020 च्या कोरोना महामारीच्या काळात, अनेक वाहिन्यांनी असं वृत्त दिलं होतं की, तबलीगी जमातने भारतात कोरोना विषाणू पसरवला होता.

हा दावा खोटा असल्याचं नंतर आढळून आलं आणि याचिकाकर्त्यांनी त्याविरुद्ध न्यायालयात कारवाईची मागणी केली होती.

याव्यतिरिक्त, डिसेंबर 2021 मध्ये दिल्ली आणि हरिद्वार इथे हिंदू धर्म संसदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अनेक वक्त्यांनी धर्माच्या रक्षणाच्या नावाखाली वादग्रस्त भाषणं केली होती. त्यामध्ये धर्माच्या रक्षणासाठी शस्त्र उचलण्याचं आवाहन, मुस्लिमांना पंतप्रधान होऊ न देणं आणि मुस्लीम लोकसंख्या वाढण्यापासून रोखणं अशा काही वादग्रस्त द्वेषपूर्ण वक्तव्यांचा समावेश होता.

तसेच, काही याचिकाकर्त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील (सीएए) आंदोलनादरम्यान भाजपा नेते अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

याशिवाय, हिंदूंच्या विरोधात द्वेषपूर्ण वक्तव्यं करण्यात आली, असं सांगणाऱ्याही अनेक याचिका होत्या.

या प्रकरणांमध्ये द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) पक्षाचे नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माबाबत केलेल्या अनेक वक्तव्यांचाही समावेश आहे.

यापैकी अनेक याचिकांमध्ये अशी मागणी करण्यात आली होती की, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत आणि त्यानंतर तपास व कारवाईवर सतत देखरेख ठेवावी.

द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या प्रकरणांमध्ये पोलीस कोणतीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे, हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या.

याव्यतिरिक्त, काही याचिकांमध्ये अशी मागणी करण्यात आली होती की, न्यायालयाने जमावाकडून होणारी मारहाण रोखण्यासाठी 2018 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सरकारांना द्यावेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते 4 खटले चालू ठेवले?

29 एप्रिल रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयात न्यायालयाने यापैकी अनेक याचिका फेटाळून लावल्या. याचा अर्थ असा की, ही प्रकरणे आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर नाहीत.

ज्या प्रकरणांमध्ये पोलीस तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे, ती प्रकरणं सुरूच राहतील. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयात केवळ 4 प्रकरणांची सुनावणी सुरू राहील.

यामध्ये केरळचे सभापती एन. शमशीर आणि उदयनिधी स्टॅलिन यांच्यासह इतर नेत्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकांचा समावेश होता. त्यामध्ये त्यांनी हिंदू देवतांचा कथितपणे अपमान केल्याचा आणि त्यामुळे समाजातील जातीय सलोखा बिघडू शकतो, असा आरोप करण्यात आला होता.

एक खटला गुंटूरचे महापौर कवती मनोहर नायडू यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांविरुद्धचा आहे. दुसरा खटला अजमेर शरीफ दर्ग्याविरुद्ध एका व्यक्तीनं केलेल्या वक्तव्याशी संबंधित आहे.

या याचिकांमध्ये असा आरोप आहे की, तक्रार करूनही पोलिसांनी एफआयआर दाखल केलेला नाही. हे न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

न्यायालयानं नमूद केलं की, प्रशासनाने या 4 याचिकांसंदर्भात केलेल्या कारवाईचा तपशील देणारं आपलं उत्तर दाखल केलेलं नाही. त्यामुळे, या प्रकरणांची सुनावणी सुरू राहील.

उर्वरित प्रकरणांबाबत, न्यायालयानं सांगितलं की, त्यांनी राज्यांकडून सद्यस्थिती अहवाल मागवला आहे. तसेच, त्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं.

परवेश वर्मा आणि अनुराग ठाकूर यांच्या वक्तव्यांबाबत न्यायालयानं म्हटलं की, त्यांच्या भाषणांमधून कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला चिथावणी देण्यात आलेली नाही.

मात्र, न्यायालयानं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी एका मुद्द्यावर असहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, एफआयआर दाखल करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, द्वेषपूर्ण वक्तव्यांशी संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल करण्यासाठी योग्य अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक आहे.

'हेट स्पीच'संदर्भातील या निकालाचं महत्त्व नक्की काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, भारतीय कायदा आणि न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांवरून हे स्पष्ट आहे की, कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यास पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणं बंधनकारक आहे.

दखलपात्र गुन्हा म्हणजे ज्यामध्ये पोलीस आरोपीला वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.

याव्यतिरिक्त, न्यायालयानं असंही सांगितलं की, असं न झाल्यास, एखाद्या व्यक्तीकडे अनेक कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत. ते वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करू शकतात.

त्यानंतर तुम्ही दंडाधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकता. जर दंडाधिकाऱ्यांनीही कारवाई करण्यास नकार दिला, तर तुम्ही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकता.

पोलिसांकडे एफआयआर दाखल झाल्यानंतर विविध टप्प्यांवर तपासावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना असतो. शिवाय, भारतात द्वेषपूर्ण वक्तव्यांसंदर्भात अनेक कायदे आहेत, असं न्यायालयानं नमूद केलं.

एवढंच नाही तर 2017 साली विधी आयोगाने आपल्या अहवालात यासंदर्भातील कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सूचना केली होती.

विधी आयोगाच्या सूचना लागू करायच्या की नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी संसदेची आहे आणि त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करू नये.

न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की, जर एखाद्या विषयावर कायदा नसेल तर न्यायालय काही निर्देश जारी करू शकते. जसं की, न्यायालयानं कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी केलं होतं.

'हेट स्पीच'च्या प्रकरणात यापूर्वी काय घडलं?

मात्र, हा एप्रिलमधील आदेश या प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांपेक्षा वेगळा आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयानं स्वतःच अनेक द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या तपासावर देखरेख केली आहे.

द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या संदर्भात कायद्याची अंमलबजावणी हे एक मोठं आव्हान आहे. कायद्यात द्वेषपूर्ण वक्तव्यांविरोधात तरतुदी आहेत. पण, या तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल करणं, अटक करणं आणि कायदेशीर कारवाई सुरू करणं यात अडचणी येतात, असं दिसून आलं आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान भाजपा नेते कपिल मिश्रा यांनी केलेल्या वक्तव्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी 2020 पासून न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत.

द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या प्रकरणांमध्येही कायदा अस्तित्वात असूनही सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश जारी केलेले आहेत.

न्यायालयानं म्हटलं आहे की, द्वेषपूर्ण वक्तव्यांची प्रकरणं उद्भवल्यास पोलिसांनी तक्रारीची वाट न पाहता स्वतःहून कारवाई केली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे पोलीस आणि प्रशासनानंही एफआयआर दाखल करणं आणि एका धर्म संसदेचं कामकाज थांबवणं यांसारख्या कारवाया केल्या आहेत.

अशा परिस्थितीत, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे पोलीस आणि कनिष्ठ न्यायालयांना अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करणं भाग पडतं.

2017 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश डॉ. बलबीर सिंग चौहान यांनी विधी आयोगाच्या सूचना तत्कालीन कायदामंत्र्यांकडे पाठवताना लिहिलं होतं, "जर कार्यकारी मंडळानं कोणत्याही कारणास्तव कोणतीही कारवाई केली नाही, तर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं आपलं घटनात्मक कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयानं नेहमीच पावलं उचलली आहेत."

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार, न्यायालय 2022 आणि 2023 पासून द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या प्रकरणांवर सातत्यानं सुनावणी घेत आहे आणि आदेश जारी करत आहे. मात्र, 2024 ते 2026 या काळात सुनावणी झालेल्या प्रकरणांची संख्या कमी झाली. शिवाय, या प्रकरणांची सुनावणी करणारे न्यायाधीशही बदलले. नवीन खंडपीठाने या प्रकरणात एक नवीन दृष्टिकोन स्वीकारला.

मात्र, अलीकडच्या निर्णयांमध्ये, न्यायालयानं इतर प्रकरणांमध्येही हा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. 2025 मधील जमावाकडून होणाऱ्या मारहाणीशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयानं म्हटलं की, ते सर्व प्रकरणांवर देखरेख ठेवू शकत नाही.

2026 साली सुद्धा, अशाच एका याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं म्हटलं होतं की, न्यायालयानं अशा सूचना जारी करूच नयेत ज्यांची अंमलबजावणी न्यायालय स्वतः करू शकत नाही.

कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?

न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयावर टीकाही झाली आहे. विशेषतः ज्या भागातील सर्वोच्च न्यायालयांनी द्वेषपूर्ण वक्तव्यांशी संबंधित खटले फेटाळले आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार भरत भूषण यांनी एका लेखात म्हटलं, " 'देशाच्या गद्दारांना गोळ्या घाला...' असं म्हणणाऱ्या एका केंद्रीय मंत्र्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं कायदा लागू केला नाही, या वास्तवासाठी इतिहास हा निर्णय नक्कीच लक्षात ठेवेल."

चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनी एका व्हीडिओमध्ये म्हटलं आहे की, सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आदेश न देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 'कायद्याच्या तत्त्वांनुसार योग्यच होता.'

मात्र, त्यांनी पुढे असंही म्हटलं की, "द्वेषपूर्ण वक्तव्यं थांबवण्यासाठी ज्या गोष्टी करणं आवश्यक होतं, त्या वेळोवेळी करण्यात आलेल्या नाहीत."

अनुराग ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांच्या प्रकरणाबाबत त्यांनी सांगितलं की, पोलीस अहवाल पाहिल्यानंतर उच्च न्यायालयानं त्यात कोणताही 'दखलपात्र गुन्हा' नसल्याचं मान्य केलं होतं आणि सर्वोच्च न्यायालयानंही हे मान्य केलं होतं.

ते म्हणाले, "देश 'हेट स्पीच'च्या ज्या गुंतागुंतीच्या आणि गंभीर समस्येचा सामना करत आहे, ते पाहता कदाचित या प्रकरणात अधिक सखोल चौकशी करण्याची गरज होती, जी न्यायालयानं या प्रकरणात केली नाही."

"जर न्यायालयानं द्वेषपूर्ण वक्तव्यांच्या मुद्द्यावर देखरेख ठेवली असती, तर कदाचित द्वेष पसरवणाऱ्यांच्या मनात थोडी भीती निर्माण झाली असती," असंही त्यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)