सर्वोच्च न्यायालयात जामिनाच्या दोन प्रकरणांमध्ये दोन दिवसांत वेगवेगळे निकाल कसे? तज्ज्ञ काय सांगतात?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं सोमवारी, 5 जानेवारीला दिल्ली दंगलीच्या कटाच्या प्रकरणातील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

न्यायालयाचं म्हणणं होतं की प्राथमिकदृष्ट्या पुराव्यांकडे पाहता दंगलीमध्ये या दोघांची मध्यवर्ती भूमिका असल्याचं दिसतं आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की ते 5 वर्षांपासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांच्याविरोधात खटला सुरू झालेला नाही, निव्वळ या आधारे त्यांना जामीन देता येणार नाही.

अर्थात, 6 जानेवारीला दुसऱ्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं आर्थिक घोटाळा प्रकरणातील एका आरोपीला जामीन दिला आहे. यावेळेस न्यायालयानं पुन्हा सांगितलं की जर कोणतीही तपास यंत्रणा किंवा न्यायालयाला एखाद्याविरुद्धचा खटला वेळेत पूर्ण करता येत नसेल, तर त्यांनी जामीन अर्जाला विरोध करू नये.

दिल्ली दंगलीच्या प्रकरणात न्यायालयानं, सोमवारी (5 जानेवारी) 5 इतर आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की या 5 जणांचा सहभाग स्थानिक पातळीवर होता.

न्यायालयानं म्हटलं आहे की, खटल्याला उशीर होण्याबरोबरच, त्यांना इतर काही निकषांच्या आधारे जामीन अर्जावर निर्णय घ्यावा लागतो. उदाहरणार्थ, आरोपीच्या विरोधातील आरोप किती गंभीर आहेत, गुन्ह्यामध्ये त्यांची कथित भूमिका काय आहे आणि त्यांच्या विरोधातील पुरावे प्राथमिकदृष्ट्या किती भक्कम आहेत.

तर मंगळवारच्या (6 जानेवारी) प्रकरणात न्यायालयानं म्हटलं आहे की कलम 21 अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे की त्याच्या विरोधातील खटला लवकर संपला पाहिजे. कलम 21 मध्ये 'राईट टू लाईफ'ला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देण्यात आला आहे.

ही दोन्ही प्रकरणं काय होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केलं जात आहे, हे जाणून घेऊया.

दिल्ली दंगलीचं प्रकरण

फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीत धार्मिक दंगली झाल्या होत्या. या दंगलीत 54 जणांचा मृत्यू झाला होता. मृत्यू झालेल्यांमध्ये बहुतांश जण मुस्लीम होते.

दिल्ली पोलिसांनुसार, 2019 साली नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या वेळेस काहीजणांनी दिल्लीत सांप्रदायिक दंगली घडवण्याचा कट आखला होता. या प्रकरणाला 'दिल्ली दंगलींच्या कटाचं प्रकरण' म्हटलं जातं.

या प्रकरणात 20 आरोपी आहेत. यापैकी 18 आरोपींना अटक करण्यात आली होती आणि 2 जण फरार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. आतापर्यंत या 18 लोकांपैकी 11 जणांना जामीन मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं 7 आरोपींच्या जामीन अर्जावर सोमवारी (5 जानेवारी) निकाल दिला. सर्व आरोपींनी युक्तिवाद केला होता की 5 वर्षे तुरुंगात राहूनदेखील त्यांच्याविरोधात खटला सुरू झालेला नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील अशा निकालांचा संदर्भ दिला, ज्यात म्हटलं आहे की जर खटला सुरू होण्यास विलंब होत असेल, तर आरोपीला जामीन मिळाला पाहिजे.

तर दिल्ली पोलिसांकडून युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी जामीन देण्यास विरोध केला.

पोलिसांचं म्हणणं होतं की दिल्लीत झालेली दंगल हा सुनियोजितरीत्या केलेल्या कटाचा परिणाम होता. या कटात सर्व आरोपींचा सहभाग होता. त्यामुळेच, भलेही खटला सुरू झाला नसेल, तरीदेखील त्यांना जामीन देता कामा नये. पोलीस असंही म्हणाले की खटल्याला विलंब होण्यासाठी आरोपी स्वत:च जबाबदार आहेत.

या प्रकरणात आरोपींच्या विरोधात बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा म्हणजे 'यूएपीए' कायद्याअंतर्गत दहशतवादाशी निगडीत कलमं लावण्यात आली आहेत. या कलमाअंतर्गत जामीन मिळणं खूपच कठीण असतं.

यूएपीए कायद्यानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला हे लक्षात घ्यावं लागतं की आरोपींच्या विरोधात सादर करण्यात आलेलं प्रकरण प्राथमिकदृष्ट्या योग्य दिसतं की नाही. जर न्यायालयाला पुरावे योग्य वाटले, तर जामीन दिला जाऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालयानं 2019 साली दिलेल्या एका निकालानंतर अशा प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणं आणखी कठीण झालं आहे. त्या निकालात न्यायालयानं म्हटलं होतं की जामीन अर्जावर विचार करताना न्यायालय सरकारी किंवा फिर्यादी पक्षाच्या पुराव्यांकडे वरवर पाहू शकतं, त्या पुराव्यांच्या बारकाव्यात जाऊ शकत नाही.

अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या काही निकालांमध्ये असंही म्हटलं आहे की जर एखादी व्यक्ती दीर्घकाळापासून तुरुंगात असेल आणि त्याच्या विरोधातील खटला लवकर संपण्याची शक्यता नसेल, तर कलम 21 अंतर्गत त्याला जामीन मिळाला पाहिजे.

सध्या, दिल्ली दंगलींच्या कटाचं प्रकरण 'चार्ज फ्रेम'च्या टप्प्यात आहे. कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात पोलीस आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करतात. मग दोन्ही बाजू न्यायालयात त्यावर युक्तिवाद करतात. त्यानंतर न्यायालय हे ठरवतं की कोणत्या कलमांअंतर्गत त्या खटल्याची सुनावणी होईल. याला 'चार्ज फ्रेम' करणं असं म्हटलं जातं.

न्यायालयात चार्ज फ्रेम केल्यानंतरच खटल्याची औपचारिकपणे सुरुवात होते. सप्टेंबर 2024 पासून या प्रकरणात आरोपावर म्हणजे चार्जवर युक्तिवाद सुरू आहे.

न्यायालय काय म्हणालं?

न्यायालय म्हणालं की ते सरकारी पक्षाच्या या युक्तिवादाशी सहमत आहेत की सुनावणीला विलंब होण्यासाठी आरोपीदेखील जबाबदार आहे. त्याचबरोबर न्यायालयानं असंही म्हटलं की दिल्ली दंगलीतील 7 आरोपींची भूमिका किंवा सहभाग एकसमान नव्हता.

दिल्ली पोलिसांच्या आरोपपत्राचा (चार्जशीट) संदर्भ देत न्यायालयाला म्हटलं की प्राथमिकदृष्ट्या उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची दिसून येते. पोलिसांनुसार, दोघांनी दंगलीचा कट आखण्यात, लोकांना गोळा करण्यात आणि दंगलींना दिशा देण्यात भूमिका बजावली होती.

न्यायालयानं म्हटलं की, प्राथमिकदृष्ट्या ते या युक्तिवादाशी सहमत आहेत. त्याचबरोबर, न्यायालय असंही म्हणालं की हे दोघेजण एक वर्षानंतर नवीन जामीन अर्ज दाखल करू शकतात.

तर, उर्वरित 5 आरोपींच्या संदर्भात न्यायालय म्हणालं की त्यांची भूमिका आपापल्या भागापुरती मर्यादित होती. ते दंगलीचा विस्तृत कट आखण्याच्या योजनेत सहभागी नव्हते.

न्यायालयानं म्हटलं की ज्या आरोपींची भूमिका महत्त्वाची नव्हती आणि ज्यांच्याकडे स्वत:ची संसाधनं जमवण्याची क्षमता नाही, ते तुरुंगाबाहेर आल्यामुळे कोणताही मोठा धोका नाही. तर सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कथितरित्या कट आखणाऱ्यांना बाहेर येण्यापासून रोखलं जाऊ शकतं.

दुसऱ्या दिवशी दुसरा निकाल

याच्या उलट, 6 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयानं, पीएमएलए म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार किंवा घोटाळ्याशी संबंधित कायद्याअंतर्गत अरविंद धाम नावाच्या एका व्यक्तीला 17 महिने अटकेत राहिल्यानंतर जामीन दिला होता.

या प्रकरणातदेखील सरकारी किंवा फिर्यादी पक्षानं युक्तिवाद केला होता की खटल्याला विलंब होण्यास आरोपी स्वत:च जबाबदार आहे.

न्यायालयानं म्हटलं की प्रत्येक व्यक्तीला हा मूलभूत अधिकार आहे की त्याच्या विरोधातील खटला लवकर संपावा. न्यायालय असंही म्हणालं की या प्रकरणात आणि दिल्ली दंगलीच्या कटाच्या प्रकरणातील तथ्य किंवा वस्तिस्थिती वेगवेगळी आहे आणि दोन्हींमध्ये वेगवेगळे कायदे लागू होतात.

अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयानं 2024 मध्ये दिलेल्या त्यांच्या दोन जुन्या निकालांचा संदर्भ दिला.

2024 मध्ये यूएपीएच्या एका प्रकरणात, आरोपी 4 वर्षे तुरुंगात राहिल्याच्या आधारे जामीन देत न्यायालयानं म्हटलं होतं की गुन्हा कोणताही असो आणि कायदा कितीही कडक असो, कलम 21 अंतर्गत जामीन दिला पाहिजे.

याचप्रकारे, आम आदमी पार्टीचे नेते मनीष सिसोदिया यांना जामीन देताना देखील 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की कोणत्याही निकालाशिवाय एखाद्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवून शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही.

अर्थात, सोमवारच्या (5 जानेवारी) निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं 2024 च्या या निकालांचा उल्लेख केला नाही.

कायद्याचे जाणकार काय म्हणत आहेत?

उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर तीव्र टीका होते आहे.

कायदेतज्ज्ञ गौतम भाटिया यांनी लिहिलं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या एका खंडपीठानं असं म्हटलं आहे की कलम 21 अंतर्गत कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये जामीन दिला पाहिजे. मग उमर खालिद आणि शरजील इमामच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत असलेल्या खंडपीठानं या निकालावर चर्चा करणं आवश्यक होतं.

ते असंही म्हणाले की खटला योग्य वेळेवर चालवण्याची जबाबदारी न्यायालयाची असते. सरकारी किंवा फिर्यादी बाजूचे पुरावे अस्पष्ट होते आणि हेदेखील स्पष्ट नव्हतं की उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याविरोधात दहशतवादाची कलमं लावणं कशाप्रकारे योग्य ठरवलं जाऊ शकतं.

गौतम भाटिया यांनी लिहिलं की, न्यायालयानं 'डोळे बंद करून' सरकारी बाजूचा युक्तिवाद योग्य असल्याचं मान्य केलं.

सीनियर ॲडव्होकेट संजय हेगडे यांनीदेखील त्यांच्या एका लेखात लिहिलं की या निकालाचा परिणाम फक्त उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या भवितव्यापुरता मर्यादित नाही. त्यांच्या मते, या निकालातून दिसून येतं की भारतात असहमती किंवा मतभेद कशाप्रकारे व्यक्त केले जाऊ शकतात.

त्यांचं म्हणणं आहे की खटला न चालवता 5 वर्षे तुरुंगात राहणं, हेच मुळात जामीन मिळण्यासाठी पुरेसं ठरायला हवं.

एका बाजूला न्यायालयाच्या या निकालावर तीव्र टीका होते आहे. तर काही वकिलांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाला पाठिंबा दिला आहे.

सीनियर ॲडव्होकेट हरीश साळवे यांनी खासगी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत केलं.

ते म्हणाले की, यूएपीएसारख्या कायद्यांमध्ये 'बेल इज द रूल'चा सिद्धांत लागू होत नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)