उमर खालिद : देशद्रोहाचा खटला ते दिल्ली दंगल प्रकरण, कोण आहे हा विद्यार्थी नेता?

दिल्ली दंगलीप्रकरणी विद्यार्थी नेता व जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाचा (जेएनयु) माजी विद्यार्थी उमर खालिदला सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन नाकारला आहे.

उमर खालित आणि शर्जिल इमाम या दोघांना जामीन फेटाळण्यात आला तर इतर 5 जणांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

उमर खालिदसह सात आरोपींच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालय आज (5 जानेवारी) निकाल दिला. आरोपींमध्ये उमर खालिदसह, शरजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा आणि इतर चार आरोपींचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

उमर खालिदवर कोणते आरोप आहेत?

दिल्ली पोलिसांचा आरोप आहे की, या लोकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) विरोध होत असताना फेब्रुवारी 2020 दिल्लीत धार्मिक दंगलीचा कट आखला होता.

आपण पाच वर्षांहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहेत, मात्र अजूनही या प्रकरणी खटला सुरू झालेला नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींकडून करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील इतर अनेक आरोपींना आधीच जामीन मंजूर झाला असल्याने आपल्यालाही जामीन द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

याआधी सप्टेंबर महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने या सातही आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले होते.

दिल्ली न्यायालयानं 11 डिसेंबर 2025 ला जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद याला अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, न्यायालयानं अंतरिम जामिनावर अनेक अटी घातल्या होत्या.

हा जामीन त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या यूएपीए प्रकरणाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये दिल्ली दंगली भडकवण्याचा कट रचल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.

खालिदनं त्याच्या बहिणीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन मागितला होता.

करकडडूमा न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांनी उमर खालिदला 16 डिसेंबर ते 29 डिसेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

दिल्ली दंगल : घटनाक्रमाचा ऑगस्ट 2020 मधील आढावा

उमर खालिदचे वडील सैयद कासिम रसूल इलियास यांनी सांगितलं होतं की, "माझा मुलगा उमर खालिद याला स्पेशल सेलने रात्री 11 वाजता अटक केली.

दुपारी 1 वाजल्यापासून पोलीस त्याची चौकशी करत होते. त्याला दिल्ली दंगल प्रकरणात अडकवलं जात आहे."माझ्या मुलाला या प्रकरणात फसवलं जात असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

यूनायडेट अगेंस्ट हेटनुसार, "उमर खालिदला दिल्ली दंगल प्रकरणातील एफआयर 59 मध्ये यूएपीए अंतर्गत बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे."

युनायटेड अगेंस्ट हेटने दिलेल्या माहितीनुसार, "दिल्ली दंगल प्रकरणाच्या आडून दिल्ली पोलीस आंदोलकांना गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संस्थेकडून भीती दाखवण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न केले गेले तरी सीएए आणि यूएपीएसारख्या क्रूर कायद्यांविरोधात लढाई सुरू राहिल."

दिल्ली दंगलींमागे एक मोठं कारस्थान होतं, असं दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचनं म्हटलं होतं.

दंगलीप्रकरणी 6 मार्च 2020 ला दाखल करण्यात आलेली FIR क्रमांक 59 मध्ये याच कथित कारस्थानाप्रकरणी आहे, उमर खालिदचं नाव सगळ्यात आधी नोंदवण्यात आलं.

FIR नुसार, उमर खालिदनं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारत दौऱ्यावर असताना फेब्रुवारी 2020 मध्ये दंगलीचं कारस्थान रचलं आणि त्यासाठी मित्रांच्या मदतीनं गर्दी जमवली.

गृहमंत्र्यांचा खालिदकडे रोख

संसदेत दिल्ली दंगलींप्रकरणी उत्तर देताना भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी उमर खालिदचं नाव न घेता 17 फेब्रुवारीच्या त्याच्या एका भाषणाचा उल्लेख केला होता.

त्यांनी म्हटलं, "17 फेब्रुवारीला हे भाषण देण्यात आलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, डोनाल्ड ट्रंप भारतात आल्यानंतर आपण जगाला सांगू की, भारताचं सरकार इथल्या जनतेसोबत कसं वागत आहे. मी तुम्हा सगळ्यांना आवाहन करतो की, सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरा. त्यानंतर 23-24 फेब्रुवारीला दिल्लीत दंगल उसळली."

उमर खालिदनं 17 फेब्रुवारीला महाराष्ट्राच्या अमरावतीमध्ये दिलेल्या भाषणाचा उल्लेख दिल्ली पोलिसांचया विशेष टीमनं पुरावा म्हणून केला होता.

पण, फॅक्ट चेक करणाऱ्या काही वेबसाईट्सनं दावा केला आहे की, "उमर खालिदच्या भाषणाचा अर्धा व्हीडिओ सोशल मीडियावर पसरवून त्यांच्याविरोधात गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारण हा व्हीडिओ पाहून तो लोकांना भडकावत आहे, असं वाटतं."

उमर खालिदनं भाषणांमध्ये म्हटलं होतं, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात येतील तेव्हा आपण रस्त्यावर उतरायला हवं. 24 तारखेला ट्रंप येतील तेव्हा आपण जगाला दाखवून देऊ की भारताचं सरकार देशाला तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. महात्मा गांधींच्या तत्त्वांना पायदळी तुडवलं जात आहे. आपण जगाला सांगू की, भारताचं सरकार भारताच्या सरकारविरोधात लढत आहे. त्यादिवशी आपण सगळे जण रस्त्यावर उतरू."

कायद्याच्या अभ्यासकांनुसार, "लोकांना निदर्शन करण्यासाठी सांगणं घटनेच्या दृष्टीनं गुन्हा समजला जात नाही, तर तो एक लोकतांत्रिक पाऊल आहे. तर लोकांना हिंसेसाठी प्रवृत्त करणं गुन्हा समजला जातो."

देशद्रोहाचं प्रकरण

उमर खालिदचं नाव सगळ्यांत अगोदर 2016मध्ये जेएनयूचा विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याच्याबरोबर बातम्यांमध्ये आलं होतं. तेव्हापासून अनेक प्रकरणं आणि आपल्या वक्तव्यांमुळे खालिद चर्चेत आहे.

विशेष करून मोदी सरकारवर रोखठोक टीका करतो म्हणून तो उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या निशाणावर आहे.

यापूर्वी फेब्रुवारी 2016मध्ये संसदेवर हल्ला करणाऱ्या अफजल गुरूच्या फाशीनिमित्त एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. हा कार्यक्रम उमर खालिदला खूप महागात पडला होता. या कार्यक्रमात भारतविरोधी घोषणा देण्यात आल्याचा आरोप झाला होता.

कन्हैया कुमार आणि उमर खालिदसहित 6 विद्यार्थ्यांनी अशी घोषणाबाजी केल्याचा आरोप झाला होता. यानंतर उमर खालिदवर देशद्राहाचा खटला दाखल करण्यात आला. ते काही दिवस पोलिसांच्या अटकेत राहिले आणि काही दिवसांनी त्यांना न्यायालयानं जामीन दिला.

पण, भारतीय मीडियाच्या एका गटानं त्यांना देशद्रोही म्हटलं, तसंच त्यांच्या मित्रांच्या समूहाला तुकडे-तुकडे गँग संबोधलं. उमरनं वारंवार म्हटलं की, मीडियानं माझी प्रतिमा अशी बनवली ज्यामुळे अनेक जण माझा तिरस्कार करतात. जानेवारी 2020मध्ये उमर खालिदनं गृहमंत्री अमित शाह यांना आव्हान दिलं आणि म्हटलं, "जर त्यांना तुकडे-तुकडे गँगला दंड करायचा असेल तर अमित शाह यांनी माझ्या तुकडे-तुकडे या वक्तव्यावर न्यायालयात खटला दाखल करावा. त्यानंतर कोणती द्वेषकारक भाषण दिलं आणि कोण देशद्रोही आहे, ते स्पष्ट होईल."

बुऱ्हाण वाणीबद्दलचं वक्तव्य

जुलै 2016मध्ये हिज्बुलचा कमांडर बुऱ्हाण वाणीच्या मृत्यूनंतर काश्मीर खोऱ्यात हिंसा भडकली होती. यानंतर अनेक ठिकाणी विरोध निदर्शनं झाली होती आणि यात अनेकांचा मृत्यू झाला होता.

बुऱ्हाण वाणीच्या अंत्ययात्रेत अनेक लोक सहभागी झाल्याचं दिसून आलं होतं. त्यानंतर उमर खालिदनं फेसबुकवर बुऱ्हाण वाणीची स्तुती करणारी एक पोस्ट लिहिली होता.

त्यानंतर उमरवर खूप टीका झाली होती. काही वेळानंतर त्यांनी ती पोस्ट डीलिट केली होती. पण, तोवर सोशल मीडियावर टीका सुरू झाली होती. असं असलं तरी काहींनी त्यांचं समर्थनही केलं होतं.

दिल्ली विद्यापाठीचा कार्यक्रम

फेब्रुवारी 2017मध्ये दिल्ली विद्यापाठातील रामजस कॉलवेजमध्ये एका टॉक शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी उमर खालिद आणि विद्यार्थी नेता शहेला रशीदला निमंत्रित केलं होतं.

उमरला 'द वॉर इन आदिवासी एरिया' या विषयावर बोलायला सांगितलं होतं. पण, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेशी संबंधित विद्यार्थी या कार्यक्रमाला विरोध करत होते.

यामुळे मग रामजस कॉलेज प्रशासनानं या दोघांचं निमंत्रण रद्द केलं होतं. यानंतर 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' आणि 'ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशन'च्या सदस्यांमध्ये हिंसक झटापट झाली होती.

उमर खालिदवर हल्ला

ऑगस्ट 2018मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लबच्या बाहेर काही अज्ञात हल्लेखोरांनी उमर खालिदवर कथितरित्या गोळी चालवली.

खालिद तिथं 'टूवर्ड्स ए फ्रीडम विदाउट फियर' या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी गेला होता. तेव्हा प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं होतं की, पांढरा कुर्ता घातलेल्या एका माणसानं उमर खालिदला धक्का दिला आणि गोळी चालवली.

पण, खालिद खाली कोसळल्यामुळे त्याला गोळी लागली नाही. या घटनेविषयी उमरनं सांगितलं, "त्यानं माझ्यावर बंदूक रोखली तेव्हा मी घाबरलो होतो. तेव्हा गौरी लंकेशसोबत जे झालं, त्याची मला आठवण आली. "

'माझं एकट्याचं नाव पाकिस्तानशी जोडलं गेलं'

भीमा कोरेगावमधील हिंसेप्रकरणीसुद्धा गुजरातमधील नेता जिग्नेश मेवाणीबरोबर उमर खालिदचं नाव घेतलं जातं. या दोघांनी आपल्या भाषणातून लोकांना भडकावलं असं म्हटलं जातं होतं.

या दरम्यान उमर खालिदला अभ्यासक्रमामध्येही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर जेएनयूनं त्यांची पीएचडीचा शोधप्रबंध जमा केला होता.

उमर खालिद इंग्रजी आणि हिंदी दोन्ही भाषा चांगल्याप्रकारे बोलतो. भारतातील आदिवासींवर त्याचा विशेष अभ्यास आहे. तो जेएनयू आणि डीयूमध्ये शिकलेले आहे.

तो काही सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मानवाधिकारांविषयी बोलत आहे. उमरनं काँग्रेसच्या काळात झालेल्या बाटला हाऊस एन्काऊंटरवरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

तो नेहमी म्हणत आला आहे की, "काही विशेष कायद्यांमुळे पोलिसांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त ताकदींमुळे मानवाधिकारांवर नेहमीच संकट आलं आहे. "

दरम्यान, एका लेखात उमर खालिदनं लिहिलं होतं, "2016 मध्ये जेएनयूत तीन विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली होती. पण, मी एकटाच होतो ज्याला पाकिस्तानशी जोडलं गेलं. मला शिव्या देण्यात आल्या, तसंच मी दोनदा पाकिस्तानला जाऊन आल्याचंही सांगण्यात आलं. पण, दिल्ली पोलिसांनी हे दावे खोटे असल्याचं सांगितलं तेव्हा मात्र कुणीच माझी माफी मागितली नाही. काय कारण होतं? इस्लामोफोबिया. मला स्टेरियोटाइपिंगचं शिकार बनवण्यात आलं का?"

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.