PM Kisan: आता 6 हजारांऐवजी 8 हजार रुपये मिळणार का?

पीएम किसान सन्मान निधी या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजारांची आर्थिक मदत दिली जाते.

पण ही मदत वाढवून 8 हजार रुपये केली जाणार असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या आहेत.

जानेवारी 2023 पासून या अशा बातम्या येत आहेत.

या बातमीत आपण पीएम किसान अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत खरंच 2 हजारांनी वाढ होणार आहे का, ते जाणून घेणार आहोत.

माध्यमांनी काय म्हटलंय?

PM Kisan म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. 1 डिसेंबर 2018 पासून देशात लागू करण्यात आली. या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

दर 4 महिन्यांच्या अंतरानं 2 हजार रुपयांचे 3 हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

जानेवारी महिन्यात बातमी आली होती की, PM-KISAN या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या रोख रकमेचे प्रमाण वार्षिक 6,000 वरून 8,000 पर्यंत वाढवण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे.

असं केल्यास 22 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त लागतील, असंही बातम्यांमध्ये छापून आलं होतं.

तर आता ऑक्टोबर 2023 मध्ये बातमी आलीय की, 5 राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक पार पडणार आहे आणि या निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांवर फोकस ठेवून पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची घोषणा केंद्र सरकार करू शकते. त्यासाठी पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्यासाठीचा प्रस्ताव याच महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला जाईल.

या बातमीत असंही म्हटलंय की, पीएम किसानच्या एकूण लाभार्थ्यांची संख्या ही 11 कोटींहून 8.51 कोटींवर आलीय, म्हणजे अडीच कोटी लाभार्थी कमी झाल्यानं योजनेच्या निधीत 2 हजार रुपये वाढवले तरी केंद्राकडून दिली जाणारी एकूण रक्कम वाढणार नाही.

6 ऐवजी 8 हजार मिळणार का?

जानेवारी महिन्यात बातम्या आल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी याविषयी माहिती दिली होती.

महागाई आणि इतर कारणांमुळे किसान सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे का? असा प्रश्न होता.

त्याला उत्तर देताना, सध्या तरी असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी म्हटलं होतं.

आता ऑक्टोबर महिन्यातही निधी वाढवण्यासंदर्भात बातम्या आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या लेव्हलचा हा विषय असल्यानं केंद्राच्या धर्तीवर याबाबत हालचाली सुरू असल्याचं बोललं जात आहे.

आता केंद्र सरकार येणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव खरंच मांडणार का, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर आम्हाला सांगितलं, "केंद्र सरकार 6 हजारांचे 8 हजार रुपये करू शकतं. ही रक्कम वार्षिक 10 हजारांपर्यंतही जाऊ शकते. पण त्यासाठी सरकारी तिजोरीत तेवढे पैसे आहेत का हाही प्रश्न आहे."

...तरच 15 वा हप्ता मिळणार

दरम्यान, महाराष्ट्रातील 5 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतची आकडेवारी पाहिल्यास, राज्यातील 85.60 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीएम किसानचा 14 वा हप्ता जमा करण्यात आला. 1866 कोटी रुपये इतकी रक्कम या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली.

पीएम किसान योजनेचा15 वा हप्ता मिळवायचा असेल तर 3 गोष्टी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.

एक म्हणजे, आधार सीडिंग करणं. या योजनेचा 15 वा हप्ता हवा असेल तर ज्या खात्यात तुमचे पीएम किसानचे पैसे जमा होतात, ते खाते आधारशी संलग्न करणं बंधनकारक आहे.

राज्यातले पीएम किसानचे एकूण पात्र लाभार्थी 95.14 लाख आहेत. त्यापैकी 6.55 लाख शेतकऱ्यांचं बँक खातं आधारशी संलग्न करण्यात आलेलं नाहीये. म्हणजे आधार सीडिंग केलेलं नाहीये.

दुसरी बंधनकारक गोष्ट म्हणजे ई-केवायसी करणं. राज्यातल्या एकूण 95.14 लाख पात्र लाभार्थ्यांपैकी 7.77 लाख जणांची ई-केवायसी पेंडिंग आहे.

तुम्ही गावातल्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन आधार सीडिंग आणि ई-केवायसी करू शकता. ते कसं करायचं याची माहिती सांगणारी गावाकडची गोष्ट-96 नक्की पाहा.

याशिवाय भूमी अभिलेखाच्या नोंदीही अद्ययावत करायच्या आहेत. म्हणजे लँड सीडिंग करायचं आहे.

या तीन गोष्टींची पूर्तता केल्यानंतरच पीएम किसान योजनेचा 15 वा हप्ता मिळणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)