अफगाणिस्तान-पाकिस्तानमधील ड्यूरंड लाईन काय आहे? 132 वर्षांनंतरदेखील ती वादग्रस्त का आहे?

"पहिल्यांदाच अफगाणिस्तानची स्पष्ट सीमा ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात गैरसमज निर्माण होणार नाहीत. त्याचबरोबर ब्रिटिश शस्त्रास्त्रं आणि दारूगोळ्याच्या मदतीनं अफगाणिस्तान आणखी मजबूत आणि शक्तिशाली होईल."

पाकिस्तानचे वरिष्ठ पत्रकार आणि संशोधक वकार मुस्तफा यांच्या मते, 132 वर्षांपूर्वी 13 नोव्हेंबर 1893 ला ड्यूरंड लाईनबाबत करार झाला होता. त्यावेळेस अफगाणिस्तानचे अमीर अब्दुर रहमान यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.

वकार मुस्तफा म्हणतात, "कराराच्या वेळेस अमीर अब्दुर रहमान एका अशा विशाल प्रदेशावरील त्यांचं सार्वभौमत्व आणि अधिकार सोडत होते, जो बराच आधीच अफगाणिस्तानच्या प्रभावातून बाहेर पडला होता."

हा प्रदेश आता पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा आणि बलूचिस्तान प्रांतांचा भाग आहे.

अलीकडेच अफगाणिस्तानातील सत्ताधारी तालिबान सरकारचे संरक्षण मंत्री मुल्ला याकूब यांनी ड्यूरंड लाईनवर वादग्रस्त वक्तव्यं केलं होतं. त्यामुळे सीमेचा हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

हा वाद नेमका कधी आणि कसा सुरू झाला? हा करार 100 वर्षांसाठी झाला होता का? या मुद्द्यांवर अनेकजण चर्चा करत आहेत.

ड्यूरंड लाईन अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील जवळपास 2,600 किलोमीटर लांबीची सीमारेषा आहे. 1893 मध्ये ब्रिटिशांच्या राजवटीखालील भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात ती निश्चित करण्यात आली होती.

मात्र अफगाणिस्तानच्या आक्षेपांमुळे 1947 मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासूनच ही सीमारेषा हा दोन्ही देशांमधील संघर्षाचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे.

'ग्रेट गेम' आणि ड्यूरंड लाईन

ड्यूरंड लाईनचं नाव ब्रिटिश इंडियाचे परराष्ट्र सचिव सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरंड यांच्या नावावरून ठेवण्यात आलं होतं. त्यांनीच अफगाणिस्तानचे अमीर अब्दुर रहमान खान यांच्याबरोबर एक करार केला होता.

या रेषेचं पश्चिमेकडचं टोक ईराणच्या सीमेला जाऊन मिळतं, तर पूर्वेकडील टोक चीनच्या सीमेला भिडतं.

'एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिका'नुसार, 19 व्या शतकाच्या सुरुवातीला मध्य आशियावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ब्रिटिश आणि रशियामध्ये संघर्ष झाला.

त्यात अफगाणिस्तान हे एकप्रकारचं प्यादं बनलं होतं. इतिहासात या संघर्षाला 'ग्रेट गेम' या नावानं ओळखलं जातं.

रशियाचा दक्षिणेला होत असलेला विस्तार रोखण्यासाठी 1839 मध्ये ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. त्यात ब्रिटिश सैन्याचा पराभव झाला.

1849 मध्ये इंग्रजांनी पंजाब ताब्यात घेतला. त्यानंतर त्यांनी सिंधू नदीच्या पश्चिमेला असणाऱ्या अस्पष्ट सीमेवर कब्जा केला.

या प्रदेशात अनेक पश्तून (पठाण) जमाती राहत होत्या. त्यांचं प्रशासन आणि सुरक्षा व्यवस्था इंग्रजांसमोर अडचणी निर्माण करत होती.

ब्रिटिश अधिकारी दोन गटांमध्ये विभागलेले होते. स्थिर विचारसरणीचा गट सिंधू नदीकडे मागे हटण्याच्या बाजूचा होता. तर प्रगत विचारसरणीचा गट काबूल, गझनी आणि कंदहारपर्यंत पुढे जाऊ इच्छित होता.

ब्रिटानिका रिसर्चमध्ये म्हटलं आहे, "1878 च्या युद्धात इंग्रजांना यश मिळालं आणि अब्दुर रहमान खान यांना नवीन अमीर नियुक्त करण्यात आलं. अब्दुर रहमान यांनी 1880 मध्ये गंडमकच्या तहाला मान्यता दिली.

तो त्यांच्या आधीचे अमीर याकूब खान यांनी 1879 मध्ये पूर्ण केला होता."

"या तहाअंतर्गत अफगाणिस्तानचं परराष्ट्र धोरण ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली आलं. अर्थात अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची खात्री ब्रिटिशांनी दिली होती. त्यानंतर ब्रिटिशांनी त्यांचं सैन्य माघारी बोलावलं."

ड्यूरंड लाईन काय आहे?

कधीकाळी 'ड्यूरंड लाईन'संदर्भात झालेल्या कराराला अनेक अफगाण राज्यकर्त्यांनी मान्यता दिली होती.

कालांतरानं हा करार वादग्रस्त झाला आणि अफगाणिस्तानातील राज्यकर्त्यांनी पाकिस्तानबरोबरची सीमारेषा म्हणून याला मान्यता देण्यास नकार दिला.

ब्रिटिश सरकारनं तत्कालीन भारतातील वायव्य प्रदेशावरील त्यांचं नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी 1893 मध्ये अफगाणिस्तानबरोबर 2640 किलोमीटर लांबीच्या सीमारेषेचा करार केला होता.

या सीमारेषेच्या एका बाजूला अफगाणिस्तानातील 12 प्रांत आहेत. तर दुसरीकडे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान सारखे पाकिस्तानी प्रदेश आहेत.

ड्यूरंड लाईनबाबत अफगाणिस्तान संवेदनशील का आहे?

पाकिस्तान आणि अफगाण तालिबानमध्ये सीमेवर अलीकडेच झालेल्या चकमकींनंतर ड्यूरंड लाईन पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या संघर्षात दोन्ही देशांमधील अनेकजण मारले गेले आहेत. तर अनेकजण जखमीदेखील झाले आहेत.

या संघर्षानंतर दोन्ही देश दोहा इथं तात्काळ शांता करारासाठी तयार झाले आहेत. मात्र यात सीमेच्या वादासंदर्भात कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एक प्रदीर्घ खुली सीमा आहे. अनेक भागांमध्ये दोन्ही बाजूचे लोक परंपरागतरित्या एकमेकांच्या खूप जवळचे आहेत.

दोन्हीकडची ही जवळीक धार्मिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरदेखील आहे.

अफगाणिस्तानमधील प्रत्येक सरकारला वाटतं की पाकिस्तानबरोबरची ड्यूरंड लाईन या गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करते. त्यामुळे ते ही सीमा मानण्यास नकार देतात.

साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटीमधील असोसिएट प्राध्यापक, धनंजय त्रिपाठी यांच्या मते, "ही एक खुली सीमा आहे आणि दोन्ही बाजूच्या लोकांचं एकमेकांकडे येणं-जाणं सुरू असतं. त्यांच्यामध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक पातळीवर बरंच साम्य आहे. अफगाणिस्तान यांच्यासाठी ही संवेदनशील बाब आहे."

"अफगाणिस्तानात कोणतीही राजवट आली तरी ते ड्यूरंड लाईन मान्य करणार नाहीत, कारण याच्याशी त्यांचा भावनिक आणि ऐतिहासिक संबंध आहे. तालिबाननं देखील ड्यूरंड लाईन कधीही मान्य केलेली नाही."

मिडल ईस्ट इनसाईट्सच्या संस्थापक डॉक्टर शुभदा चौधरी म्हणतात, "अफगाणिस्तान ड्यूरंड लाईन मान्य करत नाही. त्यामुळे खैबर पख्तूनख्वा आणि बलूचिस्तानसारख्या पाकिस्तानातील पश्तून प्रभाव असणाऱ्या भागांमधील काही भागांमध्ये भीती वाढते. हा भाग पाकिस्तानच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जवळपास 40 टक्के असू शकतो."

पाकिस्तानची ही भीती आणखी वाटते कारण अफगाणिस्ताननं ऐतिहासिकरित्या 'पश्तूनिस्तान' (एक स्वतंत्र पश्तून राष्ट्र) ला पाठिंबा दिला आहे.

पाकिस्तान त्याला त्यांच्या एकतेसाठीचा धोका मानतं. विशेषकरून 1971 मध्ये बांगलादेश पाकिस्तानातून वेगळा झाल्यानंतर.

वादामागचं मुख्य कारण

पाकिस्तान ड्यूरंड लाईनला मान्यता देतं. कारण यामुळे कोणत्याही फुटीरतावादी प्रक्रियेला रोखलं जाऊ शकतं. तसंच पाकिस्तानच्या संघराज्यात्मक रचनेला अस्थिर करू शकणाऱ्या पश्तून राष्ट्रवादाचं त्यातून दमन केलं जाऊ शकतं.

या सीमारेषेला बहुतांश देशांनी मान्यता दिली आहे. यात अमेरिकेचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नकाशांमध्ये याकडे एक व्यवहार्य (डि फॅक्टो) सीमा म्हणून पाहण्यात आलं आहे.

शुभदा चौधरी यांच्या मते, "पाकिस्तान या स्थितीचा वापर करून अफगाणिस्तानला डिप्लोमॅटिक स्तरावर एकटा पाडतो."

शुभदा चौधरी म्हणतात, "1947 मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर अफगाणिस्ताननं सातत्यानं ड्यूरंड रेषेला अधिकृत आंतरराष्ट्रीय सीमा मानण्यास नकार दिला आहे. यामागचं कारण ऐतिहासिक तक्रारी आहेत. ही अशी रेषा आहे ज्यानं पश्तून समुदायांचं विभाजन केलं आहे."

शुभदा चौधरी यांच्या मते, "अनेक अफगाण असा युक्तिवाद करतात की ड्यूरंड लाईनचा करार ब्रिटिशांच्या दबावाखाली झाला होता. कारण अँग्लो-अफगाण युद्धांनंतर अब्दुर रहमान यांच्याकडे खूप कमी ताकद शिल्लक राहिली होती. नंतरच्या अफगाण सरकारांनी याच दबावाचा संदर्भ देत ड्यूरंड रेषेला बेकायदेशीर ठरवलं."

अफगाणिस्ताननं दबावाखाली ही सीमा मान्य केली होती. मात्र तेव्हादेखील अफगाण नागरिकांना ते पश्तून प्रदेशाचं विभाजन वाटलं होतं आणि त्यांनी याला विरोध केला होता.

1894 ते 1896 दरम्यान ही रेषा ठरवण्यात आली होती. मात्र अनेक दुर्गम प्रदेशात ती अस्पष्ट ठेवण्यात आली होती.

शुभदा चौधरी म्हणतात की अफगाणिस्तानपासून पाकिस्तानच्या सुलेमान पर्वतरांगांपर्यंतचा टोळीवाल्यांचा प्रदेश, ओरकजईचा मोठा भाग, स्पिन बोल्डकपासून गझनीपर्यंत अनेक भागांमध्ये सीमारेषा स्पष्ट निश्चित न झाल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये सातत्यानं वाद आणि तणाव निर्माण होत असतात.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील ताजा संघर्ष

गेल्या काही काळापासून अफगाणिस्तान पाकिस्तानवर सीमा आणि हवाई हद्दीचं उल्लंघन केल्याचा आरोप करतो आहे. पाकिस्ताननं काही कारवायांची पुष्टी केली आहे. तर काहींना नकार दिला आहे.

अफगाण तालिबाननं देखील सध्याच्या तणावात पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांविरोधात कारवाई केली, ज्यात अनेकजण मारले गेले.

या ताज्या संघर्षाची सुरुवात 7-8 ऑक्टोबरच्या रात्री झाली होती. त्यावेळेस पाकिस्तानच्या सैन्यानं दावा केला होता की त्यांनी ओरकजईमध्ये हेरगिरीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई केली.

8 ऑक्टोबरला पाकिस्तानच्या सैन्याच्या जनसंपर्क विभागानं एका वक्तव्यात म्हटलं की 7-8 ऑक्टोबरच्या रात्री झालेल्या कारवाईत 19 कट्टरतावादी मारले गेले.

8 ऑक्टोबरलाच पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी संसदेत म्हटलं होतं की सरकार आणि सैन्याचा संयम संपला आहे. ज्या लोकांनी कट्टरतावाद्यांना आश्रय दिला आहे, त्यांना आता याचे परिणाम भोगावे लागतील.

पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारकडे बंदी घालण्यात आलेल्या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) च्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी करतं आहे. अलीकडच्या काळात ही मागणी आणखी वाढली आहे.

पाकिस्ताननं टीटीपीच्या बंडखोरांवर पाकिस्तानच्या सैन्यावर आणि नागरिकांवर हल्ला करण्याचा आरोप केला आहे. त्यांचा असाही आरोप आहे की पाकिस्तानात झालेल्या अनेक कट्टरतावादी हल्ल्यांमध्ये अफगाण नागरिकांचा सहभाग राहिला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.