खंडणीखोर निलेश घायवळच्या घरात पुणे पोलिसांची छापेमारी, बंदुकीच्या गोळ्यांसह आणखी काय जप्त केलं?

खून, खंडणी, अपहरण आणि मारहाण अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांमध्ये अडकलेला आरोपी निलेश घायवळ बनावट कागपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट मिळवून परदेशात पळून गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

निलेश घायवळच्या पुण्यातील कोथरूडमधील घरी पोलिसांनी छापेमारी केली आहे. निलेश घायवळ हा खून, खंडणी, अपहरण आणि मारहाण अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोपी आहे. बनावट कागपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट मिळवून निलेश घायवळ परदेशात पळून गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

पोलिसांनी केलेल्या छापेमारीत निलेश घायवळच्या घरातून जमिनीशी निगडीत कागदपत्रं, सातबारा नोंदी, बंदुकीच्या गोळ्या अशा अनेक गोष्टी जप्त करण्यात आल्या आहेत.

पुण्यातील डीसीपी संभाजी कदम यांच्या माहितीनुसार, "आम्ही आता कोथरूडमधील घरावर छापा टाकला आहे. त्यातल्या कागदपत्रांची आता तपासणी होणार आहे. पुढे जशी माहिती मिळेल, तसा तपास करू."

निलेश घायवळ विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अवैध पद्धतीनं पासपोर्ट मिळवणं आणि माहिती दडवल्याच्या आरोपाखाली हे गुन्हे दाखल करण्यात आहेत. फसवणूक, बनावट कागदपत्रं तायर करणे आणि पासपोर्ट कायदा 1967 चा तसेच आधार कायदा, 2016 चा भंग केल्याबद्दल हे गुन्हा दाखल झाले आहेत, अशी माहिती डीसीपी संभाजी कदम यांनी दिली.

निलेश घायवळ परदेशात

निलेश घायवळ बनावट कागपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट मिळवून परदेशात पळून गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या त्याच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई सुरू आहे. कोथरूड परिसरात 17 सप्टेंबरला रात्री साडेअकराच्या सुमारास एका तरुणावर घायवळ टोळीतील सदस्यांनी गोळीबार केला होता.

या गुन्ह्यात कोथरूड पोलिसांनी मयूर कुंबरे, रोहित आखाडे, गणेश राऊत, मयंक उर्फ मॉन्टी व्यास, आनंद चांदलेकर उर्फ अंड्या, दिनेश फाटक यांना अटक केली. तर घायवळवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

घायवळ मूळचा अहिल्यानगरमधील जामखेडचा रहिवासी आहे. त्याच्याविरुद्ध पुणे शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात 15 ते 20 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फरार होण्यासाठी निलेश घायवळने अहिल्यानगरमधून पासपोर्ट मिळवला आहे.

तसेच, बनावट वाहन नंबरप्लेट वापरल्याबद्दल निलेश घायवळ विरोधात कोथरुड पोलीस ठाण्यात आणखी एका गुन्ह्याची भर पडली आहे.

निलेश घायवळ दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालकीच्या वाहनाचा अधिकृत वाहन नंबर स्वतःच्या वाहनासाठी वापरत होता. पोलिसांनी त्याचं वाहन जप्त केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

घायवळ याला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी 'लूक आऊट' नोटीस देखील बजावली आहे.

घायवळचा पासपोर्ट रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचं पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं आहे.

आम्ही निलेश घायवळ आणि त्याच्या कुटुंबीयांची यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांची बाजू आल्यानंतर या बातमीत ती अपडेट केली जाईल.

'बॉस' अक्षर येणारे सिमकार्ड मिळवण्याचं प्रकरण काय?

निलेश घायवळवर आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. बॉस अक्षरं येतील असे सिमकार्ड एका तक्रारदाराच्या आधार कार्डाचा वापर करुन मिळवले आणि बँकेत खाती काढून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

2020 पासून तक्रारदाराचे सिमकार्ड बेकायदेशीररीत्या मिळवून आणि ताब्यात ठेवून फसवणूक आणि ती व्यक्ती आपणच असल्याचे भासवल्याचा गुन्हा निलेश गायकवाड याच्याविरुद्ध नोंदवण्यात आला आहे.

कोथरूड पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता कलम 420 (फसवणूक), 506 (धमकी), 504 (शब्दांद्वारे अपमान), माहिती तंत्रज्ञान कायदा 66C आणि भारतीय दूरसंचार कायदा 2023 मधील कलम 42 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

पोलीस काय म्हणाले?

अहिल्यानगर पोलिसांनी केलेल्या निलेश घायवळच्या पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

त्यामुळे, नक्की पोलीस व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती का? या प्रश्नावर बीबीसी मराठीशी बोलताना पुणे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम म्हणाले, "अहिल्यानगर पोलिसांकडून पोलीस व्हेरिफिकेशन झाले आहे. मात्र, कॅरेक्टर सर्टिफिकेशन झालेले नाही."

"त्याला देशाबाहेर जाताच येत नाही. निलेश घायवळला पासपोर्ट मुळात चुकीच्या पद्धतीनं जारी करण्यात आला आहे. परंतु, हे कसं झालं ते अजून समोर आलेलं नाही. त्याचाच तपास आम्ही करत आहोत," अशी माहिती संभाजी कदम यांनी दिली.

त्यानं त्याच्या नावात आणि पत्त्यात बदल करून पासपोर्ट मिळवल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

निलेश घायवळ यानं बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट मिळवला कसा, या प्रकरणाचा पुणे पोलीस तपास करत आहेत.

मात्र, या प्रकरणामुळे गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेला आरोपी भारताबाहेर कसा गेला? मुळात, गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला परदेशात जाण्याची परवानगी मिळते का? कायदा काय सांगतो? जाणून घेऊयात.

पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट जारी करण्यास नकार कधी देते?

भारतीय पासपोर्ट कायदा 1967 च्या कलम 6 नुसार, काही कारणांमुळे पासपोर्ट जारी करण्यास नकार देण्याचा अधिकार पासपोर्ट अधिकाऱ्याला आहे.

कलम 6(2) नुसार, खालील कारणांवरून पासपोर्ट नाकारला जाऊ शकतो.

1. जर अर्जदार हा भारताचा नागरिक नसेल.

2. जर अर्जदार भारताबाहेर भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता यांना बाधक हालचाली करण्याची शक्यता असेल.

3. जर अर्जदाराची परदेशातील उपस्थिती ही भारताच्या सुरक्षिततेला हानी पोचवू शकेल किंवा धोकादायक ठरण्याची शक्यता असेल.

4. जर अर्जदाराची भारताबाहेरची उपस्थिती ही भारताच्या इतर कोणत्याही परकीय देशाबरोबरच्या मैत्रीच्या संबंधांना बाधा आणण्याची शक्यता असेल.

5. जर अर्जदाराला, त्याच्या अर्जाच्या तारखेच्या आधीच्या 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये भारतातील एखाद्या न्यायालयाने कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवले असेल आणि त्या संदर्भात त्याला किमान 2 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली असेल.

6. जर अर्जदाराच्या विरोधात भारतातील कोणत्याही फौजदारी न्यायालयात कोणताही खटला प्रलंबित असेल. (याला कलम 6(2)(च) असं म्हटलं जातं. या अंतर्गत काही अटींवर गुन्हेगारांना पासपोर्ट जारी केला जातो.)

7. जर न्यायालयाने कोणत्याही कायद्याअंतर्गत अर्जदाराला हजर राहण्यासाठी किंवा अटकेसाठी वॉरंट किंवा समन्स जारी केले असेल. किंवा जर अर्जदाराला न्यायालयाने भारताबाहेर जाण्यास म्हणजेच देश सोडण्यास मनाई करणारा आदेश जारी केला असेल.

8. जर अर्जदाराला स्वदेशी परत पाठविण्यात आलेले असेल आणि त्याने त्याला परत पाठविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई केलेली नसेल.

9. जर अर्जदाराला पासपोर्ट किंवा प्रवासासंदर्भातील इतर कागदपत्रं देणे, हे सार्वजनिक हिताचे नाही असे केंद्र सरकारला वाटत असेल.

अर्ज नाकारला गेला तर पुढे काय?

कोणत्याही गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचा अर्ज नाकारला गेला, तर पुढे काय होतं, त्याला परदेशात जाण्याची परवानगी मिळते का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

तर या प्रश्नाचं उत्तर हो असंच आहे. 1993 मध्ये केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती.

25 ऑगस्ट, 1993 च्या GSR 570(E) नुसार, कोर्टाच्या आदेशानुसार नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून पासपोर्ट जारी केला जातो.

जर अर्जदाराविरूद्ध कोणत्याही न्यायालयात फौजदारी खटला प्रलंबित असेल, तर त्याला परदेशात जाण्यासाठी न्यायालयाने दिलेली लेखी परवानगी व काही नियम व अटींच्या अधीन राहून पासपोर्ट जारी केला जाऊ शकतो.

खाली दिलेल्या काही नियम आणि अटींनुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना ठराविक कालावधीसाठी देशाबाहेर जाता येते.

अशा अर्जदारांसंबंधी पासपोर्ट प्राधिकरणाला कोणत्या सूचना पाळाव्या लागतात?

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अर्जदारांच्‍या पासपोर्ट अर्जासंबंधी पासपोर्ट प्राधिकरणाला काही सूचना पाळाव्या लागतात.

कलम 6(2)(च) नुसार पासपोर्ट प्राधिकरणाने चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच निर्णय घ्यावा लागतो.

जेव्हा जेव्हा एखादा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला अर्जदार भारतातील न्यायालयाकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी)' सादर करतो तेव्हा त्याला GSR 570(E) नुसार हमीपत्रातील सर्व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. तसेच अर्जदाराविरुद्ध प्रलंबित सर्व फौजदारी खटल्यांची माहिती द्यावी लागते. जर चुकीची किंवा अपुरी माहिती दिली असेल तर अर्ज रिजेक्ट होऊ शकतो.

अशा अर्जांचं प्री-पोलीस व्हेरिफिकेशन (पीव्ही) म्हणजे पोलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट मिळाल्यानंतर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना पासपोर्ट जारी केले जातात. अर्जदाराने सादर केलेले हमीपत्र पोलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्टमध्ये (पीव्हीआर) नमूद केलेल्या फौजदारी खटल्यांशी पुर्णपणे मिळते-जुळते आहे का याची खात्री केली जाते.

म्हणून, असे अर्ज तत्काळ अंतर्गत स्वीकारले जाऊ नयेत किंवा योग्य कारण आणि लेखी स्वरूपात नोंद करण्यासाठी मंजुरीशिवाय असे अर्ज स्वीकारले जाऊ नये म्हणून "पोस्ट-पीव्ही " मोड आणि "नो-पीव्ही" मोड या पद्धतींचा अवलंब करू नये. (पोस्ट-पीव्ही मोड म्हणजे पासपोर्ट जारी केल्यानंतर पोलीस पडताळणी करणे किंवा नो-पीव्ही मोड म्हणजे पोलीस पडताळणी आवश्यक नसणे.)

जर अर्जदाराने त्याच्याविरुद्ध असलेल्या इतर फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचे आढळून आले असेल, तर अर्जदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावली पाहिजे. तसेच पासपोर्ट कायदा, 1967 च्या कलम 12 च्या तरतुदींनुसार त्या अर्जदाराविरुद्ध कारवाई सुरू केली पाहिजे.

पासपोर्ट जारी केल्यानंतर जर अर्जदाराने खोटी माहिती देऊन किंवा तथ्ये लपवून पासपोर्ट मिळवला आहे अशी माहिती समोर आली, तर पासपोर्ट कायदा, 1967 च्या कलम 10(3) (ब) च्या तरतुदींनुसार पासपोर्ट जप्त केला जाऊ शकतो किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.

जर पहिले पोलीस व्हेरिफिकेशन 'प्रतिकूल' असेल, तर दुसऱ्यांदा पोलीस व्हेरिफिकेशन केले जाऊ शकते.

दुसऱ्यांदा पोलीस व्हेरिफिकेशन करताना, अर्जदाराविरुद्ध प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांविषयी तसेच त्या प्रकरणांच्या तत्कालीन स्थितीबद्दल स्पष्टीकरण मागणारे तपशीलवार पत्र सोबत मागवले पाहिजे. तसेच, पासपोर्ट अधिकारी आवश्यक वाटल्यास पोलीस, न्यायालयीन आदेश किंवा अन्य खात्यांची मदत घेऊन अर्जदाराविषयी अतिरिक्त माहिती घेऊ शकतात.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अशा प्रकरणांमध्ये केवळ जर अर्जदाराविरुद्ध कोणत्याही खटला न्यायालयात दाखल झाला असेल आणि न्यायालयाने त्याची दखल घेतली असेल, तरच फौजदारी कारवाई प्रलंबित असल्याची मानली जाते.

जर पोलीस अहवालात दिलेले तपशील आणि अर्जदाराने सादर केलेल्या हमीपत्रातील माहिती जुळत असेल, तर पोलिसांनी सादर केलेल्या कोणत्याही 'प्रतिकूल' अहवालापेक्षा अर्जदाराने सादर केलेल्या न्यायालयीन 'ना हरकत प्रमाणपत्राला' प्राधान्य दिले जाईल.

अशा प्रकरणांमध्ये, पासपोर्ट अधिकाऱ्यांच्या लेखी मंजुरीने 'प्रतिकूल' अहवाल रद्द केला जाऊ शकतो.

जर पीव्हीआरमध्ये दिलेले तपशील आणि अर्जदाराने सादर केलेले हमीपत्र यात तफावत असेल, तर अर्जदाराला स्पष्टीकरण मागवणारी नोटीस जारी केली जाऊ शकते. तसेच सर्व संबंधित न्यायालयांकडून एनओसी मिळविण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, GSR 570(E) अर्जदाराला केवळ कलम 6(2)(च) च्या अंमलबजावणीतून सूट देते आणि पासपोर्ट कायदा, 1967 च्या कलम 6(2) च्या इतर कोणत्याही उप-कलमांमधून सूट देत नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)