नेपाळच्या 'जेन झी' आंदोलनातील काही तरूणांना आता पश्चात्ताप का होतोय? - ग्राउंड रिपोर्ट

नेपाळची राजधानी काठमांडू येथील त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमान उतरताच पावसाने आमचं स्वागत केलं.

ढग इतके खाली आणि जवळ दिसत होते की, जणू विमानतळाच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांनाच देण्यात आली आहे, असं वाटत होतं.

विमानतळ हे नेपाळमधील कदाचित एकमेव सरकारी ठिकाण होतं, जे 'जेन झी' आंदोलनात सुरक्षित राहिलं होतं.

विमानतळाच्या बाहेर पडताच असं वाटलं की, जणू मोठ्या वादळानंतरची ही शांतता आहे.

ओस पडलेले रस्ते, बंद दुकानं आणि सगळीकडे सैन्याचा कडेकोट पहारा. मध्येच चिलखती गाड्या वेगाने धावत होत्या, जणू सांगत होत्या की, सगळं नियंत्रणात आहे. पूर्ण शहरात अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी (कर्फ्यू) लागू आहे.

नेपाळची लोकशाही दोन दिवसांच्या आंदोलनातच कोसळली. राजकीय नेत्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळावं लागलं. मंगळवारी (9 सप्टेंबर) रात्री दहा वाजल्यापासून संपूर्ण नेपाळ लष्कराच्या ताब्यात आहे.

असं म्हटलं जातं की, नेपाळमध्ये बदल कधीही शांततेत नाही तर गोंधळातूनच होतो. पण बहुतेक बदल लवकरच असंतोषात अडकतात.

विमानतळावरून आम्ही निघालेल्या गाडीला लष्कराने अनेक ठिकाणी अडवलं आणि आम्ही पत्रकार आहोत याची त्यांनी खात्री करून घेतली.

शेजारी बसलेल्या नेपाळी मित्राने म्हटलं की, 'लष्करी राजवटीतील नेपाळमध्ये तुमचं स्वागत आहे.'

प्रसारमाध्यमं टार्गेटवर

'जेन-झी' आंदोलनात प्रसारमाध्यमंही (मीडिया) निशाण्यावर होती. नेपाळचे प्रमुख वृत्तपत्र 'कांतिपूर'च्या कार्यालयाला आग लावून ते उद्ध्वस्त करण्यात आलं.

नेपाळमध्ये कुणालाही विचारा की, 'कांतिपूर'च्या कार्यालयाला आग कोणी लावली, तर प्रश्न संपायच्या आतच उत्तर मिळतं, नेपाळचे माजी गृहमंत्री रवी लामिछाने यांचे समर्थक.

'जेन-झी' आंदोलनात रवी लामिछाने यांच्या समर्थकांनी मनमानी करत त्यांना तुरुंगातून बाहेर काढलं. काठमांडूच्या नख्खू तुरुंगातील इतर कैदीही त्यांच्यासोबत पळाले. नेपाळमधील बहुतांश तुरुंगातून कैदी फरार झाले आहेत.

काठमांडूच्या बानेश्वर भागात असलेल्या नेपाळच्या संसदेतून अजूनही जळल्याचा वास येत आहे.

ही संसद नेपाळमधील 239 वर्षांची राजेशाही संपल्याचं प्रतीक होती. पण आता इथून केवळ धूर निघत आहे.

नेपाळच्या जनतेने 2008 मध्ये राजेशाही संपवली तेव्हाही रॉयल पॅलेस नारायणहिटीला आग लावली नव्हती. त्या राजवाड्याचं संग्रहालयात रूपांतर करण्यात आलं आणि परिसरात प्रजासत्ताक स्मारक उभारण्यात आलं.

त्याच नेपाळच्या लोकांनी 17 वर्षांच्या अल्पवयीन लोकशाहीचं प्रतीक असलेल्या संसदेलाच आग लावली. असं वाटतं की, या आठवड्यातील सोमवार आणि मंगळवार मागील 17 वर्षांवर वरचढ ठरले.

संसदेच्या भिंतींवर देवनागरीत के.पी. ओली आणि प्रचंड यांच्या नावाने अपशब्द लिहिले होते. मी ते पाहत असताना नेपाळचा एक व्यक्ती म्हणाला, 'एस्तो खुद तो राजा को विरुध्द पानी थिया ना' म्हणजे 'राजाच्या विरोधातही इतका तिरस्कार नव्हता.'

भारतीय प्रसारमाध्यमांवर राग

जळालेल्या अवस्थेतील संसदेबाहेर 48 वर्षांचे दीपक आचार्य आपल्या मुलासोबत उभे होते. आम्ही तिथे असलेल्या काही महिलांशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होतो, तेव्हा दीपक यांना हिंदी ऐकून खूप राग आला. त्यांनी इंग्रजीत म्हटलं, 'प्लीज स्टॉप इट. भारतीय मीडिया हा मोदींच्या प्रचाराचा (मोदी प्रोपगंडा) भाग आहे.'

दीपक हे इतक्या मोठ्या आवाजात बोलले की, आजूबाजूचे लोकही आमच्याकडे पाहू लागले. मी दीपक यांचा राग समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्याशी बराच वेळ चर्चा केली.

दीपक म्हणाले, ''भारतीय मीडिया गोदी मीडिया आहे. ते फक्त आपलीच लोकशाही कमकुवत करत नाही, तर आमच्या लोकशाहीचा अंत्यसंस्कार करण्यातही मग्न आहेत. नेपाळचे लोक ठरवतील की, आता कोण पंतप्रधान होईल, पण भारतीय मीडिया आम्हाला सांगत आहे की 'बीएचयूची मुलगी' सुशीला कार्की पंतप्रधान होतील."

ते पुढे म्हणाले, "भारताची गोदी मीडिया नेपाळमध्ये असं वागते, जणू इथंही फक्त मोदींचंच राज्य आहे. ना भारत सरकारने नेपाळकडे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून पाहिलं, ना तिथल्या मीडियाने. इथल्या भारतीय मीडियाचे प्रतिनिधी कोण आहेत पाहा, त्यांची पार्श्वभूमी आरएसएस आणि भाजपशी जोडलेली असेल."

हे फक्त दीपक आचार्य यांचं मत नाही. नेपाळमध्ये भारतीय प्रसारमाध्यमांवर राग ही खूप सामान्य गोष्ट आहे. काही वेळा या गोष्टी अफवांच्या स्वरूपात असतात, तर काही वेळा लोक घटनांना जोडून समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात.

इथेले लोक बाहेरच्या षडयंत्राबद्दलही चर्चा करत आहेत आणि त्यात अमेरिकेचंही नाव घेतलं जात आहे.

उपायापेक्षा गोंधळ जास्त

आम्ही संसदेबाहेर उभे होतो तेव्हा स्कूटीवरून दोन तरुण आले आणि तिथे उभे असलेल्या सैनिकांना पाण्याच्या बाटल्या आणि बिस्किटं वाटायला लागले. एकाने आपलं नाव किशन रौनियार आणि दुसऱ्याने सोमन तमांग असं सांगितलं.

त्यांना विचारलं की, तुम्ही सैनिकांना पाणी आणि बिस्कीट का देत आहात? तर तमांग म्हणाला, "ते आमच्या देशाची सेवा करत आहेत. आमच्याकडे जास्त पैसे नाहीत, तरीही आम्ही असं करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही सलून चालवतो."

किशन रौनियार मधेशी हिंदू आहे आणि तमांग पहाडी बौद्ध. दोघंही आंदोलनात सहभागी होते. किशनला नुकसान जरा जास्तच झाल्याचा खेद वाटतो.

किशन म्हणाला, "सगळ्या सरकारी इमारतींना आग लावण्यात आली. हे खूपच झालं. आता आम्हाला वाईट वाटतं. पुढचं सरकार भ्रष्टाचारमुक्त असेल की नाही, याची आम्हालाही खात्री नाही."

इमारती उद्ध्वस्त करणं योग्य नव्हतं, असं 'जेन-झी' आंदोलनात सहभागी झालेल्या इतर लोकांनाही वाटतं.

सोमवारी (8 सप्टेंबर) 19 तरुणांचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकारविरोधी लाट आली होती, ती मंगळवारी घडलेल्या घटनेनंतर थोडी कमकुवत होताना दिसते. तरीही नेपाळचे सर्व नेते अजूनही नजरकैदेत आहेत.

सायंकाळचे तीन वाजले आहेत आणि कर्फ्यूमध्ये थोडी शिथिलता देण्यात आली आहे. लोक घराबाहेर पडत आहेत. आम्ही काठमांडूच्या बबरमहल भागात रस्ते विभागाच्या इमारतीसमोर उभे आहोत.

ही एक फार भव्य इमारत होती, पण आता तिच्या खिडक्यांमधून धूर बाहेर येत आहे. धुरामुळे गुदमरल्यासारखं वाटत आहे.

नेपाळ निर्णायक टप्प्यावर

इथेच 'जेन-झी'चे तीन आंदोलक निराजन कुँवर, विष्णू शर्मा आणि सुभाष शर्मा अतिशय उदास अवस्थेत बसले आहेत. हे तिघेही पदवीचे विद्यार्थी आहेत. निराजन कुँवर आंदोलनात जखमी झाला होता.

निराजन म्हणाला, "सरकारी इमारतींना आम्ही आग लावली नाही. हे दुसऱ्या लोकांनी केलं आहे. जास्तच नुकसान झालं आहे. खरं सांगायचं तर आता आम्हाला पश्चात्ताप होत आहे. नेपाळला या इमारती तयार करण्यासाठी बरीच वर्ष लागली होती. आम्हाला फार दुःख होत आहे."

निराजन आणि विष्णू यांना विचारलं की, हे दुसरे लोक कोण होते? तर त्यांनी सांगितलं की, ते रवी लामिछाने आणि आरपीपीचे समर्थक होते. राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पक्षाला (आरपीपी) राजेशाही (राजावादी) म्हणतात आणि हा पक्ष नेपाळला हिंदू राष्ट्र बनवण्याची मागणी करतो.

निराजन आणि विष्णुला विचारलं की, त्यांना लोकशाही नेपाळ हवंय की राजेशाही? धर्मनिरपेक्ष (सेक्यूलर) नेपाळ हवंय की हिंदू राष्ट्र?

दोघांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, ते राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्रच्या बाजूने आहेत. पण तिथे उभ्या असलेल्या सुभाष शर्माने लोकशाही नेपाळचं समर्थन केलं.

या 'जेन-झी' आंदोलनात असा एकही सर्वमान्य नेता नव्हता, जो तरुणांना चांगलं-वाईट काय आहे याबद्दल मार्गदर्शन करेल. त्यामुळे ज्याला जे वाटलं, त्यानं ते केलं.

तरुणांशी चर्चा केली, तर ते पूर्णपणे गोंधळलेले दिसतात.

नेपाळमध्ये आता नागरी सरकार कसं स्थापन होईल, याविषयी स्पष्टता दिसत नाही. नेपाळच्या माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्कीचं नाव घेतलं जात आहे, पण तरुणांमध्ये यावर एकमत दिसत नाही.

गुरुवारी (11 सप्टेंबर) तर 'जेन-झी'चा एक गट सुशीला कार्कींच्या नावाच्या विरोधात लष्कराच्या मुख्यालयाबाहेर आंदोलनही करत होता.

'जेन-झी' तरुण काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना पुढे येण्यास सांगत आहेत, पण त्यांची मागणी आहे की, आधी संसद विसर्जित केली जावी. पण संसद का आणि कशी विसर्जित करायची, याचं उत्तर अजून घटनेत शोधायचं आहे.

नेपाळ निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे.

239 वर्षे राजेशाहीत राहिलेले नेपाळचे लोक आता 17 वर्षांच्या लोकशाहीला पुढे कसं नेतील, याचं पूर्ण उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही.

नेपाळ हा भूपरिवेष्टित देश (समुद्राशिवायचा देश/लँडलॉक्ड) असून येथील लोकशाही ही अनेक संकटांनी वेढलेली दिसते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)