राजेशाही, लोकशाही अन् सत्तांतरं, असा आहे नेपाळचा 250 वर्षांचा राजकीय प्रवास

18 व्या शतकाच्या शेवटी आणि 19 व्या शतकाच्या सुरुवातीला गोरखा अस्मितेनं अशी काही उचल खाल्ली की इतर सर्व अस्मिता आणि प्रांतांनी एकत्र येऊन हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळ राष्ट्राचा पाया घातला.

भारत आणि चीन सारखे आकारानं विशाल आणि सर्वच बाबतीत शक्तीशाली देश नेपाळचे शेजारी आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या विचार करता, जगातील सर्वात 8 उंच शिखरं नेपाळमध्येच आहेत.

त्याच्यातील एक शिखर आणि जगातील सर्वात उंच शिखर माउंट एव्हरेस्टसुद्धा नेपाळमध्येच आहे. अर्थात नेपाळमध्ये त्याला 'सागरमाथा' म्हटलं जातं.

भारत आणि नेपाळमध्ये 1,751 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. भारताच्या सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना लागून ही सीमा आहे.

जगातील सर्वात गरीब देशांमध्ये नेपाळचा समावेश होतो. नेपाळची अर्थव्यवस्था प्रामुख्यानं बाहेरून मिळणारी आर्थिक मदत आणि पर्यटनावर अवलंबून आहे.

मात्र, नेपाळमधील सद्यस्थिती लक्षात घेता तिथला भूगोल किंवा अर्थव्यवस्था हा चर्चेचा मुद्दा नाही. तर नेपाळचा इतिहास आणि तिथली राजकीय पार्श्वभूमी जाणून घेऊया.

ब्रिटननं नेपाळचं स्वातंत्र्य मान्य का केलं?

इसवी सनाच्या जवळपास एक हजार वर्षांपूर्वी नेपाळचा हा प्रदेश छोटी-छोटी राज्यं आणि कुळांच्या संघांमध्ये विभागलेला होता. मध्ययुगीन काळात तिथल्या राज्यांमध्ये शतकानुशतकं शत्रुत्व चालत आलं होतं. हे शत्रुत्व संपवण्याचं श्रेय गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह यांना जातं.

1765 मध्ये राजा पृथ्वी नारायण शाह यांनी नेपाळच्या एकत्रीकरणाची, एकजुटीची मोहीम सुरू केली. 1768 पर्यंत ते यात यशस्वी झाले. तिथूनच आधुनिक नेपाळचा जन्म झाला.

त्यानंतरच्या काळात शाह राजवंशाचे पाचवे राजा राजेंद्र बिक्रम शाह यांच्या राजवटीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीनं नेपाळच्या काही प्रदेशावर कब्जा केला. त्यामुळे 1815 साली लढाई झाली आणि त्यातून सुगौली करार झाला.

नेपाळच्या राजघराण्यातील गटबाजी वाढत गेल्यामुळे तिथे अस्थैर्य निर्माण झालं. 1846 साली राजा सुरेंद्र बिक्रम शाह यांच्या राजवटीत जंग बहादूर राणा एक शक्तीशाली सेनापती म्हणून उदयाला आले.

त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राणीनंच कट आखला. दोन्ही गटांमध्ये तुंबळ युद्ध झालं. राणीचे शेकडो पाठिराखे मारले गेले. त्यातून जंग बहादूर राणाची ताकद आणखी वाढली.

त्यानंतर राजघराण्यानं त्यांच्यासमोर शरणागती पत्करली आणि त्यांच्याकडे आश्रय घेतला. त्यातून पंतप्रधानपद वंशपरंपरागत झालं.

राणा कुटुंब इंग्रज समर्थक होतं. 1857 ला भारतात इंग्रजांविरोधात बंड झालं. त्यावेळेस त्यांनी बंडखोरांच्या विरोधात इंग्रजांना साथ दिली होती. त्यामुळे 1923 ला ब्रिटन आणि नेपाळमध्ये एक करार झाला. त्या करारानुसार नेपाळला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्यात आली.

राजमहालातील सामूहिक हत्याकांड

1940 च्या दशकात नेपाळमध्ये लोकशाहीला पाठिंबा देणाऱ्या आंदोलनाची सुरुवात झाली. राजकीय पक्ष राणाच्या हुकमशाहीवर टीका करू लागले.

याच वेळेस चीननं तिबेटवर कब्जा केला. साहजिकच आता चीन नेपाळला देखील ताब्यात घेणार की काय याची भारताला चिंता वाटू लागली. त्यामुळे भारताच्या मदतीनं राजा त्रिभुवन बीर ब्रिकम शाह यांना नवा राज्यकर्ता म्हणून जाहीर करण्यात आलं आणि नेपाळी काँग्रेस पक्षाचं सरकार स्थापन झालं.

मात्र, राजा आणि सरकारमध्ये सत्तेची रस्सीखेच सुरूच राहिली. 1959 मध्ये राजा महेंद्र बीर ब्रिकम शाह यांनी लोकशाही संपवून पंचायत व्यवस्था लागू केली.

1972 मध्ये राजा बीरेंद्र बिक्रम शाह यांनी राज्यकारभार हाती घेतला. त्याच्या जवळपास 17 वर्षांनी 1989 मध्ये पुन्हा एकदा लोकशाहीसाठी जनआंदोलन सुरू झालं. त्यामुळे राजा बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह यांना संविधानात्मक सुधारणा स्वीकाराव्या लागल्या.

मे 1991 मध्ये नेपाळमध्ये पहिल्यांदा बहुपक्षीय संसद अस्तित्वात आली. मात्र 1996 साल येईपर्यंत देशात माओवादी आंदोलनाची सुरुवात झाली.

1 जून 2001 ला नेपाळमध्ये एक भयंकर घटना घडली. ज्यामुळे नेपाळच नाहीतर तर सर्व जगच हादरलं. त्या दिवशी नेपाळच्या राजमहालात सामूहिक हत्याकांड झालं.

त्यात राजा, राणी, राजकुमार आणि राजकुमारी सर्वजण मारले गेले. त्यानंतर नेपाळच्या राजेपदी आले राजाचे भाऊ ज्ञानेंद्र बीर बिक्रम शाह.

फेब्रुवारी 2005 मध्ये राजा ज्ञानेंद्र यांनी माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया दडपण्यासाठी सत्ता हाती घेतली आणि सरकार बरखास्त केलं.

प्रजासत्ताक नेपाळ

2006 आणि 2007 या दोन वर्षात नेपाळमध्ये अनेक मोठ्या घटना घडल्या. नोव्हेंबर 2006 मध्ये सरकारनं माओवाद्यांबरोबर शांतता करार केला. त्यामुळे तिथे प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेला हिंसक संघर्ष थांबला.

जानेवारी 2007 मध्ये माओवादी, तात्पुरत्या स्वरुपाच्या संविधानाच्या अटींसह संसदेत आले. त्याच वर्षी एप्रिलमध्ये माओवादी हंगामी सरकारमध्ये सहभागी झाले आणि नेपाळच्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आले.

याचवर्षी माओवादी हंगामी सरकारमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी राजेशाही संपवण्याची मागणी केली. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या.

डिसेंबर 2007 मध्ये संसदेनं माओवाद्यांबरोबर झालेल्या शांतता करारानुसार राजेशाही संपवण्यास मंजूरी दिली. माओवादी पुन्हा सरकारमध्ये सामील झाले.

मे 2008 मध्ये नेपाळ प्रजासत्ताक झाला. जुलै महिन्यात राम बरन यादव नेपाळचे पहिले राष्ट्रपती झाले. ऑगस्टमध्ये माओवादी नेते पुष्प कमल दहल यांनी आघाडी सरकार स्थापन केलं.

तीन पक्षांभोवती फिरणारं नेपाळचं राजकारण आणि सध्याचं आंदोलन

2008 साला नंतर नेपाळमध्ये राजकीय घडामोडी घडतच राहिल्या. मात्र सप्टेंबर 2015 मध्ये संसदेनं ऐतिहासिक संविधान मंजूर करत नेपाळला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषीत केलं, तेव्हा तिथल्या राजकारणात मोठं वळण आलं.

ही बातमीही वाचा : नेपाळमधील झपाट्यानं बदलणाऱ्या घडामोडी भारतासाठी काळजीचं कारण आहे का?

ऑक्टोबर 2015 मध्ये केपी शर्मा ओली, नव्या संविधानाअंतर्गत निवडलेले गेलेले पहिले पंतप्रधान ठरले.

प्रजासत्ताक झाल्यानंतर नेपाळचं राजकारण प्रामुख्यानं तीन पक्षांभोवती फिरत राहिलं. त्यातून नेपाळ राजकीयदृष्ट्या अस्थिर झाला आहे.

सप्टेंबर 2025 मध्ये नेपाळ सरकारनं 26 सोशल मीडिया व्यासपीठांवर बंदी घातली. यात फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲपसारख्या लोकप्रिय सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग व्यासपीठांचा समावेश आहे.

सरकारचं म्हणणं आहे की सोशल मीडिया कंपन्यांना देशातील कायद्यांचं पालन करण्यासाठी, स्थानिक कार्यालयं सुरू करण्यासाठी आणि ग्रीव्हान्स अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला होता.

टिकटॉक या चीनच्या सोशल मीडिया कंपनीनं दिलेल्या मुदतीतच या अटींचं पालन केलं, त्यामुळे टिकटॉकवर बंदी घालण्यात आली नाही.

सोशल मीडियाच्या वेसबाईटवर बंदी घातल्यानंतर त्याविरोधात तरुणांनी निदर्शनांचं आवाहन केलं.

नेपाळमध्ये सध्या टिकटॉक सुरू आहे. आंदोलकांनी टिकटॉक अनेक व्हीडिओ शेअर करत तरुणांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.

टिकटॉकवर 'नेपो बेबी' ट्रेंडदेखील चालवण्यात आला. यात नेत्यांच्या मुलांच्या आलिशान जीवनशैलीचे फोटो आणि व्हीडिओ पोस्ट करण्यात आले. यातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला की नेते त्यांच्या मुलांची काळजी घेत आहेत, मात्र देशासाठी काम करत नाहीत.

हे प्रकरण इतकं वाढत गेलं की मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. यात अनेकजण मारले गेले. सरकारच्या विरोधात झालेल्या या निदर्शनांनंतर नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी पदाचा राजीनामा दिला.

या आंदोलनात अनेक वरिष्ठ राजकारण्यांच्या घरांवर हल्ला झाला, त्यांची तोडफोड करण्यात आली. यात केपी शर्मा ओली आणि नेपाळचे माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्या जवळच्या लोकांना देखील लक्ष्य करण्यात आलं.

राजकीय पक्षांच्या मुख्यालयांवर देखील हल्ले झाले. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)