नेपाळमधील झपाट्यानं बदलणाऱ्या घडामोडी भारतासाठी काळजीचं कारण आहे का?

सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचारामुळे नेपाळमधील 'जेन झी'मध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. देशभरातील युवक रस्त्यावर उतरले आहेत. हिंसाचाराचा उद्रेक झाला आहे. या प्रकारामुळे नेपाळच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला आहे तर अनेक मंत्र्यांना मारहाणीलाही सामोरं जावं लागलं आहे.

तेथील सैन्य दलही परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरलं आहे.

दरम्यान, नेपाळमध्ये सुरू झालेल्या या हिंसक आंदोलनावर भारताने आत्तापर्यंत खूपच सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.

परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत भारतीय नागरिकांनी नेपाळचा प्रवास करू नये, असा सल्ला भारताने दिला आहे.

नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर सोमवारी (8 सप्टेंबर) तरुणांनी आंदोलन सुरू केलं. या आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत 20 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

त्यानंतर मंगळवारीही (9 सप्टेंबर) दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे.

नेपाळ हा भूपरिवेष्ठित (लँडलॉक्ड) देश असल्यामुळे अनेक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी तो भारतावर अवलंबून आहे. वस्तूंचा पुरवठा करण्यात भारताची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे.

भारतासाठीही नेपाळ विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण तो भारत आणि चीन यांच्यात एक 'बफर स्टेट' म्हणजेच मध्यवर्ती ढालीचं काम करतो.

मागील महिन्यात भारत आणि चीनमध्ये लिपुलेख मार्गाने व्यापार पुन्हा सुरू करण्यावर सहमती झाली होती. त्यानंतर नेपाळने सांगितलं होतं की, हा भाग त्यांचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याचा त्यांच्या अधिकृत नकाशात समावेश आहे.

यानंतर झालेल्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) बैठकीत नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी हा मुद्दा चीनसमोर उपस्थित केला होता.

के.पी. शर्मा ओली यांच्या कारकिर्दीत भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये अपेक्षित सुधारणा दिसली नव्हती. महत्त्वाचं म्हणजे या दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या जवळचे संबंध राहिले आहेत.

ओली यांच्या राजवटीत भारत आणि नेपाळमधील संबंध चांगले राहिले नव्हते, असं सर्वसाधारणपणे मानलं जातं.

अशा परिस्थितीत नेपाळमध्ये पुन्हा निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता भारतासाठी किती चिंतेची ठरू शकते?

भारतासाठी किती मोठं चिंतेचं कारण?

नेपाळचं भौगोलिक स्थान भारतासाठी विशेष महत्त्वाचं आहे. भारत-चीन संबंधांमध्ये चढ-उतार होत असताना भारताचं लक्ष नेहमी नेपाळमधील घडामोडींवर असतं.

जाणकारांच्या मते, नेपाळच्या मधेशी आंदोलनाला भारतातील लोकांची सहानुभूती आणि पाठिंबा मिळाला होता. मधेशी समाजातील बहुतांश लोकसंख्या ही नेपाळच्या दक्षिणेकडील भारतीय सीमेच्या जवळ राहते.

नेपाळ हा भारताचा तिसरा शेजारी देश ठरला आहे, जिथे सर्वोच्च नेतृत्वाला लोकांच्या रोषापुढे झुकावं लागलं आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्येही अशीच घटना घडली होती, ज्यात तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा देऊन भारतात आश्रय घेतला होता.

सुमारे तीन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेतही अशा प्रकारेच हिंसक आंदोलन झालं होतं आणि तेथील सरकारचं पतन झालं होतं.

दक्षिण आशियातील या भागात होणारा हा राजकीय गोंधळ भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे का?

डेन्मार्कमध्ये नेपाळचे राजदूत म्हणून काम केलेल्या आणि काठमांडूमध्ये 'सेंटर फॉर सोशल इन्क्लूजन अँड फेडरलिझम' (सीइआयएसएफ) थिंक टँकचे प्रमुख विजयकांत कर्ण यांच्या मते, ही परिस्थिती भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.

त्यांचं म्हणणे आहे की, "भारत हा लोकशाहीला पाठिंबा देणारा देश आहे. त्यांना शेजारी देशातही लोकशाही व्यवस्था नीट चालावी, असं वाटतं. परंतु, श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये जे काही घडलं, ते भारतासाठी ठीक नव्हतं. बांगलादेशच्या घडामोडींचा भारतावरही विशेष परिणाम झाला आहे."

भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध खूप जुने आहेत. नेपाळ फक्त भौगोलिकदृष्ट्या भारताशी जोडलेला नाही, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या देखील ते एकमेकांशी जोडलेले आहेत.

दोन्ही देशांतील लोक एकमेकांकडे आपली उपजीविका करतात. देशाच्या सीमा ओलांडून आर्थिक व्यवहार केले जातात. त्याचबरोबर, दोन्ही देशातील नागरिकांमध्ये वैवाहिक संबंध देखील आहेत.

याशिवाय, दोन्ही देशांच्या सीमेजवळील गावं अशा प्रकारची आहेत की, कोणता भाग नेपाळचा आहे आणि कोणता भारताचा, हे ओळखणं खूप कठीण आहे.

विजयकांत कर्ण म्हणतात की, "मला नेपाळमधील घडामोडींचा भारतावर काही परिणाम होईल असं वाटत नाही. या आंदोलनात भारताला विरोध नाही. खरंतर हे भ्रष्टाचाराविरुद्धचं आंदोलन आहे आणि सोशल मीडियावर बंदीमुळे ते आणखी चिघळलं."

"नेपाळमध्ये पुढे कोणतंही सरकार आलं तरी, ते भारतासोबत चांगले संबंध ठेवेल. नेपाळसाठी भारत खूप महत्त्वाचा आहे."

दक्षिण आशियातील भू-राजकारणाचे तज्ज्ञ आणि साऊथ एशियन युनिव्हर्सिटीचे सहयोगी प्राध्यापक धनंजय त्रिपाठी हेही या मताशी सहमत असल्याचे दिसतात.

ते म्हणतात की, "भारताच्या शेजारी देशात अशांतता असल्यामुळे भारतासाठी ती चिंतेची बाब आहे. नेपाळमध्ये भारताची मोठी गुंतवणूकही आहे आणि तिथे राहणाऱ्या भारतीयांची काळजीही घ्यावी लागेल."

"पण याचा भारतावर काही परिणाम झालेला दिसत नाही. नेपाळमधील युवक संतप्त झाले आहेत. कोणत्याही प्रकारे असा संदेश जाऊ नये की, भारत नेपाळमधील नेत्यांना वाचवत आहे, याची काळजी भारताने घ्यावी."

नेपाळमधील सध्याची परिस्थिती

विजयकांत कर्ण म्हणतात, "लोकांना रोजगार नाही, नोकऱ्या नाहीत. शेतकऱ्यांना खतं मिळत नाही, सिंचनासाठी पाणी नाही. देशात कायद्याचं राज्य नाही."

"नेते आपल्या फायद्यासाठी कायदे बदलतात. त्यांचं जीवन पूर्णपणे बदलून गेलं आहे. त्यांची घरं आलिशान झाली आहेत, त्यांची मुलं परदेशात राहतात. पण सर्वसामान्य लोकांचं जीवन मात्र बदललेलं नाही आणि यामुळेच हा विरोध आहे."

नेपाळमध्ये याच वर्षी मार्च महिन्यात राजेशाहीच्या समर्थनात आंदोलनं झाली होती. नेपाळची अर्थव्यवस्था आणि शासन व्यवस्था खराब असल्यामुळे युवक चांगलं जीवन आणि रोजगार शोधण्यासाठी सातत्यानं इतर देशांमध्ये जात आहेत.

ज्या अराजकतेचा उल्लेख विजयकांत कर्ण करतात, त्याच मुद्द्यावर राजेशाही समर्थक लोक पुन्हा राजेशाही आणि हिंदू राष्ट्रच्या समर्थनात आंदोलन करत होते.

पण यावेळीचं आंदोलन खूपच तीव्र आणि हिंसक होतं. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला. नेपाळच्या राष्ट्रपतींसह अनेकांनी युवकांना आणि नागरिकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं, तरीही युवकांच्या संतापात सातत्याने भर पडत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

प्रा.धनंजय त्रिपाठी म्हणतात की, "भारताने नेपाळच्या घडामोडींविषयी संवेदनशील राहावं. सध्याच्या परिस्थितीचा भारतावर लगेच काही परिणाम होणार नाही. फक्त भारतानं ते नेपाळमधील लोकांच्या मतांशी सहमत आहे, हे दाखवण्याची गरज आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)