अहमदनगर शहर आणि जिल्ह्याचं नाव अहिल्यानगर, आता केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

अहमदनगर शहराचे तसेच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास आज (13 मार्च) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांनी केली होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठराव देखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता.

या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री सचिवालयाने स्पष्ट केलं आहे.

जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो का?

राज्याचे माजी महाधिवक्ते आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात, "अर्थकारणाच्यादृष्टीने एखाद्या शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव व्यवस्थापकीय प्रक्रियेने बदलता येतं. उदाहरणार्थ, कुलाब्यातून बाहेर पडल्यावर रायगड जिल्हा झाला. चंद्रपुरातून गडचिरोली. महसूल विभागाला तसा अधिकार आहे.

"त्यांच्या मजूंरीनंतर ही प्रक्रिया पार पडते. हा त्या ठिकाणाच्या अर्थकारणाच्यादृष्टीने घेतलेला निर्णय असतो. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ठराव करावा लागतो."

ते पुढे सांगतात, "परंतु नामांतराचा संबंध महसुलाशी नसल्यास गावाचे, शहराचे, जिल्ह्याचे नामांतर करायचे असल्यास हा मुद्दा राजकारण किंवा सामाजिक बनतो. अशावेळी लोकांचे मत लक्षात घेतले पाहिजे असं मला वाटतं."

कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट मात्र सांगतात की जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले होते, "जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. राज्याचे कायदेमंडळ आणि मंत्रिमडळ जिल्ह्याच्या नावाचं नामांतर करू शकतात."

यासाठी मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. तसंच विधानसभेतही बहुमताची मंजूरी आवश्यक असते. यासाठी काही विशिष्ट निकष नाहीत. असे निर्णय राजकीय असू शकतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

ते पुढे म्हणाले, "परंतु याला अपवादही आहे. जर एखादा जिल्हा किंवा शहराला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असेल किंवा तो राज्य आणि केंद्राच्या सामायिक यादीत असेल तर संबंधित नामांतरासाठी राज्य सरकारला केंद्राचीही मंजूरी आवश्यक असते."

उल्हास बापट सांगतात, तीन प्रकारच्या याद्या असतात. राज्य, केंद्र आणि सामायिक. समजा संबंधित नामांतराचा निर्णय हा सामायिक यादीतला असल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीची परवानगी गरजेची असते.

आतंरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव द्यायचे असल्यास किंवा नामांतर करायचे असल्यास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो.

केंद्र सरकारची भूमिका काय असते?

जिल्ह्याचं, शहराचं किंवा ठिकाणांचं नाव बदलण्याविषयी भारतीय राज्यघटनेत काही उल्लेख नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर यांनी स्पष्ट केलं.

नामांतराबाबत केंद्र सरकारने मात्र राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत असं ते सांगतात.

केंद्र सरकारने म्हटलंय, "राज्याला त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास त्यांना विधानसभेत बहुतमाने तसा निर्णय घ्यावा लागेल. विधानसभेत निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल.

राज्याने मंजूर केलेल्या नामांतराच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांच्याकडून एनओसी घ्यावा लागेल आणि मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा."

परंतु या सूचना मोघम आणि अस्पष्ट असल्याचंही दिलिप तौर सांगतात. यात काही महत्त्वाचे निकषही नमूद केले आहेत.

"नामांतर हे देशभक्त किंवा राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक किंवा भाषिक मुद्यावर आधारित नको. तसंच ऐतिहासिक संदर्भामुळेही नाव बदलण्याचे टाळावे. परंतु एखाद्याचे राष्ट्रीय पातळीवर योगदान असल्यास किंवा शहीद असल्यास संबंधिताचे नाव देता येऊ शकते. यावरून आपल्याला हे दिसून येतं की हे निकष स्पष्ट नसून अत्यंत मोघम आहेत. कारण निकषांमध्येच विरोधाभास दिसून येतो.

"तसंच राज्यघटनेत याविषयी कायदा नसल्याने या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन राज्यांकडून केलं जाईलच असं नाही. राजकीय इच्छाशक्ती यातून पळवाटा काढू शकते," असंही दिलिप तौर म्हणाले.