आधी ट्रम्प म्हणाले 'ती' मोठी चूक, आता रशियाला पुन्हा जी-8 मध्ये आणण्याचे प्रयत्न; हा पुतिन यांचा विजय आहे का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याच वर्षी जून महिन्यात कॅनडात झालेल्या जी-7 शिखर परिषदेच्या वेळेस म्हणाले होते की, 2014 मध्ये रशियाला जी-8 मधून काढून टाकणं ही खूप मोठी चूक होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याबाबत रशियानं सहमती दाखवली होती. मात्र रशियानं म्हटलं होतं की, सध्याच्या जगात जी-7 सारख्या गटाला कोणताही अर्थ राहिलेला नाही.

ट्रम्प म्हणले होते की, जर या गटात रशिया असता, तर युक्रेन युद्ध झालं नसतं.

कुठे नाटोमध्ये युक्रेनचा समावेश करण्याची चर्चा होत होती आणि आता रशियाचाच जी-8 गटात समावेश करण्याबद्दल बोललं जातं आहे. अर्थात जर्मनीचे चान्सलर फ्रिड्रिख मर्त्ज यांनी सध्या हे शक्य नाही, असं म्हटलं आहे.

ट्रम्प म्हणाले होते, "जी-7 गट, जर जी-8 राहिला असता म्हणजे यात रशिया असता, तर युद्ध झालं नसतं. तुमचा शत्रू तुमच्या समोरच्या टेबलावर असता. खरं सांगायचं तर त्यावेळेस रशिया आमचा शत्रूच नव्हता."

ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य केल्यानंतर जवळपास 6 महिन्यांनी पुन्हा एकदा रशियाचा या गटात समावेश करण्याबाबत एकवाक्यता होताना दिसते आहे.

युक्रेनबरोबर शांततेचा करार करण्यासाठी जो मसुदा तयार करण्यात आला आहे, त्यात हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

या मसुद्यात अशी सूचना करण्यात आली आहे की, रशियावर घालण्यात आलेले निर्बंध हटवून, त्याला जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांच्या जी-7 गटात पुन्हा सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण देण्यात येईल. त्यानंतर हा गट जी-8 होईल.

जी-8 मधून रशियाला बाहेर का काढण्यात आलं?

2014 मध्ये रशियानं युक्रेनच्या क्रीमिया प्रांतावर कब्जा केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यावेळेस रशियाला जी-8 गटातून बाहेर काढण्यात आलं होतं. आता युक्रेनच्या 20 टक्के भूप्रदेशावर पुन्हा रशियाचं नियंत्रण असताना त्याच्याबरोबर करार करण्यासाठी त्याच्या जी-8 मध्ये समावेशाची चर्चा होते आहे.

जी-7 हा आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध देशांचा गट आहे. यात ब्रिटन, जर्मनी, इटली, कॅनडा, अमेरिका, फ्रान्स आणि जपानचा समावेश आहे. जी-7 ची पहिली शिखर परिषद 1975 मध्ये फ्रान्समध्ये झाली होती.

त्यावेळेस ब्रिटन, पश्चिम जर्मनी, इटली, अमेरिका, फ्रान्स आणि जपान हे त्याचे मूळ सदस्य देश होते.

1976 ते 1997 पर्यंत हा गट जी-7 म्हणून काम करत राहिला. 1997 मध्ये रशियाचा यात समावेश झाल्यावर तो जी-8 झाला. 2014 मध्ये रशियाला या गटातून बाहेर काढण्यात आलं. त्यानंतर हा गट पुन्हा त्याच्या जुन्या स्वरूपात परतला. त्यावेळेस बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते.

जर रशियाचा पुन्हा जी-8 मध्ये समावेश झाला, तर त्याचे अनेक अर्थ असतील.

स्टॅनली जॉनी, द हिंदू या भारतातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्राचे आंतरराष्ट्रीय संपादक आहेत.

त्यांनी एक्स या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, "जर ट्रम्प यांची युक्रेनबाबतची 28-सूत्री योजना स्वीकारण्यात आली, तर क्रीमिया आणि डोनबासवरील रशियाच्या नियंत्रणाला मान्यता मिळेल. रशियानं ज्या इतर प्रदेशावर कब्जा केला आहे, त्याच्यावरदेखील त्याचंच नियंत्रण राहील."

"रशियाला जी-8 मध्ये सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलं जाईल आणि त्याच्यावर लावण्यात आलेले निर्बंध टप्प्या टप्प्यानं हटवले जातील. युक्रेनला त्यांची लष्करी ताकद मर्यादित ठेवावी लागेल आणि नाटोमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा सोडावी लागेल."

"अमेरिका आणि रशिया आर्थिक, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि खनिज क्षेत्रातील भागीदारींबाबत सहकार्य करतील. युक्रेन आणि युरोपला हे कळत नाहीये की ते किती खोल दरीत पडले आहेत. ते बरंच आधी हरलेलं युद्ध लढत आहेत."

स्टॅनली जॉन यांनी लिहिलं आहे, "प्रत्येकजण म्हणतो आहे की ट्रम्प शरणागती पत्करण्याचा करार करण्यास युक्रेनला भाग पाडत आहेत. मात्र ट्रम्प असं का करत आहेत? हा स्वाभाविक प्रश्न कोणीही विचारत नाहीये. एक युक्रेनच्या बाजूनं आहे आणि एक वास्तवात आहे. झेलेन्स्की युक्रेनचा प्रदेश गमावत आहेत. युक्रेनचं सैन्य प्रचंड अडचणीत आहे."

त्यांनी पुढे म्हटलं आहे, "झेलेन्स्की यांचा कार्यकाळ संपला आहे. मात्र तरीदेखील ते सत्तेत आहेत. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. युक्रेनची अर्थव्यवस्था युरोपच्या मदतीनं चालली आहे. या युद्धाला कलाटणी देण्याची युक्रेनची क्षमता नाही."

"मला वाटतं की ट्रम्प यांच्यामुळे पुतिन जिंकत आहेत असं नाही, तर ट्रम्प वस्तुस्थिती स्वीकारत आहेत. झेलेन्स्की म्हणतात की अमेरिकेच्या पाठिंब्याऐवजी ते सन्मानाचा पर्याय निवडतील. मात्र वास्तव हे आहे की जर अमेरिकेचा पाठिंबा मिळाला नाही, तर ते कदाचित सन्मानदेखील गमावतील."

पुतिन पाश्चात्य देशांच्या विरोधात

सोव्हिएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर रशियानं पाश्चात्य देशांसोबत राहण्याचं आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जग स्वीकारण्यास कोणतंही कारण नव्हतं. असं असूनही सुरूवातीला पुतिन पाश्चात्य देशांच्या विरोधात नव्हते.

सोव्हिएत युनियनचं विघटन होऊन फक्त आठ वर्षे झाली होती. तेव्हाच 26 मार्च 2000 ला पुतिन रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यावेळेस त्यांचं वय 48 वर्षे होतं.

आता पुतिन 73 वर्षांचे झाले आहेत आणि अजूनही तेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. यादरम्यान अमेरिकेत पाच राष्ट्राध्यक्ष बदलले आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पुतिन सातवेळा अमेरिकेला गेले आहेत. 6 सप्टेंबर 2000 ला पुतिन पहिल्यांदा अमेरिकेत गेले होते.

त्यावेळेस त्यांची भेट अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्याशी झाली होती. पुतिन शेवटचे 2015 मध्ये अमेरिकेत गेले होते. मात्र आता ऑगस्ट महिन्यातच ट्रम्प यांच्या आमंत्रणानंतर ते अलास्कामध्ये गेले होते.

याच वर्षी जानेवारी महिन्यात ट्रम्प म्हणाले होते की रशियानं दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेला साथ दिली होती आणि हे विसरता येणार नाही. मात्र ट्रम्प हे विसरले की दुसरं महायुद्ध संपून 80 वर्षे होत आली आहेत आणि या 80 वर्षांमध्ये बरंच काही बदललं आहे.

जी-7 गट उत्तर अमेरिका, युरोप, जपान आणि त्यासारख्या प्रमुख देशांचं प्रतिनिधित्व करतो. मात्र जेव्हा हा गट जी-8 होता, तेव्हा अनेक बाबतीत रशिया इतर देशांपेक्षा वेगळा, अपवादात्मक दिसायचा.

जी-8 मध्ये रशिया सोडून सर्व देश अमेरिकेचे नेतृत्व मान्य करतात आणि सर्वजण अमेरिकेचे सहकारी आहेत. मात्र ट्रम्प पुन्हा एकदा रशियाचा समावेश या गटात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

रशियाचा समावेश महत्त्वाचा का आहे?

कार्नेगी मॉस्को सेंटर या थिंक टँकचे संचालक दमित्री त्रेनिन यांनी लिहिलं आहे की रशिया अमेरिकेकडे स्पर्धक म्हणून पाहतो.

दमित्री म्हणतात, "असं असूनही रशियाला जी-8 मधून बाहेर काढणं आणि जी-7 मध्ये परतणं व्यावहारिक नव्हतं. पाश्चात्य देशांनी बाकीच्या देशांकडून त्यांच्या प्रभुत्वाला मिळणाऱ्या आव्हानाविरोधात त्यांना मिळणारं संघर्ष आणखी भक्कम केलं पाहिजे."

"रशियाची उपस्थिती अनेकदा उपयुक्त असते. गटाच्या आत एक विरोधी दृष्टीकोन असणं आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे इतर सदस्यांच्या मूलभूत दृष्टीकोनाबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात आणि एक वेगळा दृष्टीकोन मांडला जातो."

पुतिन जेव्हा सत्तेत आले, तेव्हा रशियाची भूमिका अमेरिकाविरोधी झाली होती. अशी भूमिका फक्त तिथल्या सरकारचीच नाही, तर लोकांचीदेखील झाली होती.

द लेवाडा सेंटर हा मॉस्कोमधील एक पोलिंग गट आहे. हा गट 1990 च्या दशकापासून रशियात अमेरिकेबद्दल लोकांच्या भावना काय आहेत, याचा सर्व्हे करतो आहे.

रशियातील लोक सुरूवातीपासूनच अमेरिकेच्या विरोधात आहेत, असं नाही.

द लेवाडा सेंटरनुसार 1990 च्या दशकाच्या सुरूवातीला बहुतांश रशियन लोक अमेरिकेकडे फक्त एकमेव महाशक्ती म्हणूनच पाहत नव्हते, तर रोल मॉडल म्हणूनही पाहत होते.

1990-1991 मध्ये करण्यात आलेल्या सर्व्हेनुसार 39 टक्के रशियन लोकांना अमेरिकेत रस होता. त्यातुलनेत 27 टक्के लोकांना जपानमध्ये आणि फक्त 17 टक्के लोकांना जर्मनीमध्ये रस होता.

त्याच सर्व्हेमध्ये लोकांना आणखी एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. तो म्हणजे कोणत्या पाश्चात्य देशाबरोबर रशियानं चांगले संबंध ठेवले पाहिजेत. त्यावर 74 टक्के लोकांचं उत्तर होतं - अमेरिका.

1993 मध्ये अमेरिकेनं इराकवर बॉम्बहल्ला केला होता. असं म्हटलं जातं की अमेरिकेला पाठिंबा असणाऱ्या भावनेसाठी हा बॉम्बहल्ला म्हणजे पहिलं मोठं आव्हान होतं. अमेरिकेबाबत लोकांमध्ये मतभेद होऊ लागले होते.

1998 ते 1999 दरम्यान अमेरिका आणि त्याच्या मित्रदेशांनी अशा अनेक कारवाया केल्या ज्यामुळे रशियामधील लोकांचं अमेरिकेबद्दलचं मत बदलत गेलं.

रशियाचा विरोध

1999 मध्ये नाटोनं युगोस्लाव्हियामध्ये बॉम्बहल्ला केला. रशियाच्या सरकारनं याला तीव्र आक्षेप घेतला. रशियातील लोकांना वाटू लागलं की अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चात्य देश त्यांच्या हितांच्या विरोधात काम करत आहेत.

याशिवाय दुसरं चेचेन युद्ध सुरू झालं आणि पाश्चात्य देशांनी रशियावर टीका करण्यास सुरूवात केली. अमेरिका एबीएम(अँटी बॅलेस्टिक मिसाईल ट्रीटी) मधून बाहेर पडली. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर नाटोचा विस्तार पहिल्यांदा रशियाच्या जवळच्या देशांपर्यंत पोहोचला.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1949 मध्ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन म्हणजे नाटो हा गट स्थापन झाला होता.

अमेरिका, कॅनडा आणि इतर पाश्चात्य देशांनी तो बनवला होता. सोव्हिएत युनियनपासून संरक्षणासाठी त्यांनी तो बनवला होता.

तेव्हा जग द्विध्रुवीय होतं. एक महाशक्ती अमेरिका होती आणि दुसरी सोव्हिएत युनियन होती.

सुरूवातीला 12 देश नाटोचे सदस्य होते. नाटोनं बनल्यानंतर जाहीर केलं होतं की उत्तर अमेरिका किंवा युरोपमधील या देशांपैकी कोणावरही हल्ला झाला तर या संघटनेचे सर्व सदस्य देश त्याला त्यांच्यावरील हल्ला मानतील.

पुतिन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासूनच नाटोविरोधी झाले होते, असं नाही. 5 मार्च 2000 ला बीबीसीच्या डेव्हिड फ्रॉस्ट यांनी पुतिन यांना विचारलं होतं, "नाटोबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? नाटोकडे तुम्ही संभाव्य भागीदार म्हणून पाहता की एक स्पर्धक म्हणून की मग शत्रू म्हणून पाहता?"

याला उत्तर देताना पुतिन म्हणाले होते, "रशिया युरोपच्या संस्कृतीचा भाग आहे. मी स्वत: माझ्या देशाची कल्पना युरोपपेक्षा वेगळं करून करू शकत नाही. आपण यालाच नेहमी सभ्य जग म्हणतो. अशा परिस्थितीत नाटोकडे मी शत्रू म्हणून पाहू शकत नाही."

"मला वाटतं की याप्रकारचा प्रश्न उपस्थित करणंदेखील रशिया किंवा जगासाठी योग्य ठरणार नाही. याप्रकारचे प्रश्नच नुकसान करण्यासाठी पुरेसे आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)